चीन नेपाललाई मात्र चाहिएको होइन, चीनलाई पनि नेपाल चाहिएको छ । उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बङगाल जस्ता ५० करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको भर्भराउदो भारतीय बजारमा आफनो पहुँच बढाउन चीनका निम्ति नेपाली नाकाभन्दा सहज अन्यत्र देखिदैन । त्यसैले चीन नेपालतर्फका नाकामार्फत सहज रुपमा त्यसतर्फ बजार विस्तार गर्न चाहान्छ ।

प्रधानमन्त्री के.पी. ओली असार ५ देखी १० सम्म चीनको राजकीय भ्रमणमा गर्दे छन । असार ५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा पुगेपछि नेपाली दुतावासको स्वागत समारोहमा सरिक भएर भोलीपल्ट ६ गते चिनिया व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम छ । यसै दिन नेपाली व्यवसयी र चीनको सीसीपीआईटी बीच छलफल गर्ने र उर्जा र कृषि सम्बन्धि निजी क्षेत्रको परियोजनामा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ । ७ गतेका दिन नेपाल चीन मैत्री दौड, प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता र सम्झौतापछि पत्रकार सम्मेलन गरिने कार्यक्रम छ । यसपछि राष्ट्रपति सी चीनपिङसँग भेटवार्ताको कार्यक्रम तय भएको छ । यसपछि भोलिपल्ट ८ गते उनी तिब्बतको लागि प्रस्थान गर्नेछन । ल्हासामा पुगेर तिब्बत सरकारका पदाधिकारीहरुसँग भेटघाट र मुख्य स्थलहरुको अवलोकन गर्नेछन् । यसपछि असार १० गते प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्कने छन् ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा करिब एक दर्जन सहमति र सम्झौता हुने भएका छन् । रसुवागढी केरुङ र तातोपानी खासा नाकामा पुल निर्माण, नेपालको उत्पादन क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धमा सहकार्य, उर्जा सहायता तथा सीमा प्रशारण लाइन निर्माण, कृषिमा सरकारी तथा निजी साझेदारी र सातै प्रदेशमा विपद व्यवस्थापन तथा उद्धार केन्द्र निर्माण सम्बन्धि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर यसै हप्तामा गर्दैछन् । खाद्यान्न ढुवानीका निम्ति तिब्बतको राजमार्ग उपयोग गर्न र ८ वटा सीमा नाकाले पहुँच पाउने सम्बन्धि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने छ ।

केरुङ–काठमाडौ रेलमार्ग निर्माणका प्रकृया तथा दुई राष्ट्र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धि सहमति गर्दैछन् । दुई देशीय उक्त संयन्त्रले विभिन्न स्तरमा छलफल गर्दै आपसी सम्बन्ध उचाईमा लैजाने भएका छन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालको पुननिर्माणका लागि चीन सकारले उपलब्ध गराउने धोषित सहयोग रकमको उपयोग र कामलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउने’bout पनि छलफल हुदैछन् ।

करिब एकहजार मेगावाट क्षमताको मनाङ मस्र्याङदी क्यास्केट जलविद्युत आयोजनामा चीनको निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने भएको छ । नेपालको बुटवल पावर कम्पनी र चीनको सिचुवानस्थित एससीआईजी कम्पनीबीच मस्र्याङदीका विभिन्न स्थानमा करिब एकहजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भमणको क्रममा समुदी बन्दरगाह प्रयोगबाट तिब्बतको राजमार्ग हुदै मालसामान निर्यात गर्ने प्रयोजनका निम्ति रसुवागढीमा एक, हुम्लाको हिल्सामा एक, बझाङको उरिपासमा दुई, दार्चुलाको तिंकरमा दुई र ताप्लेजुङको तिप्लापासमा दुई नाका उपयोगमा ल्याइने भएको छ ।

तिब्बती हाईवे उपयोग हुन नपाउदा सामान ढुवानी समस्या परेको थियो, अब चाहिँ उपयोगले नेपालको समृद्धिको निम्ति सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालको विकासको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका केही परियोजनामा चिनिया सहयोग उपहारको रुपमा प्राप्त हुने भएको छ । २०७२ चैत्रमा भएका द्धिपक्षीय सहमति, सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन गराउनेमा राजकीय भ्रमण केन्द्रित छ ।

