समुन्द्रसम्मको पहुँच

नेपालले थाइल्याण्ड, भुटान, बङ्गलादेश, म्यानमार र श्रीलंकासंग व्यापार सम्झौता गर्न सके नेपाललाई फाइदा पुग्न सक्छ । यसरी नै नेपालदेखि थाइल्याण्डसम्म पुग्ने अन्तरदेशीय सडक र यातायात सहमति र नेपालमा उत्पादन भएको विजुली बङ्गलादेशलगायतका देशमा पुरयाउन अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको सम्झौता विमस्टेक राष्ट्रवीचमा एक आपसको लगानी सम्झौता कार्यान्वयन भए नेपालले विमस्टेकबाट फाइदा उठाउन सक्ने छ ।

प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (विमस्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन नेपालको आयोजनामा काठमाडौँमा गत भदौ १४–१५ मा सम्पन्न भयो । २१ वर्ष अघि सन् १९९७ मा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्ड मिलेर आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यका लागि स्थापना भएको क्षेत्रीय संगठन “विमस्टेक”मा पछि म्यानमार सम्मिलित भएपछि “विमस्टेक” मा परिणत भयो । सन् २००४ मा नेपाल र भुटान पनि यसमा थपिए । विमस्टेक राष्ट्रहरु नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, थाइल्याण्ड, भुटानवीच साझा आर्थिक तथा व्यापार हित प्रवद्र्धनमा सहकार्य गर्नु यस संगठनको प्रमुख उद्देश्य हो । व्यापार, प्रवृधि, उर्जा, यातायात, पर्यटन, कृषि, जनस्वास्थ्य, गरिबी निवारण, आतंकवाद नियन्त्रण, वातावरण, जलवायु परिवर्तनलगायत विमस्टेक सहकार्यका क्षेत्र हुन ।

विमस्टेक राष्ट्रमा विश्वको कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशतभन्दा बढीको बसोबास छ । दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुको पुलको रुपमा मानिएको विमस्टेकबाट नेपालले व्यापार, उर्जा, यातायात, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा बढी लाभ लिन सक्ने अवसर हो । “विमस्टेक” झण्डै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन “सार्क” कै हाराहारीको सुस्त संगठन जस्तो प्रतित भएको छ ।

दुई ठूला छिमेकी भारत र पाकिस्तानको वैयनस्यताको शिकार भएको छ “सार्क” । यस्तै वैमनस्यताका कारण विमस्टेकलाई सार्कको विकल्पका रुपमा भारतले प्रयोग गर्न खोजेको भन्ने गरिन्छ । जवकि विमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्र प्रमुखहरुले एक अर्काका विकल्प नभएर परिपूरक हुन भनेर घोषणा गरेका छन् । तर विश्लेषकको विश्लेषण छ– पाकिस्तानलाई अलग्याउनु र चीनलाई डिष्टर्व गर्नु यसको भित्री लक्ष्य अनुभूत हुन्छ।

क्षेत्रीय समन्वयको मञ्चका रुपमा सकृय पार्ने संकल्प भैरहेको बेला “संयुक्त सैन्य अभ्यास” को आन्तरिक तयारीले कतिपयको आँखीभौँ त्राशले ठाडो हुन थालेका छन् । तीन–चार दशक पुरानो सार्कमा कहिल्यै “क्षेत्रीय सैन्य अभ्यास”का कुरा उठेनन् । अव चाहिँ यसै बर्षदेखि पाकिस्तानलाई तर्साउने–चीनलाई चिढ्याउने कदमको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास मोडिएमा नेपाल जस्तो सानो देशको अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा र मान्यता हनन हुनसक्छ । सैन्य अभ्यासको तयारी स्वरुप भारतीय सेनाको मुख्यालयमा भारतस्थित दूतावासमा कार्यरत विमस्टेक मुलुकका सैन्य सहचारीको भेलासमेत सम्पन्न भैसकेको छ ।

सदस्य देशवीच विवादमा मतान्तरलाई हल गर्ने प्रभावकारी संरचना नभएसम्म विमस्टेक पनि सार्क जस्तै अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्छ । ल्याण्डलक भन्दा पनि इण्डियालक हुनुनै नेपालको विकासको बाधक र पीडा रहेको सन्दर्भमा यस्ता क्षेत्रीय संगठनलाई माध्यम बनाएर समुन्द्रसम्म आवागमन गर्ने निर्वाध अधिकार प्राप्त गर्नसके नेपालले अतुलनीय उपलब्धि हासिल गर्ने थियो भन्ने आम अपेक्षा छ । चाहे त्यो ग्वाङझाओ बन्दरगाह होस वा बङ्गालको खाडी होस् यी मध्य कुनै एक प्राप्तितर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

