अब केन्द्रले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हर प्रकारले सक्षम बनाउँदै वास्तविक बिकेन्द्रीकरणको प्रयोग गर्नुपर्दछ । त्यसो भएको खण्डमा केन्द्रीय राजधानीमाथिको निर्भरता कम हुँदै जाने छ । र, केहि वर्षपछि उपत्यकाले बस्न लायक शहरमा व्यवस्थित गर्न सक्दछ ।

यसपालीको बडा दशैं पनि सकियो । राजधानीवासीले केहि दिन भएपनि ट्राफिक जाम, धुलो धुवाँ, तथा भिडभाडबाट राहत पाए । खोतलेर हेर्दा राजधानीको पर्यावरण बिग्रनुको प्रमुख कारण काठमाण्डौ, भक्तपुर तथा ललितपुरवाहेकका जिल्लाबाट आएर बिभिन्न पेशा, व्यवसाय तथा अध्ययन र अन्य काम विशेषले आउने ब्यक्तिहरु नै हुन् भन्नेमा दुईमत देखिएन ।

’cause उनीहरुले उपत्यका छाड्ने बित्तिकै राजधानीको रुपनै अर्कै देखियो । सरकारी तथ्यांकको अनुमानित आंकडाअनुसार करिब चौबिस लाख व्यक्तिले काठमाण्डौ उपत्यका छाडेर गएको भन्ने बाहिर आयो । तर, एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार करिब चालिस लाख मानिसले राजधानी छोडेका छन् । के ती व्यक्तिहरु आफ्नो रहरले मात्र यो खाल्डोमा आएर बसेका होलान् त ?

विगतमा यातायातका साधन तथा सडक सञ्जालको अभावका बावजुद मानिसहरु हप्तौं लगाएर पैदल यात्रा गर्दै काठमाण्डौ उपत्यका प्रवेश गर्दथे । कति ठाऊँबाट त आफ्नै देशको राजधानी आउँदा पनि भारतको बाटो हुँदै आउनु पर्दथ्र्यो । मानिसहरु जसरी भएपनि ठूलो संख्यामा काठमाडौं उपत्यका भित्रिए ।

पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबैतिरबाट यहि उपत्यकालाई गन्तब्य बनाउँदा वर्तमानमा राजधानीले आफूलाई हरेक पक्षबाट सम्हाल्न हम्मे हम्मे परिरहेको छ । यसो हुनुको कारण के होलात ?

यसको प्रमूख कारण बिगतदेखि नै देशलाई नै केन्द्रमुखी अर्थात राजधानी केन्द्रीत बनाइयो । जे गर्दा पनि राजधानी धाउँनु पर्ने बाध्यता थोपरियो । राम्रा राम्रा शैक्षिक संस्थाहरु राजधानी केन्द्रित भयो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजधानीमै केन्द्रीत बनाइयो । गाऊँगाऊँमा स्वास्थ्य चौकी त बनाइयो, तर कति ठाऊँमा सरकारले अहेवसम्मलाई पनि पठाउँन सकिरहेको छैन । कति ठाऊँमा त पियनले औषधी दिन्छन् भनेर बिभिन्न सञ्चार माध्यमले समाचार बाहिर ल्याएकै छन् ।

सरकारले आफूले नै छात्रबृतिमा पठाएको एउटा एमबिबिएस चिकित्सकसम्म पनि पठाउँन नसकेपछि मानिसहरु सदरमुकामसम्म आउने नै भए । एउटा बिरामीलाई उसको रोग पत्ता लगाउँन बिभिन्न प्रकारको ल्याब टेष्ट गर्नु पर्छ नै । जसको लागि बिभिन्न प्रकारका प्रयोगशालादेखि विशेषज्ञ चिकित्सकसमेतको आवश्यकता पर्दछ । जब त्यस्ता सुबिधाहरु सदरमुकाममा समेत पाउँन नसकेपछि मानिसहरु राजधानीमै आउनुपर्ने बाध्यता पर्ने नै भयो ।

