राजनीतिक नियुक्तिको संस्कृति !

आफ्नो विषयको सैद्धान्तिक ज्ञान, ईमान्दार, प्रतिवद्ध, पारदर्शी , आधारभूत सीप र उच्च नैतिक आचरण भएका व्यक्तिहरुलाई मात्रै सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरोस् । नयाँ युगमा नयाँ सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिमा सबैले गर्व गर्ने नयाँ संस्कृतिको विकास होस् ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोख्रेलले गत विहिबार, राजनीतिक नियुक्तिका संबन्धमा एकदिन अघि केपी ओली मन्त्रीपरिषदको (प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि देउवा सरकारले ०७४ भदौ १४ गतेदेखि फाल्गुन २ गते सम्म गरेका नियुक्तिहरु बदर गरेको) निर्णय सुने पछि पाँच महिना पहिले (२०७४फाल्गुन ६गते आईतबार) आफैंले गरेको ट््वीट फेरि पस्केँ भन्दै पुरानो ट्वीटको लिंक रि–ट्वीट गरे ।

उनको पुरानो ट्वीट यस प्रकार छ–नयाँ सरकारले हटाउनु अगावै राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुले स्वेच्छाले राजिनामा दिई नयाँ सरकारलाई आफ्नो टिम बनाउने नयाँ संस्कृतिको सुरुवात गरिदिए कति राम्रो हुन्थ्यो । इज्जत र संभावना पनि रहने । पछि पश्चाताप पनि नहुने । त्यसै पनि बढि मुद्धाको चाप रहने अदालतको कार्य वोझ पनि नथपिने ।

विश्व विख्यात विश्वविद्यालय हार्वार्डमा पढेर फर्किएका पूर्व गृहसचिव एवम् पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोख्रेलले सामाजिक सञ्जालमा पस्केको ट्वीटले पोख्रेलले उठाएको विषय अहिलेको नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा ज्यादै सान्दर्भिक रहेको छ । नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्दै गर्दाको समयमा उनले गरेको अभिव्यक्ति अहिलेका सबै दलका नेता, प्रशासक, बुद्धिजीवि, विषय विज्ञ, नागरिक समाज, व्यावसायी, पेशाकर्मी सबैले मनन् गर्नु पर्ने विषय हो ।

आजको आलेखमा राजनीतिक नियुक्तिको संस्कृतिका ’boutमा चर्चा गरिएको छ ।

के हो राजनीतिक नियुक्ति ?

लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गत भएका निर्वाचन मार्फत आएको सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचनमा मतदाताहरुसँग गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरागर्न नागरिकको पक्षमा आफ्ना नीति, योजना र कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न कार्यकारी वा सरकारले विभिन्न निकाय, नियोग, आयोग, संघसस्था, प्रतिष्ठानहरु व्यवसायीक कार्य गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

त्यसको अनुगमन तथा कतिपय सन्दर्भमा नियमन गर्ने निकायहरुमा कार्यकारीणीको रुपमा वा सहल्लाहकारको रुपमा राजनीतिक नेतृत्व प्रदानगर्न सक्ने, संबन्धित क्षेत्रको आधारभुत ज्ञान र तोकिएको योग्यता भएका आफूले विश्वास गरेका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया नै राजनीतिक नियुक्ति हो । यो व्यवस्था प्रत्येक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गरिएको हुन्छ । कार्यकारीको भूमिका निर्वाहगर्दा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयनको लागि गर्नै पर्ने नियुक्ति प्रक्रिया हो– राजनीतिक नियुक्ति ।

अमेरीका, लोकतन्त्र र राजनीतिक नियुक्ति

लोकतन्त्र भनेको लोकले बनाएको कानुन वा विधिको शासन, नैतिक मुल्य, मान्यता र आचरण तथा व्यवहारको आधारमा लोकहितमा निर्वाह गरिने जिम्मेवारीको रुप हो । यसमा व्यक्तिको ईच्छा, चाहना, स्वार्थ र गुटहरुका स्वार्थका आधारमा नभई प्रणाली, पद्धति, विधि, प्रक्रिया, मुल्य र मान्यताहरुको आधारमा राज्य सञ्चालन गरिने प्रक्रिया हो ।