भारतको परराष्ट्र नीति नेपालको जस्तो अस्थिर हुँदैन चीन विश्वकै सुपरपावरमा उठिरहेको परिप्रेक्ष्यमा भारतलाई एसियाको सुपरपावरका रुपमा उभ्याउन आर्थिक र रणनीतिक हिसाबले दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरुसँग सम्बन्ध बढाएर चीनको प्रभुत्वलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ भन्ने नीति प्रधानमन्त्री नरसिंह रावबाट शुरु भै अटलबिहारी वाजपेयी एवं मनमोहन सिंहसम्म कायम रह्यो भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त “पूर्वी एसिया लुक ईष्ट मात्र हैन, पूर्वी देशहरुसँग सहकार्य गरेर देखाऊ “याक्ट इष्ट” नीतिमा जोड दिएको पाइन्छ ।

तदनुरुप सन् २०१८ को भारतको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा दक्षिण पूर्वी एसियाली संगठन (आसियान) का १० देशका प्रमुखहरुलाई दिल्लीमा आमन्त्रण गरेका थिए । सार्कमा चीनको प्रभाव र आसियनमा भारतको प्रभाव रहेको मानिन्छ । आफना विपक्षीलाई एकल्याउन मन गरेको नीतिमा भारत देखिन्छ । सार्कको विद्यानमा सहमतिमा नीति अवलम्बन गरिएको छ । एउटा सदस्य राष्ट्रले विरोध गरेपछि निर्णय नहुने प्रावधान छ ।

काठमाण्डौमा सम्पन्न सार्कको १८ औं सम्मेलनमा अन्तरदेशीय कनेक्टीभिटीका लागि अपरिहार्य ठानिएको “सार्क मोटर भेईकल एग्रिमेन्ट” र भारतले ल्याएको “सार्क भूउपग्रहको परियोजना” पाकिस्तान कै कारण सहमतिमा पुग्न नसकेको आरोप छ । सार्क जाममा फसेको एउटा गाडी जस्तै भयो । आतंकवाद र कनेक्टीभिटीका मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सार्कमा मतभिन्नता रहयो, खासगरी पाकिस्तानसँग भन्ने आरोप छ ।

भारत र पाकिस्तानको राजनीतिक टक्राव र सम्मेलन गराउनुपर्ने देशको समेत आन्तरिक कारणले सार्कका शिखर सम्मेलनहरु समयमा नहुनुका साथै सहमति भएका विषयहरुको कार्यान्वयन उत्पन्न कमजोर देखिन्छ । जस्तो कि दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साप्टा)लाई अक्सर सार्कको एउटा सवल पक्ष मानिन्छ । तर, सन् २००६ मा साफ्टा कार्यान्वयनमा आएपनि दक्षिण एसियाको एक आपसको क्षेत्रीय व्यापार कुल व्यापारको ५ प्रतिशत जतिपनि छैन भने पूर्वि एसिया र युरोपको एकआपसको क्षेत्रीय व्यापार ३५ र ६० प्रतिशत छ ।

पाकिस्तान लगाएत अन्य साना देशहरुमा भारतले विगव्रदरको रवैया देखाएर आफ्नो राजनीतिक वैदेशिक नीतिलाई अगाडि बढाउन प्रयोग गर्ने हतियार बनाउन सक्छ भन्ने आशंका पनि छ । टक्कर लिने पाकिस्तान नभएपछि विमस्टेकमा भारतकै हालिमुहाली चल्ने संशय पनि छ ।

भारतसँग नेपाल, बङ्गलादेश भुटान सकेसम्म क्षेत्रीय होइनन् , दुई पक्षीय रुपले नै धेरै समाधानमा भरपर्न खोज्ने प्रवृत्तिले पनि सार्कको क्षेत्रीय अवधारणा प्रभावकारी देखिदैन । ३० वर्षमा सार्कको शिखर सम्मेला ११ पटक स्थगन भैसकेको छ । सन् २०१६ मै सम्पन्न हुनुपर्ने सार्कको १९ औं सम्मेलन अनिश्चितकालिन स्थगन छ । भारत र पाकिस्तान आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुन । दक्षिण एसियाको शान्तिका लागि यी दुवैको सहकार्य लाभप्रद हुनसक्छ ।

