सरकारमा बस्नेहरूले सामुदायिक वनलाई प्राथमिकतामा कहिल्यै पारेनन् । बिगतमा गरिएका लोकतान्त्रीक आन्दोलनहरूमा उपभोक्ता समूहहरुले पु्र्याएको योगदान पक्कै पनि कम थिएन । तर तीनै लोकतान्त्रीक आन्दोलनको भर्याङ् चडेर सत्तामा पुगेकाहरुले भने सामुदायिक वनको सवालमा भने कहिल्यै अग्रगामी दृष्टिकोण राखेनन् ।

-सुभाषचन्द्र देवकोटा

‘खोला तर्येा, लौरी बिर्सियो’

माथिको उखानसंग ठयाम्मै मिल्छ नेपाली राजनैतिक नेताहरुको चरित्र र आनिवानी । जाहाँ जे मौका पर्छ त्यै बोलिदिने । आकासको तारा झारी दिने प्रतिबद्धता गर्न पनि पछि नपर्ने । यस्तै मैसमी कुरामा रमाउने राजनैतिक नेताहरुको संस्कारको असली मार भने आज नेपालको सामुदायिक वन अभियानले खेपिरहेको छ । २०६२।२०६३ सालको लोकतान्त्रीक आन्दोलनक ताका गरेका प्रतिबद्धता र घोषणाहरु अब नेपाली नेताहरुले बिर्सिसकेका छन् । त्यसैले हिजो आन्दोलका सहयात्री सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको अधिकार माथि पटक पटक सरकारबाटै हस्तक्षेप हुदाँ पनि तीनै नेताहरू छड्के किनाराका साछी बसेका छन् या कतिपय समयमा आफै अधिकार कटौतीका योजनाकार बनेकाछन् ।

सबैलाई थाहा छ, तत्कालीन शाही हुकुमी शासनले लोकतान्त्रीक आन्दोलनमा लाग्ने सबै राजनैतिक दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएर, दलका नेता र कार्यकर्ताहरुलार्इ समेत जेलमा बन्द गर्दा लोकतान्त्रीक आन्दोलन नै सुस्तायो । राजनीतीको  त्यस्तो विसम अबस्थामा हरिया झण्डाहरु बोकेर देशका गाँउ, शहर र गल्लीहरुमा लोकन्त्रको अलख जगाउने काम सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु नै गरेका थिए । राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकताहरु आफ्नो पार्टीको झण्डा बोकेर आन्दोलमा हिड्न नसकिरहेको बेला यो र उ दलका नेता, कार्यकर्ताहरूलार्इ देशै भरीका  लोकतन्त्रीक बहस र पैरवीका नागरीक मञ्चहरू यी नै हरिया झण्डावाला सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले नै व्यवस्था गरेका थिए ।

माधव नेपाल (तत्कालिन एमालेका महासचिव ), गोपालमान श्रेष्ठ ( तत्कालिन नेकाँ लोकतान्त्रीक, कार्यवाहक अध्यक्ष), महेश आचार्य (नेकाँका बरिष्ठ नेता), अमिक शेरचन (तत्कालिन जनमोर्चा नेपालका, अध्यक्ष) जस्ता नेताहरुलाई शाही सेना, पुलिस र गुप्तचरहरुसंग पैठेजोरी खेल्दै नेपाल वार एसोसियनको हलमा पु्र्याएर सुस्ताएको राजनैतिक अभियानलाई गतिशिल बनाउने काम पनि त्यै हरिया झण्डा बोक्ने सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले गरेको थियो । लोकतन्त्र स्थापना पश्चात बन्ने सरकारहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकारहरुलाई अक्षुण राख्दै थप अधिकार दिने प्रतिबद्धता त्यसबेला बोल्ने माथि उल्लेखित सबै नेताले गरेका पनि थिए । सायद, त्यसको अभिलेख सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको पुस्तकालयमा अझै पनि सुरक्षित होला ।

यसरी नागरिक संगठनको रुपमा लोकतान्त्रीक आन्दोलनलाई सघाए बापत सामुदायिक वन अभियानका थुप्रै अभियान कर्मीहरुले जेलनेलको यातना भोगे कतिले पुलिसको लाठी र डण्डा पनि भेटे । घाईते भए ।

२०६२।०६३ लोकतान्त्रीक आन्दोलन सफल पनि भयो । नेताहरुले भने जस्तै देशमा संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र पनि स्थापना भयो । तर दूरभाग्य, काम छउन्जेल भाँडो, काम सकिए पछि ठाँडो भने जस्तै आन्दोलनको बेला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको अधिकार सम्बर्धन गर्ने कसम खाएका नेतारु पटक पटक सत्तामा पुगे तर हरेक पटक सत्तामा पुगेपछि भने आफूले गरेका पूर्व प्रतिबद्धताहरु सबै बिर्सिए । वन व्यवस्थापन मार्फत देशमा हरियाली बढाउने र जैविक विविधतामा संरक्षणमा बिशिष्ठ योगदान पु्र्यावापत पुरस्कृत गर्नुको सट्टा वनका ठेकादर, लोभीपापी कर्मचारी र वन माफियाहरुको लहैलहैमा लागेर उपभोक्ता समूहको अधिकारहरू कटौती गर्दा समेत मौन समर्थन जनाएर लोकतान्त्रीक आन्दोलनका सहयात्री उपभोक्ता समूहरुको मानमर्दन गरिरहेका छन् ।

