दुर्भाग्य, पत्रकार आनन्द पि. राईले भन्ने गरे जस्तो “हाम्रो पत्रकारिता कुत्ताकारितामा परिणत भएको छ। अधिकांश पत्रकारहरु आफ्ना-आफ्ना मालिकको पक्षमा पुच्छर डोलाउँदै कुइकुइ गरेको मात्र पाइन्छ ।”

देशमा चिकित्साशिक्षाको सुधारको लागि भनेर डा. गोविन्द केसी १५ औं पटक अनसनमा बसेका छन् । उनीे यसपटकको अनसन जुम्लामा बसका थिए । उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि बिसौ दिनमा सरकारले काठमाण्डौ ल्याएको छ । उनलाई ल्याउँने क्रममा प्रहरीले बलसमेत प्रयोग गर्यो ।

तर, उनको यो पटकको अनसन मेडिकल शिक्षाको बिषय कम सत्ता राजनीतिको बिषय ज्यादा बन्यो । यो अनसन अहिलसम्म नभएको नेपाली सत्ता राजनीतिक सवैभन्दा पेचिलो बिषय बनेको छ । विगतमा प्रतिपक्ष र अन्य राजनीतिक दलले यसरी यो बिषयलाई उपयोग गरेका थिएनन् ।

उनको माग गलत हुन भन्ने सत्तापक्षको दावी छ । उनलाई उपेक्षा गरेर जाने मनसाय सत्तापक्षको छ । यसको पछाडि यस्तो वाताबरण निर्माण चाँही डा. केसी आफैले गरेका छन् । उनको यो अनसनमा च्याउ झै उम्रिएका सत्ताको स्वाद चाख्ने आशामा रहेको नयाँ राजनीतिक बर्गको सन्देशस्पद सहभागिताले उनलाई संसयले हेर्ने वाताबरण बनेको हो ।

अर्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस छ । हिजो सवैभन्दा धेरै पटक डा. केसी अनसन बसेका थिए, यहि पक्ष सत्तामा रहदा । अहिले उहि डा. केसीको आन्दोलनको ‘चेक’ ‘क्यास’ गर्न उद्धत छ, कांग्रेस । सवै फ्रन्टमा पराजित भएको मानसिकताले ग्रस्त कांग्रेसमा मानौं डा. केसीले ज्यान भरिदिएका छन् ।

यो सत्ता राजनीतिमा अर्को पनि राजनीतिक शक्ति छ । डा. गोविन्द केसी मरिदिए उनको लासमाथि राजनीति गरेर सत्ताको तरमार्न  पाइहालिन्छ कि भनेर जिव्रो लपलपाउँदै बाबुराम भट्टराई र रबिन्द्र मिश्र र उनीहरुका पछिलागेकासमेत अहिले डा. केसीको अनसनले निर्माण गरेको राजनीति ‘स्पेस’मा आफ्नो स्थान के भन्ने आकलन र निर्धारणमा तल्लिन छन् ।

स्मरणीय के छ भने अहिले सरकारमा रहेका, प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका, र बाबुरामसम्म सवैको पालामा यस्ता अनसन बसेका थिए । अहिले यसरी देशमा सदाचार स्थापनाका लागि साखुल्ले हुने र बडो सदाचारी बनेको ढोङ्ग गर्दै आउँनेहरुले के ठान्दै छन भने हाम्रो पालामा के भएको थियो आम नागरिकले बिर्सेका छन् । तर, हरेक नागरिकसंग सवैको एक÷एक हिसाव छ । यिनीहरुमा देशको मेडिकल शिक्षाको सुधारको लागि यस्तै चिन्ता र हुटहुटि हिजो किन पलाएन ? मानौ अहिले यिनीहरु सवै दुधकुण्डमा स्नान गरेर पवित्र र शुद्ध भएर आएका छन् ।

अहिले प्रतिपक्ष, बाबुराम भट्टराई र रविन्द्र मिश्रले डा. केसीको आन्दोलनको लाभांश केहि न केहि मात्रामा भए पनि हत्याउँन मात्र लागेका हुन । उनीहरुमा नत त इमान्दारीता नै छ, नत अहिले डा. केसीको पक्षमा उभिने नैतिक धरातल नै  । यो मात्र निर्लज्जताको पराकाष्टा हो ।

डा. गोविन्द केसीको निष्ठा र इमान्दरीतामा कतै पनि शंका गर्ने ठाउँ छैन । तर, डा. केसीले आफ्ना सहयोगी भनिएका र घेरिएका मानिसको अनुहारको कारण र उनकै आफ्नै हठको कारण यसपटकको आन्दोलनमा पहिलाको जस्तो सहयोग र ऐक्यवद्धता प्राप्त गर्न नसकेको छर्लङ्ग  छ ।

