नफाप्ने डर, बहुमतको सरकार !

एउटा प्रधानमन्त्रीले पहिलो ‘बर्थडे’को केक काट्न नपाउँदै अर्को प्रधानमन्त्री तयार भैसक्थ्यो । आफ्नै क्याबिनेटका उपप्रधानमन्त्री भोली तथानाम गाली गर्दै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा सहि गर्ने कागजमा ल्याप्चे लाउने ‘फस्ट ब्वाई’ बनिदिन्थ्यो । नयाँ सरकार बन्थ्यो, नेताहरु शपथ ग्रहण सकेर चियामा चोपेर खाएको बिस्कुट पेटमा पुग्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री पाउने आश वा अन्य लेनदेनको ‘बार्गेनिङ’ मा फेरि अर्कै पार्टीसँग नयाँ सरकार बनाउने सल्लाह गर्दै बाहिर निस्किन्थे ।

हालै भारतको प्रान्तिय चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले सरकार चलाईरहेको तीन राज्य गुमाएर काँग्रेस आईको हातमा हालिदियो । नरेन्द्र मोदीको उचाई बढेको भनेर जति ढोल पिटेपनि अन्ततः जनअदालतबाट यो कुराको छिनोफानो भयो । जब पार्टी वा उक्त पार्टीको नेतृत्वले बहुमतको बलमा मैले वा हामीले वा सरकारले गरेको कुरा सबै ठिक छ, बिरोध गर्नेहरुको आवाजमा कुनै दम छैन भन्दै अगाडी बढ्दा त्यसको नतिजा नकारात्मक नै आउँछ, समय पर्खनुपर्दछ । नेपालको अवस्थापनि यस्तै यस्तै गोरेटोबाट हिंडिरहेको छ ।

हामीलाई अस्थिर सरकार देख्दा वाक्क दिक्क बनाईसकेको थियो । एउटा प्रधानमन्त्रीले पहिलो ‘बर्थडे’को केक काट्न नपाउँदै अर्को प्रधानमन्त्री तयार भैसक्थ्यो । आफ्नै क्याबिनेटका उपप्रधानमन्त्री भोली तथानाम गाली गर्दै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा सहि गर्ने कागजमा ल्याप्चे लाउने ‘फस्ट ब्वाई’ बनिदिन्थ्यो । नयाँ सरकार बन्थ्यो, नेताहरु शपथ ग्रहण सकेर चियामा चोपेर खाएको बिस्कुट पेटमा पुग्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री पाउने आश वा अन्य लेनदेनको ‘बार्गेनिङ’ मा फेरि अर्कै पार्टीसँग नयाँ सरकार बनाउने सल्लाह गर्दै बाहिर निस्किन्थे । सरकार बनेको पहिलो दिन राम र लक्ष्मण जस्ता देखिएका दुई पार्टीका नेताहरु अन्तमा रावण र विभिषण भएर निस्कन्थे । फेरि नयाँ सरकार बन्थ्यो, राजनैतिक पदहरु, सदस्यसचिव, उपकुलपतीहरु, राजदूत सचिवहरु, आईजिपी, न्यायाधिश देखि पियन सम्ममा आफ्नालाई ल्याउने काम हुन्थ्यो भने पुरानालाई राजिनामा, जगेडा वा सरुवा गरिन्थ्यो ।

राजनैतिक पदमा नियुक्त भएकाहरु, जसले राजिनामा दिँदैन उसलाई हटाइन्थ्यो । ऊ अदालत जान्थ्यो, अदालतले थमौती आदेश दिन्थ्यो, फेरि लफडा हुन्थ्यो ,कति ठाऊँमा त दुईवटा कार्यकारी पदहरु हुन्थे । प्रकृया यहिनै थियो नेपालमा सरकार बन्ने र बनिसकेपछिको अवस्था । लाज शरम केहि थिएन, कोहि ‘पर्मानेन्ट उपप्रधानमन्त्री’ त कोहि ‘पर्मानेन्ट’ मन्त्री अझ रमाइलो कुरा त कत्तिको त मन्त्रालयपनि स्थायीनै हुन्थ्यो । एक सिटे सांसदको पनि चुरिफुरी हेर्न लायकको हुन्थ्यो ।

