कानून निर्माण र सुधार गर्नुपर्ने कारण –मोहन बन्जाडे

मोहन बन्जाडे

नयाँ संबिधान बनेपछि त्यसले नयाँ कानून बनाउनु पर्ने अपेक्षा गरेको हुन्छ । नयाँ संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक वा संवैधानिक हक कानून कार्यान्वयन गर्न र त्यसमा रेखांकित सिद्धान्त र नीति कार्यान्वयन गर्न पनि नयाँ कानून आवश्यक पर्छ । पुराना कानूनलाई नयाँ संबिधान अनुरुप अनुकूलन गर्न पनि नयाँ कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

मुलुकमा नयाँ संबिधान बनेपछि त्यसले नयाँ कानून बनाउनु पर्ने अपेक्षा गरेको हुन्छ । नयाँ संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक वा संवैधानिक हक कानून कार्यान्वयन गर्न र त्यसमा रेखांकित सिद्धान्त र नीति कार्यान्वयन गर्न पनि नयाँ कानून आवश्यक पर्छ । यस्तै पुराना कानूनलाई नयाँ संबिधान अनुरुप अनुकूलन गर्न पनि नयाँ कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

राज्यले समय समयमा नीतिगत रुपमा कोल्टे फेर्न नयाँ नीति बनाउन वा पुराना कानून परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । आवधिक चुनाव पछि नयाँ आउने सरकारले आफ्नो दलीय मान्यता र नीतिका आधारमा राज्यको नीति परिवर्तन गरी आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ । त्यसको लागि सत्तारुढ दलले औपचारिक माध्यमबाट नयाँ कानून बनाउन वा पुराना कानून संशोधन गर्न चाहन्छन ।

सरकार र सरकारी निकायले दलका नीति र घोषणापत्र सिधै कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । त्यसका लागि आवश्यकता अनुसार कानून र नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसको लागि कानून बनाउन विधायिका र नीति मात्रको हकमा कार्यकारिणीबाट यो कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ ।

विज्ञान प्रविधिको विकासका कारण पहिले कानून नभएका नयाँ क्षेत्रमा नयाँ कानून बनाई लागु गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तै नयाँ पेशा वा व्यवसाय शुरु भएमा पनि त्यसका विविध पक्षलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै नयाँ संस्था खडा गर्न पनि पुराना कानून अपर्याप्त हुन सक्छन् ।

समाज स्वयं गतिशील हुनाले समाजको गतिशीलता सम्बोधन गर्न पनि नयाँ कानून आवश्यक हुन सक्छ । कतिपय नयाँ कार्यलाई अपराध घोषित गर्न पनि नयाँ कानून बनाउन अनिवार्य हुन्छ । यस्तै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवनलाई समय सापेक्ष बनाइ गतिशीलता प्रदान गर्नका लागि कानूनी शुन्यताको अन्त्य अनिवार्य हुन्छ ।

समाज परिवर्तनशील छ । त्यसैले सामाजिक संरचना, सम्बन्ध, सोंच र चेतमा परिवर्तन आइरहन्छ्र यसले नयाँ कानून बनाउन र भै रहेका कानूनमा परिवर्तन गर्न माग गर्दछ । कहिले कानून भन्दा समाज अगाडि हुन्छ र समाजले कानून परिवर्तनको प्रयास गर्छ । कुनै बिषयमा सामाजिक हलचल हुने बित्तिकै कानून अगाडि सरेर समाज परिवर्तनको भूमिका निर्वाह गर्छ । सामाजिक परिवर्तन र गतिशीलताको लागि कानून एउटा महत्वपूर्ण र औपचारिक साधन हो ।

कहिले काहिँ नयाँ कार्यलाई अपराध घोषित गर्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ प्रविधि, पेशा, व्यवशाय आदिको विकास, वैयक्तिक र सामाजिक सम्बन्धमा आएका परिवर्तन, मानव क्रियाकलापको विस्तार, मानव र प्रकृतिको सम्बन्धले नयाँ कानूनको लागि उत्प्रेरित गर्छ ।

कम्प्युटर आए पछि कम्प्युटर प्रयोग गरी गरिने खराब कार्यलाई अपराध घोषित गर्नु पर्ने भयो । पहिले अपराध मानिएको कुनै कार्यलाई अपराध नमान्न पनि कानून सुधार गर्न जरुरी हुन्छ्र । कहिले पहिले मान्य रहेका कार्य पछि अपराध मान्नु पर्ने हुन्छ ।

। कानूनको शासन भनेको कानूनको जंगल होइन । त्यसैले कानून निर्माणको क्रममा कानूनहरु उखेल्न, छिमल्न र जंगललाई बगैचामा परिणत गर्न जरुरी हुन्छ । अर्थात, कानून बनाउदै जाने क्रममा कतिपय कानून प्रयोजनहिन बन्न पुगेका हुन्छन् ।

