गलत प्रवृतिको बिरोध गलत मार्गबाट हुनु हुदैन, नाङ्गै हिड्नु सभ्यताको परिचायक बन्दैन । बिरोध प्रर्दशनको नाममा नांगै हिड्ने स्वतन्त्रताको उपयोग होइन, अनुशासनहिनताको परिचायक हो ।

नेपाली कानूनी क्षेत्रकै एक महत्वपूर्ण कानूनी संहिताको नयाँ संस्करण मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र देवानी संहिता, २०७४ लगायतका कानूनहरु २०७५ भाद्र १ गतेदेखि लागू भयो । यो ऐन लागू हुने समय मात्रै यति धेरै चर्चामा आयो कि अरु सबै घटना, प्रसङ्ग र सवाल पुरै छायामा परे, सरकारहरुको कर आतंकवाहेक ।

एकातर्फ स्थानीय सरकार जनतालाई कर आतंक मच्चाउन लागि परेकै थियो भने अर्कोतर्फ १६५ वर्षपछि नेपालको पुरानो मुलुकी ऐन बिस्थापित हुँदै नयाँ अपराध संहिता, २०७४ र देवानी संहिता, २०७४ लगायत ऐन कार्यन्वयनको तहमा पुगेका छन् । तर, समाजमा यी दुई कुरा कर आतंक र नयाँ मुलुकी ऐनले उठाएको तरङ्गको छालले यावत कुराहरू किनारमा धकेलेर यसलाई मात्र तिव्र गतीमा बहस, छलफल र बिमर्शमा , तर्क वितर्कमा पुर्याएको छ ।

समाज उद्देलित र विभक्त छ, र समाज आफ्नो हँुदो तर्क गर्दैछ । वर्षौदेखि एउटा लय र एउटा बेग्लै परिवेशमा अभ्यस्त समाजमा पुरानोलाई विस्थापित गर्दै नयाँ स्थापित हुँदा केही असहजता, असहमति र अन्योल पैदा हुनु स्वाभाविक रुपमा लिइन्छ ।

कर आतंकले जनता सोच्दैछन, सम्झिदैछन शायद यो ओली सरकार सम्भवतः कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तिम सरकार हुने तयारीमा छ । यसको ढंग, ताल र चाला हेर्दा यसले अन्तिम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री के पी ओलीलाई नै हुने सौभाग्य त मिलेको छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठछ ।

ओली सरकारले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई कर नीति यसको दायरा, अर्थ, यसले पार्ने आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक प्रभाव’bout समन्वय गरि बुझाउँन नसक्नुमा कर आतंकको अपजस केन्द्रीय सरकारको भागमा पुग्यो ।

कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट दिने आशावादी जनता यो सरकारको कर नीतिदेखि ताज्जुब मान्दैछन । आफ्नो निर्णयदेखि पछुताउदै छन, गलत समयमा गलत ठाँउमा मत दिइएछ भनेर धिक्कार गर्दैछन । करको दायरा फराकिलो पारेर सहज रुपमा कर असुलीको सुविधाजनक रणनीति अपनाउनु पर्ने सरकार झन्झटिलो र अव्यवहारिक कर दादागिरीसहित आएको छ । जथाभावी कर र जति पनि अचाक्ली कर स्थानीय सरकारले असुल उपर गर्ने नीतिको कारण लोकप्रियताको शिखरबाट सरकार यति छिटोभन्दा यति तल झर्ला भनेर सायद कसैले सोचेका थिएनन् ।

कर जनताको सेवा सुबिधाको लागिभन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुको स्वार्थ र सेवाको लागि देखिनु अत्यन्तै लाजमर्दो कुरा हो । जुन जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय निकायले गरिरहेको छ । समाज सरकारको कर नीति होइन, कर आतंक मच्चाउदै आफ्नो लोकप्रियता खस्काइ रहेकोे छ ।

स्थानीय सरकार सोच्दैछ मानौ जनतासामु अब कहिल्यै पुग्नु पर्दैन एक जीत सधैको लागि हो । यो जीत नै अन्तिम जीत हो । स्थानीय सरकारको कर आतंकको कारण लाग्दैछ, सरकार भन्ने जिनिस नै अति कठोर निर्मम र अमानवीय हो ।

सरकार सञ्चालकहरूको दिमागमा गिदी हैन केवल लिदी भरिन्छ जतिबेला राजनीतिकर्मीहरु सेवकबाट शासकमा रुपान्तरित हुन्छन् । जनताको दैलोमा मत माग्न जादा सेवामा रहने वाचा गर्ने राजनीतिकर्मी चुनाव जीतेपछि शासक बन्छ । र, सहज पहँुच एकाएक असहज बनाउँन पुग्छ । खै कुन मनोवैज्ञानिक पक्ष हावी हुन्छ, उसले आफुलाई छुट्टै र अल्लगै सम्झन र सोच्न पुग्छ ।