उनको यहि कमजोरीको कारण सत्ता पक्षले उनलाई राजनीतिक दल खोलेर राजनीति गर्न चुनौती दिएको कारण यहि नै हो । अब चाहेर वा नचाहेर डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन राजनीतिक बिषय भैसक्यो र अब यसको बैठान उनी मरे वा बाँचे जे भए पनि राजनीतिक तवरबाटै मात्रै हुन्छ । उनको आन्दोलनको वरिपरि लागेका संदिग्ध व्यक्तिहरुले प्रधानन्यायधिस गोपाल पराजुली प्रकरण दोहोर्याउन सकिने आकलन गर्दै ओली सरकारलाई फाल्न सकिने गणित गरेअनुसार डा.केसीलाई उक्साएको हुन सक्छ । तर, उनले ओली सरकार गोपाल पराजुली जस्तो होइन जनताको भारी मतादेश पाएको सरकार हो भन्ने नबुझ्दा अब डा. केसीमा यो समस्याको समाधान खोज्ने तागत समाप्त भै सकेको छ र हैसियत गुमिसकेको छ ।

’cause कुरो सत्ता राजनीतिको खेलको हो । सत्तामा हुनेहरुका आफ्नै हिसाव छन । उनीहरुको ‘ब्यालेन्ससिट’मा लाभ हानीको अंकगणित छ । मनमनैदेखी ‘क्यालकुलेर’सम्म मात्र होइन ‘एक्सेलसिट’समेतमा हिसावकितावदेखी नाफाको ‘सिमुलेसन’सम्म गरिएको होला, शिक्षाको व्यापारमा सवैभन्दा धेरै ‘रिटर्न’ दिने मेडिकल शिक्षाको व्यापारमा ।

हिजो सत्तामा रहेका र अहिले प्रतिपक्षमा रहेकाहरुको पनि यस्तै हिसाव थियो । र, ५ बर्षपछि निर्वाचन जितेर फेरी सत्तामा आएपछि भविश्यको लागि पनि अंकगणित गरिरहेका होलान ।

साथै, पहिला यो व्यापार गर्न पाएकालाई ‘कार्टेल’, ‘मोनोपोली’ र ‘ओलिगोपोली’ जोगाउँनु छ । यो व्यापारमा नयाँ प्रवेश गर्न खोज्नेलाई प्रवेश नदिन ‘ब्यारिएर टु इन्ट्रि’ जोगाई राख्नु छ । लगानी कति भै सक्यो, निर्वाचनमा दलहरुलाई दिएको चन्दा लगानीको सुद र नाफासहित फिर्ता लिनु छ ।

अर्कोतर्फ अदालतमा फेरी रिट पर्ला र खान पाइएला भनेर घुसको अन्तिम अखाडामा परिणत भएको सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस पनि कमाउँने अवसरको रुपमा हेरेर बसिरहेका छन्, हिजो जस्तै ।

तर सत्ताको यो खेलमा आम नागरिक सहि सुचनाको अभावमा दिग्भ्रमित बनाइएका छन् । अहिले उनको नियतमा शंका गर्ने ठाँउ नभए पनि डा. गोविन्द केसी ठिक वा वेठिक हुन, सरकार ठिक वा वेठिक हो, प्रतिपक्षी दलले गरेको ठिक वा वेठिक हो भन्ने जनताले वास्तविक र सहि सुचना पाएका छैनन् ।

’cause यो बिषयको कसको धारणाको फाइदा कति छ र हानी कति भन्ने सहि आकलन भएको छैन । नीतिनिमार्ताले निर्णय गर्दा सामाजिक हानी र सामाजिक फाइदा तौलेर यदी फाइदाले हानीलाई ‘ओभरवेट’ गर्यो भने त्यस्तो नीतिगत  निर्णय लिने हो, सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा ।

यसको लागि देशको आम सञ्चारका माध्यमले भुमिका खेल्नु पर्ने हो । तर, दुर्भाग्य देशको पत्रकारिता पत्रकार आनन्द पि. राईले भन्ने गरे जस्तो कुत्ताकारितामा परिणत भएको छ । पत्रकारहरु आफ्ना-आफ्ना मालिकको पक्षमा पुच्छर डोलाउँदै कुइकुइ गरेको मात्र पाइन्छ । डा. केसीको आन्दोलन यतिलामो समयदेखी जारी रहेको बिषयका सवै पक्ष खोतलेर वास्तविकता जनतामा ल्याउँन पत्रकारिता असफल छ । ’cause मालिक रिसाउलान भन्ने कुत्ताकारहरुलाई डर छ । हाम्रो देशको आमसञ्चार जगतले आफ्नो हैसियत यस बिषयमा अरु धेरै बिषय जस्तै गुमाइ सकेको छ । अहिलेको व्यवसायीक वा मिसन पत्रकारिता भनेको ‘जसको खायो सिता, उसैको गायो गिता’ जस्तो मात्र हो ।

