राज्यको काम अपराध नियन्त्रणको लागि कानूनको भय फैलाउने र अपराधीलाई दण्डित मात्र गर्ने हो । गृहमन्त्री थापा आफ्नो पदीय यो जिम्मेवारी (जव डिस्क्रिप्सन) ’boutसमेत अनविज्ञ छन् जस्तो देखिन्छ।

जनताको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पतिको रक्षा गर्ने प्रारम्भिक दायित्व राज्यको हो । त्यसैको लागि राज्य बनेको भन्ने राजनीति दर्शनशास्त्रीको मत छ । त्यो प्रकार्य गर्नको लागि राज्यले कानून व्यवस्था(ल एण्ड ओर्डर) बनाई राख्छ । कानून व्यवस्था बनाई राख्ने संयन्त्रको रुपमा राज्यले अदालत, प्रहरी, प्रशासन, र जेल जस्ता संस्था र संगठनको निर्माण गर्छ । यस्ता संगठनको निरन्तरता र प्रभावकारी कार्यको लागि राज्यले नियमति रुपमा भर्ति, तालिम, र पदोन्नति गर्छ । यसै कर्मलाई आफ्नो व्यवसायिक जीवन ‘करियर’ बनाउँछन् । राज्यले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक विकास वा आएको परिवर्तनसंगै भित्रिने नयाँ नयाँ सुरक्षा चुनौती सामना गर्न निरन्तर अनुसंन्धान, विकास पनि गरिरहेको हुन्छ । अपराधशास्त्र, अपराधको समाजशास्त्र, र अपराध मानवशास्त्रमा सिद्धान्त पनि छ, जति धेरै शहरीकरण हुन्छ अपराधको संख्या पनि धेरै हुन्छ । अर्थात अपराध र शहरीकरण वीच सिधा सकारात्मक सहसम्वन्ध(पोजिटिभ कोरिलेशन) हुन्छ । अपराधको अर्थशास्त्रमा देशको कुल जनसंख्याको करिब ०.०३ प्रतिशतसम्मलाई मात्र जेलमा राख्नलाई  राज्यलाई आर्थिक रुपले सम्भव भएको मानिन्छ ।

नेपालमा पनि जनताको जीउधनको रक्षा गर्न कार्यको लागि अदालत, गृह मन्त्रालयको माताहतमा, कारागार व्यवस्थापन विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसंन्धान विभाग जस्ता संस्था छन् । साथै सार्वजनिक अभियोजनको लागि संवैधानिक अंङ्गको रुपमा महानन्यायधीवक्ताको कार्यलयमार्फत जिल्लाजिल्लामा जिल्ला न्यायधीवक्ताको व्यवस्था छ । फौजदारी अपराधमा राज्यको तर्फबाट यिनले अभियोजन गर्छन । प्रहरी अनुसंन्धान गर्छ र मुद्धा दर्ता गर्छ । यो प्रायः सवै देशमा चाहे त्यो ‘एडभर्सरियल ट्रायल’मा प्रणालीमा आधारित न्याय व्यवस्था होस वा ‘इन्क्युजिटोरियल ट्रायल’ प्रणालीमा आधारित फौजदारी न्याय सम्पादनको व्यवस्था भएको देशमा ।

आफ्ना नागरिकको जीवन र स्वतन्त्रता र सम्पतिको रक्षा सवैभन्दा महत्वपूर्ण दायित्व हो, राज्य सञ्चालकको लागि । त्यसैको लागि गृहमन्त्री र गृह प्रशासनको लागि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको साधनश्रोत दिएको छ । देशमा शान्ति व्यवस्था बनाई राख्न गृहमन्त्रीले गरेका कतिपय खर्चको लेखापरिक्षण गर्ने नपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । खुफिया एजेन्सी सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । भाडामा खबरी राखिएका हुन्छन् ।

