अधिकांश नेपालीहरुको चीनतर्फको आकर्षणलाई कार्यगत रुपमा अनुवाद गर्न भने त्यति सजिलो छैन । यस्तो अवस्था दुई देशलाई जोड्ने भूभाग विकट भएका कारण मात्र होइन । प्रविधिले विकटतालाई धेरै हद्सम्म सहज बनाइरहेको वर्तमान कालबेलामा भौगोलिक विकटता खासै बाधक हुँदैन । यहाँनेर हामीले नेपालले चीनलाई आकर्षित गर्नसक्ने कुन कुन विषयहरु प्रमुख हुन् भन्ने पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसमा अर्थविद्हरुको एकोहोरो भनाइ हुने गर्छ, चीन आफ्नो व्यापारिक क्षेत्रको विस्तार गर्न चाहन्छ । यस भनाइलाई सत्य नै मान्दा पनि यो अत्यन्त आंशिक मात्र साँचो हो ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको आजैबाट चीनको ६ दिने भ्रमण प्रारम्भ भएको छ । जाँदा जाँदै उनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआइ)अन्तर्गत उनी चीनसँग विभिन्न क्षेत्रमा सघन सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । त्यस्तै रेलवे, पुनर्निर्माण र ऊर्जाका क्षेत्रमा सम्झौता हुने पनि बताएका छन् ।

दुई नाम चलेका कम्युनिस्ट पार्टीहरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) मिलेर एउटै पार्टी अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि उनको यो पहिलो विदेश, त्यसमाथि पनि चीन भ्रमण हो । एमाले र माओवादी एक हुने भनेर उद्घोष भएदेखि नै यसमा चिनियाँ प्रभावले काम गरेको धेरैले आशंका गरेका थिए ।

चीन पक्कै पनि नेपालका कम्युनिस्टहरु एक होउन् भन्ने चाहन्थ्यो र रहिरहुन् भन्ने चाहन्छ नै । अर्को छिमेकी अर्थात् भारत यस्तो होस् भन्ने चाहँदैनथ्यो र सकेसम्म यसले काम नगरोस् भन्ने चाहन्छ । यो साधारण समझको विषय हो । नेपालमा आजका मितिमा चीनसँग बढी नजिकिएर जानुपर्छ भन्ने मानिस बढी र ती मानिस भारतसित न नजिक, न टाढाको सम्बन्धका पक्षधर रहेका छन् । यस्तो अवस्था चीनको उत्तरोत्तर प्रगतिका कारण मात्र उपस्थित हुन आएको होइन । यसमा प्रकारान्तरमा धेरै हदसम्म भारतकै शासकहरुको बेढंगे भूमिका छ ।

तर अधिकांश नेपालीहरुको चीनतर्फको आकर्षणलाई कार्यगत रुपमा अनुवाद गर्न भने त्यति सजिलो छैन । यस्तो अवस्था दुई देशलाई जोड्ने भूभाग विकट भएका कारण मात्र होइन । प्रविधिले विकटतालाई धेरै हद्सम्म सहज बनाइरहेको वर्तमान कालबेलामा भौगोलिक विकटता खासै बाधक हुँदैन । यहाँनेर हामीले नेपालले चीनलाई आकर्षित गर्नसक्ने कुन कुन विषयहरु प्रमुख हुन् भन्ने पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसमा अर्थविद्हरुको एकोहोरो भनाइ हुने गर्छ, चीन आफ्नो व्यापारिक क्षेत्रको विस्तार गर्न चाहन्छ । यस भनाइलाई सत्य नै मान्दा पनि यो अत्यन्त आंशिक मात्र साँचो हो ।

चीनका लागि नेपालको बजार नगण्य हो । उसले आफ्नो बजार विस्तारकै लागि हेर्दा पनि नेपाल हुँदै भारतीय बजार हेर्ने हो । यो त भयो नै तर यस भन्दा महत्वपूर्ण छ भूरणनीतिक सन्दर्भ । अहिले चीन र भारत दुबै पारस्परिक सम्बन्धको पुनव्र्यव्यस्थापनमा लागेका छन् । भारतमा मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारले भारतलाई युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकासित साझेदारीको दिशामा लगेको थियो । सन् २०१४ को निर्वाचनमा विजयपछि प्रधानमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदीले त्यो नीतिमाथि पुनरावलोकन गर्न चाहेको उनको छिमेकी प्रथम भन्ने सोचबाट परिलक्ष्यित हुन्थ्यो । तर त्यस्तो भइदिएन ।

