हपहपी गर्मीमा चिसो पानीले सत्कार गर्ने हाम्रो चलन हो । सुद्ध पानी पिउनेका लागि वोतलमा प्याक गरीएका पानी उपयुक्त हुने नै भयो । तर स्थापना भएको पहिलो वर्ष पार नगर्दै पालिकाहरुमा पानी प्याक गरेका प्लाष्टिकका वोतलहरुले पार्नसक्ने वातावरणीय असरका विषयमा ध्यान पुगेन कि ? मनमा लागिरह्यो ।

वर्षा शुरु भैसकेपछि मात्र सातमध्ये तीन प्रदेशका दशवटा गाउ÷नगरपालिकाहरुको भ्रमण गर्ने योजना बन्यो । पुरानो आर्थिक बर्षको समाप्ति र नयाँको शुरुवात हुने समय थियो । पालिकाहरु चालु आर्थिक वर्षको हिसाव फस्र्याेट गर्न र आगामि आर्थिक बर्षको योजना निर्माणमा व्यस्त थिए ।

यस हिसावले हाम्रो भ्रमण अलि वेमौसम भए जस्तो लागिरहेको थियो । तर टोलीका हामी तीनै सदस्यहरु (म, दिनेश पौडेल र कमल देवकोटा) को मुख्य चासो नै स्थानीय सरकारको एक बर्षको अनुभव र उनीहरुले भोग्नु परेका अप्ठ्यारा र प्राप्त सफलताहरुमा केन्द्रित थियो ।

हाम्रो सोचको विपरित गाउ÷नगरपालिकाहरुको वास्तविक हस्यांग फस्यांग जान्न, बुझन र देख्नका लागि यो समय नै सबैभन्दा उपयुक्त सावित भयो । हाम्रो टोलीको निचोड जिम्मेवार व्यक्तिहरु समक्ष एकजना सदस्यले यस अघिनै प्रस्तुत गरिसकेकाले यस आलेखमा त्यतापट्टि भन्दा वातावरणीय विषयमा केन्द्रित गरेको छु । वातावरणको विषयमा चासो राख्ने व्यक्ति भएकोले गाउ÷नगरपालिकाहरुका करिव एक वर्षका गतिविधिहरु वातावरणीय दृष्टिले नियाल्दै आफूले देखेका विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।

मेरो निष्कर्ष

वातावरणीय पक्षमा स्थानीय सरकार (गाउ÷नगरपालिका हरुको ध्यान नपुगेको र अझ भन्नु पर्दा उनीहरुका गतीविधिहरु अझ वातावरणमा प्रतीकूल प्रभाव पार्ने खालका पाईयो । अहिलेकै अवस्था निरन्तर रहिरहने हो भने भविष्यमा अझै बढी वातावरणीय जोखिम गंभीर रुपमा निम्तिने अवस्था देखियो। त्यसैले पालिकाहरुले विशेष ध्यान दिनु पर्ने तर अहिलेसम्म सामान्य ध्यान पनि दिन नसकेका केही पक्षहरुलाई उजागर गर्नु नै यो लेखको उद्धेश्य हो । मेरो प्रयास यसैमा केन्द्रित रहेको छ ।

दिक्क लाग्दो अनुभव

हाम्रो टोलीलाई सबैभन्दा दिक्क लाग्दो अनुभव के रह्यो भने भ्रमण गरिएका १० पालिकाहरु मध्ये केहि अपवाद् वाहेक सबै पालिकाहरुमा हामी पुग्दा पहिलो सत्कारको रुपमा फ्रिजमा राखिएको वोतलको मिनिरल वाटर दिइयो । हामीले पनि स्थानीय पालिकाहरुमा दिइएको वोतलको पानीलाई एक खालको संस्कार भै सकेको अनुभूति ग¥यौं ।

अझ सप्तरी जिल्लाको एउटा गाउँपालिकाका अध्यक्षको त कार्यकक्षमा नै फ्रिज राखिएको पाइयो । हामीलाई फ्रिजबाट चिसो वोतलको पानी निकालेर सत्कार गरियो । यसो हुनुको कारण हामीलाई अनुमान गर्न गाह्रो भएन।

पहिलो, हपहपी गर्मीको याममा चिसो पानीले सत्कार गर्ने हाम्रो चलन हो । अर्कातिर सुद्ध पिउने पानीका लागि वोतलमा प्याक गरीएका पानी सबैभन्दा उपयुक्त हुने नै भयो । तर स्थापना भएको पहिलो वर्ष पार नगर्दै पालिकाहरुमा पानी प्याक गरेका प्लाष्टीकका वोतलहरुले पार्नसक्ने वातावरणीय असरका विषयमा ध्यान न पुगेन कि भन्ने मनमा लाग्यो ।

