हालसालै नियुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नविनकुमार घिमिरेले राज्य व्यवस्था समिति समक्ष दिएको अभिव्यक्तिले भ्रष्टाचारको रुप हेर्न, बुझ्न, र यसको असर थाहा पाउँन मनग्गे संकेत मात्र दिदैन छर्लङ्गै पारिदिन्छ ।

शब्दकोशमा उल्लेख भएअनुसार भ्रष्ट र आचार शब्दको सन्धिबाट भ्रष्टाचार बनेको हो, जुन शब्दले आचार नभएको वा आचार खस्किएको रुपमा पारिभाषा गर्छ भने अर्थगत दृष्टिले सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्य मान्यताको विरुद्दको आचरण र ब्यबहारलाई भ्रष्टाचार मानिन्छ । कानूनी परिभाषाले ‘मुलुकमा मौजुदा कानूनविपरित आर्थिक चलखेल गरि धन जोरजम्मा गर्ने प्रक्रियालाई आर्थिक भ्रष्टाचार भनिन्छ’ । भ्रष्टाचारका तीन किसिमका स्वरूप भनेर बुझ्ने गरिन्छ । ती हुन आर्थिक भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, र नैतिक/सामाजिक भ्रष्टाचार ।

मूलतः हाम्रो समाजमा आर्थिक भ्रष्टाचार र यसको बहुआयामिक प्रभाव र असरलाई लिएर ठुलै बहस चर्चा र परिचर्चा हुने गरेको पाइन्छ । सवाल आर्थिक भ्रष्टाचारको मात्र हैन समग्र भ्रष्ट आचरणको हो । भ्रष्ट आचरणको कारण सबै किसिमका भ्रष्टाचार मौलाएको पाइन्छ । नेपालमा बिगतका केहि वर्षदेखि भनौ बहुदलीय व्यवस्थाको पुर्नबहालीदेखि संघीय गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचार’boutमा जति सुनियो, लेखियो, बोलियो, र आरोपित गरियो, त्यसको लेखाजोखा गरेर साध्य छैन । तर, जे चर्चा गरियो त्यो भने बिकराल समस्या र महारोग भएर बढ्दो छ, र यसको निदान सामान्य प्रयास अनि लरतरो हिम्मत र अनुनिष्ठाले सम्भव छैन।

हालसालै नियुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नविनकुमार घिमिरेले राज्य व्यवस्था समिति समक्ष दिएको अभिव्यक्तिले भ्रष्टाचारको रुप हेर्न, बुझ्न, र यसको असर थाहा पाउँन मनग्गे संकेत मात्र दिदैन छर्लङ्गै पारिदिन्छ ।

उनले भनेका छन् “भ्रष्टाचारको अवस्था अनुसन्धान गर्दै जाँदा मालपोत र नापीमा कर्मचारीविहिन हुने स्थिति छ ।” हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौ पुरै कार्यालय खाली हुने गरि भ्रष्टाचार हुन्छ भने नेपाल सरकारको कुन निकाय र अड्डा बाँकी होला जहाँ पचास प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी भ्रष्ट नभएका हुन् ? यातायात, भूमिसुधार, सडक बिभाग, पराराष्ट्र, कहाँ छैन भ्रष्टाचार ?

पक्कै पनि यी पाका र अनुभवी पूर्व प्रशासकले सनक लहड र कसैलाई कुनै संस्थाप्रति आग्रही भएर यो बोलेका हैनन् ।

अब उनले सार्वजनिक जवाफदेयिता वहन गर्न पनि आफ्नो कथनको प्रामाणिक आधार पेश गर्न ती निकाय र कार्यालयका कर्मचारीमाथि आरोप वा लाञ्छना लगाउँने होइन, विधिअनुसार मुद्दा दर्ता गर्ने र सम्वन्धित अदालतसमक्ष प्रमाण पुर्याउँने कार्य गर्न ढिला गर्नु हुन्न ।

मुद्दा लागेर कार्यालय खाली भएछ भने अर्को कर्मचारी बहाली नभएसम्म कुर्ने धैर्यता राख्न नेपाली जनता तयार छन् । साथै त्यसै दिन लोक सेवा आयोगले कर्मचारी आवश्यकताको दरखास्त आवहान गर्ने छ ।

