प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र संघीय महासभाको ‘साइडलाइन’मा क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टीन ट्रुडोसित द्विपक्षीय वार्ता गरेको र आपसी सम्बन्धलाई थप उचाईमा पुर्याउन एउटा द्विपक्षीय परामर्श सन्यन्त्र निर्माण गर्ने  सहमति  भएकोले यो घटना नेपालको बढ्दो कुटनीतिक ‘भिजीविलिटी’ बृद्धि भएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभामा सहभागिता जनाउँने क्रममा अमेरीकाको भ्रमणमा छन । बर्षेनी हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको यो सम्मेलन एक औपचारिक कार्यक्रम भए पनि नेपालको तर्फबाट सरकारको उच्चतम तहबाट प्रतिनिधित्व भएकाले यसको विशेष चर्चा भएको छ ।

२०७४ सालमा भएका संघीय संसद र प्रदेशको विधायिकाको निर्वाचनमा कम्युनिष्ट गठबन्धनले दुईतिहाई बहुमत ल्याई सरकार बनाएपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले गरेको यो तेस्रो विदेश भ्रमण हो र निर्वाचित सरकार स्थापना भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा सरकार प्रमुखकातर्फबाट भएको पहिलो प्रतिनिधित्व हो । यस अर्थमा यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छवि निर्माण गर्नमा र सरकारका परिकल्पना, योजना र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र समर्थन जुटाउँनमा रणनीतिक महत्व राख्छ ।

सरकारमा आएपछि छोटो समय भित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनको भ्रमण गरी नयाँ सरकारका शासकीय सिद्धान्त, विदेश नीति, विकास योजना र कार्यक्रमका ’boutमा दुई निकटतम छिमेकीलाई यस’bout छलफल गर्ने, नयाँ सरकारप्रति उनीहरुको विश्वास बढाउने र नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग गर्ने आश्वासन प्राप्त गर्न सफल हुनु भएको थियो । भारत र चीन दुबैले अहिले नेपालको विकाश आकांक्षालाई मूर्तरुप दिन ठोस सहयोग गर्दै आएका छन् ।

आन्तरिक राजनीतिको विवादको चुरोको रुपमा रहेको नयाँ सम्विधानको कार्यान्वयन र यस अनुरुप संघीय संरचना निर्माणको काम प्राय समाप्त भएको छ । नयाँ संवैधानिक ढाचा अन्तरगत कार्यान्वयन हुने कानुनहरुसमेत तीब्ररुपले निर्माणका प्रक्रियामा छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीति सुल्झदै जानेक्रममा वर्तमान सम्वैधानिक विकासको ’boutमा छिमेकी राष्ट्रहरुमा रहेको आशंकाहरु पनि विस्तारै मेटिदै गएका छन् । यस सन्दर्भमा यो भ्रमणमार्फत प्रधानमन्त्रीले समुद्र पारीका मित्रराष्ट्रसित वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति’bout विचार आदान प्रदान गर्ने अवसर प्राप्त गरेकाले यो सकारात्मक विकासको निरन्तरता हो ।

अहिले विश्वराजनीतिक समुदायले नेपालले अख्तियार गरेको द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्तिनिर्माणको पद्धतिलाई अभिरुचिपूर्वक हेरिरहेको अवस्था छ । गहिरो हिंसात्मक द्वन्द्वलाई आफ्नै पहल र निर्देशनमा व्यवस्थापन गरी देशलाई दिगो शान्तिको बाटोमा अग्रसर गराउँने काममा नेपालले एउटा अनुपम उदाहरण कायम गरेको यथार्थलाई विश्वले सह्राहना गरेको छ । नेपालले शान्ति स्थापनामा राखेको प्रतिमान विश्वमै अहिलेसम्म हासिल गरिएका द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति निर्माणका अनुभवहरुमा अद्वीतीय रहेको छ ।