रेफ्रिजीरेटरको पानी

अझ पानीका वोतल चिस्याउने रेफ्रिजीरेटरको प्रयोग कति उपयुक्त होला ? यो त परकैै विषय भयो । सुद्ध पिउने पानीका लागि सुद्धिकरणका विभिन्न उपाय छन् । यस्ता उपायहरु पक्कै पनि वातावरणीय हिसावले वढि उपयुक्त हुँदा हुन् । तर यसमा पालिकाहरुको खासै ख्याल पुग्न सकेको देखिएन ।

विश्वव्यापी रुपमा प्लास्टिकको प्रयोगले निम्त्याएको वातावरणीय असर र त्यसको न्यूनिकरणका विषयमा हुने वहसले त झन पालिकाहरुमा केहि प्रभाव नपारेको अवस्था चिन्ताको विषय हो । अझ पालिकारहरुमा यस्ता वातावरणीय मुद्धामा चासो देखाउने र सजग गराउने संयन्त्र स्थापना नहुनु अझ चिन्ताको विषय हो ।

ठूला शहरकै सिको

पानीका वोतल समेत नगर क्षेत्रमा उव्जीने अन्य फोहोर व्यवस्थापनमा पनि पालिकाहरुको सजगता भएको देखिएन । खासगरी नगरपालिकाहरुमा बढ्दो सहरीकरणका कारण फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गैरहेको देखियो पनि । पालिकाहरुमा न यस्तो फोहोरको दिगो व्यवस्थापनको सोच÷दृष्टिकोण छ, नत त्यसको लागि आवश्यक आर्थिक श्रोत नै ।

तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले मात्र एयटा विकल्प देखेको वताए पनि । त्यो हो, हामीले ठूला शहरमा देखे झैं फोहोर जम्मा गरेर डम्पीङ साइटमा थुपार्ने !

तर, धेरै नगरपालिकाहरुका लागि डम्पिङ साइटको व्यवस्था गर्ने योजनावद्ध कार्यक्रम बनेको थिएन । यसले गर्दा फोहोरहरु जताततै खोला र खोल्साहरुमा थुपारिएको भेटियो ।

यसले भविष्यमा ठूलै वातावरणीय विपत्ति निम्त्याउने निश्चित छ । फोहोरलाई वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्ने सोच तथा योजना वनाउन पालिकाहरुसंग अवसर त छ तर त्यसलाई व्यवहारमा वदल्न चाहिने आवश्यक दृष्टिकोण र योजना पालिकाहरुमा वन्ने कहिले हो अझै अन्यौल नै भएको पाइयो ।

डरलाग्दो विकास

अर्को अझ डरलाग्दो पक्ष भनेको पालिकाहरुले अंगालेको विकासको वाटो हो । यस अघिका गा.वि.स. हरुको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका अभ्यासको पदचाप समात्दै पालिकाहरुले हचुवाको भरमा विकास बजेट अन्दाधुन्द खर्च गरिरहेका छन् । अधिकांस पालिकाहरुमा विकास वजेटको आधा भन्दा वढि हिस्सा सडक निर्माणमा लगाईएको छ ।

सडक निर्माणको वजेट प्रायजसो डोजर चलाएर ट्रयाक खोल्ने काममा लगाउने गरिएको पाईयो । स्थानीय सरकारको नयाँ संरचना वनेसँगै स्थानीय स्तरमा वढी बजेट गएको छ । फलस्वरुप यस अघिदेखिको डोजर आतंक अरु खतरनाक रुपमा मौलाएको देखियो ।

डोजरमुखी विकासले निम्त्याएको भ्रष्टाचार र वेथितिको त कुरै नगरौ, यसले वातावरणमा पनि ठूलै विनाश ल्याउन थालेको छ । अधिकांस ग्रामिण सडकहरु वन क्षेत्रमा पर्ने गरेका छन् । जथाभावी सडक खन्दा भएको वन फडानीको त लेखाजोखा नै छैन ।

डोजरको नियती

यसभन्दा विकराल रुपमा विगत केहि बर्ष यता डोजरले पाखा भत्काएर निम्त्याएको विपत्ति हो । पालिकाहरुका यसअघिका अभ्यासले निम्त्याएका विनासका घटनाहरुबाट पनि पटक्कै पाठ सिकेको पाइएन ।

उदाहरणका लागि, गत बर्ष मात्र रामेछाप जिल्लाको साविक खिम्ति गा.वि.स. र हालको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकामा वाढि पहिरोका कारण ५ जनाको ज्यान गयो । दर्जनौ परिवार विस्थापित भए । करोडौंको सम्पतीको क्षति भयो ।