अब बिलम्ब नगरी अख्तियार प्रमुखले इंगित गरेको तथ्य सावित गर्न नयाँ कर्मचारी भर्नाको प्रबन्धको कानुनी बन्दोबस्त र चाँजोपाजो मिलाउँनु जरुरि छ । आक्षेपलाई तथ्यको आधारमा प्रमाण तयार गरी भ्रष्टाचार विरुद्द जेहाद छेड्न र भ्रष्टाचारमुक्त सरकारी अड्डा बनाउँन पहिलो र पेचिलो शुरुवात पहिलो प्राथमिकताको सुचिमा पर्नु अत्यावश्यक भैसकेको छ । अख्तियार प्रमुखले बोलेर भ्रष्टाचार गरे या भ्रष्टाचार देखेर ?

यदि बोलेर मात्र नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीप्रति आक्षेप लगाएको हो जसको प्रमाण पुर्याउँन सकेनन भने उनी स्वयं भ्रष्टचारी ठहरिने छन । स्मरण रहोस प्रमुख आयुक्तको तहको व्यक्तिले बोलेर मात्र छोडे भने त्यो पनि भ्रष्ट आचरण हो किनकी कसैलाई पनि अनाहकमा बिना प्रमाण आरोपित गर्न पाइन्न र हुन्न ।

अनि अर्को सामाजिक र नैतिक पाटो के पनि हो भने आफ्नो क्षमता र वशको बिषयभन्दा बाहिर गएर बोल्नु र आश्वासन दिनु पनि भ्रष्टाचार हो । कार्यबाही गर्ने क्षमता छैन भने उनको बोली पनि भ्रष्टाचार हो ।

साथै, नापी मालपोतका समग्र कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त छन वा हुन् अथवा उनीमाथि धिमिरेले लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्छन, यो पनि हेर्न लायक र अहम् नैतिक प्रश्न हो । कुनै पनि संस्था खाली हुने परिस्थिति भनेको त्यहाँ इमान्दार कर्मचारी, निश्कलंक सेवक कोही छैनन् अपवाद पनि हारेको लजाएको र गुमनाम भएको स्थिति हो । यो भन्दा अरु लज्जाको स्थिति के हुन्छ ?

अब गहन र ठुलो नैतिक प्रश्न र परीक्षाको सामना गर्न हरहमेसा तयार रहनुपर्छ, प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरे ।

बोल्यो कि पोल्यो । बोलेपछि पोल्नु पर्छ । पोलेपछि खोतल्नु पर्छ । अब नापी र मालपोत खाली गरेर भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशिलताको नीति अख्तियार गर्ने हैन त नविनकुमार घिमिरे ज्यू ?

जीवनको पैतिसौ बसन्त नेपाल सरकारको प्रशासक बनेर गृह मन्त्रालयको सचिवदेखि रक्षा मन्त्रालयको सचिबसमेत भएका अनुभवी एक पुर्वकर्मचारीको अनुभव पक्कै पनि देश बाट भ्रष्टचार घटाउँन, र भ्रष्टाचारको जालो च्यात्न फाप सिद्द हुने छ र बन्नेछ । भ्रष्टाचार निवारणको लागि उनको कार्यकाल निश्चय नै ‘माइलस्टोन’ हुनेछ । यतिका वर्षको कर्मचारी अनुभव देशको सामान्य छिद्र टाल्न होइन ठुलै भ्वाङ्ग पुर्न काविल बन्नेछ ।

जनताको नजर र अपेक्षा उनीप्रति किनपनि बढी छ भने यहाँ अख्तियार अनुसन्धान आयोगको आयुक्त हुदाँदेखि कामु प्रमुख आयुक्त र प्रमुख आयुक्त बन्ने बेलासमेत उनको नाममा संसदीय समितिमा छदम उजुरीसमेत नपर्नु, कुनै शिकायतविना यति उच्च पदस्थ बन्ने सौभाग्य मिल्नु उनीप्रतिको भरोसा हो । आशाको नजर हो । हिजो सरकारको कर्मचारी हुँदा उनले निभाएको भूमिकाको कारण हो पनि हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको बिगत र बर्तमान दुवैको एक भुक्त भोगी हुन, उनी र जसको ठुलो तरंग बोलेर नै ल्याइदिएका छन् । अब भ्रष्टाचार निवारण गर्न शाहसिक पहलकदमी गरेर ल्याउनुपर्ने छ ।