अब जनताले वास्तविता जान्न चाहान्छन् । को ठिक को वेठिक भन्ने धारणा जनताले आफै बनाउन चाहान्छन । त्यसको लागि जनताको थलो भनेको संसद हो । संसदीय व्यवस्थामा जनताका प्रतिनिधिभन्दा माथि कोहि हुदैन।

त्यसैले अब सरकार र प्रतिपक्ष दुवैलाई एक सहमति ल्याएर सभामुखले यो बिषयलाई संसदमा बृहत छलफल गर्नुपर्छ । त्यो छलफललाई राष्ट्रिय रुपमा टेलिभजिन तथा रेडियोमा प्रत्यक्ष प्रशारण गर्नुपर्छ ।

संसदमा सरकारको धारणा के हो ? डा. केसी गलत छन भने यसकारले यो यो कारणले गलत छन् भनेर आफ्ना पक्ष राख्नु परयो ।

त्यस्तै प्रतिपक्षले किन गोविन्द केसीको माग किन ठिक छ भनेर आफ्नो धारणा संसदमा राख्नु परयो ।

डा. गोविन्द केसीको आफ्नै मत के छ भनेर संसदमा ‘टेष्टिफाई’गर्नु परयो । साथै माथेमा आयोगका सवै सदस्य, गौरीबहादुर कार्की र उनको आयोगका सवै सदस्य, देशमा सवै नाम चलेका चिकित्सक, जनस्वास्थ्यविद्ध, शिक्षाविद्ध, मेडिकल शिक्षा व्यवसायी सवैलाई उक्त संसदको ‘प्लेनरी’मा ‘टेष्टिफाई’ गर्नु पर्दछ ।

संसदीय व्यवस्था भनेको नै देशमा उठेका यस्ता खालका प्रश्नलाई सम्वोधन गर्न आफ्ना आफ्ना धारणा राख्ने र छलफलपछि निचोडमा पुग्ने  हो । बेलायतमा यस्तो समस्या आएको भए अहिले सरकार, प्रतिपक्ष, विज्ञ, नेसनल हेल्थ सर्विस (एनएचएस) सवैले यो बिषयमा छलफल गरि समस्याको समाधान गरि सक्थे ।

अहिले संसदलाई वाइपास गरेर, विज्ञहरुलाई आफ्ना मत राख्न निदइकन आफ्ना आफ्ना डम्फु बजाएर आम नागरिकलाई भ्रममा पारिदै छ । यस्तो खालको अनसन वस्ने अर्को नौवत आउन नदिन संसदको बिशेष सत्र बोलाएर वा यहि सत्रमा ४-५ दिनको लगातार सेसन चलाएर सवैपक्षको ‘टेष्टिफाई’ गरेर यसको हल निकाल्नु पर्छ । त्यो काम संसदको र त्यसैको लागि जनताको करबाट सुविधा सांसदलाई दिने हो।

जनताको थलोभन्दा बाहिर भाषणवाजी गरेर जनतालाई गुमराह गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । देशमा संसदीय राज्य व्यवस्था भएकोले यसको मानक अभ्यास गर्ने पर्छ । यो बिषय अस्पतालमा हडताल गरेर वा सडक आन्दोलन गरेर हल निस्कने होइन । निस्किहाले पनि १६ औं अनसन फेरि बस्नेछन् डा. केसी । त्यसैले यो बिषय अन्तिम टुङ्गो संसदमा सवै पक्षलाई ‘टेष्टिफाई’ गरेर अन्तिम टुङ्गो मा पुग्ने हो ।

सञ्चार क्षेत्रले सवैभन्दा पहिला जनताको सत्ता पक्ष र जनताकै प्रतिपक्षको रुपमा व्यवहार गर्न सक्र्नु पर्छ । देशको मौजुदा संविधानले कल्पना गरेको संस्थाहरुको भुमिका खेल्न दिग्भ्रमित गर्ने कार्य पत्रकारीता पेशामा लागेकाले गर्न हुदैंन । नत्र आनन्द पि. राईले मात्र होइन “आम जनताले पत्रकारलाई कुत्ताकार भन्ने निश्चित छ ।”