नयाँ युगको सुरुवातसंगै नयाँ उचाईको श्रमिक सुविधा
सनातन कालदेखि भाग्य भरोसामा चल्दै आएको समाजको गरिखाने श्रमिक वर्गमा “जीवन चुनौती हो मुकाविला गर,जीवन कर्तव्य हो पालना गर,जीवन रहस्य हो उद्घाटन गर, जीवन प्रतिक्षा हो पुरा गर,जीवन बरदान हो,आस्वादन गर” भन्ने उर्जापुर्ण सन्देश गत मंगलबार प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले प्रज्ञा भवनबाट प्रवाह गरेको सर्वज्ञात नै छ ।
यस प्रकार सहभागिता, योगदान सामाजिक सुरक्षा भन्ने उदघोषका साथ सरकारले अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तामझामपुर्वक प्रारम्भ भएको छ । सनातन रुपमा धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्व चल्दै आएकोमा पछिल्लो कालखण्डमा थपिएका राजनीतिक दिवससँगै सामाजिक सुरक्षा दिवस पनि यही मंसिर ११ गतेदेखि थपिएको छ । यसैदिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रव्यापि रुपमा यो दिवस भव्यतापुर्वक मनाउने उदघोष गरिएको छ । २५ वर्ष अघि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले जेष्ठ नागरिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट सुरुवात भएको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अन्ततः गरिखाने सबै श्रमिकको पक्षमा कार्यान्वयनमा आएकोले “सोसल सेक्युरिटी स्कीम लन्चिङ सेरेमोनी” राष्ट्रिय पर्व सर्वप्रथम अंकित गरिएको हो ।श्रमिक सुविधामा नवयुगको सुइड पसाइएको छ । मेहनत कसको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिस्चित गर्ने तथा योगदानलाई सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तदनुरुप औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, बृध्द अवस्था सुरक्षा, आ७िनतसत परिवार सुरक्षा र बेरोजगार सहायता सामाजिक सुरक्षामा पर्दछन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक रोजगारदाता तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले नियमित रुपमा कोषमा जम्मा गरेको वा गर्नुपर्ने रकमलाई “योगदान” भनिन्छ । तदनुरुप निजी कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत (हाल भएको १ प्रतिशत योगदान सहित) कोषमा जम्मा गरिन्छ भने यो रकम योगदान हो । जसमा सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गर्छ । यसरी जम्मा हुन आउने ३१ प्रतिशत रकमनै “योगदान” हो । अहिले नेपालभर गरिब ३५ लाख मजदुर रहेको सरकारी आंकडा छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट श्रमिकले विभिन्न चार किसिमका बृध्दवस्था सुरक्षा,आश्रित परिवार सुरक्षा,उपचारमा एकलाख सम्म र दुर्घटनाको फरक फरक सुविधा पाउछन् सुत्केरीले पारिश्रमिक सहित दुई महिनाको विदा पाउछन् । योगदान गर्ने व्यक्तिहरुमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सुचिकृत भएर सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिएका श्रमिक स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहालमा रहेका व्यक्ति तथा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरि तोकेको सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति पर्छन । योगदान गरेको ६ महिनापछि योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा योजना अनुसारको सेवा पाउन योग्य हुनेछन् ।
दुई लाख कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाई रहेकोमा श्रमिकले पाउदा नयाँ छलांङ हो । सामाजिक ससुरक्षा कोषले नेपालका ९ लाख भन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठानका ३५ लाख श्रमिकलाई समेटदै छ । पछि वैदेशिक रोजगारपनि थपिने छन् । शुरुमा यी ३५ लाख तीन महिना भित्रै २०७५ मै प्रत्येक रोजगारदाताले योजनामा आफनो नाम सुचिकृत गरी सक्नुपर्ने छ । सबैभन्दा ठुलो बन्दै गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा ५० अर्व रु. जम्मा भैसकेको जानकारी कोषका अध्यक्ष तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले दिइसक्नु भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा रोजगारदाता परिषदका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले श्रमिकले चाहेको सामाजिक सुरक्षामा निजी क्षेत्रपनि सहमत भएर संयुक्त प्रयासबाटै कार्यक्रम ल्याउन सकिएको बताउनु भएको छ । यसप्रकार संगठित क्षेत्रमा यो कार्यक्रम लागु गर्न समस्या नभएपनि असंगठित क्षेत्रमा भने चुनौती हुन्छ । असंगठित क्षेत्रलाई कोषको दायरामा ल्याउन फेरि सरकार, निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनको सहकार्यमा छलफल गरिनुपर्छ ।
