प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभामा दुई क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संगठनहरु सार्क र विमस्टेकको अध्यक्षको हैसियतले साईडलाइन वार्ताहरु गरी नेपालको साखः प्रवद्र्धन गर्ने अबसरको रुपमा उपयोग गरे भने त्यो नेपालका लागि ऐतिहासिक अवसर हुनेछ ।

राजधानी काठमाण्डौमा यसैसाता विहि र शुक्रबार (भदौ १४ र १५, २०७५ अर्थात अगष्ट ३०–३१, २०१८) चौथो विमस्टेक (बङ्गालको खाडी क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रहरुका) शिखर सम्मेलन हुँदैछ । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बनेको विमस्टेकको अध्यक्षता अहिले नेपालले गरिरहेको छ । यसका सदस्यमा सात मुलुकहरु–नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, म्यानमार र थाइल्याण्ड रहेका छन् । सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरु काठमाण्डौमा भेला हुँदैछन् ।

नेपाल नयाँ युगमा प्रवेशगरि संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै नयाँ सरकार बनेको मात्र छ महिना भएको छ । यस अबधीमा दक्षिण एशिया र दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरुका कार्यकारी प्रमुखहरुलाई आफ्नो आँगनमा नेपालले स्वागत गर्दैछ । यस आलेखमा विमस्टेक, यसको महत्व र यसबाट नेपालले लिन सक्ने लाभहरुका ’boutमा चर्चा गरिएको छ ।

चार दिनको सम्मेलन !

काठमाण्डौंमा हुने शिखर सम्मेलन दुई दिनको भने पनि यो वास्तवमा चार दिनको हुँदैछ । सम्मेलन अगाबै मंगलबार सदस्य राष्ट्रका विदेश सचिवहरुको बैठक बस्ने छ । सम्मेलनको अघिल्लो दिन बुधबार परराष्ट्रमन्त्रीहरुको बैठक बस्नेछ । विहिबार र शुक्रबार मात्र सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखहरुको शिखर सम्मेलन हुनेछ ।

शिखर सम्मेलन शुरु हुनु अगावै सम्मेलनका एजेण्डा र पारित गरिने विषयहरुको टुङ्गो लागि सकेको हुनेछ । शिखर सम्मेलनमा उपस्थित सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरुको औपचारिक उपस्थितिमा टुंगो लागिसकेका विषयहरुले औपचारिक मान्यता पाउने छन् । यसैले दुई दिनको सम्मेलन भनिएता पनि परराष्ट्र सचिव र मन्त्रीहरुको बैठकमा हुने खास रस्साकस्सीले गर्दा यसविषयका विषयविद्हरु शिखर सम्मेलनको कार्यक्रम यथार्थमा चार दिनको हो भनिरहेको सुनिन्छ ।

किन बन्यो बिमस्टेक ?

सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, समानता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वका लागि भन्ने सिद्धान्तको आधारमा दक्षिण एशियाली देशहरु नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका र पूर्वी एशियाली देशहरु म्यानमार र थाईल्याण्ड गरी सात राष्ट्रहरु विमस्टेकका सदस्य रहेका छन् ।

स्थापनाको समयमा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्ड गरि चार देशहरु बीचको इकोनोमिक कोअपरेसनको रुपमा सन् १९९७ को जुन ६ मा थाईल्याण्डको राजधानी बैंककमा दक्षिण एशियाली देशहरु र दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरुको ‘सव रिजनल’ अर्थात उप क्षेत्रीय संगठनको रुपमा बैंकक घोषणपत्र जारी गर्दै विमस्टेकको स्थापना भएको थियो । सोही बर्ष म्यानमार र त्यसको केहि समय पछि नेपाल र भुटान समेत गरि दक्षिण एशिया र पूर्वी एशिया जोड्ने सेतुको रुपमा यो उप–क्षेत्रिय संगठनको विस्तार गरियो ।

शुरुमा नेपाल पर्यवेक्षकको रुपमा रहेता पनि सन् २००४ देखि विमस्टेकको पूर्ण सदस्य बनेको हो । यसको सचिवालय बंगलादेशको राजधानी ढाकामा रहेको छ । भनिन्छ, विमस्टेक क्षेत्रमा संसारको एक चौथाई जनसंख्याको बसोबास रहेको छ । विमस्टेकमा क्षेत्रीय संगठनहरु दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन, सार्क र पूर्वी एशियाली देशहरुको संगठन, आसियानका सदस्य राष्ट्र संगठित भएका छन् ।

