श्रममन्त्रीको श्रम कार्यालयमै गएर म्यान पावरवालाई गाली गर्नुपर्ने, उर्जामन्त्रीले आफैं भर्याङ चढेर बिजुलीको तार काट्नु पर्ने, भौतिक पुर्वाधारमन्त्री आफैं सडकको खाल्डो पुर भन्नुपर्ने, नाबालिक गर्भवतिलाई अस्पताल ल्याएर उपचार गर्नु प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन आवश्यक पर्ने कस्तो सरकार चल्दै छ देशमा बुझिनसक्नु छ ।

सरकार गठन भएको नौ महिना बितिसक्यो तर पनि आम जनताले देशमा बिद्यमान दुई तिहाईको बामपन्थी सरकारले गरेको परिणाममूखी काम देख्न पाएका छैनन् ।

भारतीय नाकाबन्दीमा केपी ओलीको अडान, चीनसँगको बैकल्पिक उपायहरु, माओवादीसँगको सहकार्य, नेकाको बिग्रँदो छबी, अन्य भरपर्दो बैकल्पिक राजनैतिक पार्टीको अभाव जस्ता कारणले नै तत्कालिन एमाले र माओवादी मिलेर बहुमत ल्याउँन सफल हुनुमा । दुवै पार्टीको सिट संख्या जोडेर संसदमा दुई तिहाई हुन पुग्यो ।

एकातिर देशले नयाँ संविधान पाएपछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकार, झन त्यसमाथी दुई तिहाईको । त्यति मात्र होइन, दुई नम्बर प्रदेश छाडेर अन्य सबैमा केन्द्रीय सरकार भएकै पार्टीको बहुमतको सरकार । स्थानीय तहमा पनि अत्यधिक संख्यामा सोही पार्टीको सरकार । अब के चाहियो यो भन्दा धेरै ?

सामान्य जनताको सरकारसंग अपेक्षा त कति कति छन् कति । ती सवै पूरा गर्न नसकिएलान, तर आधारभुत कुरा त पूरा गद्रै लैजाने दिशामा सामान्य सुरुवात त हुँदै जानुपर्दथ्यो ।

यातायात सिन्डिकेट तोडिँदा सरकारले गति लियो भन्ने भान परि सकेको थियो । नाकाबन्दीकै झल्को आउने गरी शहरमा चहलपहल सुनसान हुन थालिसकेको थियो तैपनि जनता जसरी पनि यातायातको दादागिरीलाई झुकाउँने पक्षमा थिए । आम मानिस सार्वजनिक यातायात नचले पनि आ–आफ्ना व्यक्तिगत साधनलाई लिफ्ट दिन तम्तयार भइसकेका थिए ।

आ–आफ्नो गन्तब्यसम्म पैदल हिंड्न शुरु गरिसकेका थिए । ’cause सर्वसाधारण जनता पैसा तिरेर पनि, तोकेकोभन्दा बढ्ता नै तिरेर पनि, बेइज्जत भएर, हेपिएर, अपमानित भएर यात्रा गर्नुपर्ने, वर्षौंदेखिको निरिहपनालाई एक झट्कामा टुटाउँन आत्तुर थिए ।

तर, सरकार उक्त कदमको पक्षमा लाग्ने तत्कालिन महाप्रबन्धक हटाउँनेदेखि यातायात व्यवसायीलाई फगत साइनबोर्ड हटाउँन मात्रै लगाएर जस्ताको तस्तै भएर बस्यो ।

खानेपानी समस्या समाधान, धुवाँ, धुलो र प्रर्दुषण नियन्त्रण, सडकमा भएका खाल्डा खुल्डी पुर्ने कार्य, पेट्रोलियम पदार्थको महंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कहिं कतै पनि केहि पनि प्रगति भएको छैन । नीति, नियम र कागजमा जे जस्तो प्रगति भएको भनिए पनि व्यवहारमा केहि पनि भएको छैन ।

