पोखरा महानगरपालिकाले नगरसभा बोलाएर मेयर मानबहादुर बीसीलाई डोजर दूर्घटनाको कारवाही नसकिउन्जेल मेयरको पदबाट निलम्बन गर्नुपर्छ । यसले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएपछि मैमत्त भएका सबै साँढेहरुमाथि लगाम लगाउने छ । 

पोखरा महानगरपालिकाका पोहोर निर्वाचित मेयर मानबहादुर बिसीले बीना लाइसेन्स डोजर चलाएर गएको शुक्रबार दुर्घटना गराएका छन् । तर प्रहरीले उनलाई गिरफ्तार गर्नु त के सामान्य कारवाही समेत नगरी छाडि दिएको छ ।

समाचार अनुसार मेयरले अनधिकृत रुपमा बीना लाइसेन्स डोजर चलाउदा पाँच व्यक्ति घाइते भए, जसमध्ये दुईजना पत्रकार रहेका छन् ।

स्थानीय फिर्के खोला किनारामा बनाउन लागेको गोरेटो बाटोमा मेयर पदको आडमा बीसीले लाइसेन्स नै नभइकन, चलाउन नजानीकन डोजर चलाएकाले दूर्घटना हुन पुगेको हो ।

मेयरले डोजर चलाएको फोटो खिच्न बसेका दुईजना पत्रकारहरु रन्जन अधिकारी र सन्देश श्रेष्ठ लगायत मेयरको उपद्रो क्रियाकलाप हेरिरहेका तीनजना स्थानीय व्यक्ति डोजरका कारण पहिरोबाट गुल्टिएर फिर्के खोलाको किनारमै खुर्मूरिन पुगेका थिए । सौभाग्यवस डोजर पहिरोबाट खसेका मानिसहरु माथि पल्टिन भने पाएन ।

हेर्दा सामान्य लाग्ने यो घटना किन असामान्य दूर्घटना हो भने यो पोखराका जननिर्वाचित मेयरका कारण भएको दूर्घटना हो । मेयरलाई पनि राजाको शासनकालमा पारसलाई दिए जस्तै छुट दिएकोले दूर्घटना भएको हो । दिन नहुने मानिसको लहडका लागि डोजर चलाउन दिइयो र दूर्घटनापछि पनि पारसलाई दिए जस्तै पुरानै छुट दिइयो ।

बीसी पोहोर साल यतिनै बेला भएको स्थानीय निर्वाचन परिणामबाट चुनीएका जनप्रतिनिधि हुन् । तर उनलाई पूरै छ अब म जनताको शासक बनें, सेवक होइन ।

नगरप्रमुख भनेका नगरभरिका नागरिकका अभिभावक हुन् । अभिभावकको जिम्मेवारी के हुन्छ दोहो¥याइरहन पर्दैन । उसको निजी जीवन नहुने भएकोले उनलाई जे गर्न पनि छुट छैन । छुट खोज्ने हो भने जनसेवा गर्न आएको पदबाट राजीनामा गरेर निजी जिन्दगी चलाउने छुट उनलाई छ ।

जसरी पूर्वमन्त्री रवीन्द्र श्रेष्ठ, मन्त्रीको गाडी छाडेर प्रेमिका भेट्न लुसुक्क अर्काको मोटरसाइकल पछाडि बसेर पुग्दथे । तर पछि यो कुरा सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीले यस्तो काम गर्न पाइदैन भन्ने आवाज उठ्यो । उनी मन्त्री पद छाडेर प्रेमिकासंग बस्न थाले ।

हो, मेयर बीसीलाई पनि डोजर चालक हुने मन छ भने मेयरपदबाट राजीनामा गरेर सक्छन् तर मेयरको धाकमा लाइसेन्स नलिइकन डोजर चलाउने छुट उनलाई छैन । मेयरको काम डोजर चलाउने हुँदा पनि होइन, उनी त पोखरालाई व्यवस्थित शहर बनाउनका लागि चुनिएका नगरप्रमुख हुन् ।

यदि मेयरलाई यस्तै छुट दिइरहने हो भने यिनले कुनै पनि दिन पूरै पोखरालाई डेभिड फल्समा हालिदिन बेर छैन र अलिअलि पानी भएको फेवालाई काठमाण्डौंका मेयरले जस्तै सुख्खा झारपातयुक्त रानीपोखरी बनाए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

पोखराका नयाँ मेयर साह्रै उरन्ठेउला र गैरजिम्मेवार देखिए, जसका कारण त्यतीठूलो दूर्घटना भयो । यद्यपि, कसैको ज्यान भने गएन तर दूर्घटना कम खतरनाक थिएन । तस्वीरले नै घटनाको वास्तविकता उजागर गर्ने नै छ ।

