नेपालमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबण्डाको प्रचलन छ । यसलाई तत्काल अन्त्यगरि योग्यता, कार्यदक्षता, काय सम्पादन क्षमताका आधारमा पधाधिकारीको नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ ।

मुलुकमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरको प्रश्न लामो समयदेखि बौद्धिक बहसको विषय बनेको छ । तर, शिक्षालाई गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी कसरी बनाउँने भन्ने विषयमा सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व लिएका व्यक्तिहरु, नीजि विश्वविद्यालय र क्याम्पस सञ्चालन गरिरहेका र गर्न चाहने व्यक्तिहरु तथा शिक्षाविद् भनेर चिनिएका व्यक्तिहरुमा पनि खास विश्वसनीय सोच रहेको पाइन्न ।

सार्वजनिक उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय बिम्व त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो । तर, यसको दयनीय अवस्था अव कसैले लेखेर अथवा बोलेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय रहेन । २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक उच्च शिक्षालाई सुधार गर्ने कुरा धेरै भए तर, व्यवहारमा त्यसतर्फ ठोस प्रयत्न भएन । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय मरणशील अवस्थामा छ । तर, यसलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएर, यसमा अध्ययन अनुसन्धानका गहकिला कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेर, र योग्य सक्षम व्यक्तिहरु नेतृत्वमा ल्याएर यसलाई पुनर्जीवन दिनेतर्फ कुनै प्रयत्न गरिएको छैन ।

सरकारले टाउकोको विमारीलाई नाइटामा दबाइ लाउने खालका प्राज्ञिक बैद्यहरुको सहयोगमा यसको घिडधिडो अडकाई रहेको छ । तर, यो विश्वविद्यालय यस अवस्थामा पुग्नुको कारण के हो र यो शिलशिलालाई कसरी रोकेर सुधारको दिशामा जान सकिन्छ भनेर गम्भीर चिन्तन भएकै छैन ।

यो विश्वविद्यालयको दुरावस्थासंगै गासिएको छ, समग्र शिक्षा क्षेत्रको अवनती । तर, न सरकार न त यसको नेतृत्व गर्न आउने पदाधिकारी र स्वतन्त्र शिक्षाविदहरु नै यो कुरा स्वीकार गर्न तयार देखिन्छन् । अहिले यो विश्वविद्यालयका विकल्पका रुपमा निजी विश्वविद्यालय र क्याम्पस खोलेर तथा वहुविश्वविद्यालयको अवधारणालाई अगाडि ल्याएर उच्च शिक्षाको सुधारको योजनालाई व्यापारीकरणको बाटोतर्फ उन्मुख गरिदै छ । यसरी उच्च शिक्षा सहि लिकमा आउँदैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक समयसम्म एशियाका उत्तम मानिएका विश्वविद्यालयहरुको समकक्षमा थियो । यसबाट उत्पादन भएको विद्यार्थीहरु विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम थिए । २०२८ सालमा पञ्चायत व्यवस्थाले नयाँ शिक्षाको नाममा उच्च शिक्षामा नौलो प्रयोग शुरु गरेपछि शिक्षाको गुणस्तर खस्कन थालेको हो।

यसको साथसाथै यो व्यवस्थाले विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुलाई राजनीतिक शक्ति केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने अस्वस्थ परम्परा पनि शुरु गर्यो । यो प्रचलनले २०४६ सालमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि चरमरुप लियो । राजनीतिक दलका भगिनी संगठनका रुपमा स्थापित विद्यार्थी र शिक्षक संगठनहरुले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोगदेखि, त्रिवि परिषदहरु, सिनास, सिरिड, सेडा जस्ता अनुसन्धानत्मक निकायहरुको नेतृत्व चयनमा हस्तक्षेप गर्न थाले ।

यसले गर्दा यी निकायहरुमा विश्वस्तरका प्राज्ञिक, बौद्धिक र अन्तरराष्ट्रिय भाषाहरु, खासगरी हाम्रो सन्दर्भमा अति आवश्यक अंगे्रजी भाषामाथि अधिकार भएका मानिसहरु नेतृत्वमा रहन छोडे । योग्य र सक्षम व्यक्तिहरुलाई प्राज्ञिक, प्रशासनिक, अनुसन्धान आदि कुनैेपनि क्षेत्रमा माथि आउनै नदिई तलतलै अवकासमा जाने स्थिति निर्माण गरिन थालियो, जो अहिले पनि उत्तिकै छ ।

त्रिवि नेतृत्वमा राजनीतिक सिण्डिकेट यति दरोसंग जमेको छ कि भागबण्डाबाहेक अरु कुनै पनि मेरिटमा आधारित नियुक्ति, सरुवा, बडुवा हुन सम्भव नै छैन । अहिले विश्वविद्यालयलाई सुधारको बाटोमा फर्काउनमा सवभन्दा ठुलो बाधक तत्व नै यसको राजनीतिकरण बनेको छ ।

अहिले समुन्नति र स्थायित्वको दिर्घकालिन लक्ष्य लिएर बामपन्थीहरुको दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेको छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधार यो सरकारको प्राथमिकता भएन भने समुन्नतिका यसका सपनाहरु पुरा हन सक्ने छैनन् ।