अमेरीकामा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले आफू मातहतका विभिन्न निकायहरुमा आफु निकटस्थ व्यक्तिहरु नियुक्त गर्ने परम्परा छ । राष्ट्रपतिले न्यायाधिश र राजदुत लगायत थुप्रै निकायहरुमा आफ्ना मान्छेहरु नियुक्त गर्छन् । यो लोकतान्त्रीक पद्धतिको एक अभ्यास हो ।

अमेरीकामा राजनीतिक नियुक्ति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र अन्य कार्यकारीहरुले नियुक्त गर्ने गर्दछन् । कतिपय सार्वजनिक पदहरुमा राष्ट्रपतिले गरेको नियुक्तिलाई सिनेटले अनुमोदन गर्नु पर्दछ । यो अमेरीकी अभ्यासको उदाहरणको चर्चा किन पनि गरिएको हो भने, विश्वको प्रजातान्त्रिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले शासन सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा व्यक्तिको व्यावसायीक दक्षता, कार्यकौशलता, इमान्दारीता, नैतिक मुल्य र मान्यता आवश्यक पर्छ ।

विश्वभर आफ्नो प्रभाव देखाउन सफल अमेरीकाले समेत गर्ने राजनीतिक नियुक्तिको परम्परालाई विश्वका सरकारहरुले कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भए सँगसँगै राष्ट्रपतिले नियुक्तिहरु गर्दै जान्छन् र उनको टिमले मुलुकको शासन सञ्चालन गर्दछ ।

कार्यकारी सरकारका प्रमुखको प्रमुख जिम्मेवारी मध्येको प्रमुख काम हो उपयुक्त व्यक्तिहरुको छनौट गरि राजनीतिक नियुक्ति गर्नु ।

आचारसंहिता र राजनीतिक नियुक्ति

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको अधिकार सम्पन्न व्यक्तिहरुको आचरण, व्यवहार, विधि, प्रक्रिया, पद्धति, परम्परा र प्रणाली अनुसार चल्नु नै हो । आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि स्वेच्छाचारी ढंगले नचल्नु र आचार संहितामा बाँधिन तयार हुनु हो । तर हामी कहाँ भने लोकतन्त्रलाई आफ्नो पार्टि र संगठनलाई नै पर्याय ठान्नेहरुको आचरण र व्यवहार लोकतान्त्रिक नहुँदा आचार संहिताको परिपालना नभएको हो । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको परिपालन गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारीको हो तर कार्यकारीमा रहनेहरुले त्यसलाई नै आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्दा भोली अरु आउलान् र उनीहरुको लागि असहज तथा असहयोग हुन सक्ने किसिमले राजनीतिक नियुक्तिहरु गरिँदै आएका छन् ।

यसरी गरिने नियुक्तिहरु भनेको आचार संहिता विपरित मात्रै होईनन् लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता विपरितका आचरणहरु समेत हुन् । लोकतन्त्र, लोकतन्त्र र लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र लोकतान्त्रिक भनेर भजन जप्दैमा न लोकतन्त्र हुन्छ नत लोकतान्त्रिक नै ! लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहारबाट मात्रै हो लोकतन्त्रको विकास, सुद्धृढिकरण र संस्थागत हुने भनेको ।

लोकतान्त्रीक व्यवस्थामा संवैधानीक संरचनाहरुबाट गरिएको निषेधात्मक व्यवस्थाको परिपालन गर्नु सबैको कर्तव्य हुन्छ ।

