क्रान्ति , कर र नव-सम्भ्रान्त

प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्  ।।
सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः ।।१८।।

रघुवंश महाकाब्यमा कालीदाशले राजा दिलिपको शासन संचालनमा करको प्रसंग जोडेर भन्छन, “प्रजाको कल्याण गर्नकै निम्ति उनले यस्तो कर लिए जसरी सूर्यले हजारौँ गुणा बर्षा गराउन जमिनबाट बाफ सोसेर लिन्छन”। दिलिप रघुका बाबु, अजका हजुरबा र दशरथका बुढाहजुरबा भनेपछि कौटिल्यको “अर्थशास्त्र”ले आधुनिक भारतबर्षको अर्थतन्त्रको अवधारणा स्थापित गर्नुभन्दा धेरै अगाडि हाम्रो भूखण्डमा “कर”को अस्थित्व थियो ।

मिश्रको फराओहरूले स्क्राइबमार्फत खाने तेलमा लगाएको कर, ग्रीसमा युद्धका बेला एथेन्सले लगाएको र युद्ध सकिनासाथ हटाइएको “ऐस्फोरा” नामको अस्थाई कर र बिदेशी (जसका बाबु वा आमा एक मात्रै पनि एथेन्सका नागरिक थिएनन) सङ्ग मासिक रूपमा असूलेको ‘मेटिकोँ’नामको कर, रोमले लगाएको पोर्टो्रिया नामको आयात-निर्यात कर, चीनको साङ्ग वंशका शासकले ईपु १५०० तिर लगाएको कृषि कर (३० भागमा एक भाग सरकारी कर) आदि हेर्दा ‘कर’को अबधारणा आधुनिक ‘राष्ट्रराज्य’को अबधारणा जत्तिक्कै पुरानो हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

 राज्यको माथिल्लो तहमा एक पटक  पुगेकाहरूका सन्तान कोही तल झर्नु परेको छैन । स्वयमसेवा गर्नुपर्ने राजनीतिकर्मी पहिलो निर्णयबाटै आफ्नै तलब तोक्छ । अर्कैको पैसो अर्कैको काम, कुरा मिलाइदिएबापत भब्य आम्दानी छ।  तर ,कर तिर्नेमा उ कहिल्यै अघि सरेको देखिन्न। कारण कर तिर्न उसको बैध स्रोत छैन ।

तर, करका अवधारणा कुनै संस्कृति बिशेषसँग  अन्तर सम्बन्धित हुन्छन । आफ्नो आम्दानीको निश्चित अंश “अर्पण“ गर्ने हिन्दु  परम्परा, तुर्क र अफ्गानीहरूको नियन्त्रणपछि हिन्दु  समुदायमाथि लगाईएको जिज्या, र इसाईहरूको चर्च करका आफ्नाआफ्नै परम्परा छन । मुसलमानको कर जिज्या, धिम्मा आदि महिला, बच्चा, बुढापाका, रोगी, पागल, भिक्षु, तपश्वी र दासहरूमा लगाउनै पाइन्नथ्यो । मनुस्मृतिले कर दातालाई अलिकति पनि नदुखाई ब्यापारीलाई ५ भागको एक भाग, किसानलाई परिस्थिति हेरेर ६ भागको एक भागदेखि १० भागको एक भागसम्म मात्र लिन पाइने ब्यवस्था गरेको थियो । जब चर्च सुधारको चरण सुरु भयो, जर्मनीका स्थानीय राजा रजौटा हरू स्वतः स्थानीय प्रोटेस्टेण्ट चर्चका प्रमुख भए । नाजी जर्म्नि र भ्याटिकनको सन्धीले नै चर्चले कर उठाउने ब्यवस्था गरेको छ । (Article 13 of the Reichskonkordat- हेर्नुस) । यस्को दर कूल आम्दानीको ९% सम्म थियो । अहिले पनि धेरै यूरोपीयन देशले १-२% चर्च कर अहिले पनि लिन्छन । धार्मिक कर सोझै राज्यकर सङ्ग जोडिएको छ । पश्चिमी गोलार्धका औँलामा गनिने देशमा अमेरिका पर्छ, जहाँ धार्मिक कर पूर्णरुपमा निषेधित छ, १९४७ देखि ।