नेपाली जनताले यस क्षेत्रमा हासिल गरेको अनुभव नेपालको विशिष्टताको सापेक्षमा मात्र होइन विश्वको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्वन्धी ज्ञानको भण्डारमासमेत एउटा मौलिक देनका रुपमा समेत स्मरण योग्य परिघटना बनेको छ । वर्तमान भ्रभणको अवसरलाई उच्च राजनेतृत्वको तहबाट यो कुरा स्थापित गर्न प्रयोग गरियोे भने प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण एउटा ऐतिहासिक कालखण्डको प्रतिनिधित्व गरेको विदेशभ्रमणका रुपमा इतिहासमा स्वर्णाक्षरले अंकित हुने छ ।

तर, वर्तमान अवस्थामा नेपालको राजनीतिक विकासका घटनारुलाई भूरणनीतिक मोर्चाबन्दीका रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण पनि विश्वराजनीतिमा प्रबल रहेको छ । पश्चिमका पूँजीबादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने देशहरुले नेपालमा बामपन्थी शक्तिहरुको पुनर्उत्थानलाई एकतन्त्री र अधिनायकबादी शक्तिको विजय अभियानको रुपमा हेरेर यसका विकास प्रयासमा असहयोग गर्ने संकेतहरु पनि देखाएका छन् ।

नेपालको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा मित्रराष्ट्रहरुको अत्यधिक सहयोग आवश्यक भएको वर्तमान अवस्थामा नेपालको नियतका विषयमा अन्तरराष्ट्रिय जगतमा अविश्वास र नकारात्मकता फैलाउँने मौका मिल्यो भने त्यो नेपालका लागि मात्र होइन यस क्षेत्रमा सार्वमौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनताको रक्षा गर्दै स्वावलम्बी विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न चाहने सबै विकासशील राष्ट्रहरुको लागि ठुलो आघात हुने छ ।

त्यसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरराष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख र छविलाई उज्यालो बनाउँन यो भ्रमणका अवधीमा प्राप्त भएका अवसरहरुको जिम्मेवारपूर्ण उपयोग गर्नु पर्दछ । हालसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको सेराफेरोमा प्राप्त भेटघाटको अवसरलाई समुचित ढंगले उपयोग गरेको पनि देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हालसम्म राष्ट्र संघीय महासभाको साइडलाइनमा क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टीन ट्रुडोसित द्वीपक्षीय वार्ता गर्नु भएको र आपसी सम्बन्धलाई थप उचाईमा पु¥याउन एउटा द्वीपक्षीय परामर्श सन्यन्त्र निर्माण गर्नमा सहमति भएको कुरा प्रकाशित भएको छ । यसको साथ साथै प्रधानमन्त्री ओली गत सोमबार अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा उपस्थित भएर उच्च राजनीतिक तहमा कुटनीतिक आदान प्रदान हुनुलाई पनि नेपालको बढ्दो कुटनीतिक भिजीविलिटी बृद्धि भएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