१६ कार्य क्षेत्र र प्राथमिकता

शान्ति, समृद्धि र दीगो बंगालको खाडितर्फ भन्ने नारा बाट शुरु हुने विमस्टेक सम्मेलनमा १६ वटा कार्यक्षेत्रका विषहरुमाथि छलफल हुनेछ । स्थापनाको समयमा व्यापार तथा लगानी, प्रविधि, उर्जा, यातायात तथा संचार, पर्यटन र मत्स्य विकास गरि छ वटा क्षेत्रको विकास गर्दै अगाडि वढेको थियो । पछि यो संगठनले सन् २००८ देखि थप ८वटा क्षेत्रहरु (कृषि, सांस्कृतिक सहकार्य, वातावरण तथा विपत्ती व्यवस्थापन, जन स्वास्थ्य, गरिवी निवारण, अन्तरदेशीय आतंकवाद, नागरिक–नागरिक बीचको सम्बन्ध र जलवायु परिवर्तन) समावेश गरेको छ ।

सेन्टर फर साउथ एशिया स्टडिजले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले १६वटा क्षेत्रहरुबाट वेरोजगारी, अन्तरदेशीय आतंकबाद, पर्यटन, प्राकृतिक, साँस्कृतिक, मानव संशाधन र विविधताका क्षेत्रबाट गरिबी निवारणमा केन्द्रिकृत भएर सहकार्य गरिने उद्धेश्य राखेर सम्मेलनको तयारी भएको बताए । उनले भने, प्राथमिकता थोरै हुनु पर्छ । धेरै प्राथमिकता बनाउँदा उपादेयता नै सकिन्छ ।

नेपाल दुबैको अध्यक्ष

नेपाल अहिले विमस्टिकसहित दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्कको समेत अध्यक्ष रहेको छ । नेपालले दुई दुई वटा क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संगठनको अध्यक्षता गरिरहेकोले यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आफ्नो गरिमा बढाउन पाएकोले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा आफ्नो पहिचान दर्विलो किसिमले प्रस्तुत गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएको छ ।

कतिपय कुटनीतिक विश्लेषकहरु सार्क जस्तो क्षेत्रीय संगठनको उपादेयता विमस्टेकले गर्दा खस्कने पो हो कि भन्ने चिन्ता समेत व्यक्त गर्छन् । तर सार्कको विकल्प विमस्टेक होईन ।

क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनहरुमा नेपाल दुबै संगठनको अध्यक्ष रहेको समयमा नेपालले दुबै क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संगठनहरुको प्रभावकारीताका लागि आबश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ । अध्यक्ष राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले र संरचनागत तथा संयन्त्रको परिचालनका हिसाबले परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले उत्कृष्ठ कुटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्छ । यो अपूर्व अबसरमा नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छवि उजिल्याउन मात्र होइन चम्काउन नै सक्नु पर्दछ ’cause यो चानचुने अवसर होइन ।

चाटर्ड बनाउन पहल गर !

अहिलेसम्म विमस्टेकको चार्टर्ड (बडापत्र) बनेको छैन । नेपाल अध्यक्ष रहेको समयमा नै यसको वडापत्र बनाउन सकेमा यसको प्रभावकारीता बढ्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठनहरुको प्रभावकारीता ती संगठनहरुको घोषणापत्रहरुले मार्गदर्शन गरेको हुन्छ ।

सचिवालयलाई मजबुत गरिहाल्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । अहिलेसम्म बेलाबेलामा बैठक तथा सभाहरु गर्ने कार्यमा नै सचिवालय सीमित रहेको छ । प्राथमिकतामा राखिएका क्षेत्रहरुको साझा कार्यक्रम तथा परियोजनहरु सञ्चालनको लागि आबश्यक बजेटको व्यवस्था पनि त्यत्तिक्कै ठूलो आबश्यकता हो । वित्तीय व्यवस्थापनको लागि आबश्यक संयन्त्रहरु बनाउनु विमस्टेकको प्रभावकारीताको लागि अपरिहार्य आबश्यकता नै हो भन्दा फरक पर्दैन ।