दश बजे डाक्टर आउने सिभिल अस्पतालमा भक्तपुरकी रामकेशरी श्रेष्ठ बिहान पाँच बजेदेखि लाइन लाग्छिन् । सात बजे टोकन भन्ने खोलिंदो रहेछ, जुन डाक्टर जँचाउने पुर्जा होइन, डाक्टर भेट्न निश्चित गर्ने कागजको सानो टुक्रा मात्र हो । त्यसलाई सातदेखि दश बजेसम्म बचाएर राख्नु पर्दछ, जुन हरायो भने त्यो दिनको बिहान देखिको संघर्ष खेर गयो, अर्को दिनको लागि त्यहि त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

श्रेष्ठ जब आफ्नो पालोमा पुग्छिन्, नाक कान घाँटी विभागको आजको कोटा सकियो भनिन्छ । दोहोर्याएर सोध्न खोज्दा रुखो न रुखो श्वर भएको झ्याल भित्र बस्ने टोकन दिने महासयको हप्काइ खाएर लुरुक्क मलिन अनुहार लगाएर लाइनबाट निस्किन्छिन ।

यसकै लागि हो देशमा शासन व्यवस्थामा परिवर्तन खोजेको ? यो एउटा प्रतिनिधी घटना हो, मात्र एउटा उदाहरण, यस्ता त लाखौं उदाहरण छन्, हरेक क्षेत्रमा । कहिं कतै केहि सुधारै देखिंदैन ।

जनताले त परिवर्तन मात्र होइन, आमुल परिवर्तन खोजेका थिए । तर, सबै पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ । सरकार मात्र होइन, स्थायी सरकार भनिने, कर्मचारी युनियनमा पनि बामपन्थीकै बहुमत छ । खै त आफ्नो भातृ संगठन (युनियन)को सहयोग लिन सकेको ? खै त युनियनले सरकारलाई सहयोग गरेको ?

कहिले नहाँस्ने अनुहार, केहि सोध्दा पनि टाउको समेत नउठाउँने, सोधपुछ कक्षमा कहिले कर्मचारी नभेटिने, टेलिफोन कहिले नउठ्ने, ठाडो जवाफ, सरकारी कर्मचारीको रुप हो यो ।

लोकसेवा पास भएपछि पहिलो तालिम नै यहि दिने गरेको छ कि ? सबै उस्तै, सधैं उस्तै । पञ्चायतमा यस्तै, प्रजातन्त्रमा यस्तै, गणतन्त्रमा यस्तै, कहिले सुधार आउँछ यीनीहरुमा ?

पूराना बेथितिलाई फालेर सम्पूर्ण पक्षमा नयाँपन देखिन्छ होला भन्ने जनताको आशा, फगत आशामै सिमित भयो । जनताले शेरवहादुर तामाङ, केशव स्थापित, दीर्घवहादुर सोडारीको ठाउँमा नयाँ अनुहार देख्न पाइनुबाहेक मन्त्रीले अरु नयाँ के गरे भनेर प्रश्न फ्याँकिरहेका छन् ।

गृहमन्त्री बादल निर्मला हत्याकाण्डमै चुकि सके । रघुबिर महासेठ सिण्डिकेट काण्डमै नाङ्गि सके, बलदेव उपनामधारी चक्रपाणी खनालको उपनामको ठिक बिपरीत, कालिमाटीका तरकारी बजारवालाले आफ्नो बल देखाइ दिइसके ।

यस्ता असफल भएका नाम त कति लिनु लिनु, साध्य छैन । बिहानले दिनको संकेत देखाउँछ भने जस्तै ती संकेतहरु छिटोभन्दा छिटो देखिनु पर्यो, अति ढिलो भइसक्यो ।

श्रम मन्त्रीको श्रम कार्यालयमै गएर म्यानपावरवालाई गाली गर्नुपर्ने दिन आउनु, भुमिसुधार मन्त्रीले मालपोतमै गएर बिचौलिया नियाल्नु पर्ने, उर्जा मन्त्रीले आफैं भर्याङ चढेर बिजुलीको तार मिलाउँनु पर्ने, सडक मन्त्री आफैं रोडमा पुगेर खाल्डो पुर भन्नु पर्ने, नाबालिक गर्भवतिलाई प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा अस्पताल ल्याएर उपचार गर्नुपर्ने ?