सरकारको कामको पहिलो प्राथमिकता भनेको आफैंलाई सुरक्षित राख्न साम दाम दण्ड भेद प्रयोग गर्नु हुन्थ्यो । देश विकास र जनताका समस्याहरुसँग सम्बन्धित विषय कहिले पनि प्राथमिकतामै परेन । यसो केहि गरौं भनेर कुनै नै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले केही गरेजस्तो गर्न खोजेपनि त्यत्तिबेला सम्म सरकार बाहिरी सक्थ्यो । यस्तो अवस्था देखेर जनताहरुले आवधिक निर्वाचनमा एउटै पार्टीलाई बहुमत दिउँ भनेर मौकाको फाइदा उठाए र वर्तमान सरकारलाई सहज बहुमत पुग्ने वातावरण बनाइदिए ।

बहुमतको सरकार बन्यो । जनताहरुले आजको भोलीनै सबै कुरामा कायापलट हुन्छ भनेर सोचेका पनि थिएनन् । उनीहरुकोअपेक्षा भनेको भोली देश हिंड्ने गोरेटोको खाका तयार बनोस् भन्ने थियो । दाल, भात, तरकारी को जोहो गर्न सजिलो होस् । शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच होस् भन्नेनै थियो । समग्रमा गाँस, बास, कपासकै कुरा थियो । तर, जनताको सोचको विपरित सरकार कहिले राष्ट्रपतिको लागि अठार करोडको गाडीको कुरा अगाडी बढाउँछ । कहिले राष्ट्रपतिको निवासको लागि प्रहरी प्रतिष्ठान जस्तो संवेदनशिल स्थानलाई बिना पुर्वाधार हचुवाको भरमा पनौती पठाउने कुरा गर्छ ।

घरी उपराष्ट्रपतिको लागि समाज कल्याण भवन खाली बनाउने कुरा गर्छ । ताज्जुव लाग्दो कुरा त के छ भने वर्तमान संविधानलेवर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति लाई अभिभावकको भूमिकामा ‘सेरेमोनियल’ हैसियत मात्र दिएको छ । राष्ट्रले दिएको पदलाई, राष्ट्रका अभिभावकहरुलाई सक्दो मान, सम्मानमा राख्नै पर्दछ, सुरक्षाको यथेष्ठ व्यवस्था गर्नै पर्दछ । त्यो हामी सबैको कर्तब्य हो । तर, निस्क्रिय पदहरुको लागि किन यत्ति ठुलो कार्यालय ?

हो,प्रहरी प्रतिष्ठानलाई पनौतीमा अहिलेको भन्दा उच्च तहको संरचना निर्माण गरेर स्थानान्तरण गरे राम्रै हुन्छ । सेना, प्रहरीहरुका तालिम गर्ने स्थानलाई किन शहरको बिचमा राख्नु ? तर,उक्त खाली गराइएका स्थानहरुलाई कसैको दरबार वा कार्यालयको प्रयोजनमा प्रयोग गरेर अग्लो पर्खालमा ठुलो गेट भित्र बन्द गरेर राख्नु कदापी सह्य हुँदैन । यस्ता खुल्ला स्थानहरुलाई पार्कको रुपमा विकसित गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा खुम्चिंदै गएको राजधानीको स्वच्छ हावा खाने, हिंडडुल गर्ने, कसरत गर्ने, बालबालिकालाई डुलाउने, प्रौढहरुलाई एकछिन भएपनि सुस्ताउने, भेटघाट गर्ने, भुइँचालो लगायत प्राकृतिक प्रकोपहरुमा आश्रय लिने ठाउँको विकास गर्नु पर्दछ।