सेवाको घनघोर नारा लगाउने मान्छे स्वार्थको जालोमा बेरिएर आफ्नो जीवन शैली फेर्न मरिहत्ते गर्छ । जंगबहादुरको पालाको मुलुकी ऐन परिवर्तन भएर नयाँ परिमार्जित र संस्करित ऐन जारी भएको छ । तर, जंगबहादुरको जंगीय शैली र प्रवृति चै आज पनि राजनीतिकर्मीमा उस्तै छ , दुरुस्तै देखिन्छ ।

नयाँ संहिताले प्रवृति र आचरणमा पनि बदलाव आउनु पर्छ । पानी सफा रहन मुल सफा रहनु पर्छ मुल भनेको माथिबाट शुरु हुन्छ । मुलुकी ऐनको संस्करित रुप सरकारको माथिल्लो र महत्वपूर्ण निकाय प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख जस्ता निकायबाट हुनुपर्छ । नयाँ संहिताको पालना त्यहाबाट पालना हुनुपर्छ जो देखेर जनता स्वत पालन गर्न अग्रसर बनुन , जागरुक हुन । सभ्य र भव्य, सुसंस्कृत सुयोग्य समाज निर्माणको लागि यो संहिता कोशेढुङ्गा बन्न सक्छ सक्दैन भन्ने कोणमा बहस र छलफल शुरु हुनुपर्छ ।

धर्मशास्त्र र पुरातन मुल्य र मान्यतामा आधारित कानुन आधुनिक र समय सापेक्ष भएर आउनु निश्चय नै खुशीको कुरा हो । यद्यपि यसका कतिपय ब्यबस्था र प्रावधान स्वतन्त्रता र समानताको हक प्रतिकुल पनि रहेको देखिन्छ भनेर सरोकारवालाहरूको बिरोधको स्वर सुनिदैछ ।

हरेक सकारात्मक कुरासँग नकारात्मक कुरा पनि छिद्र, त्रुटी र कमजोरीको रूपमा आउने गर्छन । जसलाई चिनेर, महसुस गरेर पर्गेल्दै परिमार्जनमा जान ढिला गर्नु मनासिब छैन । निर्बाध रूपमा प्रयोग गरिएको स्वतन्त्रतामा बन्देज लाग्दा स्वभावतः तरङ्ग पैदा हुन्छ नै । अहिले पनि सञ्चारकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलगायत व्यवसायिक फोरमले कतै असहज महशुस गरेका छन ।

अन्तर्रा्ष्ट्रिय सर्वमान्य सिद्धान्त, मुल्य मान्यताका आधारमा यसमा अंकुस लगाउँन खोजिएको हो र नियतमै खोट छ कि भनेर यसको चिरफार हुनुपर्छ । हाम्रो ऐन नेपाली नागरिकको लागि हो या अरु कसैको चासो, स्वार्थ र सरोकारले निर्देशित भएर त होइन भन्नेतर्फ पनि सोच्न आवश्यक छ । हाम्रो नयाँ संहितामा भारत, युरोपेली युनियन, जाइका या अरु कसैको स्वार्थ अपेक्षा, आग्रह त छैन भन्ने खालको तर्क पनि छन् । वास्तवमा सोचनीय र मननीय विषय चै यस्ता हुन ? या हाम्रै देशमा कतै अधिनायकवाद मुखरित ब्यबस्था सिर्जना गर्न आधारभुमी त तयार हुँदै छैन ? कानुनका शब्द शब्द , केस्रा केस्रा, रौ उधिन्ने कानुनञ्चीहरुले यसको सबाल जबाफ गर्लान नै।

हल्लाको भरमा त्यतिकै गम्भिर आरोप, प्रतिक्रिया टिप्पणी सायद अनुचित नहोला । अस्वाभाविकता भित्र स्वाभाविकता खोज्दै विना आग्रह यसको कमसल पक्ष निकाल्दै सबल पक्षमा यसलाई डोर्याएर सहज सरल कार्यन्वयन बुद्धिमता हो । दण्डहिनताको अन्त्य, बिभेद, विनाश, अराजकता र उडन्डताको न्यूनीकरण गरि समाजमा असल आचरण, अनुशासन र सभ्यताको परिबन्ध यो ऐनमार्फत हुनुपर्छ ।

दण्डहिनता र अराजकताको नष्ट गर्न शासन सत्ताको बागडोर समाल्ने र बिगतमा बागडोर सम्हाल्दा लिएका गलत कदम दीर्घकालीन असर पार्ने नीति बनाउनेका लागि केहि कठोर र बाध्यकारी प्रावधान थप्नु र झिक्नु आजको आवश्यकता हो ।

आधारभूत स्वास्थ सेवा, शिक्षाको नैसर्गिक अधिकार अनि सार्वजनिक आवागमनमा बाधा ब्यवधान पुग्दा सो क्षेत्रको स्थानीय सरकार र सो क्षेत्रबाट निर्वाचित विभिन्न तह र तप्काका प्रतिनिधिको लापरबाही र कसुर ठहर गरि उक्त कसुरदारबाट आवश्यक क्षतिपूर्ति र दण्ड सजायको कानुन ऐन बनाउने कि ?