अहिले पश्चिम युरोपका केही शक्ति राष्ट्रहरु र स्केण्डिनेभियाका दाता राष्ट्रहरु नेपालको वर्तमान राजनीतिक विकासप्रति खुसी छैनन् । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा र सम्विधान निर्माणको अवधीमा उनीहरुले एनजीओ र आइएनजीओहरुमार्फत जातीय तथा धार्मिक पहिचानको आधारमा संघीयताको संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव अधि सारेका थिए । तर नेपाली जनताले त्यो विभाजनकारी प्रस्तावलाई स्वीकार नगरी विविधता र समावेशीताका सिद्धान्तका आधारमा संविधान घोषणा गरेको परिस्थितिलाई अल्पसंख्यक जाति, भाषा र सांस्कृतिको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने कदमका रुपमा उनीहरुले व्याख्या गर्दै आएका छन् । यसले ती देशका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरुले नेपालको साँस्कृति र लोकतन्त्रका मौलिक विशेषताहरुलाई बुझ्न नसकेको यथार्थलाई झल्काउँछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको वर्तमान भ्रमणको अवसरमा युरोपेली संघ, बेलायत र स्केण्डिनेभियाली देशहरुका नेतृत्वमा नेपालको राजनीतिक संक्रमण’bout व्याप्त गलत बुझाई र असमझदारीलाई मेट्न सक्रिय कुटनीतिक पहल हुनु पनि आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालले अहिले भूकम्पोत्तर पुनर्निमाण र दीर्घकालिन विकास परियोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई समानान्तर ढंगले अघि बढाईरहेको छ । यसको लागि नेपाललाई ठुलो आर्थिक स्रोतका खाँचो पर्ने कुरा सामान्य ज्ञानको विषय हो । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले पश्चिमी जगतको विश्वाश र भौतिक सहयोग दुबै लिन त्तसक्नु पर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अहिले भइरहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणले नेपालको वर्तमान राजनीतिक संक्रमण’bout युरोप र अमेरिकामा रहेको आशंका र अविश्वास मेटाउन सक्यो भने यो भ्रमणको औचित्य स्थापित हुनेछ ।

अगामी असोज एघार गते प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको यो मञ्चबाट नेपालको स्वार्थ र हितमा विश्व समुदायको ध्यान र सहानुभूति जित्न सकिने प्रकारको सम्बोधन नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षित छ । अहिलेसम्म अन्तरिक राजनीतिक वृत्तमा वर्तमान सरकारका कार्य सम्पादनका विषयमा निराशाका अभिव्यक्तिहरु सञ्चार माध्यममार्फत आइ रहेका भए पनि यो सरकारको अन्तरराष्ट्रिय छवि मैलिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक कुशलता र देशभित्रका असन्तोष र विरोधको व्यवस्थापनमा देखिएको क्षमताले विश्वराजनीतिमां उनको कद उच्च बनाएको छ । यो अनुकूल परिस्थितिलाई योजनाबद्ध ढंगले उपयोग गरी उनको सरकारले अख्तियार गरेको सुधार अभियानमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको अपनत्व स्थापित गर्नमा यो भ्रमण उपयोगी हुन सक्छ ।

अहिले विश्वका धेरै देशहरुमा नेपाली कांगे्रसको अधिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदुतहरुले नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक नीति नै अहिलेको बामपन्थी सरकारलाई अधिनायकवादी र निरङ्कुश सरकारको रुपमा चित्रण गरेर अन्तरराष्ट्रिय जगतको सहयोगबाट यसलाई बञ्चित गर्नु रहेको छ । त्यसैले विभिन्न रुपमा आफ्नै कुटनीतिक नियोग र विदेशमा रहेका विरोधी शक्तिहरुबाट यो सरकारको विरुद्ध भइरहेको प्रचार अभियानबाट पुग्न सक्ने क्षतिको न्यूनीकरणको लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण उपयुक्त अवसर हो ।

नेपालले चीनको बीआरआई परियोजनाको सहभागी राष्ट्र हुन गरेको सम्झौताप्रति पनि पश्चिमी जगत शसंकित छ । नेपाल-चीनको उक्त परियोजनासित आबद्ध हुनुपर्ने भूरणनीतिक बाध्यता भारत र पश्चिमी मुलुकहरु बुझ्न तयार छैनन् । त्यसैले आगामी दिनहरुमा नेपालप्रति एक प्रकारका मौन असहयोगको नीति लिएर पश्चिमी मुलुकहरु आउँन पनि सक्छन् । त्यो सम्भावित स्थितिको मुकाविला पनि नेपालले शक्तिले होइन कुटनीति नै प्रयोग  गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले प्रधानमंत्री ओलीको यो भ्रमणमा नेपालको कुटनीतिक क्षमताको उच्चतम परीक्षण पनि हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।