राष्ट्रपति ,उपराष्ट्रपतिको निवास र सवारी साधन, मन्त्रीक्वार्टर जस्ता विषयहरु जनताले अत्यधिक नरुचाएको विषय बनिरहेको छ ।त्यत्ति मात्रै होइन, तिन नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरुलाई समेत केन्द्रिय राजधानीमा निवास दिने रे । त्यसको औचित्य के हो ? यदि काठमाण्डौ उपत्यकामै निवास दिने हो भने राजधानी किन हेटौंडा, काभ्रे, नुवाकोट भनेर चिच्याउनु ? काठमाण्डौनै भनेर तोकिदिए भैहाल्योनी ।

हालै सरकारले असंगठित क्षेत्रका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको पेन्सनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी एउटा कार्यक्रम ल्यायो त्यसलाई सबैले स्वागत गरे तर त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रिय दैनिक, अनलाईन देखि सडकको पोल पोलमा कुनै मोडलको जस्तो फोटोसहितको बिज्ञापन पटक्कै मन पराएनन् । सार्वजनिक सवारीमा सिण्डिकेट तोड्ने प्रकृयालाई निष्कृय पारिएको विषय पनि जनताले रुचाएका छैनन् । हालै मात्र राजधानीमै घरभएका करिव तीन दर्जन सांसदहरुले मासिक घरभाडापनि लिईरहेको रिपोर्ट बाहिर आएको छ । यी र यस्ता अनगिन्ती पक्षहरुले गर्दा सरकारको साख दिनदिनै तल झरिरहेको छ ।

यसलाई मलजल गर्न एकनाथ ढकालको कोरियन आइएनजिओको क्रिस्चियन सम्बन्धी कार्यक्रमको पक्षमा सरकार र उक्त पार्टीका बरिष्ठ भनिने नेताहर समेत सक्रिय र खुलम खुल्ला रुपमा सरकारी कार्यक्रम भन्दा केहि कम हुन नदिई सफल पार्नमा लागि परेका र प्रधानमन्त्री स्वयं कोरियन गुरुआमाले छर्केको पवित्र जलले अभिषेक हुनुले सरकारको गती लाई अहिलेको सेयर बजार रातम्मे हुनेगरी ओरालो लागिरहेको ‘ब्रोक्रर’ कम्पनीको भित्तामा झुन्ड्याएको नेप्सेको ‘स्क्रिन’ सँग दाँज्न सकिन्छ ।

सरकारकै पार्टीका नेताहरु सरकारको एकलौटी रवैया र काम कारबाही प्रति सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् भने विपक्षीहरु त झन् हुने कुरै भएन । सरकार अधिनायकवादी भयो, एकलौटी ढङ्गले अगाडी बढ्यो भनेर खोइरो खनिंदैछ । यसको मतलव के नेपालमा बहुमतको सरकार नफाप्ने नै रहेछ ? छयालिस साल देखि आजको मिति सम्म करिब उनन्तीस वर्षमा एक पटक मात्रएउटा दलले बहुमत प्राप्त गरेको छ । अठ्चालिस सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको काँग्रेसको सरकार जसलाई उनले मध्यावधि चुनाबको सिफरिश गरिदिए । त्यसपछि चौहत्तर साल सम्म कहिले पनि कुनै दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । चौहत्तर सालमा नेकपाले त्यो मौका त पायो तर उसले यस्ता अलोकप्रिय काम गर्दै गयो भने अब आउने अरु धेरै वर्ष सम्म फेरिबहुमत प्राप्त गर्ने दल भेट्टाउन मुस्किल नपर्ला भन्न सकिन्न । नेपालमा बहुमतको सरकार फाप्ने कि नफाप्ने भन्ने विषय स्वयं वर्तमान सरकारको हातमा छ ।