के टुटलले सत्ता ढाल्छ ?

कानूनवेत्ताहरूका पढाईले अरू नै चिज भन्ला तर मेरालागि कानूनका तीन आधारभूत स्रोत छनः, दैवी स्रोत, सामाजिक सम्झौता र शासकको इच्छा । त्यस कारण यि तीनै स्रोतमार्फत लागू हुने कानूनका आ-आफ्नै कार्यन्वयन संयन्त्र हुन्छन ।

हामीले पाप भनेर चिनिने कर्म दैवी स्रोतबाट निःसृत कानूनको उल्लङ्घन हो, हामीले एकतर्फी सडकमा गाडी हुइँक्याउनु सामाजिक सम्झौताका आधारमा बनेको कानूनको उल्लङ्घनहो र हामीले माइतिघरमा निकाल्ने जुलुस शासकको इच्छामा जारी कानूनको उल्लङ्घन हो ।

दैवी कानूनमा छिद्र हुँदैन । इश्वरको सर्वव्यापकतामा विश्वास हुने हुँदा त्यो उल्लङ्घन लुकाउन सकिन्न । अर्थात पाप लाग्छ । हत्याको २० बर्ष पछि पनि कुनै हत्यारा पुलिसको नजरमा आइपुग्नु, कुनै दशी-प्रमाण मेटाउन नसक्नुलाई त्यही अनुल्लङ्घनीयता सङ्ग जोड्न सकिन्छ ।

सामाजिक सम्झौता अन्तरगत वन्ने कानून उल्लङ्घनको तत्काल प्रतिक्रिया आउँछ । समाजको अर्को व्यक्तिलाई तत्काल असर पर्छ र उसले प्रतिक्रिया जनाइहाल्छ । एकतर्फी बाटोमा गाडी हुल्दा आउने गाडी रोकिन्छ ।

शासक-निःसृत कानून उल्लङ्घले शासकको नाकमा ठेसलाग्छ । समाजमा उसको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिनेहरूलाई उसले बल प्रयोगमार्फत आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छ, सजायँ दिन्छ । माइतिघर मण्डलमा भेला हुँदा उसको दैलोमै आएर बिरोधीले धाबा बोलेको अर्थ्याउने हुँदा शक्ति प्रयोग मार्फत त्यो रोक्छ ।

हिजो कि अस्ती देखि प्रहरीले कडाइका साथ लागू गरेको कानून, कुनै यातायात कानून होला तर मेरो सामान्य बुझाईमा “टुटल-प्रयोगलाई निषेध गर्न बनेको कानून” कुन सिद्धान्त अनुसार बनेको हो मैले खुट्याउन सकिन ।

हो मेरो बुझाई सरकार भन्दा उल्टो हुन सक्छ ।

सार्वजनिक सवारीको उपलब्धता सहज नहुँदा, १५० प्रतिशत छुट पाएका ट्याक्सी ड्राइभरले छोटो दूरीमा र निर्धारित भाडा दरमा जान नमान्दा, आपत-बिपतका बेला र हतार हुँदा,  आफ्नै वरिपरि ट्याक्सी नपाउँदा र एक्लै यात्रा गर्नु पर्दा ४ जनाको भाडा तिर्नु पर्ने बाध्यताले जन्मिएको बैकल्पिक उपाय हो टुटल ।

कहिलेकाहिँ म बैठकमा हुन्छु, मेरी श्रीमति उनको कार्यालय अगाडी उभिएर मलाई मोबाइल फोनमा सन्देश पठाउँछिन “छिटो आउनू” मैले पाँच-पाँच मिनेट म्याद थप्दा-थप्दै साढे पाँच बज्छ,  घरमा १ बर्षको बच्चा हुन्छ, बच्चा हेर्ने दिदि घर जान ढिला भैसकेको हुन्छ, मेरि श्रीमतिले बस चढेर वानेश्वरबाट बल्खु पुग्न डेढ घण्टा सम्म लाग्छ, ट्याक्सीमा जान खोज्दा पाँच वटा ट्याक्सीलाई अनुरोध गर्दा समेत मान्दैनन,  कतिपयको भट्टी-यात्रा तय भैसकेको हुन्छ, कुनै-कुनैले मानिहाले पनि ७ किलोमिटरको दूरीलाई ४०० देखि ५०० सम्म माग्छन ।

मैले गत दुई महिनामा १३ पल्ट ट्याक्सी चडेको छु तिन मध्ये तीन जनाले मात्र मिटरमा जान मानेको अनुभव छ । मिटरमै जानेले समेत “मिलाएर दिनु न” भन्दै सभ्य भाषामा थप पैसा मागेकोले दिएको छु । मैले कुनै छोरी मान्छेले साँझमा ट्याक्सी खोज्दै गर्दा भट्टी अघाडीका कुनै कुनै ड्राइभरले जिस्क्याएको समेत देखेको छु। जिस्क्याउनेलाई सजाय “ओइ सा.., फेरि जिस्क्याएको देखियो भने तेरो… अहिले जा.. आइन्दा…” यतिले काम गऱ्यो गरेन थाहा भएन ।