मोदीको शासनका चार वर्ष अमेरिकी र युरोपियन लबी नै प्रभावी रह्यो र यसको नेतृत्व गरेका थिए तत्कालीन विदेश सचिव एस. जयशंकरले । विभागीय मन्त्री सुष्मा स्वराज र सत्ताधारी पार्टीकै कतिपय पदाधिकारीहरुमा पनि अमेरिकी प्रभाव प्रचुर हुनाले भारतका प्राथमिकता छिमेकबाट टाढिएका थिए । फलस्वरुप, एक एक गर्दै सबैजसो छिमेकीहरुसँग भारतको सम्बन्ध बिग्रियो । पोहोरको दोक्लाम प्रकरण सुल्झाउने ताका नै चीन–भारतबीच सघन र गोप्य कूटनीतिक संवाद प्रक्रिया प्रारम्भ भएको र त्यसैका फलस्वरुप दुबै पक्ष पूर्वावस्थामा फर्किन राजी भएका थिए ।

भारतको पश्चिमाहरुतर्फको मोह कम हुँदै जानुमा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय र उनको युरोपसँग बिग्रँदो सम्बन्ध पनि हो । फेरि अमेरिका आफैं आन्तरिक व्यवस्थापनको समस्यासँग जुझिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारत सजग हुनु स्वाभाविकै हुन्थ्यो । यसै मेसोमा उसले चीनसँग सम्बन्ध सामान्यीकरणका लागि पहल गर्यो । ’cause भारत दक्षिण एसियाका लागि क्षेत्रीय शक्ति त हो तर विश्वको शक्ति सन्तुलनमा उसलाई अझै धेरै उकालो चढ्न बाँकी छ । यसर्थ, चीन बांगो भइरहनु उसका लागि हानिकारक भइरहेको महसुस हुनु स्वाभाविकै हो ।

अर्कातिर छिमेकीहरुसँग कटुतापूर्ण सम्बन्धका कारण घरेलु राजनीतिमा पनि प्रभाव परिरहेको, भारतीय जनता पार्टीले सन् २०१४ मा हासिल गरेको ऊचाइ खस्किरहेको तथा यथास्थितिमा आउँदो वर्ष अर्थात् सन् २०१९ मा हुन गइरहेको लोकसभा निर्वाचनमा क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखेर विशेष गरेर चीनसँगको सम्बन्ध पुनव्र्यवस्थापन मोदीको प्राथमिकतामा परेको हो । त्यही प्राथमिकताका कारण, भारतकै विशेष अनुरोधमा चीनको उहानमा मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच अनौपचारिक संवाद भएको हो ।

यसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई हामीले भारत र चीन बीच सम्बन्ध पुनव्र्यवस्थापनका आलोकमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । ओली जे जति अपेक्षासहित ठूलो दलबल लिएर चीन गएका छन्, त्यसको परिणाम अपेक्षाअनुसार नै नहुन पनि सक्छ । ’cause यसबीच विश्वमा राष्ट्र–राष्ट्रबीचका सम्बन्धहरुमा समेत निकै तलमाथि भइरहेको छ । निश्चय नै चीन र भारतले जतिसुकै सघन सहकार्य गर्न खोज्दाखोज्दै पनि उनीहरुबीच सीमा विवाद र चीन–पाकिस्तान घनिष्टताजस्ता अप्ठ्याराहरु नभएका होइनन् ।

यदि प्रधानमन्त्री ओली विश्व परिदृश्यमा आइरहेको बदलाव, चीन–भारतबीच परस्पर नबाझिने विषय र बाझिएका पक्षहरु के के हुन् भन्ने यथार्थसँग राम्ररी अवगत भएर एवं रहेर चीन गएका हुन् भने उनको भ्रमण पक्कै पनि सार्थक हुनेछ । यसका साथै उनी नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिप्रति कति सजग छन् भन्नेमा पनि सफलता निर्भर गर्नेछ । अन्यथा, उनीसहित विशालकाय प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले चीनको सुमधुर आतिथ्य प्राप्त गर्नेछन्, फर्कने छन् । उनी आएपछि सम्बन्ध नयाँ ऊँचाइमा पुगेको एउटा सरकारी विज्ञप्ति जारी हुनेछ ।

तथापि, प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणबाट चीनले के चाहेको छ, त्योचाहिँ प्रस्ट हुनेछ ।