सांसदलाई देख्दा जोशीलाई हटाऊँ-हटाऊँ र जोशीलाई देख्दा प्राकृतिक रुपमै अवकास हुन दिऊँ दिऊँ  जस्तो लाग्यो भने श्रीमान हामी न्यायाधीश बन्न अझै बाँकि छ ।

किन बलात्कारका घटनामा पिडितले अरूले सोचे जस्तो प्रतिवाद गर्न सक्दैन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हार्वर्ड विश्वविद्यालय मेडिकल स्कुलमा मनोविज्ञान पढाउने डा.जेम्स डब्ल्यु होप्परले सन २०१५ मा एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । ट्रमाको न्यूरो बायोलोजी सङ्ग सम्बन्धित एउटा सोधको निष्कर्ष थियोः  डर सङ्ग सम्बन्धित स्नायु रेशा (फियर सर्किट्री)ले  दिमागको ठिक-बेठिक छुट्याउने खण्ड (प्रिफ्रण्टल कर्टेक्स)मा एउटा स्ट्रेस केमिकल फ्याँकि दिँदा फ्रिज रेस्पोन्सको विकास हुन्छ त्यसले पिडीतको दिमागमा “प्रतिरोध व्यर्थ छ” भन्ने विचार उत्पन्न हुन्छ।

फ्रिज रेस्पोन्सको विकास हुँदा  “एनिमल डिफेन्स रेस्पोन्स” सकृय हुन्छ । पिडितले पिडकको पञ्जाबाट उम्किन मान्छेको जस्तो जुक्ति-बुद्धि होइन पशुको जस्तो उपाय लगाउँछ । गाडीको हेडलाइटमा मृगको अवस्था जस्तो हुन्छ, बलात्कारीको पञ्जामा परेको पिडितको त्यस्तै प्रतिकृया हुन्छ । जेम्सले फ्रिज रेस्पोन्सका दुई खाले अवस्थाको ब्याख्या गरेका छनः  टोनिक इम्मोबिलिटी र कल्याप्स्ड इम्मोबिलिटी । टोनिक इम्मोबिलिटीमा डरले शरीर नै प्यारलाइज्ड भए जस्तो हुन्छ, हात खुट्टा अररा हुन्छन,  तर कल्याप्स्ड इम्मोबिलिटीमा होस नभएको वहाना वा मरेको नक्कल निस्कन्छ ।

देशमा व्याप्त बलात्कार र बलात्कार पछि हत्याका घटनाका सन्दर्भमा भएका अनुसन्धानहरू खोज्ने क्रममा भेटेको त्यो रेपोर्टका केही अंश चाख लाग्दा लागे। विशेष गरी मनोचिकित्सा विभागमा मनोविज्ञान पढाउने र अपराध अनुसन्धानमा संलग्न ब्यक्ति, न्यायाधीस र सोधकर्तालाई तालीम दिने काममा संलग्न सोधकर्ताले निकालेको निष्कर्ष भएकाले व्यवाहारिक पनि लागे ।

कुनै कुनै  सल्लाह अति अप्रीय हुन्छन । गफका क्रममा एकजना साथीले  बलात्कारका घटनामा पिडीतले ट्रमालाई कसरी कम गर्ने भन्ने कतै पढेको वा सुनेको तरीका सुनाए, जुन मैले केही वर्ष अघि पढेको वा सुनेको थिएँ । वा त्यो कतैको उखान थियो । त्यसमा ट्रमा बाट जोगिन कुनै तरीकाले सकिन्छ  भने प्रतिरोध गर्ने तर सकिँदैन भनेर निश्चित भए  तत्कालका लागि त्यसलाई यौनानन्दमा परिणत गरिदिने ।