यो सरकारले नेपालको उच्च शिक्षाको सुधार त्रि.वि.वि.को पुनर्जीवनबाट सुरु गर्नुपर्छ । उच्च शिक्षाको मोडलको रुपमा यो विश्वविद्यालयलाई सबलीकरण गरेर मात्र नेपालमा उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन सकिन्छ । ६० आंगिक क्याम्पसहरु र १,०८४ सम्वन्धन प्राप्त क्याम्पसहरु भएको यो विश्वविद्यालय एशियाकै सबैभन्दा ठुला विश्वविद्यालयहरुमा पर्दछ ।

सरकारद्वारा सञ्चालित त्रिवि, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाहेक अन्य सात वटा नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालयहरु स्थापित भइसकेका छन् । ’emमा काठमाण्डौ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन अध्ययन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय पर्दछन् ।

नीजि विश्वविद्यालयहरुमा काठमाण्डौ विश्वविद्यालयबाहेक अरु सबै विश्वविद्यालयहरु समस्या ग्रस्त छन्, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारविहिन छन् र कतिपयले त्रि.वि.वि.का आङ्गिक क्याम्पसको स्वामित्वमा भएको जमिन सम्पत्तिसमेत हडप्न दाउपेच गरेका छन् ।

शिक्षाको क्षेत्र सुधार गर्न चाहने हो भने सरकारले त्रि.वि.वि.लाई नमूना विश्वविद्यालय बनाउने उद्देश्य लिएर यसलाई अध्यापन र अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ । अहिले सरकारले यो विश्वविद्यालयलाई शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब र चक डस्टर किन्ने पैसाबाहेक केही दिंदैन । यससंग मरमत सम्भारको लागि आवश्यक बजेटसमेत छैन । विश्वविद्यालयको हाताभरी कही पिउने पानीका धारा छैनन् । बाथरुममा फ्लस गर्ने पानी छैन । यस्तो अवस्थामा यो विश्वविद्यालयले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने आशा कसरी सकिन्छ ? शिक्षामा पनि अन्य व्यवसायमा झैं पर्याप्त लगानी गरे मात्र आकर्षक प्रतिफल पाउँन सकिन्छ।

विश्वविद्यालयका शिक्षकहरु भनेको समाजका सवभन्दा अब्बल दर्जाका नागरिक हुन् । उनीहरुको जीवन त्यो समाजको ऐना हो । उनीहरुले गरेका अध्ययन र अनुसन्धानले समाजको अग्रगतिको बाटो देखाउँछ । तर, सरकारले उनीहरुलाई खाना लाउन र परिवार धान्नसमेत नपुग्ने तलव दिएको छ । भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयका प्रोफेसरको तलव भारतीय रुपैयाँ ७३,९४० छ । सह प्राध्यापकको तलब रु. ६४, ९०० छ । जेएनयूका प्रोफेसरको तलब त भारतीय रुपैया १,६०,००० भन्दा माथि छ । यसबाहेक उनीहरुका अरु थप सुविधा पनि छन् । तर, नेपालमा तलबबाहेक अन्य कुनै सुविधा दिंइदैन । जेएनयूका जुनियर एसिस्टेण्ट टाइपिस्टको तलव पनि भारतीय रुपिया ३०,००० भन्दा माथि छ जुन नेपालका एशोसिएट प्रोफेसरको तलबभन्दा पनि बढी हो । नेपालमा प्रोफेसरका तलब रु. ५१,४२० छ । सह प्राध्यापका तलब रु.४०,१५० छ । यस्तो स्थितिमा नेपालका विश्वविद्यालयले गुणस्तर दिन सकेन भन्नु आफैंमा हाँस्यास्पद छ ।

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विकासका लागि गम्भीर योजना ल्याउन सकेको छैन । विश्वविद्यालयको काम विद्यार्थी भर्नालाई सुनिश्चित गर्नु र कक्षा सञ्चालन गर्नु मात्र हो भन्ने बुझिएको छ । विश्वविद्यालयका कैयौं विभागहरुमा अहिले विद्यार्थी भर्ना ह्वात्तै घटेको छ । इतिहास विभागमा विद्यार्थी छँदै छैनन् । विश्वविद्यालयमा कहिले विद्यार्थी बड्छन् कहिले घट्छन् त्यो सामान्य कुरा हो । संसारभरी नै यस्तै हुन्छ । तर, यहाँ सरकारको नीतिको कारण पनि कुनै विषयहरुप्रति विद्यार्थीहरुको अध्ययन गर्ने रुची घट्ने गरेको पाइएको छ ।

इतिहास संसारभरी नै अति आवश्यक र महत्वपूर्ण अध्ययनको क्षेत्र हो । तर, नेपालमा यो विषय प्रति आकर्षण घट्तै गएको देखिन्छ । यस्तै समस्या सस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञानको पनि छ । तर, सबैभन्दा टीठलाग्दो अवस्था इतिहासको नै छ । यसका धेरै कारणहरु हुन सक्छन् जसमध्ये दुई प्रमुख कारण २०४६ साल यता नेपालको राजवंशीय इतिहासलाई निषेध गर्ने नाममा इतिहास विषयप्रति नै उपेक्षा जगाउने काम हुनु र लोकसेवा आयोगको परीक्षाको पाठ्यक्रमबाट यसलाई हटाइनु हो भन्न सकिन्छ । इतिहास समाजको स्मृति र मार्गदर्शक दुवै हो ।