बहुदलमा शुरु भएको वेथिति

नेपालका क्षेत्रगत विज्ञहरु र क्षेत्रगत अबसर प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु भनेका विगतको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै कर्मचारीतन्त्रमा समावेश भएका र कर्मचारीका रुपमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरु नै प्रमुख पदहरुमा नियुक्त हुने परम्परा रहँदै आएको हो । बहुदलीय व्यवस्थामा पञ्चायतका उनै व्यक्तिहरुमात्रै सिनमा देखिए र उनीहरु मार्फत नै विभिन्न राजनीतिक पार्टिहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोजे अनि सिंङ्गो कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिकरण गरियो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त र व्यवसायीक किसिमले परिचालन गर्नु पर्नेमा दलीयकरण गरियो । कहिले सुख (सुव्वा–खरिदार) को पालो त कहिले पिडा (पियन–ड्राईभर)को पालो भन्ने संस्कृति मौलायो । अर्थात, राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना भातृ संगठनहरु मार्फत कर्मचारीतन्त्रको स्वरुप नै खज्याङ्ग–मज्याङ्ग बनाए । बिगारे ।

यसमा दोष कर्मचारीतन्त्रको होईन । हाम्रै राजनीतिक दलहरुको अव्यवसायीकता, अक्षमता, अदुरर्शिता, स्वार्थ, लोभ, ईष्र्या र संकृर्णताको उपज हो यो । सिंगो कर्मचारीतन्त्र भनेको राज्यको कार्यकारी काम सम्पन्न गर्ने संरचना हो । यसले व्यावसायीक रुपमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।

पेन्सन खाने हुँदा सधैभरि राज्यको दायित्वभित्र पर्ने राज्यको स्थायी अंङ्गको रुपमा काम गर्नु पर्नेहरु जिम्मेवार व्यक्तिहरु हुन् कर्मचारी । विकसित समाजमा कर्मचारीतन्त्रलाई त्यसरी नै बुझिन्छ र व्यवहार गरिन्छ । तर हामी कहाँ बहुदल आएपछि कर्मचारी र व्यवस्थापक भनेका कारखानामा काम गर्ने व्यावसायीक (मालिक) र कामदार (मजदुर) जस्तोगरि विभक्त गरियो ।

कलेक्टिभ बार्गेनिङ्ग एजेण्टका रुपमा राजनीतिक दलहरुले आफ्ना भातृ संगठनको रुपमा निजामती सेवाबाट आएका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियनको रुपमा विकास गरे । लोकतन्त्रमा यस्तो हुँदैन । त्यसैले कोहि कसैले यस विषयमा बहस नै गर्न चाहँदैनन् । लोकतन्त्र गणतन्त्र संस्थागत भै सक्दा पनि कोहि पनि यस्ता गतिविधि अन्त्य गर्ने सवालमा पार्टिका भातृ संगठनहरु खारेज गरौं भन्ने कुरा सुन्न समेत सक्दैनन् ।

अनि कसरी हुन्छ व्यवसायीकता ? त्यसैले राजनीतिक नियुक्तिमा पनि उही कर्मचारीतन्त्र हावी भयो ।

शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवार निकाय प्रहरी संगठन समेत त्यसको प्रतारणमा प¥यो । त्यसैले उसको व्यवसायीकतामा ह्रास आयो । भ्रष्टाचार मौलायो । वेथितीले पराकाष्टा नाघेको देखियो । संवैधानीक नियुक्ति सम्ममा त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष देखियो । अख्तियार समेत अछुतो रहेन । हाम्रो दूर्भाग्य, कहिँ कतै व्यवसायीकता रहेन ।

त्यसैले राजनीतिक नियुक्ति कार्यकारीको नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वय गर्ने भन्दा पनि आफ्ना मान्छे मार्फत कमाउने धन्दामा परिवर्तन हुन पुग्यो । पदमा छउन्जेल श्रोत र साधनको दोहन गर्ने संस्कृति मौलायो । राजनीतिक नियुक्तिमा जान चाहने व्यवसायीक क्षमता भएकाहरुले समेत चार पटक सोच्नुपर्ने अबस्था श्रृजना भयो । प्रधानमन्त्री छँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नियुक्त गरेका राजनीतिक सल्लाहकार भएर पनि प्राध्यापक कृष्ण खनालले राजीनामा दिएको कारण यही हो ।

