देश भित्र कानुन व्यवस्था बनाइ राख्ने जिम्मा पाएको गृह मन्त्रालयको काम कारवाहीले नागरिकमा गहिरो संसय पैदा गरेको छ ।

नेपालको संविधान जारी भएको ठीक तीन बर्ष भएको छ । यो तीन बर्षमा संविधान जारी भएपछि दक्षिणी छिमेकीले लगाएको नाकाबन्दी र भारतले निरन्तर दिएको दवावको वाबजुद देशले एक राजनीतिक यात्रा भने तय गरि सकेको छ ।

देशमा तीनै तहको विधायिकाको निर्वाचन छिटफुट हिंसावाहेक शान्तिपुर्वक रुपमा सम्पन्न भएका छन् । तीनै तहका सरकार बनेर आफ्नो आफ्नो कार्य गरि रहेका छन् । केहि बिषयमा क्षेत्राधिकारको विवाद भए पनि संघीय संविधानअनुसारको लोकतन्त्र अभ्यास भैरहेको छ ।

संविधानले तीन बर्ष भित्र बनाउँने समयसीमा तोकेको मौलिक हक सम्वन्धी कानुन संघीय संसदले हतारमै भए पनि बनाएको छ । यसबाट यो तीन बर्षमा देशले राजनीतिक यात्रा सफलता पुर्वक तय गरेको छ । राजनीतिक बिषयमा देशमा अझै स्पष्टता आएको प्रतित हुन्छ ।

संविधान जारी गरेपछि चिसो भएको भारतसंगको सम्वन्धमा सुधार, र सम्पन्न भएका विभिन्न नयाँ सम्झौताहरुले थाती रहेका बिषयमा तदारुकताका साथ कार्य सम्पन्न हुदै गएकोले यो उपलब्धि नै हो । साथै चीनसंग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता र यसको अधिलिखत अन्तिम चरणमा पुग्नु चीनसंगको सम्वन्ध पनि उचाईमा मात्र पुगेको छैन, नेपालले अव विकल्पको रुपमा भारतवाहेकको देशबाट पनि समुन्द्रसम्मको पहुँच पाएको छ । यो तीन बर्षको अर्को उपलब्धी हो ।

तर, यो तीन बर्षमा देशको दुईवटा बिषयमा भने धेरै निराशाजनक अवस्था रह्यो । पहिलो, यो तीन बर्षमा सुशासनको अवस्था त्यति सकारात्मक रहेन । नेपाल प्रहरीको आइजी नियुक्तिलाई लिएर प्रधानन्यायधीशमाथि यो संविधानअन्र्तगत पहिलो महाअभियोग लगाइनु अवान्छित थियो । त्यस्तै २०५२–५५ लाई सम्झाउँदै ६० सदस्यीय जम्वो मन्त्रीमण्डलको गठन यो तीनबर्षयताको राजनीतिको नराम्रो पक्ष हो ।

राज्यको प्रारम्भिक दायित्व नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पतिको रक्षा र आम जनताको सुख र खुसीको अभिवृद्धि हो । तर, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि गरिएको हत्यामा कानुन कार्यन्वयन गर्ने प्रहरीको शंकास्पद भूमिका, पन्त हत्या र सुन तस्करी र योसंग जोडिएका चारचारवटा हत्याका घटनाको रहस्य सुल्झाउन राज्य असर्मथ भएको बिषय चाँही यो तीन बर्षको अध्याँरो पाटो हो । देशको कानुन व्यवस्था बनाइ राख्ने जिम्मा पाएको गृहमन्त्रालयको काम कारवाहीले नागरिकमा गहिरो संसय पैदा गरेको छ ।

अर्कोतर्फ संघीयताको नाममा प्रदेश र स्थानीय सरकारले जथाभावी कर लगाएर सिर्जित आंतकले संघीयता विरोधीलाई खुचिङ्ग खुचिङ्ग भन्ने मौका सिर्जना गरेको छ । यसले देशमा पश्चगामी सोच राख्नेहरुको तर्क बल दिएको छ । यसले इतिहासमा सवैभन्दा बलियो दुई तिहाईको सरकारले पनि सुशासनको क्षेत्रमा राम्रो र परिणाममूखी कार्य गर्न नसकेको भन्नेतर्फ स्पष्ट संकेत गर्छ ।

त्यस्तै, देशको विकास निर्माणको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक रहेन । धुलोको र हिलोको कारण काठमाण्डौ उपत्यका जनताको मात्रै पचासौं अरबको स्वास्थ्य लागत बढेको छ । काठमाण्डौको खाल्डाखुल्डि र बाढीको कारण ढलमा डुवेर एक नेपाली नागरिकले अनाहकमा ज्यान यसै समयमा गुमाउँनु परेको थियो । विमिस्टेकको चौथो सम्मेलनमा आएका अतिथिलाई गोर्कणसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गर्न नसकिएको तथ्य पनि जगजाहेर छ । विभिन्न ठेकेदारले समयमा काम नसकेको घटनाले पत्रपत्रिका पाना भरिएका छन् ।

अर्कोतर्फ, कुनै समयमा तुलनात्मक रुपमा दक्षिण एसियामा राम्रो मानिने नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको यो बर्षको मानव विकास प्रतिवेदनमा यो क्षेत्रमा सवैभन्दा तल रहेको देखाएको छ । यो तीन बर्षमा एक बर्षवाहेक अर्थतन्त्रको विस्तार पनि निराशाजनक रहयो । यसबाट के देखिन्छ भने संमृद्धिको नारा जति नै लगाए पनि यो तीन बर्षको समयमा विकास निर्माणको क्षेत्र पनि त्यति उत्साहजनक देखिएको छैन ।

अर्को बर्षको संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सकारात्मक सम्पादकीय लेख्न पाइने अपेक्षासहित सवै नेपाली नागरिकमा तेस्रो संविधान दिवशको शुभकामना