हारवर्डको रिसर्च आर्टिकल पढेपछि त्यो सुनेको कुरामा मलाई विश्वास रहेन।  एक्लो र कमजोर बलात्कारी भए त सामना गर्न सकिन्छ तर सामुहिक भए के गर्ने? आफू शारीरिक रुपमा तयार नै नभएको पिडीतले कसरी सामना गर्न सक्छ जवकी बलात्कारी भन्नसाथ पिडीतभन्दा बलियो नै हुन्छ ।  डा.जेम्स डब्ल्यु होप्परको अनुसन्धान निष्कर्षलाई आधार मान्ने हो भने तत्कालका लागि बच्न बलात्कारलाई यौनानन्दमा परिणत गर्न हाम्रो दिमागमा उत्पन्न हुने रसायनले नै दिँदैन ।  त्यहीमाथि बुद्धिको राम्रो विकास भैनसकेका बाल-बालीकाबाट संकटका वेला त्यो  उपाय अपनाउन त सम्भव नै छैन ।

तर बुद्धिकै काममा दशकौँ बिताएकाहरू पनि संकटका बेला के गर्ने भनेर किन  किंकर्तव्यबिमुढ देखिन्छन ? एउटा सङ्गठित समूहबाट बलात्कृत हुँदा अरूलाई न्याय दिने मान्छे नै विवेकहीन बनेका अनेक उदाहरण छन नेपालमा । मैले यहाँ बलात्कारलाई क्याम्ब्रिजको शब्दकोषको “रेप”को शब्दार्थमा प्रयोग गर्दैछु; “कुनै कुरालाई असुहाउँदो तरीकाबाट नष्ट गर्नु वा विगार्नु ” भन्ने अर्थमा ।

मलाई न्यायालयको लामो इतिहास’bout जानकारी छैन । तर मैले देख्दा देख्दै नेपालका धेरै न्यायमुर्तिहरू असुहाउँदो तरीका मार्फत नष्ट गरिएका वा विगारिएका छन| आफ्नै अनगिन्ती कमजोरीले गर्दा अदालत लगातार राजनीतिक बलात्कारको सिकार बनिरहेको छ ।

नेपाल एउटा यस्तो देशहो जहाँ न्यायमूर्तिहरूले अन्यायमा परेर आत्महत्या गरेका छन, प्रधानन्यायाधीश हुने सपना देखेर न्यायालय छिरेकाहरू मध्ये केही राजनीतिक कोपभाजनमा परेर स्थायी न्यायाधीश हुनै नपाई निवृत्त भएर गुमनाम परामर्शदाताको जीन्दगी जिउँदै छन ।

शब्द यहाँ प्रयुक्त नहुने ठहर भए माफी चाहन्छु । जहाँ आफ्नो जीवन माथि, आफ्नो शरीर माथि अरू कसैले अनधिकृत कब्जा जमाउँछ र उसको इच्छा अनुरुप प्रयोग गर्छ भने त्यसलाई बलात्कार भन्न मिल्ने रैछ, शब्दकोषहरू हेर्दा । त्यसैले मैले सत्ताको खेलकुदमा लिप्त राजनैतिक दलहरूबाट सङ्गठित रुपमा भएका घटनालाई सामुहिक रुपमा न्यायालयमाथि र ब्यक्तिगत रुपमा केही न्यायमूर्तिमाथि भएका बलात्कारको रुपमा लिएर उदाहरण पेश गरेको हुँ ।

कुनै एक न्यायाधीशमा सिमित नभै राजनीतिबाट हुने यस्तो कब्जा नियमित आकस्मिकता भएकोले न्यायालय माथिकै बलात्कार भनेर व्याख्या गर्न मिल्ने भएकाले नै मैले बलात्कारीको कब्जामा परेको पिडितले किन विवेकशील निर्णय लिन सक्दो रहेनछ? त्यसका सामाजिक, संस्कारगत वा मनोवैज्ञानिक मात्रै कारण छन कि अरू कुनै जैविक-रासायनिक कारण समेत छन भनेर शारीरिक बलात्कारका विषयमा भएको  न्यूरो बायोलोजीकल  अनुसन्धानवाट यो लेखको शुरुवात गरेको हुँ ।