स्पोन्सरसीपमा नियुक्ति

केहि समय पहिले कुनै विषयका विज्ञ रहेका एक मित्रले राजनीतिक नियुक्तिको संवन्धमा गरेको टिप्पणी पाठकहरु समक्ष राख्नु सान्दर्भिक लागेको छ । आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका मात्र होइनन्, राजनीतिक पहुँच समेत भएका ती मित्रले पंतिकारसँग भने, “सबै कुरो मिल्यो । मित्रलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्ने नेतृत्वले पनि “हुन्छ, तपाई जस्तो योग्य र क्षमतावान काविल व्यक्तिलाई नै हो नियुक्ति गर्ने भनेका थिए । पछि उनैले सरी भने ।”

किन सरी भने भनेर तीन महिना पछाडि एक साँझको खानपिनपछि पो उनले कुरा खोले, “तपाईलाई नियुक्त गरौं भनेको तपाईले बुझ्नु भएन । तपाईको स्पोन्सर पाईएन ।”

कुरा बुझेछन् मित्रले अर्को दिन विहानै भने, मैले स्पोन्सर गर्ने मान्छे पनि पाईन । व्यापारीक समुह पनि भएनन् । मैले राजनीतिक नियुक्ति नपाएको कारण त नेताजीको भाइले अर्कै स्पोन्सर गरेको व्यक्ति पु¥याएछन् । त्यसैले उनैले नियुक्ति पाएछन् !

त्यसपछि उनले मुख खोल्दै रोष पोखे, अनि कसरी पाउनु सक्षम व्यक्तिले राजनीतिक नियुक्ति ? हिजो फेरि तिनै मित्रले व्यङ्ग गर्दै भने– राजनीतिक नियुक्ति खाने सोचमा हुनुहुन्छ भने पहिले नै स्पोन्सरसीप खोज्नुहोस् है ! नत्र तपाईको इमान्दारीता, क्षमता, श्रृजनशिलताले कहिल्यै काम गदैन । स्पोन्सरसीप चाहिन्छ बाबु स्पोन्सरसिप !

अहिले पनि कतिपय मन्त्रीका परिवारका सदस्यहरु, छोराभाइ भतिजाहरुको काम नै ठेक्का–पट्टा, नियुक्ति र सरुवा जस्ताकामको लागि ग्राहक खोजि गर्ने रहेको छ । उनीहरु स्पोन्सरसिप खोजी गर्ने गर्छन् ।

विचौलीयारुसँग पार्टि तथा भोजभतेर गर्ने । होटल होटलमा भेटघाट गर्नमा नै उनी व्यस्त रहने गरेका छन् ।” उनी एकोहोरो फतफताई मात्र रहे ।

कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नियुक्ति

कर्मचारीतन्त्र भनेको निश्चित योग्यता र मापदण्ड पुरा गरेको, संस्थाको नियमावली, ऐन वा अन्य कुनै लिखित विधि वा पद्धतिद्धारा प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको । लोकसेवा आयोग वा अन्य आयोग लगायत विभिन्न प्रणालीका विभिन्न चरणका परिक्षा विधि र पद्धति अनुसार छनौट भई नियुक्त भएका व्यावसायीक व्यक्ति हुन् । उनीहरु व्यावसायीक कामका लागि नै भर्ना भएका हुन्छन् ।

सेवा, सुविधा, सर्त र पदोन्नती वा बृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुन्छ । सरकारले चाहेमा र विश्वास गरेमा व्यवसायीक काम सम्पन्न गर्न सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई विभिन्न पदहरुमा नियुक्त गर्न सक्दछ । सरकारले जिम्मेवारी दिँदा त्यस्ता व्यक्तिहरुबाट व्यवसायीक कामको साथसाथै भविष्यको लागि थप जिम्मेवारीको अबसरका निमित्त समेत अझै उत्प्रेरीत भई काम गर्न सक्दछन् ।

