थिङ्क ट्यांक: सौता होईन सानिमा !

अधिकांश रिटायर्ड व्युरोक्राटको खेति जस्तै छ यस्ता नीति विश्लेषण  र अध्ययन केन्द्र वा प्रतिष्ठान। सरकारी संयन्त्रमा रहुन्जेल काम गर्न नमिल्ने हुँदा नीति निर्माताले आफ्ना नजिकका नातेदार वा साथीको सहकार्यमा यस्ता नीति अध्ययन प्रतिष्ठान खोलेर दात्री निकायका काम गर्ने गरेका छन् । यस्ता एनजिओ तथा कन्सल्टेन्सी कम्पनीले मुलुक र नागरिकको लागि के कति लाभ पाएको छ त्यो त प्राज्ञिक बहस कै विषय हो । तर , त्यस्ता प्रतिष्ठान खोलेर काम गर्नेले भने राम्रै प्रतिष्ठा र आर्थिक लाभ आर्जन गरेकै छन्।

नयाँ युगको नीति प्रतिष्ठान

नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेपछि पहिलो जननिर्वाचित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केहि समय पहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रही काम गर्ने गरी प्राज्ञिकको समुह (थिंकट्यांक) गठन गर्यो । जसलाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति भनियो । यो राष्ट्रिय विकास समिति गठन निर्देशन बमोजिम गठन भएता पनि छुट्टै विधेयकसहित बन्न लागेको एक प्राज्ञिक एवं अनुसन्धान प्रतिष्ठान हो । नयाँ युगमा ओली सरकारले शुरु गरेको नविन कामको थालनी हो । प्रतिष्ठानको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठन भएको नौ महिनाको अवधिमा विकास निर्माणको काम हुन नसक्नुमा हाम्रा नीतिगत समस्याहरु पनि प्रमुख कारक रहेको स्वीकार गर्दै सरकारको विकासलाई वाधा पुर्याउने नीति स्वतन्त्र ढंगले अध्ययन अनुसन्धान गरेर सच्याउन आग्रह गरेका छन् । यो स्वागत योग्य छ ।

कस्ता छन् थिंकट्यांकहरु

पाँच सदस्यीय नीति प्रतिष्ठानको कार्यकारी प्रमुख समाजशास्त्री प्रा.डा.चैतन्य मिश्र रहेका छन् भने अन्य सदस्यहरुमा अर्थविद् डा.मिना आचार्य, अर्थविद् प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ, इलेक्ट्रीकल इन्जीनियरीङ्गका प्राध्यापक राजेन्द्रध्वज जोशी, अर्का समाजशास्त्री डा.गणेश गुरुङ्ग रहेका छन् । प्रारम्भीक चरणमा समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र र इन्जिनियरिङ्गका प्राज्ञहरु रहेता पनि यस प्रतिष्ठानमा कम्तिमा व्यवस्थापन, प्रशासन, कानुन, राजनीतिशास्त्र, विकास, शिक्षा, कुटनीति, सुरक्षा, उद्यमी, विज्ञान र प्रविधि, भुगर्व तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञ समावेश गरिनु पर्दछ । गत मंसिर ४ गतेको कार्यक्रममा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यदिशा प्रस्तुत गर्दै प्राध्यापक मिश्रले आगमाी २ बर्ष भित्रमा प्रतिष्ठानमा करिब २० जना जति मात्र अनुसन्धानकर्ता आफ्नो आन्तरिक जनशक्तिको रुपमा राख्ने भनेका छन् । यो संख्या ज्यादै कम हो ।

नेपाल नयाँ युगमा छ । हाम्रो देश सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहसहितको संघिय संरचनासहित समृद्ध नेपाली सुखी नेपाली महाअभियानमा छ । तसर्थ यो समुह ज्यादै साँधुरो हो । यसमा क्षेत्रगत विषयगत विज्ञता भएका कम्तिमा २०० जना जनशक्ति निरन्तर क्रियाशिल हुनु पर्दछ । प्रतिष्ठानले हरेक क्षेत्रका सुचनाहरु संकलन गर्ने । विश्लेषण गर्ने । त्यसका पहिलो, दोश्रो र तेश्रोसम्मको वैकल्पीक योजना दिन सक्नु पर्दछ । विकल्प दिन सक्ने मात्रै हुन् थिंकट्यांक भनेका । केहि सिमित व्यक्तिहरुलाई बुद्धिविलास गर्ने र बौद्धिक बजारका ब्राण्ड बनाउने कामको लागि बनाउनु हुँदैन थिंकट्यांक समुह भनेका । यो समुहमा रहेका पात्रहरुका विषयमा कुरा गर्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन तर यो अपूर्ण छ भन्न सकिन्छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली महाअभियान को सपना बमोजिमको जुन टिओअर सहितको प्रतिष्ठान बनेको छ अहिले यत्ति मात्र भनौं विद्यमान समूह पर्याप्त छैन।