न्यायाधीशलाई पनि जनउत्तरदायी बनाउने उपायको रुपमा शुरु गरिएको संसदीय सुनुवाइले अधिकाँस “सम्माननीय”हरूलाई पद बहाली अघि नै मज्जाले खुइल्याउँछ । संबैधानिक परिषदको सिफारिस पछि संसदमा बसेर खुइलिएको नाममात्र  राष्ट्रपति कार्यालय पठाइन्छ । केही न्यायमूर्तिले आफ्नो पदीय मर्यादा नराख्दा र बाहिरै गन्हाउने गरी फोहोरमा खेलिदिँदा एउटा सम्मानित संस्थाको प्रमुख कहिल्यै शीर ठाडो पारेर अदालत छिर्ने दिन विस्तारै टाढिँदै गए जस्तो छ ।  हाम्रो न्यायालय भ्रष्ट छ भन्ने कुरा दुई-तीन प्रधानन्यायाधीशका प्रस्तावित उमेदवारले संसदीय सुनुवाईका क्रममा बोलि सके पछि मेरा कलम मार्फत त्यो कुरा नदोहोऱ्याउनु राम्रो ।

हो, केही न्यायाधीशको योग्यता र कार्यक्षमता माथि अनगिन्ती प्रश्न उठेका छन । तर तिनको सम्बोधन गर्ने वा निराकरण गर्ने कानूनी उपाय छन । प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरूलाई निकाल्ने पनि कानूनी-सम्बैधानिक बाटा छन ।  के के अवस्था भयो भने न्यायाधीशलाई संसदले महाभियोग लगाउन सक्छन भन्ने प्रष्टै छ । संबिधान उल्लङ्घन, कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण र इमान्दारिताको अभाव देखिए प्रतिनिधिसभाका एक चौथाईले प्रस्ताव पेश गर्ने दुई तिहाइँले निर्णय गर्ने । यति सरल उपाय छ सम्बिधानको धारा १०१ (५)मा न्यायाधीस माथि कार्वाही गर्ने । त्यतिले नपुगे पदमुक्त  न्यायाधीसलाई धारा १०१ (८) बमोजिम सङ्घीय कानून अन्तर्गत कुनै पनि मुद्दा लगाउन

कानूनले बाटो छेक्दैन । धारा १३० मा त्यसरी हटाइएका न्यायाधीशलाई उपदान र निवृत्तिभरण बाट समेत बञ्चित गर्न सकिने ब्यवस्था छ ।

माथि मैले उल्लेख गरिसकेँ संसदीय सुनुवाई भनेको अरू  सार्वजनिक पदमा नियुक्ति हुनेलाई जस्तै न्यायाधीशलाई समेत जन उत्तरदायी बनाउने एउटा बाटो हो । अन्तरिम संबिधान जारी हुँदै  न्यायालयबाट प्रारम्भिक असन्तुष्टी व्यक्त भएकै हो यो प्रावधान विरुद्ध, त्यो क्रम नयाँ सम्बिधान बन्दा सम्म जारी थियो । तर सुनुवाईका क्रममा अस्विकृत हुने एकमात्र प्रधान न्यायाधीशका प्रस्तावित उम्मेदवार  दिपकराज जोशी परे ।

वरिष्ठ न्यायाधीशका हैसियतले कामु प्रधान न्यायाधीश भएका उनी संसदीय सुनुवाईवाट अस्विकृत भए पछि न्यायाधीशको रुपमै काम गर्न थाले लामो विदा पछि । उनका दुई कनिष्ठ सहकर्मी प्रधानन्यायाधीश भैसके तर उनी अझै सर्वोच्च अदालत जाँदै छन । उनको सिधा बुझाई छ उनी प्रधानन्यायाधीशमा अस्विकृत हुन, न्यायाधीशमा होइनन ।

उनीमाथि केही ठोस आरोप थिए सुनुवाइका क्रममा । तिनै आरोपका आधारमा उनी अस्विकृत भएका हुन ।  सबै भन्दा ठूलो आरोप थियो उनको प्रवेशिकाको शैक्षिक प्रमाण-पत्र नक्कली हो । नक्कली प्रमाण-पत्र प्रयोग फौजदारी अपराध हो र एउटा चौकीको हवल्दारले सोझै पक्रिएर हतकडी लगाउन मिल्ने अपराध हो, चोलेन्द्र श्रीमान नै चाहिन्न ।

