चीनसंग पारवाहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नहुँदा संसय -भीम भुर्तेल

अहिले नेपाल भित्र चीनको बन्दरगाह प्रयोगमा नयाँ विचार आएको छ । त्यो के भने भारतको बन्दरगाहहरु दक्षिण पुर्व दिशामा छन् । चीनको बन्दरगाहहरु इसान अर्थात उत्तर पुर्वी दिशामा रहेका छन् । इसान भनेको धनको देवता कुवेर र ज्ञानका देवता इन्द्रको वास भएको दिशा हो । गलत दिशामा रहेको बन्दरगाहको कारणले नेपालको  व्यापार घाटा बढेको तर्क छ । यो वास्तुशास्त्रको सिद्धान्तले नेपालको व्यापार घाटाको सहि तस्विरको प्रतिनिधित्व गर्छ, पनि ।

 

चीनको ५ दिने राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नेपाल र चीनवीचमा विभिन्न सम्झौता भएका छन् । फलफूल उद्योग स्थापनाको समझदारी, ईपीसीएफ मोडलमा निर्माण समझदारी, कालिगण्डकी गर्ज जलविद्युत् परियोजना समझदारी पश्मिना खरिदका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर, मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सम्झौता, त्रिशूली गल्छी परियोजना निर्माण सम्झौता, हुवासिन सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको सम्झौता र सिँचाइ परियोजना प्रतिवेदनसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका छन् । भएका सवै सम्झौतामार्फत नेपालमा १२० अर्बभन्दा धेरैको लगानी भित्रिने छ । यी सम्झौताहरु उपलब्धि कै रुपमा लिनु पर्छ ।

 

तर, प्रधानमन्त्रीको ओलीको भ्रमणको क्रममा सम्झौता होला भन्ने आशा गरिएको सवैभन्दा महत्वपूर्ण सम्झौताको रुपमा यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकोलमा भने यो पटक हस्ताक्षर भएन । यस बिषयमा गृहकार्य प्रर्याप्त नभएको कारण अर्को महिना टुंगिने भएको जानकारी दिइएको छ । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रोटोकल टुंग्याउन अर्को महिना बैठक डाक्ने सहमति भ्रमणका क्रममा हुने समाचार लेखेको छ । साथै उक्त बिषयले नेपाल र चीनले जारी गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा पनि समावेश गर्ने तयारी रहेको उक्त समाचारमा उल्लेख छ ।

 

 

नेपाली अर्थतन्त्रको एक चिन्ताको बिषय कहालीलाग्दो व्यापार घाटा अहिलेको सवैभन्दा ठूलो समस्या भनेको पारवाहन र बन्दगाहको प्रयोगमा रहेको भारतीय एकाधिकारको कारणले गर्दा भएको हो । यो भारतीय पारवाहनको मोनोपोलीको कारण नै नेपालको करिब १००० अर्बको व्यापार घाटा हुदै आएको छ । जसमध्ये ६७ प्रतिशत व्यापार घाटा भारतसंग रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा करिब ६७० अर्बको व्यापार घाटा भारतसंग रहेको छ । त्यसमध्ये करिब ५६० अर्बको व्यापार घाटा चाही भारतले नेपालप्रति गरेको हेपाहा प्रवृतिको कारणले गर्दा हो । भारतले गैर कर, गैर भन्सार अबरोध, क्यारेन्टाइन, तथा बन्दरगाहमा मजदुर उक्साएर नेपाली वस्तुको भारतमा हुने निर्यात मात्र होइन नेपालबाट तेस्रो देशमा हुने निर्यातसमेतलाई प्रभावित पार्ने गरेको छ । विभिन्न प्राबिधिक अवरोध सिर्जना गरेर नेपालको भारततर्फको निर्यातलाई प्रभावित गर्ने गरेको छ । अब्यवहारिक स्थानमा क्वारेनटाइन चेकपोष्ट राख्ने तथा क्वारेन्टाइनको लागि धेरै समय लगाउने गर्दछ । अहिले भारतीय क्वारेनटाइन चेक पोष्ट कलकत्ता र पटनामा राख्ने गरेको छ । यसरी भारतले नेपालमाथि एक अधोषित आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने गरेको छ ।

 

 

भारतको स्थायी नाकावन्दी पदावलीले पाठकलाई अल्मल्याउँन सक्छ । हो,  भारतको नेपालमाथि स्थायी आर्थिक नाकावन्दी छ । संविधान निर्माणपछि भारतको नाकावन्दीमा पेट्रालियम पर्दाथको अभावले मात्र ठुलो हिस्साका नेपालीले भारतको नाकावन्दीलाई महसुस गर्यो। तर, नेपाल–भारत व्यापारका भुक्तभोगीको लागि सधै नै स्थायी नाकावन्दी छ । नेपालको व्यापार घाटा केहि हाम्रै आन्तरिक कारण पनि जिम्मेवार छ तर, प्रमुख रुपमा भारतको यहि स्थायी नाकावन्दीको कारणले गर्दा नै सिर्जित हो ।

 

 