यदि कुनै समाजले यसलाई विर्सन खोज्छ भने आफ्नो विनासको मूल्यमा मात्र त्यो सम्भव हुन्छ । जसरी एउटा मानिसको स्मृति हरायो भने उसको जीवन समाप्त हुन्छ, त्यसरी नै इतिहास विर्सने समाज पनि विनास हन्छ । तर आज त्रि.वि.वि.का पधादिकारीहरु यो विभागै बन्द गर्ने सोचाइमा रेहको सुन्नमा आएको छ । यसले कुन तहको बौद्धिक संसाधन त्रि.वि.वि.को नेतृत्वमा उपलब्ध छ भन्ने कुराको झझल्को पाइन्छ ।

विश्वविद्यालयको काम भनेको ज्ञान निर्माण गर्ने हो । विद्यार्थी हुँदा शिक्षकहरुले अध्यापन गर्छन् नहुँदा अनुसन्धान गर्छन् र त्यसका निष्कर्षहरुद्वारा समाजको चेतनामाथि उठाउँन मदत गर्छन् । यति हो सरकारले अध्ययन अनुसन्धानका निम्ति आवश्यक नियम र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ र प्रोफेसरहरुलाई दश बजेदेखि पाँच बजेसम्म विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरु भित्रै रहेर अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापन गर्ने परिस्थिति निर्माण गरि दिनु पर्छ ।

त्रि.वि.वि.ले यससंग उपलब्ध स्रोतका दाँजोमा धेरै नै काम गरेको छ । तर, यसको संरचना र नीतिमै कमीहरु रहेका छन् । यसलाई राम्ररी काम गर्न दिने हो भने अहिलेको भी.सी., रेक्टर र रजिष्ट्रारको समानन्तर शक्ति केन्द्रको विगठन गर्नुपर्छ । भी.सी. र विश्वविद्यालय प्रशासकको पद मात्र राख्नुपर्छ । पश्चिमका चुस्त र ख्याति कमाएको विश्वविद्यालयहरुमा प्रायः यस्तै संरचना हुन्छ ।

यसको अतिरिक्त नेपालमा विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा भागबण्डा प्रथाको प्रचलन छ । यसलाई तत्काल अन्त्यगरि बरिष्ठता र योग्यताका आधारमा पधाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्नु पर्छ । डीग्री, रचनात्मकता, कार्य अनुभव, विशेष शिप र क्षमता, विश्लेषणात्मक खुबी, निर्णय गर्ने आँट र उच्चस्तरको द्विभाषिक क्षमतालाई कार्यकारी पदमा नियुक्तिका अनिवार्य मापदण्ड बनाउँन आवश्यक छ ।

कैयौं विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरु र पधादिकारीहरु अंगे्रजी बोल्न सक्तैनन् बोले भने पनि बौद्धिक र शिक्षित व्यक्तिहरुले बोल्ने अंगे्रजी भाषा त्यो हुँदैन । अहिले स्थिति यस्तो छ कि विश्वविद्यालयले विदेशी विश्वविद्यालयहरुलाई लेखेका पत्र, प्रमाणपत्र र अन्य आधिकारिक दस्तावेजहरुमा पनि शुद्ध भाषा प्रयोग भएको हुँदैन । नेपाल जस्तो अनेक भाषाभाषीमा विभक्त देशमा नेपाली भाषा वास्तविक अर्थमा उच्च शिक्षाको माध्यम भाषा हुन सक्तैन ।

रोजगारीको भूमण्डलीकरणको कारण पनि अंग्र्रेजी भाषा सबै विद्यार्थीहरुले जान्नै पर्ने भएको छ । शिक्षकहरुको लागि त यो अपरिहा¥य नै छ । नेपाली भाषा मात्र जान्नेहरुका लागि ज्ञानका स्रोतमा पहूँच नै अति सिमित हुन पुग्छ । विश्वविद्यालय भित्र पठन पाठनको माध्यम र अन्तरव्यक्ति सञ्चारको भाषासमेत अंगे्रजी हुन आवश्यक छ । यदि अंगे्रजी भाषालाई अध्यापनको भाषा बनाउँने हो भने विदेशी विद्य्रार्थीहरुसमेत त्रि.वि.वि.प्रति आकर्षित हुने छन् ।

यसो गर्न सजिलो छैन । तर, यो आवश्यक छ । यदि विश्वविद्यालय शिक्षालाई विश्वस्तरको बनाएर नेपालको समृद्धिमा योगदान गर्न लायक मानव संसाधनको उत्पादन गर्ने औजारको रुपमा विकास गर्ने हो भने यो काम त्रि.वि.वि.को रुपान्तरणबाट शुरु गर्नुपर्छ ।