सामयिक टिप्पणी

अब यी पत्रकारबाट फेरि सम्पादकीय सदाचार (एडिटोरियल इन्टिग्रिटी) र सम्पादकीय मानक ( एडिटोरियल स्टाण्डर्ड)को अपेक्षा गर्नु नै गलत हुनेछ ।

नेपालमा २०४६ को जनआन्दोलनपछि निरंकुश पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य भइ प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । २०४७ सालमा जारी भएको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरयो ।

पञ्चायती बन्द समाजमा पार्टीगत आस्थाका आधारमा प्रजातन्त्र, राजनीतिक र नागरिक हकको लागि मिसन पत्रकारिता गरिन्थ्यो । प्रजातन्त्र स्थापनापछि देशको प्रेस जगतमा निकै ठूलो परिवर्तन भयो । व्यवसायिक पत्रकारिता तीब्र गतिमा फष्टायो । नीजि क्षेत्रबाट सञ्चार उद्योगमा लगानी आकर्षित भयो । पत्रकारिताले संख्यात्मक हिसावले पनि निकै ठूलो फड्को मा¥यो ।

मात्रात्मक हिसावसंगै देशमा यसको गुणात्मक विकास हुनु पर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । २०५९ असोज १८ पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रको अपहरण गरे । फेरि पनि नेपाली सञ्चार जगत यसको विपक्षमा उभियो । देशमा लोकतन्त्रको स्थापना, माओवादी विद्रोहको बैठान र गणतन्त्र स्थापनासम्म पत्रकारिता क्षेत्रले आफ्नो क्षमताअनुसार योगदान गरेकै हो ।

तर, गणतन्त्रस्थापनापछि नेपाली व्यवसायिक पत्रकारिताले आफ्नो धर्म छोड्यो । दलीय आस्थाका आधारमा पत्रकारहरु बिभाजीत भए । पत्रकारका पेशागत संगठनहरु पनि दलका कार्यकर्ता झैं बाँडिए । हरेक दलका पत्रकार संगठनहरु बने । राजनीतिक दलका प्रचार समितिमा आफूलाई व्यवशायिक भन्ने पत्रकारहरु बिराजमान हुन पुगे । यसले गर्दा सम्पादकीय सदाचार (एडिटोरियल इन्टिग्रिटी) र सम्पादकीय मानक ( एडिटोरियल स्ट्याण्डर्ड) चरम रुपमा स्खलित भयो । यो स्खलनको श्रृखला निरन्तर चलिरहेको छ । प्रकाशकहरु यस’bout मौन छन् । यो मौनताबाट अहिलेसम्म उनीहरुलाई अल्पकालमा ‘व्यवशायिक’ फाइदा भएको देखिए पनि दीर्घकालमा यसले संचारगृहकै ब्यवशायिक साख भने समाप्त पार्ने संभावना उत्तिकै रहेको छ ।

त्यही सृंखलाको पछिल्लो कडीको रुपमा आइतवार नेपालका ठूला भनिएका पत्रपत्रिका र केही अनलाइनका सम्पादकले डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता र समर्थन गरेको समाचार प्रकाशित भएको छ । व्यक्तिगत रुपमा जो कोहीलाई डा. केसीको आन्दोलनप्रति सहानुभूति, ऐक्यवद्धता र समर्थन गर्ने स्वतन्त्रता छ । तर, पत्रकारिताको व्यवसायिक मर्यादा र धर्मविपरित पत्रपत्रिकाका सम्पादकहरु हुल नै बाँधेर आन्दोलनरत एक पक्षप्रति प्रतिबद्धता जनाउनु र समर्थन गर्नुले यो कार्यमा संलग्न सम्पादकहरुको सञ्चारगृहको समाचार कक्ष र सम्पादकीय कक्षमाथि ठूलो प्रहार गरेको छ । अब समाचार कक्ष स्वतन्त्र रहेन । हुन त यी सञ्चारगृहका समाचार र सम्पादकीय टिप्पणीहरु हिजो पनि नेपथ्यमा एकपक्षीय नै थिए तर पछिल्लो घटनाले यसलाई उदांगो पारेको छ ।

अहिले हस्ताक्षर गर्ने र डा. गोविन्द केसीसंग फोटो खिचाउने सवै व्यक्तिलाई एकै घानमा पार्न भने सकिदैन । ’cause यिनका विगतका गतिविधि र हालको हैशीयत फरक छ । सवैको इन्टिग्रिटीमा प्रश्न पनि उठाउन मिल्दैन । तर, त्यो समुहमा रहेका केहि व्यक्ति सभ्य देशमा भएको भए अहिले सञ्चार माध्यमको सम्पादक हुने योग्यता हुँदैन थियो, पहिलाका यिनका गतिविधिलाई हेर्ने हो भने !

सबैलाई थाहा छ, सन २०११ मा बेलायतमा फोन ह्याकिङ्ग स्क्याण्डलमा रुपर्ट मर्डोकको १०५ बर्ष पुरानो न्यूज अफ द वल्र्ड पत्रिका बन्द मात्र गरिएन उक्त पत्रिकाका सम्पादक रेबेका ब्रुक्समाथि बेलायती संसदमा मुद्धा नै चल्यो ।

बेलायती जनतासंग उनले माफी मागिन । संसदीय सुनवाईमा रोइन । उनले सम्पादन गरेको पत्रिकाले फोन ह्याकिङ्ग गरेको ’bout आफूलाई जानकारी नभएको दावी गरिन र करिब ३ बर्षको ट्रायालपछि मात्र मुक्त भइन् ।

तर, चितवनका डा. भक्तमान श्रेष्ठको अपहरण माओवादीले गरेको भनेर खेदो खनेर लागेका संपादकहरुले पनि कहि पनि माफी माग्न परेन । त्यस्तै दिलशोभा श्रेष्ठमाथि सामाजिक संस्थामार्फत सेक्स ¥याकेट चलाएको भनेर एक महिलाको चरित्र र सामाजिक प्रतिष्ठामाथि खेलवाड गर्दा पनि जघन्य अपराध मानिएन । संपादकलाई चिठीमार्फत सानो चिर्कटो लेखेर झारा टारियो । यसले समाजमा पत्रिकाका संपादक भनेका पशुपतिमा डामेर छाडेका छाडा साँढे हुन् भन्ने छाप परेको छ ।

स्वनामधन्य पत्रकारका यस्ता कार्यले गर्दा देशको संविधानले प्रदत्त गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकार हरण हुन पुग्यो । तर, पत्रकारले कुनै अदालतमा उपस्थित हुन परेन र रेबेका ब्रुक्सले जस्तो संसदीय समितिमा ‘टेस्टीफाई’ पनि हुनु परेन । अब यी पत्रकारबाट फेरि सम्पादकीय सदाचार (एडिटोरियल इन्टिग्रिटी) र सम्पादकीय मानक ( एडिटोरियल स्टाण्डर्ड)को अपेक्षा गर्नु गलत हुने छैन ?