वाढी पहिरोका कारण खिम्ती खोलाको तटीय क्षेत्रका धान खेती हुने उव्जाउ फाँट पनि मासिदै गैरहेको छ । यो विपत्ति पछाडीको प्रमुख कारण सडक खन्ने नाममा जथाभावी डोजरले खने, भत्काए र कपेर छिया छिया बनेका पाखो हुन् । अविरल वर्षाका कारण आएको वाढि, त्यसले बगाएको माटो र गुल्टिएको पहिरो होे भन्नेमा कसैको दुईमत छैन ।

तर यस्ता मानव सृजित विनासकारी घटनाबाट पनि पाठ नसिकि पालिकाहरुको विकासको पद्धती डोजर आतंकलाई निरन्तरता दिने खालको छ । यही अवस्था निरन्तर रहिरहेमा नेपालका पाखा पखेरा सखाप हुने छन् । खोला किनार बस्तीको उठिवास र उब्जाउ खेतवारीहरु बेपत्ता हुनेछन् । यसमा कुनै संका छैन ।

जलवायु परिवर्तनको शिक्षा

पछिल्ला वर्षहरुमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएका विपत्तिका घटनाहरुमा यस्ता अव्यवस्थित रुपमा हुने विकास निर्माण कार्यले अझ वढाएको छर्लंग छ । खिम्तीको घटना त एउटा ज्वलन्त उदाहरण मात्र हो ।

स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माण कार्यमा पालिकाहरुले वातावरणीय पक्षलाई ख्याल दिने हो भने मात्र विकासलाई दीगो र प्रभावकारी रुपमा अगाडि वढाउन सम्भव हुनेछ । स्थानीय स्तरमा वन्ने सडक पनि योजनावद्ध तरिकाले भू–वनौटको अध्ययन गरेर मात्र निर्माण गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा सुरुवाती लागत अलि वढी भए पनि समग्रमा दीगो, कम जोखिमयुक्त र प्रभावकारी हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि विकास निर्माण अझ योजनावद्ध र वातावरणमैत्री वनाउन जरुरी छ ।

खै जुध्ने सामर्थ्य ?

तर यस्ता वातावरणीय समस्याहरुसंग जुध्नका लागि पालिकाहरुमा भर पर्दो संस्थागत संरचना अझ स्थापना नभै सकेको अवस्था रहेको पाइयो । एकातिर साविकका जिल्ला स्तरीय निकायहरु कि भंग भैसकेका छन्, कि त अन्यौलको अवस्थामा छन् । अर्कातिर परिमार्जीत शासन संरचनामा पालिकाहरु बढि अधिकार सम्पन्न छन् र उनीहरुलाई जिल्ला स्तरीय निकायहरु अन्तर्गत राखेर हेर्न मिल्दैन ।

यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा वातावरणीय मुद्धा ओझेलमा परेकोले वातावरणीय जोखिम वढ्ने छ । अवस्था झन् जटिल देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा वातावरण सम्वन्धी प्रावधानहरु स्पस्ट नभएको पनि पाईयो । जस्तो, ऐनमा स्थानीय सरकारले कार्यक्रम र वजेट निर्माण गर्दा वातावरणीय र जलवायू परिवर्तन जस्ता सवालमा ध्यान पु¥याउनु पर्ने भनिएको छ । तर यस्तो फितलो प्रावधानका कारण पालिकाहरुको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा वातावरण तथा जलवायू परिवर्तनसंग जुध्ने उपायहरुले प्राथमिकता नपाएको देखिन्छ ।

यसो भनिरहदा सवै पालिकाहरुले वातावरणीय पक्षलाई वेवास्ता गरेका छन् भन्ने हैन । केहि पालिकाहरुले आफ्नो क्षमता र ज्ञानले भ्याए सम्म वातावरण संरक्षण सम्वन्धी कार्यक्रमहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन पनि गरेका छन् । तर अधिकांश पालिकाहरुको अवस्था माथि उल्लेख गरीए जस्तै समस्याग्रस्त छ ।

वातावरणमैत्री कार्यविधि

पालिकाहरुले यस अघिनै तयार भइ लागु भएको वातावरण मैत्री स्थानीय शासन कार्यविधिलाई आत्मसात गर्ने हो भने पनि माथि उल्लिखित समस्याहरुको धेरै हदसम्म समाधान हुुने थियो । तर एकातिर संघीय तथा प्रादेशिक कानूनहरुले स्थानीय सरकारहरुले अवलम्वन गर्नु पर्ने वातावरण सम्वन्धी कार्यविधि स्पष्ट रुपमा दिन सकेका छैनन् । अर्कातिर पालीकाहरु पनि वातावरण संरक्षण तथा जलवायू परिवर्तन जस्ता विषयमा सजग भै आफ्नो दूरदृष्टि र योजनासाथ अगाडि वढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

(लेखक खत्री, वन तथा वातावरण विज्ञ हुन । उनी साउथएसिया इन्टीच्युट फर एड्भान्सड स्टडिजसंग सम्वद्ध छन् ।)