हिजो नमिता–सुमिताको बलात्कारपछि हत्या गरेर अपराधीहरु सानशौकतले सम्मानित जीवन बाँचेका थिए । यदी बलात्कारी र हत्यारा पञ्चायत र राजतन्त्रकालमा झै सम्मानित भएर बाँच्ने हो भने पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा के नै फरक रह्यो र ?

कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि गरिएको हत्या र त्यसपछि देशमा जनताको जीवन, स्वतन्त्रता, र सम्पतिको रक्षा गर्ने जिम्मावारी बहन गर्ने प्रहरी संगठन नै अपराधी बचाँउन अपराधस्थलका प्रमाण मेटाउँन लागेको आरोप खेपिरहेको छ । त्यति मात्र होइन, एक मानसिक रोगसंग लडिरहेका निर्दोष नागरिकलाई बलात्कार र हत्याराको रुपमा उभ्याएर वास्तविक अपराधीलाई बचाउँन प्रहरी नै लागि परेको आरोप विगत करिब २ महिनायता भोगिरहेको छ ।

अहिले देशको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा तत्कालिन माओवादीका क्रान्तिकारी नेता गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई छ । बादल पहिलो पटक भुमिगत राजनीतिबाट सरकार–माओवादी वार्ताकारको रुपमा सार्वजनिक भएपछि नेपाली राजनीति विकृति र विसंगतिको गोबरले भरिएको छ र त्यो राजनीतिको गोबर सफा गर्नको लागि आफु राजनीतिमा लागेको बताएका थिए । उनीप्रति आम नागरिकमा सकारात्मक सोच यसै कारण जागेको थियो, त्यो वेला ।

अहिले तिनै बादलको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेदारी रहेको छ । साथै, उनकै पार्टीको संलग्नता र जोडबलमा बनाएको संविधानमा जनताको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पतिको अधिकार मात्र होइन विकास र जवाफदेयी शासन पाउँने जनताको मौलिक हक स्थापित गरेको छ ।

अर्कोतर्फ उनको तत्कालिन पार्टी नेकपा माओवादीले राज्य शोषणको जड भएको, गरिब, निमुखा, सिमान्तकृत, शक्तिहिन जनतालाई दमन गर्ने संयन्त्रको रुपमा मात्र रहेको र त्यो राज्यको चरित्र र शैलीलाई परिवर्तन गर्नको लागि राज्य विरुद्ध हतियार उठाएको दावी गरेको थियो । अहिले त्यहि हतियार उठाउने एक नेता गृहमन्त्री छन् ।

के कुरा सत्य हो भने, २०४७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि नेपाल प्रहरीको कार्यशैली र प्रहरी अधिकारीहरुको सोचमा परिवर्तन भएको थिएन र छैन । पञ्चायतकालमा व्यवस्थाको विरुद्ध फरकमत राख्नेहरुलाई दमन गर्ने संयन्त्रको रुपमा रहेको प्रहरी अहिले पनि उहि शैलीमा चलिरहेको छ ।

जस्तो कि २०७१ सालसम्म पनि नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक अन्वेषण शाखा रहेको थियो, अहिले छ कि छैन थाहा भएन । यसले कसको राजनीतिक आस्था के भन्ने अनुसंन्धान गरेर बसेको छ । जव संविधानले प्रतिबन्धात्मक बिषयबाहेकका राजनीतिक आस्थाको लागि नागरिक अधिकार प्रत्याभूति गरिसकेपछि किन गर्न पर्यो, नागरिकको विचार र राजनीतिक आस्थावारे राजनीतिक अन्वेषण । देशमा क्राइम रेकर्ड व्युरो छैन । ‘पोलिस क्लियरेन्स’ अहिले पनि नेपाल प्रहरी ‘चालचलन’ बुझ्ने गर्छ । प्रहरीलाई नैतिक प्रर्वधन अर्थात ‘मोरल पोलिसिङ्ग’ गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरी सञ्चालनको कुन कानुन र नियमावली ले दिन्छ ? प्रहरी संगठन ‘मोरल पोलिसिङ्ग’ गर्ने हो वा संविधान, कानुन र नियम लागु गर्ने हो ?

त्यस्तै अहिले गृहमन्त्री रहेका वादलको पार्टीका केहि महिला नेतृको माओवादी पार्टीमा लाग्नुको पृष्ठभुमि जान्ने इच्छा भएर शान्ति प्रक्रियापछि गरेका धेरै कुराकानीमा अधिकांश महिला नेतृले आफै वा आफ्नै परिवारका सदस्यले राज्य, प्रहरी र शक्तिशाली व्यक्तिको प्रभाव र दवावमा बलात्कार, हत्या, नीजि सम्पति हड्पने, गरिब केटाको धनि घरकी केटीसंग भएको पे्रमविवाह छुटाउँन गरेको हत्या र यस्ता घटना दवाउँ राज्य संयन्त्रको प्रयोग गर्दै गरेको दमन र शोषणको बदला लिन लागेको भन्ने जवाफ दिएका थिए ।

कोहीकोही त आफै नै यस्तो घटनाको पिडित भएको र माओवादी विद्रोहको दर्मियान सेना, प्रहरीका अधिकारीले बलात्कार र यातना दिएको र भाग्य र निकै ठूलो साहसले बाँचेकोे र आफ्नै साथीलाई बलात्कारपछि हत्या गरेका दर्दनाक घटना विवरण सुनाएका थिए ।

