नेपालको भविश्य भनेको विधुतीय परिवहन हो । यसैबाट नेपालको आर्थिक विकास अगाडि बढ्छ । देशको उन्नतिको ढोका यसैले खोल्छ ।

विगतमा २० वर्ष पुराना गाडी सहरी क्षेत्रमा चल्न नदिने सरकारी आदेश पटक पटक भएको सर्वज्ञात नै छ । कालव्रmमणिकाको परिवर्तनसँगै भविष्यमा पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने गाडी पनि सञ्चालनमा निषेधित हुँदै जाने तथ्य उजागर हुँदै छन् । भविष्यमा विद्युतीय सवारी मात्रै हुने निश्चितै छ । विद्युतीय सवारी साधनको माग संसारभरि बढ्दो छ । पेट्रोल–डिजेल नचाहिने, धुँवा प्रदुषण नहुने विजुलीबाट चल्ने गाडी मोटर पारखीको रोजाईमा परेको छ ।

‘

वातावरणीय ध्ययमा यस्तो गाडी उपयोगी मानिएको छ । फोसिल्स फ्युलबाट चल्ने गाडी उत्पादन गर्ने कम्पनी पनि विद्युतीय सवारीतर्फ लगानी गर्न थालेका छन् । भारत, चीन, युरोपेली देशले २०३० पछि पेट्रोल र डिजलका गाडी उत्पादन बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

नेपाल आफैले कुनै पनि स्तरका गाडी उत्पादन गर्दैन मात्रै हैन, त्यसमा प्रयोग हुने डिजेल–पेट्रोलका खानी भण्डार छन् भन्ने सम्बन्धित निकायको कथन छ । तर उत्खनन नभएकाले करिब २ खर्व रु. बराबरको आयातित इन्धन नेपालमा खपत हुन्छ ।

फोसिल फ्युलबाट चल्ने गाडी उत्पादन बन्द गर्ने घोषणा समय सीमा तोकेर गरि सकेकोले नेपाललाई विद्यूतीय गाडीमा जानुको विकल्प छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले विद्युतीय सवारी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

फोसिल फ्युलबाट चल्ने गाडीबाट निस्कने धुँवाका कारण हुने वायु प्रदुषण घटाउन आम नेपालीलाई प्रेरणा दिने उद्देश्यले राष्ट्रप्रमुखले विद्युतीय गाडी खरिद गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना श्रोतले बताउँछ । सरकारले पनि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताउँछन् ।

सवारी नीतिअनुसार सन् २०२० सम्ममा विद्युतीय सवारी २० प्रतिसतभन्दा बढी पुरयाउने लक्ष्य छ । सरकारले विद्युतीय सवारीमा १ देखि १० प्रतिशतसम्म मात्र भन्सार शुल्क लिँदै आएको छ । फोसिल फ्युलबाट चल्ने सवारीमा २३० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क छ ।

सरकारको विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने नीतिका बावजुद पनि लागत मूल्य बढी छ । लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले ठुला गाडीमा अनुदानको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्था लागु गर्न सकिए सरकारको लक्ष्य पूरा हुने छ ।

राष्ट्रप्रमुख र उर्जामन्त्रीले मात्रै विद्युतीय गाडी चढेर पुग्दैन । सम्पूर्ण देशवासिका लागि विद्युतीय सवारी चढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । समृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको नारा साकार पार्न ‘विद्युतीय सवारी’लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारी चलाउँने निर्णय गरेमा कसैको पनि रोजीरोटी खोसिन्न । विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेका गाडी नेपालमा विक्री हुने हो । अधिकांश कम्पनीले विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्छन । विद्युतीय सवारीको विक्री वितरण गर्न कसैलाई मर्का पर्दैन ।

यसले आगामी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित राख्छ । गत महिनामा भृकुटीमण्डपमा जारी १३ औं नाडा अटो सोमा चार कम्पनीले विद्युतीय कार सार्वजनिक गरेका थिए हुन्डाई, टाटा र रेनोले पहिलोपटक नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारी ल्याएका छन् । महिन्द्राले यस अघि नै दुईवटा सवारीप्रति ग्राहकको बढदो रुचीलाई सम्बोधन गर्न टिगोर ईभी बजारमा ल्याइएको हो । यी बाहेक नेपाली बजारमा क्रियाशिल र वीवाइडीले चारपाङग्रे विद्युतीय सवारी विक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।