यि यावत उदाहरणले यो कस्तो राज्य प्रणाली हो भन्ने प्रश्न उठ्ड । यति काम त जिम्मेवारी लिएर बसेका व्यक्ति र निकायको नियमित काम होइनर ? यसको लागि पनि माथीबाटै थर्काउनु पर्ने, हे बिडम्बना, हे कर्मचारीतन्त्र, हे काम लगाउँन नसक्ने दुई तिहाइको सरकार ।

मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र स्वयं प्रधानमन्त्रीले यसरी सिधै अगाडी उभिएर निर्देशन दिंदापनि ती काम उनीहरु गइसकेपछि वरिपरी झुण्ड भएर भुम्मिने सुकिला मुकिला कर्मचारी, ठेकेदार तथा आसेपासेले मरेकाटे टेर्दैनन् ।

निर्देशन दिंदा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको अगाडी, दुवै हात समातेर, आज्ञाकारी बालक भैंm, मुण्टो हल्लाउँदै, हस् हस् भन्दै, खुट्टामै ढोगि दिउँला झैं गर्छन् । तर, जब आफ्नो टेबलमा आइसकेपछि काम गर्न होइन, काम नगर्न बहानाको चाङ खोज्छन् । बहानामाथि बहानाको पहाड खडा गरिदियो, अरु कसले छुन सक्ने ।

केहि महिना अगाडि मात्र डा. गोबिन्द केसीसँग त्यत्रो लफडा पर्यो । त्यो काण्डमा परी उक्त मागको विषयमा सम्बोधन हुनुपर्ने मन्त्रालय, शिक्षा वा अझ निकटको मन्त्रालय स्वास्थ्यमन्त्रीको पद जानुपर्ने थियो, तर, बढ्ता प्यारप्यार गर्दा कानुनमन्त्रीको पद गयो ।

बि.एण्ड सी. कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईको असली औकात छताछुल्ल भयो । जुम्ला हिट भयो, मार्सी चामल हिट भयो । डा. केसीलाई हेलिकप्टरबाट काठमाण्डौ उतारियो ।

उनले राखेका माग सम्बोधन हुने सहमति भए । त, सुनिंदैछ फेरि जालझेल गरेर, त्यसमा तोडमोड गरेर चिकित्सा शिक्षा विद्येयक ल्याइँदैछ । यदि केहि फेरबदल गरेर ल्याउँन नपाएदेखि बरु अहिलेलाई त्यो थन्काइँदैछ । यदि त्यसो हो भने सरकार कसरी जनपक्षीय भएको मान्न सकिन्छ, सरकार कसरी सफल छ भनेर भन्न सकिन्छ ?

अहिले, गठन भएको नौ महिनापछि सरकार केहि तातेको हो कि जस्तो लागेको छ । यसको लागि स्वयं प्रधानमन्त्रीले कडा निर्देशन दिएको कुरा बाहिर आएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा चाहिँ हेक्का राख्नु पर्छ । त्यो के भने यसभन्दा अगाडी पनि काठमाण्डौको खाल्डा खुल्डी पुर्ने निर्देशन शेरवहादुर देउवा, प्रचण्डदेखि ओली स्वयंले दिंदा पनि त्यसा कस्तो प्रगति भयो देखि रहेकै होला ?

कृपया अब चाहिं प्रगति विवरण मोबाइलको नवनिर्मित ‘एप’मा मात्र हेरेर होइन स्वयं एउटा आम नागरिक, जो सरकारी अस्पताल जान्छ, जो मालपोत जान्छ, जो मेलापात जान्छ, जो यातायात कार्यालय जान्छ, जो लोकल बसमा यात्रा गर्छ, जो पैदल हिंड्छ, जो आफूले सकेको रोजगारी गर्छ, जो अन्न÷तरकारी किन्न पसल जान्छ, जस्ता सरल व्यक्ति सम्झेर, यस्ता दिन कुनै दिन आफै स्वयंले पनि बिताएको थियो, ती दिन सम्झेर आफ्ना क्याबिनेट, सल्लाहकार, सरकारी कर्मचारी सबैको समन्वयलाई दरोगरी कस्न लगाएर काम, काम अनि काम गर्न लगाउँनु पर्छ ।

देशमा बोली धेरै भयो । जनता अब शब्द होइन, कार्य रुपान्तरित भएको हेर्न चाहान्छ । होइन भने अर्को निर्वाचनमा जनताले नै तपाई भविश्य तय गर्ने बाटो तिर देश गइरहेको छ ।