आधुनिक राष्ट्र राज्यमा उपभोग, आयात निर्यात र उत्पादनमा लगाइने गरेका कर कुनै न कुनै रुपमा ग्रीस, मिश्र, चीन र भारतका प्राचीन करकै रुप हुन, र समय सापेक्ष भएर लागू भएका छन ।

राज्यको स्वरूप परिवर्तन सङ्गै करको रुपसमेत परिवर्तन भएका उदाहरण हाम्रैमा छन । सामन्ती राज्य ब्यबस्था हुँदाका बिर्ताहरू कर मुक्त थिए, हिजो अस्तिसम्म दरबारले ल्याउने सुन कर मुक्त थियो, दरवारको सम्पत्ति कर मुक्तै थियो । समाजमा कुनै बर्गको स्थान उच र नीच हुनु राज्यको त्यो बर्ग प्रतिको ब्यवहारको मापक नै थियो । राज्यको ब्यवहार भनेको राज्यले दिने सम्मान, राज्यका सुबिधाको उपलब्धता, राज्य प्रति गर्नु पर्ने कर्तब्यको मात्रा र राज्यलाई तिर्नु पर्ने करको भार मै झल्कने हो । यो नितान्त जनता र राज्यको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने एउटा मापदण्ड हो ।

क्रान्ति र कर सम्बन्ध

एउटा स्थिर शासन प्रणाली भएको मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तनले राज्यको जनताप्रतिको ब्यवहारमा खासै प्रभाव नपारे पनि हाम्रो जस्तो हरेक एक दुई दशकमा राजनैतिक प्रणाली फेरिने, त्यही अनुरुपको शासकीय ढाँचा आउने र नयाँ शासकको एउटा समूह जन्मने देशमा बिभेदकारी करप्रणाली मात्रै त्यस्तो औजार हो, जसले शासकलाई आफू शासक भएको महसूस गराऊँछ र समाजको उपल्लो तह (हाइरार्की)मा बसेको भान दिलाउँछ।

शासकले सोझै कर आफ्नो खल्तिमा हाल्नु पर्दैन । कर नतिर्नु र तिरेको कर दुरुपयोग गर्नु र घुमाउरो पाराले आफ्नो सेवामा प्रयोग गर्नु पनि खल्तिमा हाल्नु सरह नै हो । अरू मिर्गौला सडेर मरणासन्न छन, निःशुल्क रगत सफा गर्ने ठाऊँसम्म पुग्न सकेको छैन, बैङ्कक, सिङ्गापुर, जापान, भारत, बेलायत गएर उपचार गराउन लाखौँ दिनु त्यो कर सोझै खल्तिमा हालिदिएको त हो नि।

शाह वंशको काठमाण्डूमा शासन सुरु भयो, यिनका नातागोता, पूजारी, भारदार करमुक्त सम्पत्तिका मालिक बने । राणा शासन सुरु भयो सुरुमा जङ्गबहादुरका भाई, पछि भाई धीरशम्शेरका सन्तानले त्यो ठाऊँ लिए । २००७ सालपछि त्यस्तो करमुक्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने विशेषाधिकार दरवारमा सिमित भयो । अझै पूराना प्रशासकको स्मरणमा ताजै होलान राजा महेन्द्रले आफ्ना भाई र छोराले अवाञ्छित दवाव दिएर कर नतिरी ब्यापार गरेको देखेर एउटा आदेश नै जारी गरेका थिए, त्यस्तो दवाब आए दरवारमा खबर गर्नु भनेर । महेन्द्रको आदेशले कति काम गर्यो तिनै प्रशासकलाई थाहा होला।  तर, क्रान्तिपछि आउने हरेक शासकले अप्रत्यक्ष रुपमा करलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेका उदाहरण भने सबै छर्लङ्ग छन ।