रु.२१ लाखदेखि ६० लाखसम्ममा नेपालमा नै विद्युतीय सवारी खरिद गर्न सकिन्छ । त्यस्तै धेरै दुई पाङग्रे सवारी नेपाली बजारमा पनि उपलब्ध छन् । यी गाडीको मूल्य रु.९० हजारदेखि २ लाख ६० हजारसम्म तोकिएको छ । वाट क्षमताअनुसार सुविधा र मूूल्य फरक फरक हुने व्यवसायी बताउँछन् ।

अनुभवी भन्छन विद्युतीय सवारीले वातावरण बचाउँनुका साथै मुलुकको व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न सहयोगी सिध्द हुने छ । पेट्रोल र डिजेल नचाहिने भएपछि इन्धन आयातमै अर्बौं रकम देशको बाहिरिनबाट जोगिन्छ । विजुली नेपालमै उत्पादन हुन्छ । जलश्रोतमा विश्वमै दोश्रो देश भन्ने गर्छन । नेपालको समृद्धिको आधार नै जलश्रोत, जडिबुटी पर्यटनलाई मुख्यतः लिइएको छ । प्रकृति प्रदत्त यी श्रोतलाई समुचित उपयोग गर्न सक्ता रामायणकालमा श्रीलंकालाई सुनैसुनको देश भनेझै नेपाललाई पनि एकाइसौं बाईसौं शताब्दिमा सुवर्ण देश भन्न सक्लान ।

पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारीको सञ्चालन खर्च सस्तो छ । पेट्रोल, मर्मत, सर्भिसिंग, क्लीच, गियर, मोविल, लगाएतको खर्च बचत हुन्छ । दीर्घकालिन सोच राख्नेका लागि विद्युतीय सवारी सस्तो छ । विलासिता र आरामको मामिलामा विद्युतीय सवारी फोसील फयुलका सवारीभन्दा कमजोर भएपनि यो महँगो हुने प्रयोगकर्ताको भनाइ छ ।

विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने व्यट्रिका कारण लागत मूल्य महँगो भएको हो । व्यट्रिका विषयमा विभिन्न अनुसन्धान अन्वेषण भैरहेका छन् । बैज्ञानिकको सफलतासँगै विद्युतीय सवारीको लागत मूल्य पनि घट्दै जान्छ ।

नेपालमा विद्युत उत्पादन प्रयाप्त हुदैछ । १८ वटा जलविद्युत आयोजनामा चिनियाँ लगानी भित्रिदै छ । यी आयोजनाहरुबाट तीन हजार एक सय आठ मेगा वाट विजुली उत्पादन हुने छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली देशलाई चाहिन्छ । आगामी तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।

नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युतको उच्चतम प्रयोग गर्न पनि विद्युतीय सवारी साधनको आवश्यकता छ । ४५६ मेगावाटको तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा पूर्णरुपमा आएसँगै नेपाल विजुलीमा आत्मनिर्भर हुन्छ । हाल नेपालले वर्षयाममा १२० मेगा वाट र सुखायाममा ४५० मेगा वाट विद्युत दैनिक भारतबाट आयात हुदै आएको छ । तामाकोशी लगाएत परियोजनासँग नेपालमा खपतभन्दा विद्युत आपुर्ति धेरै हुन्छ ।

खेर जाने विद्युत यातायात र घरायसी एवं उद्योगहरुमा प्रयोग हुन्छ । जैविक इन्जिनबाट चल्ने सवारी साधनबाट निस्कने धुवाबाट काठमाण्डौ उपत्यका लगायत मुलुकका सहरहरु प्रभावित छन् । वातावरण विभागको तथ्यांकअनुसार काठमाण्डौमा वायु प्रदुषणको स्तर राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा तेब्बर छ । वायु प्रदुुषणमा ३८ प्रतिशत कारकतत्व सवारी साधनबाट निस्कने धुवा रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

पीएम २.५ भन्दा सानो धुलोका कणको श्रोत पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको धुवाँ नै हो । तसर्थ निजी सवारी लगायत सार्वजनिक यातायातमा पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