उपयुक्त रोजगारीको लागि त झन देशैभरीबाट काठमाडौंलाई नै गन्तब्य नबनाई नहुने अवस्था सिर्जना गरियो ।

सरकारी कार्यालय, संस्थान, अर्धसरकारी कार्यालय, बैंक, होटल, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, उद्योग आदीका प्रधान कार्यालय राजधानीमै हुने, शाखा कार्यालयहरु राजधानीबाहिर भएता पनि आवश्यक जनशक्ति यतैबाट छानेर पठाउँने परिपाटीले गर्दा पनि मानिसहरु यतै ओइरिने बाध्यता आइपरि रहेको छ ।

हवाई मार्गबाट विदेश जानु पर्यो भने त काठमाडौं नटेकि सुखै छैन । ’cause एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल काठमाडौंमै छ ।

यत्रो लाखौंलाख मानिसहरुको भिडमा, अन्यत्रको तुलनामा काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो घरको एउटा व्यक्ति, वा कुनै इष्टमित्र, वा छरछिमेक, वा चिनेजानेका कोहि न कोहि पहिले देखि नै छिरिसकेको हुनाले आफूलाई गाँस र बासको व्यवस्थाका साथै सहयोगसमेत पाउँन अन्यत्रभन्दा सजिलो हुनसक्ने भएको हुनाले पनि जुनसुकै काम लिएर पनि मानिसहरु राजधानी आउने नै भए । पचासको दशकमा माओवादी युद्धले गर्दा ठूलो जनसंख्या सुरक्षित स्थानको खोजीमा भौंतारिंदा काठमाडौं उपत्यका छिर्ने क्रम बढ्यो । जुन ठाऊँमा जनसंख्या धेरै हुन्छ त्यहाँ अवश्य पनि बिभिन्न प्रकारका अवसरहरुको सिर्जना हुने नै भयो ।

माली, चौकिदार, भरिया, सिकर्मी, डकर्मी, धारा, बिजुलीका मिस्त्रीहरु, भोजनालय, माछामासु पसल, किरानापसल, कपडापसल, सिलाईपसल, स्टेशनरी, चालक, परिचालक जस्ता अनेक तुरुन्तै काम पाउँने स्वरोजगारीका क्षेत्र पनि यहाँ सिर्जना भइरहेको हुनाले मानिसहरुको राजधानी आउने क्रम जारी नै छ । यो प्रत्येक वर्ष बढी रहेको छ, घटेको छैन ।

तर, यदि देशको राजधानीलाई यस्तो निस्सासिंदो वातावरणबाट जोगाउँने हो भने एक मात्र उपाय भनेको यसरी दिन प्रति दिन, थानकोट, साँगा, दक्षिणकाली, बालाजु, साँखु जस्ता नाकाबाट ओइरिने जनशक्तिलाई रोक्नुनै पर्दछ । त्यसको लागि सुरक्षाकर्मी लगाएर जताबाट आएको उतै पठाउँन पर्छ भन्ने अर्थ किमार्थ होइन । तर, अब उपयुक्त दिगो उपाय सोच्नै पर्दछ ।

देश संघियतामा गइ सकेको छ । अब जनताहरुलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारीदेखि सम्पूर्ण सुविधाहरु सुलभ र सहुलियत रुपमा प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ । यसको लागि प्रदेशलाई अख्तियार र अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै जानु पर्दछ ।

सात वटा मध्ये छ वटा प्रदेशमा केन्द्रीय सरकार चलाउँने पार्टीकै सरकार हुँदापनि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु एकै स्वरमा आफूलाई केहि अधिकारै नभएको भनेर कुर्लिरहेका छन् । पोखरा सम्मेलननै गरेर आफ्नो गुनासो सार्वजनिकसमेत गरे । मुख्यमन्त्रीहरु, नेकपाका अत्यन्त शक्तिशाली हस्ति शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङदेखि डोरमणी पौडेलसम्मले निरिहता प्रकट गरि रहेका छन् ।