पाकिस्तानका तत्कालिन प्रधानमन्त्रि परवेज मुसरफ सन् २००२ मा नेपालले आयोजना गरेको सार्क सम्मेलनमा भागलिन आउदा चीनको हवाईमार्ग हुँदै नेपाल आएका थिए भने पाकिस्तानका मुसरफ र भारतका अटलविहारी बाजपेयीले जवर्जस्ति हातमिलाएको फोटो विश्वमै चर्चित बनेको थियो । पाकिस्तान र भारतवीच सुरक्षा आतंकवाद, काश्मिर आदि विवादमा दुईपक्षीय हल नखोजेसम्म सार्क प्रभाकारी हुदैन भन्ने विश्लेषण छ । राजनीतिक मुद्दालाई एकातिर छाडेर क्षेत्रीय आर्थिक समायोजनका मुद्दा (व्यापार, यातायात, कनेक्टीभिटी, लगानी)लाई अगाडी बढाउने हो भने सार्कमा चीनसमेत समावेश गराएर “सार्क प्लस चीन” को अवधारणामा जादा सार्क प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विश्लेषण छ । सार्कमा चीनबाहेक २२ प्रतिशत जनताको बसोवास छ, बढी विपन्न पनि यहि छन् । सार्कको सचिवालय काठमाण्डौमा छ । र, विमस्टेको सचिवालय बङ्गलादेशमा छ । नेपाल र भारतवीच सीमा समस्या र बाढी डुवानको पुरानै समस्या छ । बङ्गलादेश, म्यानमार र थाइल्याण्डवीच आप्रवासी र श्रमिक सम्बन्धि विवाद छ ।

म्यानमारमा पछिल्लो पटक जातीय हिंसाको मुद्दा युएनले पेचिलो गरी उठाएको छ ।

नेपालको भारत, थाइल्याण्ड, भुटान, बङ्गलादेश, म्यानमार र श्रीलंका सवै देशसंग व्यापार सम्झौता गर्न सके नेपाललाई फाइदा पुग्न सक्थ्यो । यसरी नै यातायातमा फडको मार्न नेपालदेखि थाइल्याण्ड पुग्ने अन्तरदेशीय सडक र यातायात सहमति, नेपालमा उत्पादन भएको विजुली बङ्गलादेश लगायतका देशमा पुरयाउन अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको सम्झौता विमस्टेक राष्ट्रवीचमा एक आपसको लगानी प्रवध्र्दन सम्झौता र भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न श्रोत साधन सम्पन्न संयन्त्र परिचालन गर्नसके नेपालले विमस्टेकबाट फाइदा उठाउन सक्नेछ ।

विमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका भारतका प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीबीच सम्वाद हुदा काठमाण्डौ विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण सुरु भैसकेको परिदृष्यमा आयात निर्यातको मुख्य केन्द्र काठमाण्डौ हुने निश्चित देखिन्छ ।

यसै अवसरमा सञ्चारग्राममा दुवै प्रधानमन्त्रीले धर्मशालाको उदघाटन पनि गरेका छन । विमस्टेक सम्मेलन १८ बुँदे काठमाण्डौ घोषणपत्र जारी गरेर सम्पन्न भएको छ । विमस्टेक सम्मेलनमा ग्रिड इन्टरकनेक्टीभिटी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सन् २०३० सम्म गरीवी निवारण गर्ने निर्णय गरेका छन् । आतंकावादीको सुरक्षित स्थल निर्मुलीकरण गर्ने लगाएतमा आतंकवाद विरुद्ध प्रतिवद्दता जनाएका छन् । विमस्टेक स्थायी कार्यसमिति (पर्मानेन्ट, वर्किङ कमिटी) गठन गर्ने भएका छन् ।

सम्मेलनले राजमार्ग, रेलमार्ग, पानी तथा सामुन्द्रिक मार्ग, हवाईमार्गको आधुनिकीकरण, विस्तार र विकासमार्फत कनेक्टीभिटी बढाउने समझदारी गरेका छन् । यसक्षेत्रका जनतालाई थपसुलभ मूल्यमा हाईस्पिड इन्टरनेट र मोबाइलको पहुँच पुरयाउन सूचना तथा सन्चार प्रविधि सम्वन्धि कार्यसमूह गठन गर्ने निर्णय भएको छ । विज्ञहरुको अन्तरसरकारी समूहमार्फत जलविद्युत तथा नविकरणीय उर्जाका अन्य श्रोतमा सहकार्य वृद्घि गर्ने निर्णय भएको छ । विमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्वन्धि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसँगै विमस्टेक उर्जा केन्द्र तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ । यस क्षेत्रमा बौद्घ सर्किट स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । बौद्घ पर्यटकीय सर्किट, मन्दिर पर्यटन सर्किट तथा प्राचिन सहर, ईको पर्यटन, मेडिकल पर्यटनको प्रबर्दनको र विकासमा जोड दिएको छ । भारतको अन्तराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव स्किारेको छ ।