यसको लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । भन्सार छुटका साथै अनुदान पनि दिनुपर्छ । चीनबाट खरिद गरेर ल्याउँन लागिएको विद्युतीय गाडीको मूल्य तीन करोड रुपैयासम्म छ ।

सरकारी स्तरमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग हो । गतवर्ष पुसमा आयोगका उपाध्यक्षले चिनिया कम्पनीसँग ५५ लाख रुपैयामा विद्युतीय गाडी खरिद गरेका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि विद्युतीय कार चढछन् । उनीसँँग कियाको दुईवटा विद्युतीय कार छन् ।

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल विगत दुई वर्षदेखि विद्युतीय कार चढी रहेका छन् । यिनी कोरिएन अटोमोबाइल्स कम्पनी कियाको विद्युतीय सोल कार चढछन् । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन धेरै व्यक्तिले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइरहेका छन् ।

नेपालमा हाल पाँच हजारको हाराहारीमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा छन् । यसको अधिकतम हिस्सा काठमाण्डौ उपत्यकाले ओगटेको छ । सबै नीजि प्रयोजनका विद्युतीय सवारी हुन । दिउसोको समयमा सवारी चलाउँने र रातको समयमा चार्ज गर्ने गरेका छन् ।

विद्युत प्राधिरकण र चिनिया कम्पनी बीवाईडी अटोसँग सहकार्य गरेर राजधानीका पाँच स्थान रत्नपार्क, सिंहदरबार, थापाथली, नक्साल र सीतापाईलामा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारी सञ्चालनसँगै विद्युतीय रेल मार्ग पनि निर्माणाधिन छ । भारतीय सिमावर्ति रक्सौलदेखि काठमाण्डौसम्म नयाँ विद्युतीय रेल जोडने कार्य निर्माणाधिन छ । न्यु जालपाईगुडी, काकडभिट्टा र नौतुनहवा, भैरहवासम्म तथा सीमावर्ती नेपालगन्ज रेलमार्ग अघि बढने क्रममा छ ।

सीमा बजार रुपेडिहाको नेपालगन्ज रोडबाट कोहलपुरसम्मको लिंक रेखांकन भैसकेको छ । रुपडिया स्थित रेल्वे स्टेशन र कोहलपुरसम्मको १८ कि.मि.दुरीमा रहेको छ । नेपालगन्जको पूर्वीक्षेत्र पिप्रहवा हुँदै सिधै राझासम्म लिंक रेखांकन भएको छ । सुख्खा बन्दरगाह निर्माण स्थल जयपुरबाट सिधै कोहलपुरसम्म रेल सेवा विस्तार हुनेवाला छ । सिद्धाार्थनगरदेखि काठमाण्डौसम्म रेल नेटवर्क जोडिने भएको छ । बरौनी–काठमाण्डौ रेल्वे नेटवर्क ६० कि.मी. छ । रक्सौल–काठमाण्डौ विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण हुँदैछ ।

वीरगन्जबाट काठमाण्डौ रेलमार्ग बनाउँन निजगढ विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । सरकारले प्रस्तावित पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा भारतको सिलुगढी हुदै वंगलादेशबाट आउने रेलको अन्तराष्ट्रिय लिंक पनि जोडिनेवाला छ । मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग परियोजना अन्तर्गत २० वर्ष भित्रमा ४ हजार किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।

दशवर्ष भित्र १५०० कि.मि. र ५ वर्ष भित्र ७५० कि.मि. रेलमार्ग निर्माणको योजना छ । जनकपुर जयनगर व्रोडगेज रेल सञ्चालनमा आईसकेको छ । वजनाहसम्म मालवस्तुको रेल आइसकेको छ । विराटनगर कटहरीसम्म आउदै छ । कलकत्ताबाट विराटनगर भन्सारसम्म टे«लरमा कन्टेनरलोड आउदासम्म रेलमार्ग हुदै मालवस्तु ढुवानी गर्दा ४० प्रतिसत ढुवानी भाडा घटी लाग्छ ।

यसले के देखाउँछ भने अबको नेपाल भनेको विधुतीय परिवहनको नेपाल हो । यसैबाट नेपालको आर्थिक विकास अगाडि बढ्छ ।