न्याय भनेको “ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट”मा हुन्छ भलै कसूरको मात्रा अनुसार सजाय तोकिन्छ  । “अलिअलि यस्तो, अलि अलि उस्तो” भन्ने भाषा अकानूनी हो, गैरकानूनी मात्रै होइन ।  प्रमाण-पत्र नक्कली भए फौजदारी मुद्दा चलाउनु पर्थ्यो, सक्कली हो भने सम्बन्धित आरोपबाट मुक्त गरिनु पर्थ्यो । जुन आरोपका आधारमा उनी अस्विकृत भए त्यो सत्य सावित भयो भएन सार्वभौम संसदले सार्वभौम जनतालाई बताउन जरूरी ठानेन ।

कार्य क्षमता अभाव भनेको फौजदारी प्रकृतिको होइन । कार्यक्षमता अभावले गम्भीर त्रुटी भै फौजदारी कानून आकर्षित हुने क्षती भएको अवस्थामा बाहेक यो अवस्थामा जेल जानु पर्दैन । उपलब्ध प्रमाण हेरेर सांसदहरूका स्वविवेकले गर्ने निर्णय काफी छ तर यसले पनि गम्भीर छानवीनको माग गर्छ, एउटा समिति मार्फत नै ।

संसदले त्यस्तो कार्य क्षमता छैन पनि भन्ने, क्षमता नभएकालाई काम गर्न पनि दिने नीति लियो त्यो नै गम्भीर अनैतिक काम हो । संसदीय सुनुवाई समितिले कार्यक्षमता अभाव देख्यो तर त्यो कुरा २५% सांसदले थाहा पाएनन भने संसदको कार्य सञ्चालनमा गम्भीर समस्या छ,त्यसलाई सच्याइनु पर्छ ।

संसदले कार्वाही गरेन , जोशीका लागि राम्रै भयो । तर सफाइ पनि त दिएन । जसरी उनलाई सफाई नदिनु जोशी माथिको संसदीय अपराध हो त्यसै गरी कार्यक्षमता अभाव भएका, नक्कली प्रमाण-पत्रधारी माथि कार्वाही नगर्नु जनता प्रति गरेको अपराध हो । यो सामान्य जिम्मेवारी पुरा नगरेको अवस्था मात्रै होइन।

संसदले लत्तो छाडेपछि अव जोशी माथिको न्याय प्रधान न्यायाधीशका कोर्टमा छ । प्रधान न्यायाधीशको सबै भन्दा ठूलो परीक्षाको घडी यो हो । दुई दशकमा पहिलो पल्ट पूर्णकालीन प्रमुख पाउँदा आफूलाई, आफ्नो संस्थालाई र त्यहाँ कार्यरत सवैलाई सच्याउने दायित्व अव चोलेन्द्र श्रीमानको पहिलो दायित्वको रुपमा खडा भएको छ ।

राजनीतिको सङ्गठित शक्ति सामु धेरै न्यायाधीशले अन्याय सहेरै बसे, आँखामा गाडीको हेडलाइट परेको मृग जस्तै । एक जना उत्कृष्ठ न्यायाधीशले त मृत्यूको बाटो नै रोजे, टोनिक इम्मोबिलिटी र कल्याप्स्ड इम्मोबिलिटीको अवस्था भन्दा अझै पर पुगेर ।

एउटा संस्थाको नेताको पहिलो काम भनेको संस्थालाई न्याय दिलाउनु हो ।  न्यायमूर्तिहरूले अन्यायमा पर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त हो ।  चोलेन्द्र श्रीमान समक्ष कि जनतालाई न्याय दिने कि आफ्ना सहकर्मीलाई न्याय दिने अप्ठ्यारा दुई बिकल्प छन । संसदले नक्कली प्रमाण-पत्र धारी भनिसकेको र कार्यक्षमता अभाव भनेर दस्तावेजमै लेखिसकेकालाई काम लगाउँ भने जनता प्रति अन्याय हुन्छ, संसदले प्रमाणित गर्न नसकेका आरोपका आधारमा उनलाई हटाउँ भने एउटा न्यायमूर्ति अन्यायमा पर्छ ।