त्यस्तै गृहमन्त्री बादलले राजनीतिक जीवन शुरु गर्दा नेपालको पञ्चायत कालको सवैभन्दा कुख्यात बलात्कारपछिको हत्याको घटनालाई आफैले उठाएका थिए होलान नै । साथै, अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालिन नेकपा मालेले आफ्ना जनबर्गीय संगठनमार्फत विरोध गरेको त मलाई पनि थाहा छ । तत्कालिन राजाकै कान्छो भाई र राजदरवार, पञ्चायत र शक्तिशाली व्यक्तिहरुले तत्कालिन सरकारका सहसचिवस्तरका एक कर्मचारीका दुई छोरीहरुलाई पोखरा लगेर बलात्कारपछि हत्या गरेका थिए । त्यस घटनाको एक मात्र साक्षी रहेका वनपालेसमेतको हत्या गरेका थिए । नमिता–सुमिता हत्याकाण्डको रुपमा कुख्यात त्यो घटना अहिले सरकार सञ्चालन गर्नेको लागि एक राजनीतिक मुद्धा बनेको थियो । पछि त्यस घटनामा संलग्न भएका भनिएका व्यक्तिसंग अहिले सरकारमा रहेको दलहरुको नेताको वसउठ भएको पनि देखियो ।

अहिले आएर तिनै क्रान्तिकारीहरुको दुई तिहाइभन्दा बढिको सरकार रहेको वेला, तिनै नेताहरुको जोडबलमा संविधानमा चौथो र पाँचौ पुस्ताको मानवअधिकारको अन्तरराष्ट्रिय सन्धी र अधिलिखतले जन्माएको कानूनी दायित्व सम्वोधन गर्ने नागरिक हक उल्लेख भएको छ । अनि उनीहरुले नै सत्ता सञ्चालन गरिरहेको समयमा एक किशोरीको बलात्कार र निर्ममतापूर्वक गरिएको हत्याको घटनामा प्रहरी संगठनकै संलग्नता रहेको आरोप खेपिरहेको छ ।

त्यति मात्र कहाँ हो र ? देशमा ‘प्रजातन्त्र’ रहेको अवस्थामा पनि तत्कालिन शाहज्यादा पारस शाहले ठक्कर दिएर कलाकार प्रबिण गुरुङ्ग मारेको घटनामा दश लाख हस्ताक्षर दरवारमा बुझाउँने कार्यको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा एक महत्वपूर्ण मन्त्री रहेको अवस्थामा प्रहरी संगठनको सवैभन्दा विवादस्पद छबि कायम रहनु राष्ट्रिय लज्जाको बिषय हो ।

यो घटनामा जति नै शक्तिशाली र जो सुकै भए पनि ती अपराधी न्यायको कठघरामा उभ्याउँनै पर्छ । जति यसमा सरकारपछि पर्छ त्यति नै सत्तामा रहेका दल र नेताको हिजोको क्रान्तिकारी शाख घट्दै जाने मात्र होइन यो राज्य शक्तिशालीको हित गर्ने गरिब, कमजोर, दमित, शक्तिहिनलाई दमन गर्ने संयन्त्रको रुपमा मात्र स्थापित हुने छ । गृहमन्त्रीको हिजोको क्रान्तिकारीता एक राजनीतिक स्वाङ मात्र रहेछ भन्ने स्थापित हुने छ ।

यो घटनामा प्रहरीका उपरिक्षक र नेपाली सेना कर्णेलको संलग्नता रहेको भन्ने सञ्चार माध्यममा आएको छ । प्रहरी संगठन र सैनिक संगठनले बदनामी हुने डरले यो प्रकरण दवाउँन राजनीतिक नेतृत्वलाई दवाव दिइरहेको भन्ने कोणबाट पनि समाचार आइरहेका छन् ।

जो सुकैको संलग्नता भए पनि अहिले सम्वन्धित संगठनको नेतृत्वले आफ्नो संगठन भित्रको अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउँन सहयोग गर्नै पर्छ । त्यसले मात्र व्यवसायिक संगठनको गरिमा र मर्यादा कायम हुन्छ । बच्चाले ओछ्यानमा आका गर्यो भनेर आका सफा गर्ने कि सिरकले छोप्ने ? सिरकले छोपे भोली फेरी गनाइ हाल्छ भनेर सोच्ने सेना र प्रहरी नेतृत्वको हो ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले इमान्दारीता देखाउँनै पर्दछ । निर्मला पन्त बलात्कारपछिको हत्याकाण्ड मात्र होइन त्योभन्दा अगाडिको ३३ किलो सुन तस्करी र त्योसंग जोडिएका चारवटा हत्या प्रकरणसमेतमा गृहमन्त्रालयको भूमिकाप्रति आम जनताको गम्भीर संसय रहेको छ । यस्ता क्रान्तिकारी व्यक्तिले नेतृत्व गरेको गृह मन्त्रालय कतै आफै त अपराधी जोगाउँन लागि परेको छैन भन्ने प्रश्न अब गृहमन्त्रीतर्फ नै सोझिदै छ । नारामा क्रान्तिकारी देखिनु एक कुरो हो तर वास्तवमै अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउँन सक्नु अर्को बिषय हो ।

हिजो नमिता–सुमिताको बलात्कारपछि हत्या गरेर अपराधीहरु सानशौकतले सम्मानित जीवन बाँचेका थिए । यदी अहिले पनि बलात्कारी र हत्यारा त्यसरी नै सम्मानित भएर बाँच्ने हो भने पञ्चायत किन फाल्नु पर्यो र देशमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने कार्य किन गर्न पर्यो, त्यसको तर्कसंगतता र युक्तिसंगतता पुष्टि गर्न नकेपाको सरकार र नेतृत्वले गर्न पर्छ ।