नेपाली जनसमुदाय आफनो भाषा, धर्म संस्कृति नमिलेतापनि इण्डिया भन्दा चीनतर्फ बढी झुकाव र आस्था राख्दा भारतीय शासकहरु चाहि चीनतर्फ झुकाव राखेको मन पराउदैनन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री वी.पी.कोइरालाले सन् १९६० मा चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्दा पनि भारत ५८ वर्ष अघि नफरत थियो ।

त्यसपछि तत्कालिन राजा महेन्द्रले कोदारी नाका खोल्दा दिल्लीबाट भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहारलाल नेहरुले नै विरोध गरेका थिए । भारतद्धारा तीनपटक नाकाबन्दी भैसकेको छ । पछिल्लो नाकाबन्दीको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पारवहन तथा यातायात सम्झौता गर्दा होस वा त्यसपछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वीआरआईको सदस्यता लिदा भारत नाराज थियो ।

छिमेकी दुई शाक्तिशाली राष्ट्रबीचमा रहेका नेपाललाई चीन चाहिएको कि चीनलाई नेपाल चाहिएको भन्ने जिज्ञासा जोकोहीको मनमा कौतुहलता उत्पन्न हुनसक्छ । बास्तविकता के हो भने नेपाललाई चीन जति चाहिएको छ चीनलाई पनि नेपालको दरकार उतिनै परेको छ । विश्व अर्थतन्त्रको इपिसेन्टर बनेको चीनसँगको आर्थिक साझेदारीबाट साराले लाभ हासिल गरीरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल निरपेक्ष बसिरहन सक्दैन । चीनको आर्थिक उपनिवेश नबन्ने गरी पारस्परिक सहयोग हासिल गर्छन नै । कुटनीतिक कौशलको माग यहाको जटिल भूराजनीतिले पनि गर्छ ।

नेपालले चीनसँग सम्बन्ध बढाउन खोज्दा भारतको कान ठाडो भैहाल्छ । चीनले पनि नेपाललाई भारतसँगको सहकार्यको माध्यम बनाउन चाहन्छ । त्यसैले पछिल्लो वर्षहरुमा (सीएनआई) चीन–नेपाल–भारत साझेदारीको विमर्श चल्न थालेको छ । इण्डिया चीन बीच प्रतिपर्धा साझेदारीको दुई धारे सम्बन्ध रहदै आएको छ । त्यो कहिले चर्किन्छ र कहिले हार्दिकतामा बदलिन्छ ।

भारतमा आफना पुराना मित्र नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि चिनियाहरुको अपेक्षा निकै थियो । तर, मोदी सरकार अमेरिकी ध्रुवतिर ढल्किदियो । चिनियाँहरुको बेल्ट एन्ड रोड ईनिसिएटिभ –वीआरआई)को आलोचन गर्यो र तिब्बती कार्डसमेत खेल्न थाल्यो । उता चीनले पाकिस्तानमा कास्मिरको विवादित भूमि हुदै जाने “सिपेक कोरिडोर” खोली दियो । न्युक्लीयर सप्लाई ग्रुपको सदस्य बन्न र मसुद अजहरलाई आतंकवादी घोषणा गर्ने भारतीय प्रयासलाई राष्ट्र संघमा रोकिदियो । यी सबैको उत्कर्ष थियो गतवर्षको भुटानको डोक्लाम विष्फोट ।

अन्ततः सीमा झडपको त्यो तनाव मत्थर पारेर अहिले फेरी उनीहरु मधुमासको चरणमा फर्केका छन् । कतिसम्म भने चिनिया राष्ट्रपति सी चीनपिङ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीवीच सन् २०१४ यता ४ वर्षमा १४ पटक भेटघाट भैसकेको छ । जवकी कतिपय नेपाली चीनले सदैव भारतलाई दुष्मनको नजरले हेर्छ भने धारणा राख्दछन् । नेपालमा चीन–भारतसँग भिड्नै आउछ भन्ने मनोगत धारणा राख्छन् । जवकी चीन–नेपालमा मात्र हैन दक्षिण एसियाभरि भित्रिदैछ । सबैतिर आर्थिक कुटनीतिकको माध्यमबाट उपस्थित हुन आतुर छ ।