चर्चामा चीन र पाकिस्तान

चारवटा राष्ट्रहरु भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र थाइल्याण्ड गरि चार राष्ट्रहरुको पहलमा शुरु भएको विमस्टेकमा सार्कको प्रभावकारीता नघटाउने गरि यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ । यसमा चीनको समेत सहभागिताबाट दक्षिण तथा पूर्वी एशियाको विकासको अबधारणामा सामूहिक हित र विकास गर्न सकिने बिचार कुटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरुले प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

एशियाका क्षेत्रीय संगठनमा पाकिस्तानका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री इमरान खानको अहिलेको धारणा र प्रस्तुतिले क्षेत्रीय संगठनहरुमा पाकिस्तानको समेत उपस्थितिको लागि चासो बढ्ने देखिएको छ । यसरी यी उप–क्षेत्रीय संगठनहरुमा कुन कुन राष्ट्रलाई समावेश गर्दै लैजाने भन्नेमा व्यापक बहस गर्दै प्रभावकारी रुपमा यस क्षेत्रका जनताको विकास र जनता जनता बीचको संबन्धको बिकास गर्ने अबधारणा अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

शुक्रबार दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रको आयोजनामा काठमाण्डौंमा भएको कार्यक्रममा साँघाई इन्ष्टीच्युट अफ इन्टरनेशनल स्टडिजका प्राध्यापक वू वांगिनले भने “दक्षिण एशिया र पूर्वि एशियाली देशहरुको विकास गर्नमा चीनको महत्वपूर्ण दायित्य रहेको छ । यसको साथसाथै यो क्षेत्रको विकासमा चीन र भारत दुबैको आ–आफ्नो महत्वपूर्ण दायित्व रहन्छ ।”

औपचारीकता मात्रै नहोस्

कतिपय क्षेत्रीय संगठनका सम्मेलनहरु औपचारीकता पुरा गर्न मात्रै आयोजना गरिएका थुप्रै उदाहरण छन् । यस्ता संगठनका केहि द्विपक्षीय र केहि बहुपक्षीय सम्झौता तथा समझदारीहरु हुन्छन् । चौथो सम्मेलनमा पनि नेपाल–भारत र नेपाल–श्रीलंका द्विपक्षीय सम्झौता हुने कुरो सार्वजनिक भएको छ ।

सम्मेलनमा नेपाल, भारत र बंगलादेश बीच त्रिपक्षीय रुपमा सडक, कनेक्टीभिटि, ग्यास पाईप र इलेक्ट्रिकल ट्रान्समिसन लाईन तयार गर्ने समझदारी अगाडि बढाउनुपर्नेमा पनि कुटनीतिज्ञहरुको जोड रहेको छ । सम्मेलनको घोषणपत्रलाई औपचारीकता दिनमात्र बाँकी रहेको छ । समझदारी पत्रहरु पनि बनिसकेका कुरा छन् । त्यसैले सम्मेलन दुई दिनको राजधानीको व्यापक ट्राफिकजाम र सिमित औपचारीकतामा मात्रै सकिने त होइन भन्ने पनि चासो र चिन्ता विज्ञहरुले जाहेर गरेका छन् ।

कनेक्टीभिटि

शुक्रबारको कार्यक्रममा पूर्व परराष्ट्र सचित एवम् राजदूत मधुरमण आचार्यले भने, “मैले मेरो कार नेपालबाट आफैंले चलाएर नम्बर प्लेट परिवर्तन नगरि स्थलमार्गबाट थाईल्याण्डसम्म लैजान सक्ने समय आयो भने मान्नोस् विमस्टेक वा कुनै उप–क्षेत्रीय संगठनहरुको कनेक्टीभिटिको सार्थकता पूरा हुने छ । त्यो हुन सक्यो भने मान्नैपर्छ, त्यो ठूलो उपलब्धी हो । के यसो हुन सम्भव छ ?” उनले प्रश्न गरे ।

