यसमा पनि सरकारका कतिपय मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय सरकारका निकायको परम्परागत किसिमको कार्यशैली, निर्णयहीनता र ढिलासुस्तीले निर्वाचित सरकारको साखमा दाग लगाउने स्थिति देखा परेको छ ।  यथार्थ स्थिति’bout जनतालाई अन्योलमा राखेर होइन, बरू यथार्थ परिस्थिति खुलाएर गरेर जनताको सहयोग र समर्थन लिनु आवश्यक छ ।

निर्वाचनमा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त वामपन्थी सरकारको सुस्त कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक असन्तुस्टि  बढीरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी ओेलीले मन्त्रालयको कार्य सम्पादन र तिनीहरूले हासिल गरेका प्रगति विवरण अनलाइन अनुगमन गर्न थालेको  समाचारले आशाको सञ्चार गराएको छ ।

यो पहलले निर्वाचित वामपन्थी सरकारले भरखरै अभ्यास गर्न थालेको विद्युतीय सरकारको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन र प्रतिफलमुखी कार्य सम्पादनप्रति मन्त्रीहरू, सचिवहरू र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउन सकारात्मक योगदान पुर्याउने आशा गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचित सरकारले सत्ता सञ्चालन गर्न थालेको पुग नपुग आठ महिना भएको छ । यो समय कुनै पनि सरकारले ठोस प्रतिफल दिनका लागि पर्याप्त छैन, तापनि हुने विरूवाको चिल्लो पात भने झै सुधारको बाटो पक्रनका र सुशासनका संकेत प्रक्षेपण गर्नका लागि भने यो समय थोरै होइन ।

यो सरकारका प्रतिकूलता धेरै छन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले लोकतान्त्रिक निर्वाचन पद्धतिबाट दुईतिहाई बहुमत ल्याएर सत्तामा आएको वामपन्थी सरकारलाई अधिनायकवादी कम्युनिष्ट सरकार भनेर एकोहोरो प्रहार गरिरहेको छ ।

हिजो नेपाली काँग्रेसको सरकारले नियुक्त गरेका र अहिलेको सरकारका शासकीय सिद्धान्त, परराष्ट्रनीतिका सुक्ष्मान्तरहरू, नेपालले अपनाएको वर्तमान विकास मोडेल र नीति–कार्यक्रमप्रति असहमत व्यक्तिहरू सरकारको राजदुतका रूपमा रहिरहेका कारण अन्तरराष्ट्रिय कुटनीतिक वृत्तमा सरकारको छवि धमिल्याउँने काम र अभिव्यक्तिहरू जारी छन् । यसैको कारण हुन सक्छ नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्ने कतिपय मित्रराष्ट्रमा पनि नेपाल सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताप्रति आशंका रहेको पाइन्छ ।

संघीय ढाचाको संरचनामा तीन तहका सरकारहरू स्थापना भएपछि स्रोत साधनको न्यायपूर्ण वितरणमा अप्ठयाराहरू आइलागेका छन् । संघीय र प्रान्तीय सरकारका अधिकार र कार्यक्षेत्र अझै स्पष्टरूपले परिभाषित भइसकेका छैनन् । विभिन्न प्रान्तका अधिकारक्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय गौरवका र अन्य विराट परियोजनाको कार्यान्वयनमा समन्वयको समस्या आइरहेका छन् । कतिपय दात्री राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका सहयोग रकमहरू पनि प्राप्त भइरहेका छैनन् । त्यो सन्दर्भबाट हेर्दा जनताका उर्लदा अपेक्षाहरू र साधनस्रोतहरूको सीमितताको बीचमा गहिरो खाडल देखिन्छ ।

यसमा पनि सरकारका कतिपय मन्त्रालयहरू, विभाग र स्थानीय सरकारका निकायहरूको परम्परागत किसिमको कार्यशैली, निर्णयहीनता र ढीलासुस्तीले निर्वाचित सरकारको साखमा दाग लाउने स्थिति देखा परेको छ । अहिलेसम्म यो सरकारलाई अत्यधिक बहुमत जनताको समर्थन प्राप्त छ । तर यो अन्योलका स्थितिलाई अव लामो समयसम्म कायम रहन दिनु हानिकारक हुनेछ । जनताले बुझेका छन् कि सरकार जटिल घेराबन्दीको बीचमा काम गरिरहेको छ । तर, यथार्थ स्थिति’bout जनतलाइ अन्योलमा राखेर होइन बरू यथार्थ परिस्थिति’bout खुलासा गरेर जनताको सहयोग र समर्थन लिइरहनु आवश्यक हुन्छ ।

सत्ता सञ्चालन गरेको छोटो अवधिमा यो सरकारले केही पनि काम गर्न नसकेको त होइन । तर, अहिलेसम्म भएका काम प्राय: सैद्धान्तिक र राजनीतिक प्रकृतिका भएकाले जनताले चाहे जस्तो स्थुल र देख्न सकिने किसिमका भौतिक संरचना निर्माण या जनताका जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याइहाल्ने खालका काम मात्र हुन नसकेका हुन् ।

यो सरकारमाथि सीमित स्रोत साधनको भरमा ठुला जन अपेक्षाहरू पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पनि छ । यति हुँदा हुँदै पनि यस बीचमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बाँकीरहेका धेरैवटा अधुरा कार्यहरू पुरा भएका छन् । स्थानीय सरकारहरूले पूर्णता पाएका छन् । विभिन्न क्षेत्रका डेढ सयभन्दा बढी कानुन संसदबाट पारित भएका छन् । दुवै छिमेकी देशसँग  व्यापार, पारवहन र अन्तरसीमा सडक तथा रेल्वे सञ्जाल निर्माण र विस्तार गर्ने’bout सम्झौता भएका छन् । यी साना उपलब्धी होइनन् ।

