शैक्षिक योग्यताको वाइह्यात वहस
केन्टकी राज्यको गरीव किसानको एक कोठे काठको झुप्रोमा जन्मिएका अब्राहम लिङ्कनले जिन्दगीभर मा जम्मा १२ महिना पनि स्कुल पढेनन्, र पढ्नकै लागि कलेजमा पाइला समेत टेकेनन् । अमेरिकाका “राष्ट्रपिता” जस्तै भए, प्रणालीगत जातीभेद अन्त गराई (ब्यवहारमा अझै देखिने भएकाले यि शब्द प्रयोग गरिएको) अमेरिकी समाजलाई अहिलेको समृद्धिको शिखरमा पुर्याउन अतुलनीय योगदान दिएका कारण ।
बेञ्जामिन फ्र्याङ्क्लिन अमेरिकाको संविधान लेख्ने मध्येका एक तथा स्वतन्त्रताको घोषणाका लेखक बहुमुखी प्रतिभाका धनी मानिन्छन् । वैज्ञानिक, आविस्कारक, कुटनीतिज्ञ, लेखक, ब्यङ्गकार, प्रकाशक, गायक, कति हो कति उनका पहिचान । उनी जम्मा जम्मी २ बर्ष स्कुल गए होलान, कलेज त देख्दै देखेनन् । अहिले पनि एउटै ब्यक्तिको क्षमता कति सम्म हुन सक्छ भनेर हेर्नु पर्यो भने उनको जिवनी पढे एउटा तस्वीर आउँछ ।
प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन्ले १५ बर्षमा स्कुल छोडे, सोझै अनुसन्धानमा संलग्न भएर जुरिच पोलिटेक्निकबाट विद्यावारिधी गरे, विए, एमए/ विएस्सी, एमएस्सी गरेनन् । एक मुसलमान क्लासमेट सङ्गको सहवास बाट जोएन क्यारोल स्किबलले जन्म दिएका स्टेभ जब्स कसैको धर्म-पुत्र हुँदै यता र उता भौँतारिँदै स्कुल त सके तर रीड कलेजमा पढाई नसकी जागीर तिर लागे, जागीर छोडेर भारतका जोगीहरूका आश्रम तिर डुले, थप पढेनन्। विश्वको नम्बर १ एप्पलका यि मालीकको सफलताको कथा अरू सुनाउनै पर्दैन ।
मैले विश्व प्रसिद्ध ब्यक्तिहरूको जीवनी पढ्दा भेटेका यि केही उदाहरण अहिलेको नेपाली बहसले सम्झाइदिएको छ । यहाँ बहस लादिएको छ राजदूत बन्न कति पास, नेता बन्न कति पास र पत्रकार बन्न कति पास भनेर । राजदूत बन्न बिए पास चाहिने रे, नेता बन्न एसएलसी रे, अनि पत्रकार बन्न स्नातक मध्येबाट परीक्षा लिइने रे । यस्ता नीति बनाउन कस्ले, किन प्रेरित गर्छ भन्ने कुरा मेरो दिमागमा अझै घुस्न सकेको छैन । कुन बुद्धिले यो देशका नीति निर्माणलाई प्रभावित पार्दैछ, मलाई बडो आश्चर्य लाग्छ ।
म सँग २ वटा “मास्टर्स डिग्री”का प्रमाण-पत्र छन। एउटा एमफिल समेत छ, त्यो पनि अङ्ग्रेजीमै | १८ बर्ष भयो अङ्ग्रेजी भाषामै काम गरिराखेको छु, यसो कनिकुथि गर्दै भए पनि । मलाई त भन्ने अधिकार होला नि “राजदूत नियुक्तिमा शैक्षिक योग्यता २ कक्षा पास समेत तोकिनु हुन्न, नेता ल्याप्चे छाप भए नि हुन्छ र पत्रकार शुद्ध पढ्न, लेख्न र बुझ्न सक्ने भए पुग्छ” भन्नलाई । म विश्वास गर्छु पढेर मान्छे विद्वान पक्कै हुन्छ, बुद्धिमान नहुन सक्छ । विद्वानले सँधै सही काम गर्छ, सबैलाई मन पर्ने काम गर्छ, सँधै भलो काम गर्छ भन्ने ममा विश्वासनै छैन ।
नेताहरू सबै राजदूत हुन, नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जान्छन, बोल्छन, सम्झौता गर्छन, सन्देश दिन्छन, सुझाव ग्रहण गर्छन, खबर दिन्छन, खबर ल्याउँछन, जे जे गर्नु पर्ने हो गर्छन । यिनको अनुपस्थितिमा “त्यतै खटाइएका मान्छे”ले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छन । यति हो फरक यिनीहरूको आवासीय दूत सङ्ग । यहाँ बिषय बस्तुलाई यसरी परिभाषित गर्न खोजिँदैछ कि राजदूत हुन अलग्गै “विशिष्ठ क्षमता” वा “विशेष योग्यता” चाहिन्छ । यो राज्यको प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई नोकरशाहीकरण (ब्युरोक्रेटाइज) गर्ने प्रपञ्च शीवाय: केही होइन । नेता रिझाएर सिण्डिकेट लाद्ने हाम्रो कर्मचारी-तन्त्रको अभ्यासको शृङ्खलामा थप एउटा घटना मात्र । पहिले नै कहिले कानून समूहलाई प्रशासन समूहमा छिर्न नदिने, कहिले संसद समूहलाई यता ल्याउने, कहिले लेखा समूहलाई आउन नदिने… आदिको निरन्तरता।