नेपालको  संविधान २०१९ को २०३२ सालमा भएको दोश्रो संसोधनले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको स्थापना भएको हो, पञ्चायतकालमै । उक्त आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेमा कानुनअनुसार अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने र सो विषयमा निर्णयसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ देखि मौजुदा संविधानसम्म आइपुग्दा अख्तियार निवारणको सम्बन्धमा बिभिन्न व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

संवैधानिक निकायको रुपमा सुम्पिएको काम, कर्तब्य र अधिकारको परिधिबाट हेर्दा यो निकै शक्तिशाली आयोग हो । यसले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरि अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने वा गराउँने व्यबस्था छ ।

यसरी भएको अनुसन्धानबाट कसैले भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न व्यक्ति उपर कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न गराउँन सक्ने छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरि सुशासन अभिवृद्धि गराउने उदेश्यका साथ आयोगले निरोधात्मक, दण्डात्मक, प्रवर्द्धनात्मक रणनीति अवलम्बन गर्न सक्ने व्यबस्था छ ।

अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली आयोगको प्रमुख हुनुको जिम्वेवारीले विगतमा केहि आयुक्त र प्रमुख आयुक्तले झैँ यो अधिकार आफैले दुरुपयोग गरि कतै ‘ब्ल्याक मेलिंग’ र ‘बार्गेनिङ टुल’ बनाउँने र कमाउ धन्दाको औजार बनाउँने, तर्साउँने, थर्काउँने अनि असुल्ने रणनीति बन्दैन भन्ने आशंका पनि छ । तर, विगत जस्तो बन्नुहुदैन अख्तियार प्रमुखको अख्तियारी । सत्ताले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचार, आर्थिक र सामाजिक नैतिक भ्रष्टाचारको सहयोगी साक्षी र सारथि बन्नुहुदैन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ।

अख्तियारमा मेरो पहँुच छ तसर्थ त्योसँग डराउँनु पर्दैन भन्ने मानशिकता अन्त्य गर्न अख्तियार चनाखो भएर उत्रनुपर्छ । सत्ता रिझाउँने, कसैकाप्रति आग्रह पाल्ने, प्रतिशोध साँध्ने र रुपैया आर्जन गर्ने माध्यम र मेसो बन्न नदिन आयोगका कर्मचारीप्रति पनि अख्तियार स्वयंले चनाखो दृष्टी राख्नु पर्छ । सत्ताको सहयोग र समन्वयमा सत्तामा बस्ने कै ज्यादती र भ्रष्टताका विरुद्द खरो उत्रनु पर्ने कौशलता र खुवी प्रदर्शन आवश्यक छ । विना भेदभाव ठुलो माछो भए पनि सानो माछो भए पनि कानूनको जाल हानेर पक्रनु, इमान र निष्ठापूर्वक निर्भय भएर सत्यको खोज, अनुसन्धान अन्वेषण र न्यायिक निरुपण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यसको नेतृत्वको मुख्य चुनौती र कार्यभार हो ।

बिगतदेखि सत्ता र पहँुचको आधारमा ‘पेण्डिङ्ग’ रहेका फाइलहरु अब खोलिन्छ्न या खोलिन्न्न त्यो हेर्न बाँकी छ ? नेताको सम्पतिको श्रोत देखिन्छ या देखिन्न, पूर्व माओवादी लडाकु शिविरमा भएको अरवौ घोटालाको मुद्दामा अनुसन्धान केन्द्रित हुन्छ या हुन्न ? आफ्नो गुमेको साख फिर्ता गर्न वर्तमान प्रमुख आयुक्तको कस्तो मेहनत र कसरत रहन्छ ? योग्यता क्षमता र अनुभवको आधारमा अख्तियार हाँक्न योग्य देखिएका नविनकुमार घिमिरेको संसदीय सर्वसम्मति पार्टीहरुको रिझाउने दाउ हो , आफु बँच्नको लागि लगाएको गुण हो या दक्ष र उपयुक्त पात्रको चयनको पद्दति निर्माण हो जसको लेखा समयले राख्ने छ ।