हिमालमा हिउँ थपिँदै जाँदा सबैभन्दा तलको तहलाई सबै भार परेर त्यो पग्लिए जस्तै नवसम्भ्रान्तहरूको भार सबै समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा परेको पर्यै छ । हेर्नुस त, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रदेखि हिमानी हिँड्दासम्म अझै पुलिस अघिपछि लाएर हिँड्छन । काङ्ग्रेसका र एमालेका सुबिधाभोगी कायमै छन, राप्रापाका कायमै छन, एउटा मधेशवादीको समूह कायमै छ । यिनमा माओवादी  थपिएको छ । कैले मन्त्रि भएको बिर्सिसकेकाले अघिपछि पुलिस लाएरै हिँड्छन । राज्यको माथिल्लो तहमा एक पल्ट पुगेकाहरूका सन्तान कोही तल झर्नु परेको छैन । स्वयमसेवा गर्नुपर्ने राजनीतिकर्मी पहिलो निर्णयबाटै आफ्नै तलब तोक्छ । अर्कैको पैसो अर्कैको काम, कुरा मिलाइदिएवापत भब्य आम्दानी छ।  तर, कर तिर्नेमा उ कहिल्यै अघि सरेको देखिन्न कारण कर तिर्न उसको बैध स्रोत छैन ।

ठूला नेताहरूलाई ठूला अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तका आधारमा दक्षिणपन्थि कोण आक्रमण भयो भन्ने भ्रम होला तर, स्थानीयस्तरमा रहेका कार्यकर्तालाई कस्ता कस्ता कुराले नेतृत्वप्रतिको बितृष्णा बढ्दैछ र कसरी भित्रभित्रै जे जे निहुँ भए पनि सडकमा उत्रन जनता तयार हुँदैछन भन्ने स्पष्ट रुपमा थाहा छ । कञ्चनपुरका पशु-बस्तु काण्ड हेर्नुस वा बलात्कार बिरुद्धका जुलुस हेर्नुस वा “केसी आऊ” आन्दोलन हेर्नुस, एउटा ठूलो समूह आन्दोलनमा जान तयार छ ।

आफूले तिर्नुपर्ने कर बढेकोले होइन त्यो करबाट कहिल्यै केही कामै नगर्ने तर रातारात सम्पन्न भएको छिमेकी देखेर जनताको राज्य र सरकारप्रतिको नकारात्मक धारणा बनेको देखिन्छ । बिहान आधा घण्टा चिया पसलमा बसेर सुन्ने फुर्सद भए सरकारका मान्छेले बुझ्थे किन मान्छे सरकार बिरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा पोखिन्छन भन्ने कुरा । आफ्नो गाँस कटाएर तिरेको कर त्यो पहूँचवालाले कुम्ल्यायो भन्ने उनीहरूको गुनासो हुन्छ । आफ्नो करको पैसोले नेता प्राडो चढेर आफैँलाई हिलो छ्याप्दै हिँड्यो भन्ने गुनासो हुन्छ । प्रचण्डको धापाखेलका कुरा हुन्छन, देउबाका बुढानीलकण्ठका कुरा हुन्छन, ओलीका बालकोटका कुरा हुन्छन । त्यहाँ ओली लगायत सिपि मैनालीसम्मका मान्छेलाई जग्गा खोजिदिने मान्छे आउँछ सिपिले झुक्याएर बेचेर चाबहिल गएको गुनासो गर्दै । कहिले अर्कै पार्टी नेताको धाक लगाएर खोला हडप्ने कार्यकर्ता’bout गुनासो गर्छ ।

अरू मुलुकमा क्रान्ति हुँदा एउटा समूहले अर्काको स्थान लिन्छ । अर्थात पुरानाको ठाऊँमा नयाँ आउँछ । रुसमा जारको ठाऊँमा लेनिन आए, चीनमा राजाको ठाँऊमा राष्ट्रवादी  आए, तिनको ठाँऊमा माओ आए । भारतमा अङ्ग्रेजको ठाऊँमा काङ्रेस आए । न जार पुरानो सम्भ्रान्तको रुपमा कायम रहे, न चिनियाँ राष्ट्रवादी , न अङ्ग्रेज । हाम्रो भने सम्भ्रान्तको बिस्थापन वा प्रतिस्थापन होइन नयाँ सम्भ्रान्तको जन्म भै रहेको छ । हरेक दश-पन्ध्र बर्षका अन्तरालमा हुने क्रान्तिपछि एउटा नयाँ तप्का जन्मन्छ, राज्यको स्रोतमा तर मार्ने ।

