प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस नेपालको विकास र आधुनिकीकरणको मार्गचित्रको मुख्य सहयोगी चीनलाई होइन भारतलाई बनाउँने पक्षमा छ । चीनसंगको अधिक निर्भरताले दुई छिमेकीबीचको द्वन्द्व बढाउँने र भारतसंग सदियौंदेखि चलिआएको व्यापार र पारबहन सम्वन्ध बिथोलिने भन्दै छ, कांग्रेस ।

नेपालमा निर्वाचित बामपंथी सरकार स्थापना भएपछि नेपाल–चीन सम्बन्धका आर्थिक आयाम’bout बढी नै चर्चा भइरहेको छ । यसमा पनि ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) परियोजनालाई नेपाल सरकारले अंगीकार गरिसकेपछि नेपाल–चीन सहयोगमा के कस्ता प्रगति भए भन्ने’bout जनचासो पनि बढेको छ ।

भारतमाथिको एकपक्षीय निर्भरताको विकल्पमा चीनद्वारा शुरू गरिएको बीआरआई परियोजनालाई स्वीकार गरेर अगाडि जानु उचित हो भन्नेहरू उत्तरी सीमा नाकामा यातायात र परिवहन सञ्जाल निर्माणमा ढिलाई भएकोले अधैर्य बनि रहेका छन् । उनीहरू नेपालका भूराजनीतिक जटिलतालाई बुझेर चीनले नेपालको विकासमा पर्याप्त र शिघ्रताका साथ संरचना निर्माणका क्षेत्रमा सहयोग अगाडि बढाएन भनिरहेका छन् ।

नेपालको सरकार स्वयं नै पनि चीनले सीमापार रेल्वे यातायात र उत्तर दक्षिण सीमापार विद्युत प्रशारण लाईनको निर्माणमा नेपाललाई ठोस सहयोग गरोस भन्ने आशा गरिरहेको प्रतित हुन्छ ।

नेपाल–चीन सहयोगका नयाँ आयामहरू पैmलदै गएको सन्दर्भमा देश भित्र र बाहिर असन्तुष्टि र विरोधका स्वरहरू पनि सुनिदै छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस चीनसँग होइन भारतसँगको मुख्य सहकार्यमा नेपालको विकास र आधुनिकीकरणको मार्गचित्र बनाउँने पक्षमा छ । यो दल चीनसंगको अधिक निर्भरताले दुई छिमेकीबीचको द्वन्द्व बढाउने र भारतसित शताब्दीयौंदेखि चलिआएको व्यापार र पारबहन सम्त्रन्ध बिथोलिने कुरा गर्दै छ ।

त्यसै गरी तत्काल नेपाल–चीन सीमापार पारवहन सञ्जाल विकसित भइनसकेको अवस्थामा भारतबाट हुने अति आवश्यकीय उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिलाई प्रतिस्थापित गर्न नसकिने भएकाले भारतले फेरि केही गरी आपूर्ति व्यवस्थामा व्यवधान पैदा ग¥यो भने यसले देशमा भयावह संकट खडा हुने कारण देखाईरहेको छ ।

नेपाल–चीन सहकार्यदेखि सशंकित बाह्य शक्ति पनि छन् जसमा निकट छिमेकीमा भारत पर्छ र सुदूरवर्र्ति शक्तिहरूमा जापान, अमेरिका र युरोपेली मुलुक पर्छन् जो नेपाल चीनबीचको सहकार्य र सहयोगलाई एशियायी भू–राजनीतिक गतिशीलताको सन्दर्भमा हेर्ने गर्छन् ।

नेपालले भारतसंगको निर्भरता हटाएर चीनसंगको अन्तरसीमा व्यापार र पारवहन सञ्जाल निर्माण गर्न अगाडि बढ्दा यसले यस क्षेत्रको शक्ति सन्तुलन विथोल्छ भन्ने उनीहरू ठान्दछन् । यसले चीनलाई दक्षिण एशियामा उसको रणनीतिक उपस्थिति बलियो पार्ने बाटो खोली दिन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास छ ।

पश्चिमी पूँजीबादी मुलुकहरूको नजरमा नेपाल चीनसंगका सामरिक प्रतिस्पर्धामा धेरै महत्व राख्छ । उनीहरू चीनलाई हिमालयको उत्तरमा नै सीमित राखेर दक्षिण एशियामा चीनको बढ्दो उपस्थिति र प्रभुत्वलाई न्यून गर्नका लागि हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छन् ।