पोखराका मेयरबाट भएको यतिठूलो दूर्घटनालाई फासफुस पारेर दवाइएको छ । मानौं, मेयर भएपछि नगरका हरेक काममा हस्तक्षेप गर्ने हक मेयरसाबलाई हुन्छ । उनलाई नियमकानूनले छुने कुरा पनि भएन ’cause मेयरमाथि कानून लाग्छ र ? पोखराको प्रहरी–प्रशासन नै यसमा रनभुल्लमा परेका देखिए ।

पाँच जना घाइते भए त के भयो, मेयरसावलाई केही भएको छैन ! उनी घाइते नभएपछि अरु भुसुनाहरुका के कुरा ? सवारी नियम कानूनको छु मतलब ? मेयरलाई कानून लगाउने दफाहरु प्रहरीले फेला पारेन ’cause ठूलावडाहरुमाथि कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने उनका हाकिमहरुले सायद परिपत्र गरेका छन् ।

होइन भने दूर्घटना भैसकेपछि प्रहरीले हेर्नुपर्ने जुन सवारी साधन मेयर बिसीले चलाएर दूर्घटना गरे, के उनीसंग त्यो चलाउने लाइसेन्स छ ? तर कर्तव्यमा सचेत प्रहरीले मेयरसंग त्यस्तो सोध्ने धृष्टता राखेनन् । सोधेको भए उल्टै प्रहरीमाथि कारवाही हुन्थ्यो कि ?

मेयरले डोजर चलाएर दूर्घटना भएको घटनाले के कुरा ह्वांगै देखायो भने राणा शासन गएको सत्तरी वर्ष पछि र पंचायती निरंकुशता गएको तीसवर्षमा पनि नेपालमा कानूनी शासन अझै कायम हुन सकेको छैन । हुँदो हो त यस्तो तुजुक न मेयरले प्रदर्शन गर्ने थिए नत पोखराको प्रहरीले नांगो गाइजात्रा प्रदर्शन गर्ने थियो ! आसेपासे सल्लाहकारको चक्रब्यूहमा पर्दा हजार फिट अग्ला लाग्ने ओलीको कदलाई विश्ववातावरण दिवसको दिन जसरी डेड फुटमा झारे, त्यसलगत्तै मेयर बीसीका सल्लाहकारहरुले फुर्के खोलामा झारे । अयोग्य सल्लाहकारहरुले के गर्दा रहेछन् भन्ने यी दुई ज्वलन्त उदाहरण हुन् । बेलैमा चेतना भया !

त्यसकारण पोखराको दूर्घटना स्थानीय निकायका क्रियाकलापहरुलाई हेर्ने त्यस्तो आँखिझ्याल भएको छ कि नेपालमा स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य होइन, चरमचुलीमा छ भन्ने प्रमाणीत हुन्छ । यद्यपि, देशमा अनेक जनआन्दोलनहरु भए । सशस्त्र विद्रोह नै दश वर्ष बढी चल्यो । त्यसपछि देश नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमय जो बनेको छ । मुलुकमा संविधान, ऐन, नियमहरु छन् र तिनमा लेखिएको छ सबैनागरिक समान छन् । कसैमाथि भेदभाव गरिने छैन ।

संविधानको धारा १८ले समानताको हकको ग्यारण्टी गर्दै १८ (१)मा भनिएको छ—सबै नेपाली नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बन्चित गरिने छैन ।

धारा १८ (२) मा कानूनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाग गरिने छैन ।

तर यो धाराको प्रयोग गर्दा मेयरसाबमाथि कारवाही गर्नु भन्ने नलेखिएकोेले प्रहरीले बीना लाइसेन्स डोजर जस्तो हेवी इक्विपमेन्ट चलाउनेमाथि सवारी ऐनमार्फत कसरी कारवाही गर्नु ? एक पूर्व प्रहरीले भने, सर्वसाधारणमाथि जुन कानून अनुसार कारवाही हुनेगर्छ त्यती निर्मम कारवाही मेयरमाथि नगर्ने हो भने, आम जनतामा मेयरले गल्ती गरे पनि ट्राफिक प्रहरीले छाड्दैन र कारवाही गर्छ भन्ने छाप पार्नलाई पनि कारवाही गर्नुपथ्र्यो ।

बरु मलुवा कारवाही गरेर भए पनि कानूनको इज्जत प्रहरीले राख्न सकेको भए पछिसम्मलाई एउटा नजीर नै बन्थ्यो । तर बीना कुनै कारवाही मेयरलाई छाडेर प्रहरीले आफ्नै विश्वसनीयतालाई धज्जी उडाउने काम गरेको छ । यस्तो दोहोरो ब्यवहार प्रहरी जस्तो सत्य सेवा सुरक्षाको नारा अन्तर्गत काम गर्नेलाई अहिलेको समयमा कत्ति सुहाउने कुरा होइन !