व्यवसायीक कार्यदक्षता र अनुभबको आधारमा जुनसुकै तह वा जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पनि सरकारले आफु अनुकुलको कामका खटाउन सक्छ । थप जिम्मेवारी दिन सक्छ । त्यस्तो किसिमको जिम्मेवारीमा रहने कर्मचारीहरुले निश्चित समय अबधि कार्यकाल सम्पन्न गरे पश्चात आफ्नै काममा फर्कन सक्छन् ।

कतिपय देशहरुमा त्यसरि नै कर्मचारीहरुलाई पनि राजनीतिक नियुक्तिका पदहरुमा नियुक्त गर्ने पद्धति रहेको छ । हाम्रो देशमा पनि त्यस्तो जिम्मेवारी पाएका थुप्रै उदाहरण छन् । यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीहरु पनि नियुक्त गर्ने सरकार फेरीए सँगसँगै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्कनु पर्दछ । यो नियुक्ति स्वतहः फिर्ता हुने प्रकृतिको नियुक्ति हो ।

त्यसैगरी कर्मचारी बाहेकको कुनै पनि अर्को व्यक्ति कुनै राजनीतिक नियुक्तिमा छ भने उसले पनि सरकार परिवर्तन सँगसँगै राजिनामा दिनुपर्दछ वा उ पनि स्वतहः अबकास हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । हाम्रो परम्परा भनेकै महान्यायाधिवक्ता र योजना आयोगका सदस्यहरुले मात्रै सरकारसँगसँगै राजिनामा दिने गरेका छन् । अन्य राजनीतिक नियुक्तिका पदहरु पनि स्वतहः समाप्त हुनु पर्दछ ।

राजनीतिक नियुक्ति बर्खास्ती र हाजीरी

राजनीतिक नियुक्ति दिँदा संस्था वा कामको प्रकृतिको आधारमा समयाबधि तोकि दिएर नियुक्ति गर्ने सामान्य मान्यता हो । कार्यकाल तोकि नियुक्ति दिनु भनेको त्यो अबधिसम्म जे जस्तो कार्यसम्पादन गरे पनि हटाउन पाउँदैन भन्ने किसिमले व्याख्या गरिन्छ । त्यो व्याख्या सरासर गलत हो ।

कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ती कार्यकारीले समय तोकेर दिएको नियुक्ति हो । सरकारले दिने नियुक्ति जुनसुकै समयमा पनि खोस्न सक्छ भन्ने कुराको अपव्याख्या गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएको व्यक्ति सरकार फेरिने बित्तिक्कै अदालत जान्छ । स्टे अर्डर ल्याउँछ । बखेडा गर्छ ।

अकोर्, सरकारलाई अबरोध गर्छ । हाम्रो न्याय प्रणालीले पनि यसको सहि किसिमले व्याख्या नगरिदिँदा राजनीतिक नियुक्तिमा वेथिति रहेको हो । सरकार हटाउँछ । अदालतले फिर्ता गर्छ । अब त्यसको लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । समृद्धि अहिले संविधानले परिकल्पना गरेको अबस्था हो । त्यसको लागि कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति सरकार परिवर्तन सँगसँगै स्वतहः सकिने संस्कृतिको विकास गर्नु पर्छ । सोहि अनुसारको कानुनी व्यवस्था गरेमा मात्रै यसमा सुधार आउँन सक्छ ।

सरकारले हटाउने र अदालतले फिर्तागर्ने परम्पराले समाज रुपान्तरण सम्भव छैन । सरकार दृढतासाथ अगाडि बढ्न पनि व्यवस्थापिकाले त्यस्तो कानुन बनाउनै पर्छ । जहाँ सरकार परिवर्तन सँगसँगै सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु स्वतहः खारेज होउन् । अर्को सरकारले निरन्तरता दिन चाहेमा पुन सोहि व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधानले नै समस्याहरुको समाधान हुन्छ ।