नेपालसंग चीनको बढ्दो सहकार्य र दुई देशबीच भएका सन्धी र सम्झौताहरूको कारण विश्व भूरणनीतिक मानचित्रमा नेपाल देखिन थालेको छ । यी शक्तिले नेपालको चीनसंगको सहकार्य, सीमापार यातायात र व्यापार वाणिज्यको विकास प्रयत्नलाई निरन्तर निरूत्साहित गर्ने गरेको छन् र नेपालमाथि घुमाउँरो पाराले कुटनीतिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक र आर्थिक दबाव दिने गरेका छन् ।

चीनसंग सहकार्य नगर्ने अथवा कम्तिमा पनि चीन–नेपाल सीमा सडक र रेल्वे सञ्जाल निर्माण गर्ने दिशातिर नजाने शर्तमा नेपालको विकास संरचना निर्माण र आधुनिकीरणमा भारतले नेपाललाई सहायता गर्ने आशय व्यक्त गरिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ पश्चिमी पूँजीवादी देश चीनको बीआरआई परियोजनाका नकारात्मक प्रभावको चित्रण गर्दै दक्षिण एशियाका साना र कमजोर देशलाई चीनको आर्थिक लगानीमा हुँने विकासको दुष्परिणामको परिदृष्य देखाएर चीनबाट टाढा राख्न चाहन्छन् । र, ती देशलाई गरिबी र पराश्रयको जञ्जिरबाट बाहिर निक्लन नसक्ने गरी अट्काई रहन चाहन्छन् ।

त्यसको निम्ति पश्चिमाले ऋणको पासो भन्ने शब्दको आविश्कार गरेका छन् ।

साथै चीनलाई पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिप्स र म्यानमार जस्ता देशमा अरबौं डलरको लगानी गरेर ती देशलाई ऋणको दलदलमा फँसाएको आरोप लगाएका छन् । यदि नेपालले पनि सीमापार रेल्वे र सडक सञ्जाल निर्माण गर्न चीनको लगानीलाई स्वीकार ग¥यो भने नेपाल पनि ऋणको भारले आर्थिक विपत्ति भोग्न बाध्य उपरोक्त देशको नियति भोग्न बाध्य हुनेछ भनेर तर्साइँदै छ ।

पश्चिमा पूँजीवादी मुलुक चीनँंग सहकार्य गर्ने र चीनको बीआरआई परियोजनासंग अनुबन्धित दक्षिण पूर्वी र दक्षिण एशियाई देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने तथा ती देशको विकासलाई अवरूद्ध गर्ने कामसमेतमा लागेका छन् ।

अहिले श्रीलंका र माल्दिप्समा चलिरहेको सत्ता संघर्ष, म्यानमारमा अल्प संख्यक रोहिंग्या जातिमाथिको सैनिक दमनको विषयलाई लिएर आङ सान सु कीको सरकारमाथि परिरहेको दवाब, चीन र फिलिपिन्स मिलेर दक्षिण चीनियाँ सागरमा तेल र ग्यासको अन्वेषण गर्ने प्रस्तवलाई खारेज गर्ने माग गर्दै फिलिपिन्सको संसदमा प्रतिपक्षीले गरिरहेको आन्दोलन, पाकिस्तानको नयाँ निर्वाचित सरकारले चीनको लगानीमा लागु भइरहेका अथवा लागु गरिन लागेका परियोजनाको पुनःसमीक्षाको माग आदि चीनको बड्दो शक्तिको विरूद्ध पश्चिमी राष्ट्रहरूको रणनीतिक दाउपेचका परिणाम हुन् ।

यस्तो परिस्थितिमा चीनसंगको सीमापार सडक तथा रेल्वे सञ्जाल निर्माण सम्बन्धी सम्झौता लागु गराउँन नेपालको लागि सजिलो छैन । ती परियोजनामा नेपालले गर्न सक्ने लगानीको न्यूनताबाट पनि बीआरआई अन्तरगतका यातायात सञ्जाल निर्माणलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा बाधा छन् भन्ने देख्न सकिन्छ ।

उपरोक्त कुराका अतिरिक्त नेपालको सीमा नाका नजिकका चीनका शहरमा नै अप¥याप्त पूर्वाधार हुनु, सीमाक्षेत्रको भौगोलिक धरातल अति विकट हुनु, जर्जर भौगर्भिक बनोटका जमीन भएर उपरोक्त मार्गहरू लानुपर्ने बाध्यता हुनु, त्यो क्षेत्र युरोशियन र भारतीय प्लेटका घर्षण क्षेत्र पर्नु र ती संरचना निर्माण गर्दा लाग्ने खर्च कसरी र कति समयमा उठाउने भन्ने कुराको टुङ्गो नहुनु यी परियोजनाका कमजोर पक्ष हुन् ।