तर वीचको बाटो रोज्नु भनेको झन् अनैतिक बाटो हो, अकानूनी बाटो हो र अन्याय हो ।

ठिक छ संसद राजनीति कर्मीको अखडा भएकाले निर्णय लिएन रे, न्यायालयको उच्च ओहदामा पुगिसकेको मान्छेलाई समेत तँ ठिक कि बेठिक भनेर भन्दिएन रे, तर आँखामा पट्टि बाँधेर एकहातमा तराजु बोकेकी महिलाको मुर्ति अगाडी राखेर बस्नेले  ब्ल्याक एण्ड ह्वाइटमा निर्णय दिन सक्नु पर्छ । अगाडी मुद्दाका पक्ष र विपक्ष देख्दा भावनामा बगिन्छ भनेरै तराजु बोक्ने महिलाको आँखामा पट्टि बाँधिएको हो ।

सांसद देख्दा जोशीलाई हटाऊँ-हटाऊँ र जोशी देख्दा प्राकृतिक रुपमै अवकास हुन दिऊँ जस्तो लाग्यो भने श्रीमान हामी न्यायाधीश बन्न अझै बाँकि छ ।

ब्ल्याक एण्ड व्हाइटमा निर्णय दिनुको सट्टा कहिले अर्दली मार्फत राजीनामा दिन जोशीलाई सुझाव दिनु, कहिले इजलास खोस्नु, कहिले कार्यकक्ष वन्द गरिदिनु र नेमप्लेट हटाइदिनु जस्ता काम न्याय सम्पादनका त्रुटी हुन् । सुहाउने कुरा होइन । विस्तारै हतोत्साहित गर्दै आफैँ राजीनामा दिन बाध्य पार्ने जुन बाटो अवलम्बन भएको छ त्यो संबिधान र जनता प्रतिको गम्भीर बेइमानी हो । पहिलो बेइमानी संसदले गर्यो दोस्रो बेइमानी प्राधान न्यायाधीशबाट हुनेछ  ।

न्यायालयमाथि बलात्कार हुँदा प्रधान न्याधीशको फ्रिज रेस्पोन्स देखियो भने न्यायमूर्ति न्यायमुर्ति रहन सक्दैन । नूर गिरेको न्यायमूर्तिले न्याय दिन सक्दैन।  प्रधान न्यायाधीशले भन्न सक्नु पर्दैन “कि अधिकार प्राप्त संसदले कार्वाही थाल नत्र अवकासका दिनसम्म जोशीले मुद्दा हेर्छन” भनेर?  के तिनका मानसपटलमा न्याय भनेको यस्तै लैठ्यापे  हुन्छ? बहालवाला न्यायाधीशलाई काम नगर भन्नु जनताको करको दुरुपयोग होइन?

नक्कली प्रमाण-पत्रधारी नै हुन भने जोशीलाई हतकडी लगाएर अदालतमा पेश गर्नु पर्छ, कार्यक्षमताको अभाव देखियो भने संसदले महाभियोग लगाउनु पर्छ । उनको कार्यक्षमता अभावले भए गरेका कामले न्याय मारेको रैछ भने अदालतले उनका फैसलाको पुनरावलोकन गर्नु पर्छ । तर अदालत आफै यातना-केन्द्र बन्नु हुँदैन ।

अन्तमा एक हप्ता ब्राजिलको राष्ट्रपतिको काम शुरु गरेका जाइर बोल्सोनारोको २००८ अगस्टको एउटा उद्दरण यहाँ सान्दर्भिक होला ” तानाशाहीको एउटै गल्ती भनेको यातना दिईरहने तर नमार्ने…”