राजदुत पनि राजनीतिक नियुक्ति

विगतका सरकारले विभिन्न देशहरुमा नियुक्त गरेका राजदुतहरुलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको विषय सार्वजनिक भईरहेको हो । अहिले नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाई तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । यो लर्तरो परिवर्तन होईन । जनताले नयाँ ईतिहास रचेको समय हो यो ।

त्यसैले सरकारले आफ्ना सबै राजदुताबास र नियोगहरुबाट विगतमा नियुक्त भएका नियोग प्रमुख तथा राजदुतहरुलाई फिर्ता बोलाउन सक्छ । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त भएका कर्मचारी राजदुत तथा नियोग प्रमुखहरुलाई पनि आबश्यकता र औचित्यता हेरि बाँकी कार्यकाल काम गर्न समेत नयाँ निर्देशन दिनु पर्छ । तब मात्र नयाँ कार्य संस्कृति बिकास गर्न सकिन्छ ।

नयाँ युगमा नयाँ कार्य संस्कृतिको विकास गर्दैगर्दा सरकारले नियुक्त गर्ने कर्मचारी राजदुत जो परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त भएर जाने हो उ पनि राजनीतिक नियुक्त राजदुत वा नियोग प्रमुख हो । उसको र बाहिरबाट राजनीतिक नियुक्ति भएका राजदुतहरुको हैसियत एउटै हो । त्यसमा पनि एउटा सुधार गर्नु पर्ने विषय छ र त्यो भनेको राजदुताबासमा कामगर्ने कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्ने काम कर्मचारी बाहेकका राजदुतहरुले पाउँदैनन् । यसले गर्दा राजनीतिक नियुक्ति पाउने बाहिरका व्यक्तिहरुको मिसन प्रमुखको रुपमा रहने भूमिका नै प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

यति सामान्य विषय पनि बाहिरबाट गएका कुनै राजनीतिक नियुक्ति भएका राजदुतहरुले समेत उठाउँदैनन् र राजनीतिक नेतृत्वले पनि सुन्दैनन् भने कसरी बन्छ नयाँ कार्य संस्कृति र हुन्छ राजनीतिक नियुक्तिमा सुधार ?

जो पनि राजनीतिक नियुक्ति ?

गाउँ घरमा एउटा प्रचलित उक्ति छ ः ऐरे–गैरे, नत्थु–खैरे । लैर,े पैरे, भैरे, जैरे । जो पनि जुनसुकै जिम्मेवारीमा रहन पाउँदैन । जिम्मेवारी पाउँन निश्चित मापदण्ड चाहिन्छ । योग्यता । क्षमता । आचरण । व्यवहारका साथसाथै चारजनाले पत्याउने खालको विगतको ट्र¥याक रेकर्ड भएको व्यक्तिलाई मात्र समाजले स्वीकार्छ । व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र कार्य कौशलताको आधारमा जिम्मेवारी पाउँनु पर्छ । त्यसैले जो कोहिलाई जुनसुकै पदमा नियुक्ती गर्ने हो भने राजनीतिक पदको गरिमा नै रहँदैन । पदिय गरिमा, कार्यकुशलता, व्यवसायीक सीप र दक्षता भएकाहरुले मात्रै हो जिम्मेवारी पाउने भनेको ।

आफ्नो विषयको सैद्धान्तिक ज्ञान, ईमान्दार, प्रतिवद्ध, पारदशीर्, आधारभूत सीप र उच्च नैतिक आचरण भएका व्यक्तिहरुलाई मात्रै सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरोस् । नयाँ युगमा नयाँ सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिमा सबैले गर्व गर्ने नयाँ संस्कृतिको विकास होस् । शुभ–कामना !