केन्द्र सरकारले किन आलटाल र ढिलाई गरिरहेको होला ? यसमा दुईवटा कुरा हुन सक्छ । कि उसले साँच्चीकै अत्यन्तै राम्रो कानून बनाएर मात्र अख्तियार वा अधिकार बाँडफाँट गर्न खोज्दैछ या केन्द्रले शक्ति बाँड्नै नचाहेर झुलाएर मात्र राखि रहेको छ ।

जे भए पनि अब संघीय राजधानीले प्रदेश राजधानीलाई आफ्नो प्रदेशको हरेक क्षेत्रको विकासको निमित्त सक्दो सहयोग गर्नै पर्दछ ।

प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो मातहतका स्थानीय सरकारलाई त्यस्तै प्रकारको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्दछ । आफ्नो दैलो अगाडी नै आफूलाई आवश्यकता पर्ने गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत कुराको जगेर्ना गर्न सक्यो भने किन मानिसहरु बिरानो ठाऊँमा जान उत्सुक हुन्थे होलान् र ?

आ–आफ्नो प्रदेशमा कलकारखाना, ब्यापार, ब्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायत हरेक पक्षबाट सवल र सक्षम हुँदै जानु पर्दछ तब मात्र आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दाहरु आफ्नो पौरख आफ्नै माटोमा पोख्न उद्दत हुनेछन् । आफ्नो प्रदेश अरु प्रदेशभन्दा समृद्ध बनाउँन उनीहरु कम्मर कसेर लाग्नेछन् ।

हुनत बसाईसराई आजको युगमा आफ्नै देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्थतरमै अत्यन्तै तिब्र गतिमा मौलाएको छ । मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै यसकोपनि विकास भइरहेको छ । चाहेर पनि यसलाई रोक्न सकिंदैन । तर, त्यसो भन्दैमा हातमा हात राखेर बस्ने पनि होइन । हाम्रो अगाडी खडा भएको आजको साझा चुनौती भनेको कसरी काठमाडौं उपत्यकालाई बस्न लायक शहर बनाउँने भन्ने नै हो ।

यहाँ नयाँ सवारीसाधनको कर बढाउँदैमा, बिस वर्षे सवारी हटाउँदैमा, साँढे दुई आनाभन्दा कम जग्गा कित्ताकाँट बन्द गर्दैमा, जग्गा प्लटिङ रोक्दैमा, सडक किनाराको घरको अलि कति नाक काट्दैमा, व्यवसाय कर भनेर महानगरले ढाड सेक्दैमा केहि पनि हुनेवाला छैन ।

बरु मानिसहरुले यस्ता जटिलताको बिभिन्न ढोकाबाट, अनेक उपाय लगाएर भएपनि आफूलाई उपयुक्त स्थिति श्रृजना गरि रहेकै हुन्छन् । परिणामस्वरुप प्रमूख समस्या समाधान हुनै सक्तैन ।

अब ढिलो नगरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई हर प्रकारले सक्षम बनाउँदै केन्द्रले उपयुक्त नीति निर्देशन दिंदै सहि मानेमा बिकेन्द्रीकरणको प्रयोग गर्नुपर्दछ । ती निकायका सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणका साथसाथै, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जस्ता आधारभुत आवश्यकतालाई तिब्रगतिमा अगाडी बढाउँनु पर्दछ । जसको प्रतिफल तुरुन्तै नदेखिए ता पनि बिस्तारैबिस्तारै देखिंदै जानेछ । त्यसो भएको खण्डमा केन्द्रीय राजधानीमा बढीरहेको तिब्र बसाँइसराइ र राजधानी निर्भरता कम हुँदै जानेछ । र, केहि वर्षपछि उपत्यकाले बस्न लायक शहरमा व्यवस्थित गर्न सक्दछ ।