यस्तो रणनितिलाई निश्कर्षमा पुरयाउन भारतलाई चिढयाउन चाहदैन र कुनै द्धन्दमा अल्झनमा फस्न चाहदैन आफनो सहयात्री बनाउन चाहन्छ । ’cause चीनको लक्ष्य भनेको भारतभन्दा धेरैपर अमेरिकालाई उछिनेर विश्वको पहिलो शक्ति बन्ने हो । त्यसैले भारतलाई आ–आफ्नो शिविर तर्फ तान्न चीन र अमेरिका बीच होडबाजी जारी छ ।

भारतलाई भने चीनसँग आफनो सम्बन्ध बिग्रदा वा सुध्रदा कुनैपनि अवस्थामा नेपाल या अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा चिनियाँ आगमन स्वीकार्य छैन । उसले बलबुताले भ्याएसम्म चीनलाई रोक्न खोजी रहेछ कि आफनै देश भारतसमेत दिल्ली सरकारको प्रयास सफल भैरहेको छैन । संभवतः यो परिस्थिति एवं भारतको आफनै आवश्यकताका कारणलेसमेत आगामी दिनमा बेइजिङ–दिल्ली साझेदारी अरु गाढा हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले कुटनितिक चनाखोपन चाल्न सक्नुपर्छ । किनकी विगतमा भारतसँग चीनको सम्बन्ध सुध्रिएको बेला कालापानी क्षेत्र लिपुलेकलाई चीनले वास्तामा राखेको थिएन । पहिलो द्धिपक्षीय व्यापारीक नाका लिपुलेकलाई बनाउनुपर्छ भन्दै आएको थियो ।

चीनलाई रोक्न युरोपीएन युनियनले एनजिओमा गर्दै आएको लगानीले परस्थितिले नाटकीय मोड लिन पनि सक्ला ! चीनका निम्ति नेपालको महत्व दुईवटा कारणले कामयावी छ । एउटा परम्परागत दृष्टिले तिब्बतको सुरक्षा निश्चित गर्नका लागि अर्को भारतीय बजारसम्म सहज पहुचका निम्ति तदनुरुप लगानी ह्रवातै बढाएको छ । उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बङगाल जस्ता ४० करोडभन्दा बढीको भर्भराउदो भारतीय बजारमा आफनो पहुँच पुरयाउन बढाउन चीनका निम्ति नेपाली नाकाभन्दा सहज अन्यत्र देखिन्न । नेपालतर्फका नाकाहरु यातायात सञ्चालनका दृष्टिले जति सहज छन् ।

भारत या भुटानसँगको सीमामा चीनलाई यस किसिमको सुविधा उपलब्ध छैन । सिक्किमतर्फको नाथुला नाका साँघुरो र सुरक्षा दृष्टिले सम्वेदनशिलसमेत छ भने हिमान्चलको बाटो पनि कोदारी र केरुङ जस्तो सजिलो छैन । भुटानसँग चीनको औपचारिक सम्बन्ध कायम नभएको, त्यहाँ भारतीय सैन्य उपस्थितिसमेत नरहेको दुई तीन वर्ष अघि डोक्लाम विवादसमेत उब्जिएको कारण भुटान–चीन सहकार्य तत्काल संभव देखिन्न । त्यसैले चीन–भारत कनेक्टिभिटी नेपालमार्फत जति सजिलो हुन्छ, अन्यत्रबाट सहज छैन । विगतमा पनि चीन –तिब्बत र भारतबीच ट्रान्जिट रुटको भूमिका खेलेको इतिहास छ । सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी चीनपिङले सत्ता सम्हालेपछि घोषणमा भन्दै आएका छन् । ५ हजार वर्षभन्दा पुरानो इतिहास भएको चिनिया सभ्यताको पुनरुत्थान गर्ने । पहिले पनि चीनले विश्वको अगुवाई गरेको थियो, अब फेरीपनि गछौं भन्ने शैलीमा ।