शासकले सोझै कर आफ्नो खल्तिमा हाल्नु पर्दैन । कर नतिर्नु र तिरेको कर दुरुपयोग गर्नु र घुमाउरो पाराले आफ्नो सेवामा प्रयोग गर्नु पनि खल्तिमा हाल्नु सरह नै हो । अरूले २५०% कर तिरेर गाडी चढ्छन, कसैले त्यो गाडी करै नतिरी शक्तिको भरमा कर छुट गराएर चढ्छ भने त्यति नै कर खल्तिमा हाले सरह नै त हो । अरू मिर्गौला सडेर मरणासन्न छन, निःशुल्क रगत सफा गर्ने ठाऊँ सम्म पुग्न सकेका छैनन् तर नेताहरुलाई बैङ्कक, सिङ्गापुर, जापान, भारत, बेलायत गएर उपचार गराउन लाखौँ दिनु त्यो कर सोझै खल्तिमा हालिदिएको त हो नि ।

कर असूलीको आधारभूत मान्यता नै फकाएर नै असूल गर्ने हो । शक्ति प्रयोग गरेर निम्छरामाथि कर लाद्ने र जनहितमा प्रयोग नगर्ने कर्मलाई “लूट“कै नाम दिईन्छ भारतबर्षमा, “प्लण्डर“ भनिन्छ पश्चिमतिर  । लडाईँमा हार्ने देशलाई लूट्ने चलनमा पनि अनेकन परम्परागत बन्धन थिए ।  सबैभन्दा ठूलो लूट भनेको भारतमा चल्यो, मुसलमानको आक्रमणसङ्गै । जिजिया करसमेत गैर मुस्लिममा मात्रै लगाइएका प्रमाण छन । सिपाही बिद्रोहमा जङ्गबहादुरको “लखनऊ लूट“पछि त्यस्तो ठूलो लूटको प्रमाण छैन । यूरोपमा भने नवौँ  शताब्दिको शुरूताका पश्चिम यूरोपमा “भाइकिङ्ग“ जत्था खडा भयो प्रणालीबद्ध ब्यापारिक डुङ्गा लूट्न कै लागि ।  अहिलेसम्म अरव खाडीमा जहाज लूट्ने समस्या कायम छ ।

यूरोपमा ब्यक्तिगत सम्पत्ति थुपार्ने संस्कारको तीब्र बिकास यही ब्यापारिक डुङ्गा लूट्ने चलन सङ्गै भएको हो, जसलाई “डकैती बाट निजी ब्यावसाय“ भन्ने नाम दिएका छन कैयौँ इतिहासकारहरूले  (हेर्नुसः Anndrew Marr’s History of the World, Part 5: Age of Plunder)। यसैको जगमा सन १४९२ देखि १६७३ सम्म यूरोपको पूँजीवाद संसार भर फैलिएको हो ।  नेपालमा “लूट“ नै त नभनौँ तर, रातारात धनी भएको बर्ग हेर्दा समाजवाद त्यति सजिलो छ जस्तो लाग्दैन ।

“राजाले कर लिएर कल्याणकारी काम गर्छ जस्तो कि घामले जमिनको पानी शोषण गरेर हजारौँ गुणा पानी पार्छ” भन्ने उक्ति लागू नभएरै होला बिस्तारै सरकार प्रति जनताको विश्वास टुट्दो छ। सडकदेखि कानूनसम्म बनाउन बिदेशीसङ्ग हात पसारेको देखेर आम मान्छेले सोच्छ, हाम्रो कर भनेको विदेशीसङ्ग भीख रूपी पैसो ल्याउनलाई परामर्श शुल्कमा गैरहेको छ । अहिले देखिएको कर बृद्धि, नयाँ कर लागूप्रतिको बिरोध भनेकै कल्याणकारी काममा खर्च हुँदैछ भन्ने बिश्वास नहुनु नै हो ।

यस्तै दवाव बीच केही नगर र गाऊँपालिकाहरूले कर नलगाएको घोषणा बिज्ञप्तिमार्फत गर्न थालेका छन । गत दुई-तीन दिनमा यो क्रम निक्कै चल्यो । तर, जनताले आन्दोलित हुन कुनै न कुनै छिद्र खोजि रहेको हुन्छ, हाम्रो जस्तो समाजमा । चीन जस्तो कडा अनुशासन भएको देशमा त २,६०० बर्ष पुरानो साम्राज्यकालीन कृषि कर २००६ को जनवरीदेखि खारेज गर्नु परेको थियो, बर्षौँको किसान बिद्रोहका कारण ।