के गर्छन् थिंक ट्यांकले

यो समुहले दैनिक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत रुपमा देशको भिजन अनुरुपका विषयहरुको ’boutमा प्रस्तुति दिने हो । नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यदिशा प्रस्तुत गर्दै प्रमुख मिश्रले संविधान, कानुन, नीति र वास्तविक व्यावहार, अभ्यास र चलन बीच रहेका असमञ्जस्यता र अन्तरविरोधमाथी प्रकाश पार्ने र समस्या समाधनका आबश्यक नीतिको खोजी गर्ने भनेका छन् । त्यसैगरी विकास र संमृद्धिका लागि साशकिय पद्धति र अभ्यासमा कार्यपालिका व्यवस्थापिका आदिका कार्यपद्धति र सवलता र दुर्वलता खुट्याउने र समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने परिपाटिहरु पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिको लागि के कस्तो आर्थिक बृद्धि, लगानीको बृद्धि, रोजगारी र सार्वजनिक सेवा संबन्धी लोक कल्यानकारी नीति अबलम्बन गर्नु पर्ने हो सो को विश्लेषण र आबश्यक परिमार्जन गर्ने रहेका छन् ।

राज नेताको प्रभवकारीता देखाउने ऐना हो प्रतिष्ठान

राज्य, राजनीति र राजनेताको सार कुरा के हो भने मुलुकमा हुने र नहुने बीचको खाडल कम गर्न समाजमा आपसी सद्धभाव कायम राख्न सबै नागरिकहरुले सहजता र सुख पुर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण श्रृजना गर्न लागि पर्ने व्यक्ति वा समुह हो राज्य र राजनेता भनेका । राजनीति पनि सोहि कामको लागि बनेको नीति हो । देशमा कस्तो खालको नीति ल्याउने हो । त्यस’boutमा अध्ययन विश्लेषण गरी सोहि अनुरुपको नीति तयार गर्ने हो । राज्य, राजनीति र राजनेता त्यसैको लागि चाहिने हो । राजनीतिज्ञलाई र राजनेतालाई समाज र उनको नेतृत्वले गरेको कामको प्रभावकारीता देखाउने ऐना हो यस्ता थिंकट्यांक वा प्रतिष्ठान भनेका । अहिलेका देशमा देखिएका राजनेतामा प्रधानमन्त्री ओली नै त्यस्ता स्वप्नदर्शी राजनेता हुन् जसले यो कुरो बुझेका छन् । तर, उनले यो कुरो बुझाउन भने सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यो कुरो कसरी बुझाउन सक्छन् त्यसैमा निर्भर गर्दछ नीति प्रतिष्ठानको प्रभावकारीता ।

नेपाल सरकारका १०० भन्न्दा बढि राष्ट्रिय नीतिहरु

नेपाल सरकारले आम नागरिकहरुको हितको लागि समय समयमा विभिन्न नीति बनाउने गरेको छ । समयको मागको आधारमा ती नीतिहरु बन्ने गरेका छन् । कार्यकारीको रुपमा देशका मन्त्रालयले गर्ने कामलाई व्यवस्थीत र व्यावसायीक किसिमले कार्यसञ्चालन गर्ने हेतुले त्यस्ता नीति बनाईएका हुन्छन् । नेपाल सरकारका नीतिको संग्रहको रुपमा सन् २०१६सेप्टेम्बरमा प्रमिसिवल रिसर्च, बुद्ध नगर काठमाण्डौले प्रकाशन गरेको नीतिको संग्रहमा नेपाल सरकारका ६८वटा नीतिहरु समावेश गरिएको छ । यी नीतिसमेत सरकारका १०० भन्दा बढि राष्ट्रिय नीति रहेका छन् ।