बेलायतमा २०११ म एक पाँच बर्षीय बालिका तलाउमा वेपत्ता भएपछि उनको खोजको लागि तीसौ करोडौ पाउण्ड खर्च ग¥यो । करिब तीन बर्षसम्म खोजी गर्दा पनि फेला नपरेपछि बच्चिका आमावावुप्रति क्षमा याचना गर्दै खोजी परित्याग गरेको धोषणा गर्यो, ‘इस्कटल्याण्ड यार्ड’ले । २०१४ को मार्च महिनामा वेपत्ता भएको मलेसियन एयरलाइन्सको जहाजको खोजी करिब तीनबर्षसम्म चल्यो । अहिले पनि पत्ता नलागे पनि सानातिना जहाजको भग्नाबषेश भेटिए पनि खोजी गर्ने गरिन्छ । यो सवै आफ्ना नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पति सुुरक्षा गर्छु भनेर संविधानमा राज्यले गरेको प्रतिज्ञाको कारणले गर्दा हो । सास नभए पनि नागरिकको लाश मृतकका निकट र प्रियजनसमक्ष पुरयाउँन राज्यको दायित्व हो ।

यति लामो गन्थनको पछाडीको कारण भनेको चाँही हालसालै गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याको छानविन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलले दिएको अजिवोगरिब अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्नको लागि हो ।

गृहमन्त्रीले देशमा दैनिक रुपमा भैरहेका बलात्कारका घटनाप्रति कटाक्ष गर्दै पूँजीवादले गर्दा बलात्कार बढेको बयान दिए ।

हो, कविला जातिमा जति नै गरिबी भए पनि कसैले पनि मागेर खादैनन् । खान नपाए पनि कसैले चोरी गर्दैनन् र त्यो समाजमा एक पनि बलात्कारको घटना हुँदैनन् ।

यो हिसावे हेर्दा आधुनिकता अर्थात त्यो चाँहे पुँजीवाद होस वा समाजवाद दुवैमा अपराध कविला समाजमा भन्दा धेरै हुन्छन । यो आधुकिताको अबान्छित परिणति अर्थात ‘अनइन्टेड कन्सिक्वेन्सेस’ हो । त्यसैले जति आधुनिकता, शहरीकरण र समाजको विकासक्रमको जटिलताको चरणमा प्रवेश गर्छ, अपराध पनि बढ्छन र बढ्दो अपराधसंग जुझ्नको लागि राज्यले प्रविधि, अपराध नियन्त्रणका पुर्वाधारमा लगानी र मानव संसाधन विकास गर्छ र आफूलाई क्षमतायुक्त बनाई राख्छ ।

पुँजीवादले बलात्कार बढायो भन्नुको मतलब बलात्कार नियन्त्रण गर्न अब फेरी कविला समाजतर्फ फर्कने भन्ने हो र ?

गृहमन्त्रीको भनाईको दुइवटा निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । पहिलो हो, कि यो माओवादीको ‘जार्गन’ शैलीमा व्यक्त गर्ने आदतको निरन्तरताको रुपमा उनले यो हठात अभिव्यक्ति दिएका हुन ।

वा दोस्रो, नियतवस अर्थात योजनावद्ध तरीकाले यो अभिव्यक्ति दिएका छन् । यदी पहिलो खालको अभिव्यक्ति हो भने, त्यो  सामान्य हो । नेपालमा मार्क्सवाद  धेरै विक्छ र उनी पनि एक ‘ओभर सोल्ड मार्क्सिस्ट’ हुन्।

दोस्रो खालको अभिव्यक्ति हो भने चाँही त्यसबाट दुईवटै निश्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ । एक, जवसम्म पुँजीवादी व्यवस्था कायम रहन्छ, तबसम्म देशमा बलात्कार रहन्छ । अब नेपालीका चेलीवेटीको बलात्कार सहनु पर्छ । पूँजीवाद रहेसम्म देशमा बलात्कार निरन्तर हुन्छ । राज्यले केहि गर्न सक्दैन ।