लोकतन्त्रमा स्वेच्छाचारि शासकले कुनै पनि बहानामा छुट पाउदैन । कानूनको पालनामा कसैमाथि भेदभाब हुन्छ भन्ने सोच्न पनि सकिदैन । ट्राफिक प्रहरी मात्र होइन, प्रशासन, राजनीति, अर्थतन्त्रमा कहींकतै कानूनको उलंघन क्षम्य मानिदैन । ’cause लोकतन्त्रले संपूर्ण नागरिकहरु समान हुन् भन्ने मान्दछ । सबैको समान आत्मसम्मान हुन्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरेको हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा एउटा मेयरको त के कुरा बहुमतको सरकारको शक्तिलाई पनि असिमित मानिदैन । संबैधानिक राज्य कानूनबाट बाँधिएको हुन्छ, चुनाव जितेपछि पशुपतिनाथको मन्दिरमा छोडिएका बसाहा हुने होइन ।

लोकतन्त्रमा आधारभूत कुराको उलंघन भयो कि त्यसको बैधानिकतामाथि गंभीर सवाल खडा भैहाल्छ । भनाइनै छ, लोकतन्त्रमा रेफ्रिमानिएकाले हेलचक्राइ गरे पनि खेलको नियमको पालना गर्नै पर्छ । रेफ्रिले गोलमाल गर्न खोजे आवधिक निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिलाई मतदाताले पराजीत गरिदिन सक्छन् ’cause लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्छ, नेता होइन !

अर्को अचम्म के भने, आफूलाई राज्यको चौथो अंग भएको दावी गर्ने पोखराका पत्रकारहरुले पनि यो घटनालाई स्वाभाविक रुपमा उठाउन सकेको देखिएन । मेयर साबलाई डोजर हाँक्न के को लाइसेन्स ? मेयर त कानून भन्दा माथि हुन्छन् भन्ने पत्रकारले ठानेकोले  हुनसक्छ ! तर यो बिडम्बना हो !

बिदेशमा वा कुनै पनि लोकतान्त्रिक देश जहाँ कानूनीराज हुन्छ, त्यहाँ मेयर मानबहादुर विसीले जस्तै बीना लाइसेन्स डोजर चलाएको भए राजीनामा दिएर हिड्नु पर्ने थियो । ’cause जनप्रतिनिधिलाई जनताले एकदिन भोट दिएर सबैको बाली खाने फाँटमा छाडिएको फुक्का साँढे घोषणा गरेका होइनन् । त्यसैले जनप्रतिनिधिले चुनाव जितिसकेपछि पनि सपथ खानुपर्छ ।

के भनेर मेयर विसीले सपथ खाएका थिए, घाइते भएका पत्रकार द्वयले सपथग्रहणका शब्द र वाक्यलाई प्रकाशन÷प्रसारण गरे भने सबैले थाहा पाउन सक्ने छन् र पत्रकारबन्धुहरुले पनि वास्तविकतासंग साक्षात्कार हुन पाउछन् ।

मेयर विसीले गरेजस्तो बीना लाइसेन्स डोजर, ट्रिपरका ड्राइभरले गरेका भए जसरी तिनको मुन्टो बटार्ने र मुक्का खुवाउने गरिन्छ त्यसो नै मेयरलाई पनि गर्नुपर्छ भन्न खोजीएको होइन । त्यस्तो त डोजर र ट्रिपरका ओरिजिनल ड्राइभरलाई पनि गर्नु हुँदैन । कानून अनुसार गर्ने कारवाहीमा भने कसैले किमार्थ कुनै छुट पाउनु हुँदैन ।

तर मेयर वीसीका लागि यो दूर्घटना सच्चिनका लागि ठूलो अवसर थियो । यो अबसरलाई न उनले, न पोखरा—लेखनाथ महानगरका जननिर्वाचित पदाधिकारीहरुले वा नत प्रहरी÷प्रशानसनले नै सदुपयोग गरेको पाइयो । अहिले पनि समय घड्किसकेको छैन, महानगरले नगरसभा बोलाएर मेयरलाई डोजर दूर्घटनाको कारवाही नसकिउन्जेल मेयरको पदबाट निलम्बन गर्नुपर्छ ।

यसले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएपछि मैमत्त भएका सबै साँढेहरुमाथि लगाम लगाउने छ । होइन भने, हरेक नेपालीले कुनै सन्की जनप्रतिनिधिले म जनताबाट चुनिएको व्यक्तिले किन हवाइ जहाज नचालाउने भनेर ढिपी ग¥यो भने सुदुर गाउ÷शहरको विमानस्थलमा विसाइरहेको जहाजको सिट छोड्ने कि नछोड्ने ?