यसै गरी राष्ट्रिय गौरवका र अन्य विराट परियोजना, खासगरी काठमाण्डौ–निजगढ द्रुतमार्ग, काठमाण्डौ–रसुवागडी द्रुत  मार्गमा राम्रो प्रगति भएको छ र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत योजना तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना शीघ्र समाप्तिको बाटोमा छन् । यी परियोजनाहरूको समाप्तिसगै एकदुई बर्ष भित्रैमा नेपालले आत्मनिर्भर आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने अवस्था छ ।

त्यसैले निर्वाचित वामपन्थी सरकार’bout शंसय पैदा गर्ने गरी लेख्नु बोल्नु प्रतिगामी शक्तिको पुनर्आगमनको आकांक्षालाई सघाउ पुर्याउनु तुल्य हुन्छ । तर, सबैकुरा ठिक छ, यो सरकारलाई आलोचना निगरानी  केही गर्नु जरूरी छैन भन्ने पनि होइन । यो जन प्रतिनिधिको सरकार हो र यसले जनताको निरन्तर निगरानी र निरक्षणभित्र रहनु पर्दछ । जनस्तरबाट ढिलासुस्ती, स्रोतसाधनको दुरूपयोग, सत्तामा पुगेका नेताहरूको धाक–रवाफ, विलाशिता र चरित्र स्खलन जस्ता विषयमा उठेका गुनासाको सम्बोधन हुनैपर्छ । यसले सरकार सुस्त गतिमा भएपनि सही दिशामा अगाडि बढीरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्छ ।

स्वप्नद्रष्टी राजनेता भनेर परिचय बनाउनु भएका प्रधानमंत्री केपी ओलीले राष्ट्र निर्माणका आफ्नै परिकल्पनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएको छ । उहाँलाई जनताले जुन विश्वास दिएर प्रधानमंत्री बनाएका छन् त्यो विश्वासलाई उहाँले देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गराएर अझ दरिलो बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा जनताले गरेका छन् ।

बहिर रहेका सरकारका शुभेच्छुकहरूको दृष्टिमा अहिले सरकार सञ्चालनमा देखिएको कमी भनेको पारदर्शिता, शीघ्र निर्णय, र मतदाताहरूसितको सजीव सम्पर्कको तुलनात्मक कमी हो । एउटा जटिल र चुनौतीपूर्ण स्थितिमा सरकारको सञ्चालन गरिरहेको दलका लागि उसले चालेका प्रत्येक कदम जनताद्वारा अपेक्षित, तर्कपुर्ण, वैधानिक र प्रतिरक्षा गर्न सकिने हुनै पर्छ । सरकारले निकट भविष्यमा के गर्दै छ, यसको तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन प्राथमिकता के हुन् भन्ने जनतालाई थाहा हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र गरिएका र सम्पन्न हुने प्रक्रियामा भएका कामहरूको सन्दर्भमा उनीहरूले सरकारको अग्रगतिको अनुमान लगाउँन सक्छन् र सरकारका नीति निर्णयहरूको पक्षमा एक ढीक्का भएकार उभिन सक्छन् ।

लोकप्रियताका लागि आफ्नैे स्रोतसाधन र प्राविधिक क्षमता भित्र नभएका परियोजना निर्माण गर्ने आकांक्षा एउटा राष्ट्रको व्यवहारिक विकास नीति हुन सक्तैन । विदेशी मित्रको सहयोगको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ, तर उनीहरूका पनि आफ्नै आँकलन, सोच र रणनीति हुन्छन् भन्ने कुरा विर्सनु हुँदैन । आफ्नो आन्तरिक क्षमता प्रमुख हो र बाह्य स्रोतको परिचालन गौण हो । अहिले देखिएको अर्को कमी भनेको विकास संरचना निर्माणमा कसरी सरोकारवाला समुदायको अपनत्व स्थापित गर्ने भन्ने हो ।

विकास निर्माणमा अपनत्व नभई जनसहभागिता हुन सक्तैन । विकास निर्माण सरकारको एक्लो दायित्व होइन । तर, सरकारले ठेकेदारलाई पैसा दिएको छ उसैले काम गर्ने हो भन्ने भावना जनतामा विकास भएको पाइन्छ । यसले विकास निर्माणलाई सरकारको मात्र काम हो भन्ने मनोविज्ञान निर्माण गर्छ । जनताको श्रम शीपको मूल्य समग्र लागतबाट घटाउने अवसरबाट विकास क्रियाकलाप बञ्चित हुन्छ । यस्तो भएमा परियोजनाहरूको गुणस्तरको रेखदेख जनताबाट हुँदा भ्रष्टाचार र अनियमितताको न्यूनीकरण गर्न सकिने अवस्था पनि गुम्ने स्थिति आउँछ ।

त्यसैले अनुगमन र निगरानीलाई सुशासनको एउटा अभिन्न र अपरिहार्य तत्वको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । यसकालागि सत्ताधारी दलको समग्र संगठनात्मक संरचना परिचालित हुनुपर्छ किन कि यो सरकारका सफलता र असफलता नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीका अस्थित्वसित जोडिएको प्रश्न बनेको छ ।

प्रधानमंत्री केपी ओलीले शुरू गर्नु भएको अनलाईन अनुगमनको संस्कृतिलाई केन्द्रीय मन्त्रालयको लागि मात्र होइन प्रान्त, जिल्ला, गाउँ र नगरपालिका सरकारहरूको लागि पनि स्वच्छता, शीघ्रता र सुशासन सुनिश्चित गर्ने मानक कार्यविधि बनाउँन सकियो भने निशन्देह: रूपमा देशले स्थायित्व र समृद्धिको दिशामा गति लिनेछ ।