तर, नेपालले उपरोक्त विविध व्यवधान हुँदा हुँदै पनि बीआरआई परियोजनालाई अंगीकार गरेको छ र इमान्दारीतापूर्ण ढंगले यसको कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बचन दिएको छ । यसो गर्दा नेपालले कहिल्यै चीनतिर ढल्केर भारतको हित बिरूद्ध काम गर्ने प्रावधानलाई स्वीकारेको छैन र स्वीकार्ने पनि छैन ।

दुबै छिमेकी देश नेपालका लागि अपरिहार्य छन् र उ यी दुबै देशका आर्थिक विकासबाट फाइदा लिन चाहन्छ । यसो गर्नु सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा नेपालको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । तर, चीनसंग नेपालका जति अपेक्षा छन् त्योभन्दा धेरै अपेक्षा भारतसित छ । नेपालको भारतसंगको संबन्धमा युगौं पुरानो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक संम्वन्धका फराकिला आयाम रहेका छन् ।

भारतले नेपालको विकासलाई महत्वदिएर सहकार्य गर्ने, विकास संरचना निर्माणमा खुल्ला मन प्रदर्शन गर्ने, नेपालको सार्वभौमिकताप्रति सम्मान दर्शाउँने र यसका वास्तविक चासो र संवेदनशीलताप्रति सहानुभूति देखाउँने, नेपालको व्यापार र पारवाहनका कठिनाईको उपयुक्त समाधानको लागि पहल गरिदिने, सन् २०१५ मा गरेको नाकाबन्दी जस्तो दण्डात्मक विधि नअपनाँउने हो भने नेपालले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका लागि वैकल्पिक नाका र मार्गको खोजी गर्न पर्ने नै थिएन ।

अहिलेको सन्दर्भमा नेपालले स्थायीत्व, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण र समृद्धिका जन आकांक्षाहरू पुरा गर्ने बाटोमा ठुला ठुला तगाराहरूको सामना गरिरहेको यथार्थ हो । भारत र पश्चिमा राष्ट्रहरू नेपालको नाजुक भूराजनीतिक परिस्थितिबाट फाइदा उठाउँदै यो देशलाई चीन बिरूद्ध उनीहरूको भूरणनीतिक योजनाको मोहरा बनाउँन चाहन्छन् भने चीन पनि आफू विरूद्धको घेराबन्दीमा नेपालले भारत र पश्चिमा शक्तिको दाउपेचको शिकार बनेर चीनको विरूद्ध प्रयोग हुने स्थिति नआओस भनेर सतर्क देखिन्छ ।

चीनका लागि नेपाल संवेदनशील क्षेत्र हो भन्दैमा चीनले अनुदानमा सडक तथा रेल्वे जस्ता विराट आयोजनाहरू बनाइदियोस भनेर नेपालले आशा गर्ने स्थिति भने देखिदैन । चीन त्यस्तो लगानीे गर्न सक्षम देखिए पनि त्यस्तो आयोजनाले प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने कुराको आश्वस्तता चाहन्छ ।

यसको कारण के हो भने चीनका नजरमा त्यस्तो यातायात सञ्जाललाई भारतीय सीमासम्म पु¥याएर समग्र दक्षिण एशियाको वृहत् वजारसित जोड्न सकियो भने मात्र नेपालले एशियाका दुईवटा विशाल भूखण्डलाई जोड्ने सेतुको भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने चीनले ठानेको हुनसक्छ ।

यस्तो स्थितिमा नेपालले होसियारीपूर्वक अगाडि बढ्न आवश्यक छ । चीनले तत्कालै ठूला परियोजनामा प्रतिबद्धता देखाएन भनेर चिन्तित हुनुभन्दा रणनीतिक महत्वका उत्तरी सीमा नाकामा जतिसक्दो छिटो र गुणस्तरीय ढंगले अगामी ३० बर्षको आवश्यकता धान्ने गरी भन्सार कार्यालय, इमिग्रेसन कार्यालय, क्वारेन्टीन, सुरक्षा जाँच, ड्राइपोर्ट र पार्किङ्ग निर्माण गनुृका साथै देखि चारलेनसम्मका चौडा सडकले उत्तरी सीमालाई राजधानी र अन्य शहरलाई जोड्नु पर्दछ ।

यसले गर्दा चीनले आफ्नो रेल्वे र सडक सञ्जाल नेपालको सीमासम्म ल्याई पु¥याउँदा हामी ती सुविधाको भरपुर उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सकौं । सीमाको हाम्रो भूभागमा आवश्यक पूर्वाधार मिल्दै गएपछि मात्र उत्तरी नाकामा बास्तविक अर्थमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार विविधिकरणको फाटक खुल्ने छ ।