दुई, बलात्कारका बारदात निमिट्यान्न पार्नको लागि अव पुँजीवादी व्यवस्थालाई फाल्नु पर्छ । त्यसको लागि गृहमन्त्री बादलको नेतृत्वमा सो व्यवस्था फाल्न सारा नेपाली महिला लाग्नु पर्छ ।

जव पूँजीवाद देशबाट फालिन्छ, तब देशमा एकाएक सवै मान्छे भगवान बुद्ध बन्छन् । बलात्कार, हत्या, अपराध रातारात निमिट्यान्न हुन्छन् । सवै पुरुष साधु सन्त र ऋषिमुनि बन्छन् । समाजवाद भनेको साधु सन्त र ऋषिमुनि इमानजमान भएका व्यक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हो । त्यसकारण यो समाजवादउन्मुख राज्य बनाउँने संविधान पूर्ण कार्यन्वयन भएर समाजवाद पूर्ण रुपमा नआउँञ्जेल बलात्कारका घटना भै रहन्छन् । धन्य गृहमन्त्री! उनले महिलाले अब बलात्कारबाट बँच्नको लागि समाजवाद नआउँञ्जेल धातुको भित्रि वस्त्र लगाउँनु पर्छ चाँही भनेन् ।

गृहमन्त्री थापाको यो अजिवोगरिब अभिव्यक्तिले अपराध’boutको उनको आफ्नै समझमा रहेको कमजोरी मात्र झल्किन्छ । अपराधको विचारधारा हुदैन, वाद, सिधान्त वा विज्ञान हुँदैन । अपराधीले अपराध मात्र गर्छ । बलात्कार चीनमा हुन्छ, उत्तर कोरियामा हुन्छ, क्युवामा हुन्छ, अमेरिकामा हुन्छ, बेलायतमा हुन्छ । भारतमा पनि बिकराल रुपमा भएका छन्।

अर्कोतर्फ राज्य चाँहे त्यो समाजवाद होस वा पूँजीवाद होस समाजमा नैतिकता र सदाचार प्रर्वधन गर्ने काम राज्यको होइन भन्ने बुझाईको अभाव रहे छ ।

सदाचार र नैतिकता प्रर्वधन गर्नको लागि धेरै संस्थाहरु छन । परिवार, समुदाय, धर्म, विधालय, विश्वविधालय आदीले नैतिकता प्रर्वधन गर्ने काम गर्छन ।

राज्यको काम अपराध नियन्त्रणको लागि प्रर्वधनात्मक, निरोधानात्मक र दण्डात्मक मात्र हो । सरकारको काम सदाचार र नैतिकता सिकाउँने होइन । कुन व्यवस्थाको सांस्कृतिक तर्क (कल्चरल लोजिक) के भन्ने राज्य र सरकारको मतलबको बिषय होइन । अपराध नियन्त्रणको लागि कानूनको भय फैलाउने र अपराधीलाई दण्डित गर्ने हो । गृहमन्त्री थापा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी (जव डिस्क्रिप्सन)’boutसमेत बेखवर छन् जस्तो देखिन्छ ।

जस्तै एक कार्यदक्ष र कार्यक्षमता भएको गृहमन्त्रीले गर्ने काम भनेको जव निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा जुन जनप्रदर्शन भयो, त्यसपछि गृहमन्त्रीले आफ्ना मातहतका प्रहरी र प्रशासनिक अधिकारीलाई बोलाएर स्पष्ट समयसीमा तोकेर मलाई यति दिन भित्र पन्तको बलात्कारी र हत्यारालाई कानून दायरामा चाहियो वा तपाईहरुको पदबाट राजीनामा चाहियो भन्ने हुन्थ्यो । क्रान्तिकारी हुनु एक बिषय हो, जिम्मेवारी र दायित्वअनुसारको कार्यसम्पादन गर्नु अर्कै हो ।