यो आवस्यकताले जन्मिएको हो टुटल । यो विद्यमान कानून अन्तरगत छ भन्दिनँ, यिनले हाम्रो आवस्यकतालाई पुरै सम्बोधन गर्छ पनि भन्दिनँ तर मलाई जुन व्यवस्थाले आपतमा सहयोग गरेको छ त्यसलाई व्यवस्थित गरेर, अझ राम्रो पार्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने ठान्छु, कार्वाही मार्फत नियन्त्रण नहोस भन्ने चाहन्छु । एउटा नागरिकलाई यस्तो सुबिधा उपलब्ध होस, यस्तो कानून बनोस भन्ने चाहना राख्ने छुट पक्कै होला ।

मेरा नजरमा २४० प्रतिशत कर तिरेर ल्याएको निजी सवारी भाडामा प्रयोग हुनु  स्थापित कानूनमा लेखिएको प्रयोगको उद्देश्यको चाहिँ उल्लङ्घन हो नै तर राज्यलाई र समाजको ठूलो तप्कालाई अहीत गर्ने, क्षती पुर्याउने, समाजमा अव्यवस्था ल्याउने कुनै अपराध होइन ।

कानूनको “सुबिधाको सिद्धान्त” को कुरा त यो भयो, “फाइदाको सिद्धान्त” पनि हेरौँ न ।

उही सेवाका लागि त्यत्रो राजस्व छुट लिएइरहेका सवारी साधन छन । तिनको काममा थोरै तिना भएपनि २४०-२५० प्रतिशत कर तिरेर ल्याएका सवारी प्रयोग गर्ने कोही “मूर्ख” निस्किए भने राज्यलाई के बेफाइदा भयो त?

हो ठूलो रकम कर छुट लिएर सार्वजनिक सवारी ल्याइन्छ, तिनको लागत हिसाब गरेर सरकारले नै भाडा तोकि दिन्छ । ति एक प्रकारले सरकारका अर्ध-स्वामित्वका सवारी हुन र सरकारी दर-रेट मान्न बाध्य छन । निजीले त्यो गरेनन भन्ने के गर्ने?  हो यसैका लागि हो  “निजी सवारीको भाडामा प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका”को आवस्यकता परेको ।

आखीर प्रयोग नभएको होइन । सरकारले आँखा चिम्लेको त हो नि । किनकि त्यस्ता प्रयोगकर्ता शाक्तिको नजिक छन, धनी छन, राजनैतिक प्रभाव बलियो छ ।

कुनै शाही परिवारकाले पञ्चायतकालमा र पछि पनि करछुटमा ल्याएको मर्सिडिज कार नै पनिअहिले होटेलले भाडामै लगाइरहेका होलान,  सांसदले र बरिष्ठ कर्मचारीले कर छुटमा ल्याएका ६०-७० प्रतिशत प्राडो र पजेरो अझै होलान। एयरपोर्ट र हायात कति निजी कारले मान्छे ओसार्छन?  कतिले सोल्टी पुर्याउँछन? तिनलाई कुनै कारवाही छैन । किनकि ति शासकीय सम्भ्रान्तताको छहारीमा छन ।

केही मन्त्रीले दुईटा कार नीलो-रातोमा वाँकि तीन-चारवटा रातो प्लेटमा गुडाइरहेका छन, श्रीमति सारी धुन माइशप जान्छिन, सासु हरेक महिनाको अन्तरालमा दक्षिणकाली, पलान्चोक भगवती वा  मनकामना जान्छिन र ससुरा आफ्नो खेती हेर्न गृह जिल्ला जान्छन ।कुनै कारवाही छ?

टुटल गरीवको ट्याक्सी हो, हतारमा हुनेको ट्याक्सी हो । यो कुनै बिलासीको साधन होइन, कुनै मनोरञ्जनमा प्रयोग हुने होइन । यसको प्रयोग अभरिलो वा अव्यवस्थित यातायात प्रणाली भएका अन्य मुलूकमा पनि छ, थाइल्याण्डमा छ, भिएतनाममा छ ।

बरू टुटल प्रयोगलाई नियमित गराउने, कुन कुन गाडी प्रयोग हुनेहो त्यसको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रयोग पछि बील दिने, र  र निश्चित कर उठाउने तिर जानु बेश ।

ल कम्युनिष्ट देशमा बजारकै सिद्धान्त लगाएर हेर्ने भएपनि नीजि सवारीको भाडामा प्रयोगले बजारलाई के असर गर्छन? बजार भनेको सामाजिक सम्झौता हो । यसले बजारलाई अस्थीर नबनाओस भनेर अनुगमन, नियमन गर्ने हो ।

तर टुटलमाथिको कारवाही भनेको “हाम्रो साम्राज्यमा तैले चुनौती दिने?” भन्ने ट्याक्सीवाला बाहेक कसको हीतमा छ? त्यसले ट्याक्सीवालाको नाकमा धाबा बोल्ने बाहेक कसलाई चुनौती दिन्छ, कहाँ अव्वस्था खडा गर्छ?

त्यसैले व्यवस्थित गरौँ, दुई-चार पैसो कर आउछ  बरू उठाउँ । प्रतिबन्ध नलगाऔँ । मेरो अनुरोध ।