अर्को चीनले शुरु गरेको ‘वेल्ट इन रोड इनिसियटिभ’ हो । हामीले चीनलाई कसरी इङ्गेज्ड गर्न सक्छौं त्यसले पनि यसको प्रभावकारीता निर्भर गर्छ । कनेक्टीभिटि चाहे त्यो रेल, सडक, हवाई वा जल साथसाथै ईलेक्ट्रिकल ट्रान्समिसन । यसको लागि क्षेत्रीय रुपमा नै साझा कार्यक्रमहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र गरिबी, वेरोजगारी र पछौटेपन घट्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । कटेक्टिभिटिमा दक्षिण एशिया र पूर्वी एशिया जोड्ने माध्यमबाट मात्र बैदेशिक लगानी र व्यापार पर्बद्धन गर्न सकिन्छ । पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ ।

शुक्रबारको छलफलमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विमस्टेकबाट हामीले व्यापार, लगानी, भौतिक पूर्वाधार सहितको कनेक्टीभिटि र पर्यटन विकास गर्न सक्यौं भने उप–क्षेत्रीय संगठनको उपादेयता सफल साबित हुने बताए ।

सहकार्यको माध्यम नेपाली भाषी

विमस्टेकका सातै देशमा धेरथोर नेपाली भाषी रहेका छन् । भारतमा नेपाली भाषी प्रसस्तै छन् । म्यानमार, थाईल्याण्ड, भुटान, बंगलादेशको चीटगाउँ र श्रीलंकामा समेत नेपाली भाषीहरु छन् ।

नेपाली भाषीहरु पहिलो र दोश्रो विश्व युद्धको समयमा व्यापक रुपमा सुरक्षा निकायहरुमा भर्ना हुन र व्यापार व्यवशाय गर्न निस्केका थिए भन्ने श्रुतिहरु पाईन्छन् । यसैले सबै जसो देशमा बौद्ध धर्मको साथसाथै हिन्दुहरु समेत बसोबास गर्ने हुँदा नेपाली भाषी र हिन्दुहरु पनि भाषिक एवं साँस्कृतिक रुपमा सहकार्यको माध्यम बन्न सक्छन् ।

त्यसो त सातै देशमा बौद्ध, हिन्दु, क्रिश्चीयन र मुस्लीमहरुको बसोबास रहेको छ । यस्ता क्षेत्रीय संगठनहरुले साना तर कनेक्सन गर्ने कुरा पहिचान गर्दै सहकार्य गर्न सकेमा भाषिक एवं साँस्कृतिक रुपमा यो क्षेत्रको भाषिक, साँस्कृतिक, जैविक एवं भौगोलिक विविधताको लाभ लिन सकिन्थ्यो ।

अर्को माध्यम बुद्ध सर्किट

विमस्टेकका सातवटै राष्ट्रको ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक सम्पदाको रुपमा बौद्ध सम्पदाहरु रहेका छन् । सबै देशमा बुद्धको महत्व र बौद्ध मार्गिहरुका तीर्थस्थलहरु रहेका छन् । बौद्ध सर्किटसँगै लुम्बीनीमा विश्व बौद्ध सम्मेलन तथा बौद्धमार्गीहरुको लागि पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचान गर्दै पर्यटन प्रबद्र्धनमा साझा कार्यक्रमहरु बनाउन सकिन्छ ।

सबै मुलुकका साझा एजेण्डा भनेकै बुद्धिज्मको दर्शन हो । यसले विश्वमा शान्ति र भाईचारा बढाउन मद्धत गर्छ । विभिन्न विश्व विद्यालयहरु पनि साझा कार्यक्रमको लागि उपयोगी हुन सक्छन् । जस्तो श्रीलंका, नेपाल र थाईल्याण्डका विश्व विद्यालयहरुले तीनवटै देशका विद्यार्थीहरुलाई तीनवटै देशका विश्व विद्यालयहरुमा गएर पढ्ने साझा कोर्ष वा कार्यक्रम बनाएर पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी अन्य देशहरुलाई पनि विश्व विद्यालयहरुका कार्यक्रम मार्फत जोड्न सकिन्छ ।

तीन तहको कुटनीतिक

संसारभर क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय संबन्धहरु विस्तार गर्न र संबन्धहरु बलियो बनाउन तीन तहका कुटनीतिक अभ्यासहरु हुने गरेको बताउँछन्, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विद प्राध्यापक देवराज दाहाल । उनी भन्छन् “साना मुलुकहरुले आफ्नो सफलताको लागि तीनै तहको कुटनीतिक अभ्यास गर्नु पर्छ । कुटनीतिक अभ्यासको सफलताबाट मात्रै आफ्ना नागरिकहरुको हितमा यस्ता संगठनहरुबाट लाभ लिन सकिन्छ ।”