के के छन् त राष्ट्रिय नीतिहरु

नेपाल सरकारका निम्न नीतिहरु रहेका छन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१, राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य नीति, २०७०, राष्ट्रिय रक्तसंचार नीति, २०७१, सिंचाई नीति, २०७०, कृषि यान्त्रिक प्रवद्र्धन नीति, २०७१, औद्योगिक नीति, २०६७, वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८, राष्ट्रिय नीति २०६९, हवाई नीति, २०६३, श्रम तथा रोजगार नीति, २०६८, खर्क नीति, २०६८, राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१, पुष्प प्रवद्धन नीति, २०६९, पन्छि पालन सम्बन्धि नीति, २०६८, कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३, जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७, राष्ट्रिय मल नीति, २०५८, राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९, राष्ट्रिय चिया नीति, २०५७, राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति, २०६९, राष्ट्रिय कफि नीति, २०६०, त्यसैगरि राष्ट्रिय विउ विजन नीति, २०५६, राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८, राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०६७, सुचनी प्रविधि नीति, २०६७, राष्ट्रिय लघुवित्त नीति, २०६४, राष्ट्रिय परमाणु नीति, २०६४, राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०४९, राष्ट्रिय आयुर्वेद नीति, २०४९, वन नीति, २०७१, बीस बर्षिय जलविधुत विकास योजना, २०६६, विकास आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति सम्बन्धि नीति, २०६३।

स्थानिय पूर्वाधार विकास नीति, २०६१, सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति, २०६०, विज्ञान तथा प्रविधि नीति, २०६४, पर्यटन नीति, २०६५, आपूर्ति नीति, २०६९, जल विधुत विकास नीति, २०५८, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०६२, दुग्ध विकास नीति, २०६४, ग्रामिण उर्जा नीति, २०६३, फोहरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०५३, विदेशी लगानी र एकद्धार नीति, २०४९, दुर सञ्चार नीति, २०६०, दुर सञ्चार सेवाको फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मुल्य नीति, २०६९, जैविक प्रविधि नीति, २०६३, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, २०६३, खानेपानी आपूर्ति सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति, २०५४, खानेपानी आपूर्ति तथा गै.स.सं.को सहभागिता नीति, २०५४, जडिबुटि एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास नीति २०६१, सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति, २०६०, निजामती कर्मचारी तालिम सम्बन्धि नीति, २०७१, उच्च शिक्षा नीति, २०७२, वाणिज्य नीति, २०७२, विदेशी लगानी नीति, २०७१, अनौपचारिक शिक्षा नीति, २०६३, शैक्षिक जनशक्ति तालिम नीति, २०६२, विकास सहायता नीति, २०७१, युवा नीति, २०७२, सुचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, जनसंख्या नीति, २०७१, मौद्रिक नीति २०७५ र पुस्तकालय तथा सूचना सेवा नीति, २०६४ रहेका छन् ।

समय सापेक्ष नवदलिएका नीति

माथी उल्लेखित नीतिको अलावा सरकारले विभिन्न क्षेत्रगत रुपमा विकास कार्य अघि बढाउन विभिन्न नीति तयार गरि योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ । सरकारले शुरु गर्ने कार्यको लागि आवश्यकताअनुसारका नीति तयार हुन्छन् । यसरी नेपाल सरकार कै विभिन्न नीतिहरु अध्ययन गर्दा १०० भन्दा बढिको संख्यामा विभिन्न क्षेत्रहरुको ’boutमा समय समयमा राष्ट्रिय नीतिहरु बनेका रहेछन् । कतिपय नीतिहरु पञ्चायत कालका नीतिहरु बहुदलिय व्यवस्थाको समयमा केहि परिमार्जन भएका पनि छन् । तर समय सापेक्ष नीति वदलिएका भने छैनन् । केहि वान्की बदलिएका छन् तर नीति बदलिएका छैनन् ।

कन्सल्टयान्ट, प्रा.डा. र रिटायर्ड व्यूरोक्रयाटको खेती

सरकारका नीति विश्लेषण तथा अध्ययन गर्ने भन्दै पूर्व मन्त्री, योजना आयोगका सदस्य, गभर्नर, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्राध्यापकहरु एवं विश्व बैंक, अन्तराृष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका दात्री निकायमा लामो समय काम गरेका वा परमर्शदाताको रुपमा काम गर्नेले थुप्रै संस्था खोलेर कन्सल्ट्यान्सी गर्दै आएका छन् । अधिकांश रिटायर्ड व्युरोक्राटको खेति जस्तै छ यस्ता नीति विश्लेषण तथा अध्ययन केन्द्र वा प्रतिष्ठान । सरकारी संयन्त्रमा रहुन्जेल कामगर्न नमिल्ने हुँदा नीति निर्माताहरुले आफ्ना नजिकका नातेदार वा साथीको सहकार्यमा यस्ता नीति अध्ययन प्रतिष्ठान खोलेर दात्री निकायका काम गर्ने गरेका छन् । यस्ता एनजिओ तथा कन्सल्टेन्सी कम्पनीले मुलुक र नागरिकको लागि के कति लाभ पाएको छ त्यो त प्राज्ञिक बहस कै विषय हो / तर, त्यस्ता प्रतिष्ठान खोलेर काम गर्नेहरुले भने राम्रै प्रतिष्ठा र आर्थिक लाभ आर्जन गरेकै छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अध्ययन प्रतिष्ठान बीचको संबन्ध