भारतले कहिले ‘क्वारेन्टाइन पोष्ट’ अव्यवाहिरिक स्थानमा राख्ने त कहिले नेपालबाट भारततर्फ निकासी बढेको वस्तुमाथि ‘एन्टाई डम्पिङ्ग ड्युटि’ लगाउँछ । कहिले ‘काउण्टरभेलिङ्ग मेजर्स’ प्रयोग गर्छ । नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निकासी थोरै मात्र भारततर्फ बढ्यो कि नाकावन्दी लगाई हाल्छ, भारत । त्यति मात्र होइन तेस्रो देशबाट हुने व्यापारबाट नेपालले फाइदा लिने अवस्था आएमा बन्दरगाह उपयोगमा अनेक अडचन पैदा गरेर ‘डिमरेज चार्ज’ लगाएर लागत बढाएर तेस्रो देशसंगको व्यापार पनि प्रभावित गर्छ । जस्तो पछिल्लो पटक लोकतन्त्रस्थापनापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा नेपाली जिन्सको माग भारतीय वजारमा निकै बढ्यो र उसले ४० प्रतिशत ‘एन्टाई डम्पिङ्ग ड्युटि’ लगायो । प्रचण्डको दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणमा निस्कनु ठिक अगाडि नै अदुवाको निर्यातमा बखेडा ग¥यो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदाीले नेपाल भ्रमणको क्रममा जनकपुरमा सम्वोधन गरिरहेको समयमा नेपाली चियाको पात बोकेका ट्रक नाकामा लाम लागेर रोकिएका थिए ।

 

 

आफ्नै पहलमा  गरिएको दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता साफ्टा तथा विश्व व्यापार संगठनको बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताका अतिकम विकसित देशलाई दिनु पर्ने सुविधा दिएको त छैन नै उसैसंग भएको सन १९९६ को द्धिपक्षीय व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताको पनि भारतले पालना गरेको छैन् ।
कुनै पनि राष्ट्रको धन बढने भनेको त्यसको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारबाट नै हो । ‘इष्ट इण्डिया कम्पनी’को सन १६१५—१६२२ वीच ‘डायरेक्टर’ रहेका थोमस मुन र तत्कालिन फान्सेली वित्तमन्त्री जाँ कोलवर्डको वाणिज्यवादले ‘गोल्ड इज गोल्डेन वे टु हेभन’ भन्दै अन्तरराष्ट्रिय व्यापारबाट बढिभन्दा बढि सुन संग्रहमा जोड दिएका थिए, ‘राष्ट्रको धन’ बढाउँन । आडम स्मिथले आफ्नो पुस्तक ‘नेचर एण्ड कजेज अफ वेल्थ अफ नेसन्स’मा ‘एब्स्युलुट कोष्ट डिफरेन्स’ सिद्धान्त, डेभिड रिर्काडोको ‘कम्प्यारेटिभ एयाडभान्टेज’ सिद्धान्त, हिक्चर—ओलिनको ‘फ्याक्टर इन्डाउमण्ट’ सिद्धान्त, रेमण्ड भरननको ‘प्रडक्ट लाइफ सायकल थ्योरी’ र पल क्रुगम्यानको ’न्यु ट्रेड थ्योरी’सम्म सवै सिद्धान्त र चिन्तनको सारभुत पक्ष भनेको ‘राष्ट्रको धन’ वृद्धि र नागरिक धनि बनाउँने प्रमुख कारण र आधार अन्तरराष्ट्रिय निर्यात व्यापार नै हो भन्ने छ ।
यता भारतले यस्तो व्यवहारको वीचमा चीनले विश्व व्यापार संगठनको बहुपक्षीय सम्झौता अन्र्तगत अतिकम विकसित देशका करिब ५००० बस्तुमाथि चीनियाँ बजारमा भन्साररहित प्रवेसको सुविधा दिएको छ । उक्त अवसरबाट फाइदा उठाउन तथा भन्साररहित सुविधामा उल्लेख भएको नेपाली कृषिजन्य उत्पादनलाई चीनको बजारसम्म पुर्याउनको लागि अहिले सवैभन्दा ठूलो आवश्यकता चीनसंगको पारवाहन सम्झौताको प्रोटोकलमा सम्झौता हो । साथै चीनियाँ बन्दरगाहको  प्रयोगको सुनिश्चितता हो ।
अहिले नेपाल भित्र चीनको बन्दरगाह प्रयोगमा नयाँ विचार आएको छ । त्यो के भने भारतको बन्दरगाहहरु दक्षिण पुर्व दिशामा छन् । चीनको बन्दरगाहहरु इसान अर्थात उत्तर पुर्वी दिशामा रहेका छन् । इसान भनेको घनको देवता कुवेर र ज्ञानका देवता इन्द्रको वास भएको दिशा हो । गलत दिशामा रहेको बन्दरगाहको कारणले नेपालको  व्यापार घटेको तर्क उठेको छ । यो वास्तुशास्त्रको सिद्धान्तले नेपालको व्यापार घाटाको सहि तस्विरको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

 

 

अहिले कतै ओलीले उनले २०१६ मा गरेको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौतालाई कार्यन्वयन गर्ने मनसाय त त्यागेको त हैन भन्ने संसय व्यापक बनेको छ । उनले अहिले पारवाहन सम्झौतालाई थाति त राख्न खोजेको होइन भन्ने कोणबाट पनि टिप्पणीहरु आएका छन् । व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने चीनसंग पारवाहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर तुरुन्तै गर्नुपर्छ ।