कतिपय कानून आपसमा बाझिएका पनि हुन सक्छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि सन्दर्भ बदलिएका कारण पनि कतिपय कानून प्रयोगविहिन भएर रहेका हुन्छन् । यस्ता सन्दर्भ सकिएका कानून खारेज गर्दै जानुपर्छ । भारतमा अहिले प्रयोजनहिन कानून खारेज गर्ने अभियान नै चलाइएको छ ।

यस्तै कतिपय मिल्दा जुल्दा कानूनहरुलाई एकीकरण गरी एउटै बनाउन सकिन्छ । कर सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बन्धी, उद्योग सम्बन्धी आदि कानूनलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ ।

नेपाल कतिपय अन्ताराष्ट्रिय संस्थाको सदस्य बनेको छ । त्यहाँ नेपालको प्रतिनिधित्व रहेको हुन्छ । त्यस्ता संस्थाले पारित गरेका महासंधिबाट सृजित अन्तरराष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न पनि नेपालले कानून बनाउन वा संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यी अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले पारित गरेका महासन्धिमा आरक्षण राख्ने व्यवस्था छ भने नेपालले त्यस्तो महासन्धिको पक्ष बन्न पूर्व अमूक बिषयमा आरक्षण राख्ने नराख्ने भन्ने ’bout बहस हुन पनि जरुरी छ । नेपालको सभ्यता, संस्कृति, क्षमता र अन्तरराष्ट्रिय आयाम बिचार गरी आरक्षणको अधिकार प्रयोग गर्ने नगर्ने ’bout तय हुनुपर्छ ।

त्यस्ता नयाँ महासन्धि माथि वार्ता वा छलफल गर्दा नेपालले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नुपर्छ । यस्ता महासन्धिमा कतिपय व्यवस्था मान्नै पर्ने र कतिपय प्राबधान मान्न सकिने हुन्छन् । ती प्राबधान मान्न सकिने प्रकृतिका छन् भने त्यसलाई मान्न वा नमान्न पनि सकिन्छ ।

कतिपय बिदेशी संस्था र व्यक्ति साना र गरिब मुलुकलाई महासन्धिहरूको पक्ष बन्न दबाव र प्रभाव देखाउदै हिडेका हुन्छन् । नेपालमा श्रम सम्बन्धी र अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय आलेखको पक्ष बन्न मरिमेटेर लागेका थिए ।

सेनामा समेत ट्रेड युनियन खोल्न दबाब र प्रभाव पारेका थिए । निजामती सेवामा ट्रेड युनियन खोलाए । नाम ट्रेड युनियन भए पछि यी निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान सम्बद्ध हुनु पर्ने थियो । तर यी कर्मचारीका संगठन भएर पनि दलका भातृ र भगिनी संस्था सरह बनेका छन् । कुनै दिन संगठित गिरोह नबनुन् ।

अमेरिका यस्ता कतिपय महासन्धिको पक्ष बनेको छैन । नेपाल क्षमता बिना पनि चंगूलमा पर्दै गएको छ । कतिपय महासन्धिलाई लिएर पराई संस्थाले खेलखाल गर्ने, दबाव दिने र नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छवि र साख बिगार्ने औजारको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

नेपालले कतिपय उपयुक्त महासन्धिको पक्ष बन्न मनासिब हुन्छ । त्यसको लागि व्यापक अध्ययन र त्यसका अनेक आयाम खोतल्न जरुरी हुन्छ । मुलुकले त्यस्ता महासन्धिको पक्ष बन्दा नेपालको कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तसर्थ त्यसको पूर्व तयारी स्वरूप नयाँ संरचना वा कार्यविधिका लागि पनि नयाँ कानून आवश्यक हुन सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्धाको रोहमा कानूनको व्याख्या गरी सिद्धान्त वा नजीर प्रतिपादन गर्छ । विधायिकाले बनाएका कानूनलाई कार्यान्वयन स्तरमा गतिशिलता प्रदान गर्न नजीरको ठूलो महत्व हुन्छ ।

ऐनले ऐन बन्दाको समय र नजीरले नजीर प्रतिपादन गर्दाको समय र सोंचको प्रतिनिधित्व गर्ने मानिन्छ्र । त्यसैले कानूनका व्याख्या वा नजीर अनुसार कानूनमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

स्मरण रहोस्, कानून संविधानसंग बाझिएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई विधायिकाले या त संविधान संशोधन गरेर या त कानून संशोधन गरेर समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन छाप्दा पाद टिप्पणीमा जनाएर राख्नुभन्दा हरेक बर्ष आवश्यकता अनुसार यस संबन्धी छुट्टै विधेयक प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गर्नु मनासिव हुनेछ ।