कोषबाट धेरै भन्दा धेरै श्रमिकले सुविधा पाउन भन्ने नै मुख्य लक्ष्य रहेको छ । यो कोषलाई सफल कार्यान्वयन गर्न सकिएमा रोजगारदाता र श्रमिक बीचको सम्बन्धलाई निकट बनाउन पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा छ । उदघाटनको समयमा नौमति बाजा नआइपुगे पनि फुलपेजमा तस्वीरसहितको विज्ञापनमा तामझामका साथ उदघाटन भैरहदा राजधानीको माहौल मनमोहक थियो ।२०६७ सालमा यो कोषको स्थापना हुदाँ एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री थिए ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि (२०७५) कार्यान्वयन भएका छन् । तामझामको बेला घत लाग्दा कुरा प्रधानमन्त्रीले हुँदा खाने र हुनेखाने रोजगारीमा रहेका वा रोजगारी गुमाएका तथा नभएका सबै नागरिकलाई समेट्ने नयाँ प्रणालीको थालनी गरेको बताउदै जेष्ठ नागरिकलाई एकसय भत्ता दिदा कनिका छरेको ढिकुटी रित्याएको,आर्थिक अनुशासन भंग गरेको जस्ता शब्दले कटाक्ष गरेका थिए । विगत स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कतिपयले कम्युनिष्ट सर्वसत्तावादी कार्यक्रम ठाने, कतिले दलगत स्वार्थमै आघात ठाने ।
वास्तवकिता चाहिँ सामाजिक सुरक्षा मार्फत श्रमको सम्मान गर्ने सबैलाई श्रममा लाग्न उत्पे्ररित गर्ने र आधुनिक सभ्य समाज अनुरुप सिंगो समाज मिली सबैको संरक्षण गर्ने प्रणालीमा प्रवेश गरेको प्रष्टयाएका छन् । काम गर्ने र काम गराउने बीच दुनियाँमा कहिँ हार्दिकता हुन्न , अन्तरविरोध हुन्छ, लघुताभास हुन्छ । त्यसमापनि निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई सरकारी भन्दा बढी सुबिधा उपलब्ध हुनेगरी कार्यक्रम लागु भएको छ ।
हालै सरकारले सुभारम्भ गरेको कार्यक्रमलाई कम्पनी प्रतिष्ठान, कारखानाका रोजगारदाताले कार्यान्वयन चुनौती पूर्ण हुने भनेका छन् । ’cause मानसिकता पुरानै छ लेवरलाई हेर्ने हेप्ने, मिनिमाइज गर्ने संस्कारमा मथिंगलमै उथलपुथल हुनेगरि आएको श्रमिक सुविधाले दृष्टिकोण बदलिन सक्छ । सरकारले प्रतिष्ठानहरुमा विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएनभएको अनुगमन नियमन र निरिक्षण गर्न श्रम अडिट गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐन र नियमावलीको प्रावधान अनुससार प्रतिष्ठानलाई श्रमिकप्रति दायित्वबोध गराउन श्रम अडिट मापदण्ड २०७५ जारी गरेको हो ।
श्रम ऐनको दफा २ अनुसार प्रतिष्ठान भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने वा मुनाफा नगर्ने गरी उद्योग व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता वा गठन भएको वा संचालनमा रहेको कुसनै कम्पनी प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था वा संघ तथा अन्य संस्था हुन् भन्ने उल्लेख छ ।श्रम नियमावली ७५ को नियम ५६ मा मुलुकभर संचालनमा रहेका प्रतिष्ठानहरुले गर्नु गराउनु पर्ने श्रम अडिटको सम्बन्धमा उल्लेखित छ ।
यसरी एकपछि अर्को सामन्ति संरचनाको समाजमा आमुल परिवर्तन आउनेगरी उन्नतिशिल समाजवादी कार्यक्रमहरु सन्चालन भैरहदा असफल पार्ने बदनियतपुर्वकका गुटबन्दीहरु सृजना गर्न दुई तिहाई बहुमत देशका लागि अभिशाप हो भन्ने नारा लगाउनेहरु कुनैपनि दृष्टिकोणले राष्ट्रघातिहरु हुन् भनेर न्याय प्रेमीले दावाका साथ प्रतिवाद गर्न सक्छन् । केपी ओली नेतृत्वको संरक्षण हुन सकेन भने देश अन्धकारमा पर्छ भन्ने हेक्का जिम्मेवारले राख्न सक्नुपर्दछ । यतिवेला देशमा माफियाबाट सन्चालित गुप्तचर सन्जाल पतन गराउने अभियानमा नियोजित रुपमा सशक्त छन् । पार्टी भित्रको टक्कर ठक्कर (गुटबन्दी ) भनेको माफियाबाट परिचालित राजनीतिकर्मि (खोटी) हरु र खाटी देशभक्तहरु बीचका संघर्ष हो । यही तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै सम्बन्धितहरु प्रिचालित हुनु न्यायोचित हुनेछ ।