कतिपय स्वनामधान्य विद्धानले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन भए देखिनै यो राष्ट्रिय योजना आयोगको सौता हो भनेर धुँवाधार विरोध गरेका छन् । चर्का चर्का कुरा गर्नेले सौता भनेको के हो ? किन हो ? र कसरी हो  भन्ने समेत हेक्का राख्दैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोग देशको बार्षिक एवं आवधिक योजना तथा कार्यक्रम बनाउने र सरकारका मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दै देश विकासको खाकामा काम गर्दै अगाडि बढ्ने सरकारको सल्लाहकार हो । यसले विकासे योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा जोड दिने हो । नीति प्रतिष्ठान (थिंकट्यांक)ले भनेको कुन तौर तरिकाले काम भएको छ । त्यसका प्रक्रिया, पद्धति र संबन्ध’bout अध्ययन अनुसन्धान गर्दै धारणा बनाउन मद्धत गर्ने हो ।

योजना आयोगले मुलुक भित्रको आर्थिक विकासका सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिन्छ भने नीति प्रतिष्ठानले देश भित्रको मात्र नभई देश बाहिरका अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्षमा समेत विकास संबन्धि नीतिले उत्पन्न गरेका व्यावहारीक पक्षको अध्ययन गर्दै यसको प्रभाव र सकारात्मक रुपान्तरणको लागि आवश्यक मार्ग निर्देशन गर्छ । यसले सरकारले लिने लक्ष, मुल्य मान्यता र व्यावहारका समग्र आयाम’boutमा के कस्तो कार्यशैली अपनाउन उपयुक्त छ भनि आचरण र नियम बनाउन मद्यत गर्दछ ।

योजना आयोगको सौता होईन सानिमा हो नीति प्रतिष्ठान

योजना आयोगले सरकारको लागि कार्यक्रमको डेलिभरी ओरिन्टेड जनताको जिविकोपार्जनसँग संबन्धीत आवधिक दुरदृष्टिसहितको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्छ । यो बढि टेक्नोक्रयाटिक एव. व्यूरोक्रयाटिक ढंगले निर्देशित हुन्छ भने नीति प्रष्ठिान बढि राजनीतिक, कुटनीतिक, रणनीतिक, सामरिक, नागरिक स्वभिमान र राष्ट्रियताको मुल आधार तय गर्न कामगर्ने स्वतन्त्र, व्यावसायीक एवं प्राज्ञिक किसिमले काम गर्न बनाईएको निरन्तररुपमा अध्ययन अनुसन्धान विश्लेषण तथा नतिजाका ’boutमा अविच्छिन्नरुपमा पृष्टपोषण दिने र अनुगमन मुल्यांकन सहित विकल्पहरु प्रस्तुत गर्न सक्ने संरचना हो ।

तसर्थ नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको गठन योजना आयोगमाथी सौता होईन सानीमा को संबन्ध कायम गर्न सक्ने एक अपरिहार्य उपलब्धीको रुपमा परिभाषीत गर्नु पर्छ । यसले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सप्लिमेन्ट नै गर्छ । प्रतिस्पर्धा र शत्रुताको गुञ्जायस छैन । विगतका राजाको पालादेखि नै राजा वा प्रधानमन्त्री (सरकार)को सल्लाहकारको रुपमा कामगर्दै आएको राष्ट्रिय योजना आयोगलाई संबैधानीक आयोगको रुपमा विकास गर्दै राष्ट्रिय योजनाहरुको नियमित अनुगमन गर्दै सरकारका संरचनाहमा सुशासनको सुनिश्चितता गराउने संयन्त्रको रुपमा विकास गरिनु पर्दछ । नीति प्रतिष्ठानले नै पनि आगामी दिनमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भुमिका र प्रभावकारीताका संबन्धमा आबश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रधानमन्त्रीलाई उपयुक्त निर्णयगर्द मद्धत पुग्नेगरी यसको व्यावहारीक एवं सैद्धान्तिक पाटोको व्याख्या गर्नु पर्छ ।