किसान सङ्ग १०% र ब्यापारीसङ्ग २०% असूल गर्नाका बैज्ञानिक र बस्तुनिष्ठ कारण छन । ब्यापारी “करदाता“ होइन । करको मध्यस्थकर्ता मात्रै हो । हरेक मुल्यमा उसले कर समायोजन गरेको हुन्छ । ऊ उपभोक्ता र सरकारवीचको मध्यस्थता गर्दिने मान्छे मात्रै हो करका सन्दर्भमा । त्यसैले उसले २०% तिर्छ । किसान उत्पादक हो, दलाल होइन त्यसैले कम तिर्छ । हाम्रो कर प्रणालीले ३—४ हजार बर्ष अघि स्थापित मान्यतासमेत अवलम्बन गर्न सकेको छैन । करबाट प्राप्त रकम बाटै तलब खानेलाई पनि कर तिराउँछ । त्यो गराउनुको सट्टा तलब नै कम गरे हुन्न? त्यो सङ्कलन, बितरण र पुन सङ्कलनवीचका तिनै चरणमा हुने चुहावट र प्रशासनिक खर्च त जोगिन्थ्यो ।

हेर्दा ठूलो नेदेखिए पनि यसपालीको बजार भाऊ बृद्धिको गहिरो असर छ जनतामा । पहिलो पल्ट बजेट भाषणमै आंशिक रुपमा बढ्यो मूल्य । दोस्रो पल्ट बजेट लागू भएका दिन, अर्थात डेढ महिनापछि । तर, सरकारले न मन्त्रिको सुबिधा कटौतीको कुनै सन्देश दियो, न सुशासनको कुनै आभास दियो । मन्त्रीका सनकका भरमा जति काम भए, जनतामा सास्ती थप्नेबाहेक केही भएनन । चाहे सिण्डिकेट्को कुरा गर्नुस वा दुई पल्ट मन्त्रि फेरिई-फेरिई भएका कालीमाटी तरकारी पसलका छापा ।

ठीक छ मानसिक आघातमा परेको विपक्षी त मूर्च्छा बाट ब्युँझन समया लाग्ला, अझै कुनै नीहूँमा आन्दोलन गरिरहला तर, कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीका ४-५ सय केन्द्रीय नेतापनि बोलाउन सम्भव नहोला तर, सरकारको आफ्नै पार्टीका ३ पूर्व प्रधानमन्त्री र ४-५ पूर्व उपप्रधानमन्त्री  छन तिसङ्ग परामर्श गर्न त सकिन्छ नि मूख्य नीतिहरू र तिनका प्रभाववारे । सामूहिकताको तिलाञ्जली दिईसकेका मन्त्रीहरू “म” गर्छु भन्न छोड्दैनन जसरी प्रधानमन्त्रीले दुई नम्बर प्रदेश “म” बनाउँछु भनेर उद्घोष गरे । “मेरो शासनमा कसैलाई कर छुट हुँदैन” भन्छन अर्थमन्त्री  । “हामीले यस्तो प्रणाली बनाएका छौँ जहाँ गरीबलाई कर पर्दैन र धनीलाई छुट हुँदैनन” भन्दैनन ।

हामी यो देशमा सबै क्षेत्रमा एउटा प्रणाली बसाउनेतर्फ ठोस काम गर्दैछौँ भन्ने सन्देश जनतामा दिएकै छैनन । यो देशमा “म”मार्गीहरू धेरै असफल भएका छन । अव त झन जनता यस्ता भैसके कुनै “चमत्कारी”मा उनीहरूको विश्वास छैन । त्यसैले पृथ्विनारायण पछि “म” आएँ भन्ने भ्रमबाट जति छिटो हाम्रा सरकार प्रमुख मुक्त हुन्छन, त्यतिनै देशको हित होला । थालनी नेताहरूका सुबिधाको कटौतीबाट गर्नूस, एप्पल कम्प्ट्युटर होइन, एउटा कागजको पानाबाट गर्नुस, र बालुवाटारको पानी खर्च’bout आजै जनातालाई जानकारी दिनुस ताकी  जनताले पत्याउन यो सरकारले बाँकी  ५४ महिनामा देशलाई समृद्धितर्फ डोर्याउने छ ।