म कुनै कुटनीतिक अभ्यासको ज्ञाता होइन । मेरा तर्क कसैको फाइदा वा घाटाबाट प्रभावित नभै मेरो ब्रह्मले देखेका कुराको उत्पादन हुन । म सङ्ग गोडा दुई-तीनेक स्नातकोत्तरका प्रमाण-पत्र छन, अङ्ग्रेजीमा काम गरेको छु, मैले राजदूत हुने योग्यता राख्छु त? म सङ्ग भएका यी योग्यता नहुन सक्छन अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री सङ्ग वा अहिलेका प्रधानमन्त्री सङ्ग । के ति देशको प्रतिनिधित्व गरेर कुनै स्थायी वा अस्थायी मिशनमा जान अयोग्य हुन्छन त? पछि उनीहरूका काम बिवादमा आउन सक्लान तर अहिले सम्मको विदेश-नीति सञ्चालनको मूल्याङ्कन गर्दा सन्तुलन कायम राखेका, साह्रै छिः भन्ने अवस्था नल्याएका यिनीहरू के कागजी खोस्टोकै कारण अयोग्य भए त? भोली अहिलेका परराष्ट्र मन्त्रीलाई, अहिलेका प्रधान-मन्त्रीलाई राष्ट्रले राजदूत बनाउने आवस्यकता देख्ला, प्रमाण-पत्र खोज्ने?
म मान्छु केही राजदूतहरूले नेपालको शीर निहुर्याइ दिएका छन अन्तरराष्ट्रिय जगतमा, कसैले किताव चोरेर, कसैले मजदूरको पसीनाको पैसो घुसको रुपमा पचाएर र कसैले आधारभूत कुटनैतिक मर्यादा समेत उल्लङ्घन गरेर । तर यी आरोपहरूको पक्कै अध्ययन भयो होला र यि सबै अनैतिक काम बिए पासको प्रमाण-पत्र उनीहरू सङ्ग नहुनुको कारण भए होला भन्ने मैले निस्कर्ष निकाल्नु पर्ने छ । नत्र दिर्घकालीन असर पर्ने नीतिले यस कुरालाई किन प्राथमिकताका साथ उच्चारण गर्थ्यो होला? भन्ने म सोच्दछु ।
हाम्रोमा नीतिहरू हतारमा बनाउने र फुर्सदमा पछुताउने चलन छ । र नीति बनाउनु अघि ब्यापक छलफल गराउने चलन नै छैन । कम्तिमा १० वटा खराब घटनालाई उदाहरण बनाएर तिनिहरू प्रत्येकको स्वतन्त्र बिष्लेषण गराईएको भए कारण अर्कै पनि देखिन सक्थे । मेनपावरको पैसो, ब्यक्तिगत हिम्चिम, पार्टीको निवृत्तिभरण, नेताको विदेश भ्रमणका बेलाको दाल-भात र ह्वीस्की तथा नेताको पारिवारिक सम्बन्ध समेत प्रमुख कारकको रुपमा देखिन पनि सक्थे । समस्या कुनै मापदण्डमा होइन नेताहरूको दिमागमा देख्छु म त । राम्रा होइन हाम्रालाई सरकारी स्रोतको दावेदार बनाएर आफू फाइदा लिने नेताहरूको मनोविज्ञानका कारण उब्जिएको समस्या देखाएर भबिष्यमा सरकारले लिनुपर्ने ब्यवहारिक निर्णयको बाटो छेक्नु हुँदैन । आउने भनिएको मापदण्ड भनेको नीति नै हो । बिए पास भन्दा तलकोलाई नियुक्ति नगर्ने नीति, र यसको एउटै आधार भनेको “बिए पास नभएकाले कूटनीतिक अभ्यास गर्न सक्दैनन” भन्ने सरकारी मान्यता । र सिन्डिकेट वालाको प्रभावमा, लघुताभासीले निर्माण गर्ने नीतिको असर दिर्घकालीन होला, सोच्न आग्रह।
मान्छेको सफलता, कार्य दक्षता, क्षमता र शैक्षिक योग्यता नितान्त अलग कुरा हुन भन्नका लागि मैले शुरुमा केही उदाहरण प्रस्तुत गरेको हुँ । भाषाको ज्ञान र शैक्षिक योग्यतालाई सर्वोपरी महत्व दिँदा हामीले भोली सरकारको हात बाँधि रहेका हुनेछौँ । हतारमा त्यो गल्ती नगरौँ । नीति हतारमा नबनाउनुस, त्यसको परिणति हेर्नुस ।