तीन तहको कुटनीतिक अभ्यासको व्याख्या गर्दै दाहालले अगाडि भने, पहिलो: ट्रयाक वान डिप्लोम्यासी हो । औपचारीक संगठन तथा संरचनाहरु सरकारी संरचनाहरुको क्रियाशीलता । जसलाई उच्चस्तरीय सरकारी कुटनीतिक संरचनामा आबद्ध अधिकारीहरुको क्रियाशीलताबाट सम्बन्धहरु विस्तार एवं सुधार गरिन्छ । त्यसको आ–आफ्नो परम्परा र परिधिहरु हुन्छन् ।

दोश्रो: ट्राक टु डिप्लोम्यासी । नागरिक अगुवाहरु, थिंकटयांकहरु, विज्ञहरु, अबकासप्राप्त सरकारी तथा कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरु, भुतपूर्वहरु, अबकासप्राप्त सेना तथा सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ अधिकृतहरु, प्राध्यापकहरु, अनुसन्धाताहरु, विश्लेषकहरु, लेखक, पत्रकारहरु, प्रशिक्षक तथा विषय विज्ञहरु जसले इस्यु, विषय र एजेण्डाहरु पहिचान तथा निर्धारण गर्न मद्धत गर्दछन् । जनमत परिचालन गर्छन् ।

तेश्रो: ट्रयाक थ्री डिप्लोम्यासी अर्थात, जनस्तरको कुटनीति । सरोकारवाला वा लाभग्राहीहरु बीचको संवादको कारण समस्या पहिचान गर्न र समाधान गर्न सहज हुन्छ । नागरिक नागरिकहरु बीचको कुटनीतिक अभ्यास । सबै नेगोशियसनको एजेण्डा नै त्यहिँबाट आउने गर्दछ । नेपाल जस्तो देशले कुशलता पूर्वक तीनै तहको कुटनीतिक अभ्यास गर्नु पर्छ । दाहालले अगाडि थप्दै भने, यहि कुरा हामीले क्षेत्रीय संगठन सार्कबाट सिक्ने हो भने क्षेत्रीय संगठनहरुको अबधारणा टपडाउन र बटम अप बीचको सन्तुलन हुनु पर्छ ।

जसरी सार्कमा तीनै तहको कुटनीतिक अभ्यास हुन्छ , विमस्टेकमा पनि तीनै तहको कुटनीतिक अभ्यास हुनुपर्छ ।

राष्ट्र संघ महासभामा पर्ने प्रभाव

विमस्टेकको लगत्तै आगामी सेप्टेम्बरको १८देखि ३०सम्म न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ७३औं महासभामा भाग लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसंघमा गर्ने सम्बोधनको क्रममा समेत दुई क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संठनहरुको अध्यक्षको हैसियतले नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको र समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली महा अभियानप्रति विश्व समुदायको ध्यान तान्न सक्नेछन् ।

शुक्रबारको कार्यक्रममा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कुटनीतिक कौशलता देखाउने अबसरको रुपमा विमस्टेक सम्मेलनलाई लिनु पर्ने बताए ।

राष्ट्रसंघ महासभाको अबसरमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखहरुको लागि आयोजना गर्ने रिसेप्सन र उनको सम्बोधन सेप्टेम्बर २४ र २६ मा परेको छ ।

सम्भवत यहि समयमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिने क्रममा नेपालले दुई क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संगठनको अध्यक्षको हैसियतले साईडलाइन वार्ताहरु गरि आफ्नो साखः प्रवद्र्धन गर्ने अबसरको रुपमा उपयोग गर्ने छन् ।

यस्तो विशेष हैसियतमा राष्ट्रसंघमा उपस्थितभई आफ्ना कुरा विश्व समुदायमा राख्नु प्रधानमन्त्री ओलीको लागि एक अभुतपूर्व अबसर हो भने नेपालको लागि लामो समयमा आउने विरलाकोटीको संयोग । प्रधानमन्त्री ओलीले यसको भरपूर उपयोग गर्नु पर्दछ । यसका लागि आबश्यक गृहकार्य गर्दै मुलुकको हितमा काम गर्न सफलता मिलोस् । विमस्टेक चौथो सम्मेलनको सफलताको हार्दिक शुभकामना !