यति लामो समयको अन्तराल झन्डै ५५ वर्षपछि संसोधित ऐनले आधुनिक समाज, सभ्यता देश काल र परिस्थितिअनुसार सम्बोधन गर्ने, प्रभाव देखाउने क्षमता राख्छ राख्दैन ? सिद्धान्ततह यो संहिता प्राकृतिक न्यायको ( मत्स्य न्याय ) सिद्धान्तमा आधारित छ या मानवीय या अझै धार्मिक परम्परा र शैलीमा ? जनता ठुलो भरोसा गरेर यो ऐनको प्रावधान र व्यवस्था’bout आआफ्नो क्षमताको भरमा अध्ययन गर्दैछन, सोध्दैछन, विमर्श गर्दैछन झन प्रवुद्द वर्गको आफ्नै फराकिलो ज्ञानको क्षितिज दृष्टिकोणले पारख गर्दैछन । कानुनका हस्ती पुर्व प्रधान न्यायाधीशहरुको टोलीले आफ्नो विज्ञता देखाएको ऐन खोटरहित नै त नहोला । तर, न्युनतम खोट मात्र हुनुपर्छ ।

हाम्रो नियत अभ्यास र जाग्रत चै अनौठो नै छ यो संहिता संसदले एक वर्षपछि लागू हुने गरि स्वीकृत गरेको चै एक वर्ष अघि नै हो । तर, बिमर्श वाद प्रतिवाद र तर्क खण्डन, मण्डन चै लागू हुने दुई हप्ता अघिबाट मात्र घनिभुत भयो । ऐन संसदले पारित गर्यो आफुले पारित गरेको ऐनको जवाफदेहिता संसदको हो । तर, वचाउ सरकार एक्लै गर्दैछ ? प्राज्ञिक वर्ग, बौद्धिक समुदाय प्रश्न गर्दैछ ? संसद भनेको सरकार हो ? थोरैलाई मस्ती धेरैलाई सास्ती हुनु हुन्न, नयाँ संहिता । तर्क, कारण र उपादेयतासहित बिमर्शमा छन बुद्धिजीवीहरु ।

एकातर्फ केही महिला र पुरुषहरु अर्धनग्न भएर कालो पेटिकोट र कालो अन्डर प्याण्टमा सिंहदरबार आसपासमा विरोधमा छन । बिरोधको यो शैली र रूपले पनि हामी कस्तो अवस्था र सभ्यताको कुन चरणमा छौ भन्ने प्रतिबिम्ब देखाउँछ । आज अर्धनग्न हुनेहरु भोलि नग्न नै भएर आए भने के होला ? सार्वजनिक नग्नता मन नपराउनेहरु, (नग्न त को छैन र लुगा भित्र सबै नाङ्गै छन ) ।

तर, सार्वजनिक ठाँउमा नग्नता असभ्यता हो । उदन्डता हो । अश्लिल हो । प्रदर्शन त सभ्य हुनुपर्छ , सालिन हुनुपर्छ । आफू नाङ्गै भएर कानुन स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यता कति सहि हो ? अर्धनग्न हुनु भनेको सर्वाङ नग्न हुनुको प्रारम्भिक कदम हो, त्यसको अभ्यासप्रति मुखरित हुनु हो । अर्धनग्न र नग्न भएर नै आफुले चाहे खोजेको ऐन कानुन बनाउँन खोज्ने कि अरु उपाय जुक्ति र प्रभावकारी मार्ग अवलम्बन गर्ने ?

बलात्कारी अत्याचारी र सबै किसिमको गैरन्यायिक अपराध क्षम्य हुदैन । तर, ऐन, नियम, कानुनको परिमार्जन, परिस्कार गर्न दवाव दिने नैतिक मुल्य मान्यता होला हुनुपर्छ । बलात्कारको पक्षमा त को उभिन सक्ला र ? क्रुरता, बर्बरता र अमानवीयता कुन मान्छेको लागि प्रिय हुन्छ र ? गलत प्रवृतिको बिरोध गलत मार्गबाट हुनु हुदैन , सुहाउँदैन, नाङ्गै हिड्नु सभ्यताको परिचायक बन्दैन । बिरोध पर्दर्शन नांगै हिड्ने ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन सक्तैन बरु अनुशासनहिनता बन्देज र छेकवारको विषय हो ।