न्यायिक पुनरावलोकन बाहेकका अन्य नजीरलाई ऐनमा रुपान्तरण गर्न विधायिका बाध्य हुँदैन । न्यायिक पुनरावलोकन बाहेकका बिषयमा नजीर विपरित हुने गरी ऐन बनाउन सकिन्छ्र । यस्तै नजीर अनुकूल हुने गरी ऐन बनाउन पनि बाधा हुँदैन । यो विधायिकी विवेकको कुरा हो । तर न्यायिक विवेक अन्यथा छैन भने नजीर अनुकूल ऐनमा सुधार गर्नु उत्तम विकल्प हो ।

केही वर्ष यता नेपालमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने होड चलेको छ । खास गरी गैरसरकारी संस्था र त्यसमा पनि पराईपरस्त त्यस्ता संस्थाले बोकेका वा तिनका एजेण्डा अनुसारका सार्वजनिक (?) सरोकारका विवादमा यस्ता निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने लहड चलेको देखिन्थ्यो ।

यस्ता निर्देशन दिदै हिड्नु न्यायपालिकाको परम्परागत काम भने होइन । तर अति सक्रियतावादी न्यायाधीशले यसको प्रयोग अलि बढी गर्ने गरेको मानिन्छ । अति सक्रियताको स्रोत पराई लालच र एजेण्डा हुनु खतरनाक हुन्छ्र ।

यस्तो निर्देशात्मक आदेश अनुसार कार्यकारिणीले बिधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने माने पनि विधायिका सोहीअनुसार ऐन पारित गर्न भने बाध्य हुँदैन । असल र राम्रा कुरा छन् भने सो अनुसार ऐन पारित गर्न बाधा पनि हुँदैन ।

ती आदेश पराई एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न वा राजनीतिक प्रश्न सम्बद्ध वा नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने प्रकृतिका छन् भने विधायिकाले गम्भीर रुपमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

वर्तमान संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई केही पुराना संविधानले जस्तो “पूर्णरुपमा न्याय प्रदान गर्ने” असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छैन । तसर्थ, यस्ता आदेशको स्रोत के त भन्ने प्रश्न पनि छ बिधायिका वा कार्यकारणी जुम्सो भयो भने पनि न्यायालयले यस्ता आदेशको मात्रा बढाउन सक्छ ।

मुलुकमा प्रचलित पुराना संरचना बिघटन गर्न, बिस्थापित गर्न र पुराना प्रक्रियामा सुधार ल्याउन वा तिनको कार्य क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन पनि नयाँ कानून चाहिने वा पुराना कानूनमा सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ । तर लहडमा संस्था थप्ने कुरा भने बोझिलो हुन्छ ।

नेपालमा एकचोटी विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान थप्ने लहर थियो । यो बर्ष बजेट भाषणमा प्रतिष्ठान घटाउने भनिएको छ । जे होस् संस्था थप्दा त्यसको लागत र खर्च तथा त्यसका आयाम ’bout व्यापक छलफल गरी पुष्टि गर्न अनिवार्य हुन्छ । नत्र कानून बनाउने र खारेज गर्ने वृत्तमा फसिने सम्भावना हुन्छ ।

जे होस् राज्य प्रणालीमा नयाँ संरचना बनाई तिनलाई काम, कर्तव्य, अधिकार प्रदान गर्न र प्रक्रिया तोक्न कानून आवश्यक हुने कुरा नकार्न सकिदैन ।

मुलुकमा बिभिन्न हित समुह वा दबाव समुह पनि हुन्छन् । नेपाली जनताबाट बनेका र नेपाल तथा नेपाली जनताको हित चाहने ती समूहको माग सम्बोधन गर्न पनि कानून बनाउने वा सुधार गर्नु पर्ने हुन सक्छ्र । ती समूह दाताको रकम र खटनमा चलेका व्यक्तिका हुन् भने तिनले पराई वा परचक्री एजेण्डा बोकेका हुन सक्छन् । त्यस्ता समूह र तिनका एजेण्डासंग भने साबधान रहन जरुरी हुन्छ ।

सरकारले बिकास निर्माणका विभिन्न कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि पनि नयाँ कानून वा पुरानो कानूनमा सुधार आवश्यक पर्न सक्छ ।

सरकारले हरेक बर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्छ । यसले सम्बोधन गरेका बिषयलाई बैधानिकता दिन वा मार्ग प्रशस्त गर्न पनि कानून बनाउन वा परिमार्जन गर्न आवश्यक हुन सक्छ ।
लेखक, कानून सुधार आयोगका पूर्व सचिव हुन् ।