लोकतान्त्रीक आन्दोलको सफलता पश्चात नेपालमा धैरै सरकारहरु बने । तर सरकारमा पुगेका अधिकांश वन मन्त्रीहरुले सामुदायिक वनसंग सहिष्णु व्यवहार गरेको  देखिएन । यथार्थमा भन्नु पर्दा जो मन्त्री बने पनि सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई नै यो र उ बहानामा कोपभाजनको शिकार बनाइयो । संसारभरी प्रशिध्दि प्राप्त सामुदायिक वन अभियानलाई राष्ट्रिय धरोहरको मान्यता दिनुको बदला वन मन्त्रालयले सधैं सौतेनी व्यवहार गर्यो । तराई, मधेशमा साझेदारी वन र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको कुरा झिकेर सामुदायिक वन अभियानलाई खुम्च्याउने काम मात्र भएन यसै अबधिमा नयाँ नयाँ संरक्षण क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जहरु घोषणा, बिस्तार गरेर उपभोक्ता समूहरुले व्यवस्थापन गर्दै आएका सामुदायिक वनहरू माथि नै धावा बोलियो । वन व्यवस्थापनको नाउँमा जनताहरु विच व्दन्द रोप्ने काम वन मन्त्रालयले  नै गर्यो । हरेक पटक वन नीति, रणनीति , वन ऐन र नियवावलीहरु बनाउदा, संसोधन गर्दा समुदायको अधिकारहरुको प्रबर्धन गर्नुको वदला कटौती गर्ने खेलमा लागि रह्यो ।

आज देशभर २२,२२६ भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु करिव २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्र (कूल वन क्षेत्रको ३३ प्रतिशत) संरक्षण,सम्बर्धन कार्यहरूमा संलग्न छन् । यसरी देशका २९ लाख घरधुरीहरू स्वस्फूर्त र स्वंसेवी रुपमा सामुदायिक वन  व्यवस्थापनमा संलग्न हुनु संसारभर सबैका लागि नमुनाको बिषय भएको छ ।

सामुदायिक वन कार्यक्रमले तीन दशकको अवधि पार गरिसक्दा थुर्प्रै उपलब्धीहरु प्राप्त भएका छन् । दिगो वन व्यवस्थापनको अलावा जनताहरूको शसक्तिकरण देखि स्वस्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बाटोघाटोहरु लगायतका स्थानीय विकासका पूर्वाधार निर्माणमा सामुदायिक वनहरुको योगदान अतुलनिय छ । सामुदायिक वनको यसस्तो अनुकरणी विशिष्ठतालाई जोगाउने, संरक्षण तथा प्रबर्धन गर्नु हामी सबैको दायित्व पनि हो । तर सरकारमा बस्नेहरूले सामुदायिक वनलाई प्राथमिकतामा कहिल्यै पारेनन् । बिगतमा गरिएका लोकतान्त्रीक आन्दोलनहरूमा उपभोक्ता समूहहरुले पु्र्याएको योगदान पक्कै पनि कम थिएन । तर तीनै लोकतान्त्रीक आन्दोलनको भर्याङ् चडेर सत्तामा पुगेकाहरुले भने सामुदायिक वनको सवालमा भने कहिल्यै अग्रगामी दृष्टिकोण राखेनन् ।

अहिले, नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार राज्यको पुर्नसंरचना भएर तीन तहका सरकारहरुले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको अवस्था छ । संविधानले नै हरेक तहका सरकारहरुको विशिष्ठ कार्यक्षेत्रहरु  निर्धारणा गरेको अबस्थामा संघिय  तथा प्रादेशिक मन्त्रालयहरू भने स्रोतमाथि एकाधिकर गर्ने केन्द्रीत मानसिकताको धङ्धक्तीबाट मुक्त देखिदैनन् । यस कुराको झलक मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव गरेका वन नीति तथा कार्यक्रम तथा वन ऐन विधेयकहरू, २०७५ मा  देख्न सकिन्छ । जुन कुरा संविधानमा  उल्लेख गरिएका अधिकार क्षेत्रहरु , राज्यको पुर्नसंरचना र यसमा व्याख्या गरिएका बिषय बस्तुहरुको अन्तर सम्बन्ध र मर्म बिपरित देखिन्छन् । उपभोक्ताहरुले ठूलो दुःखले हुर्काएको वन स्रोतहरु माथि स्वंयम उनीहरुलाई नै बेदखल गर्ने प्रपञ्चमा जन अधिकार, सुशासन र संबृध्दीका कुरा गर्ने सरकार नै  लागेको देख्दा  जनताहरू भने छक्क परेका छन्।

नेपालको सामुदायिक वन, वन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विश्वकै अगुवा र अनुकरणीय व्यवस्थापन बिधि हो । प्रकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा सामुदायिक वनले खेलेको भूमिका देशको सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक संबृध्दिको लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । तर सामुदायिक वनको यस्तो महत्वपूर्ण योगदान र यसको भूमिकालाई न्युनिकरण गर्ने आसय संघिय तथा प्रादेशिक मन्त्रालहरुले प्रस्तावत गरेका नीति, रणनीति र ऐनहरु आउनुले सामुदायिक वन उभोक्ता र यसका अभियान कर्मीहरुलाई झस्काएको छ । सामुदायिक वन स्रोतहरुको व्यवस्थापन, बिक्रिवितरण र उपयोगमा उपभोक्ता समूहरुको अधिकार कटौति गरेर संघिय सरकारको मातहतमा ल्याउने चलखेलमा लुकेको अर्थ राजनीतिले देशको वन व्यवस्थापनको अभियानलाई अग्रगति दिन पक्कै पनि सक्दैन ।

अधिकार समपन्न जनतालाई नै लोकतन्त्रको बलियो जग मानिन्छ । तर बिडम्बना, हामी कहाँ भने मुखले लोकतन्त्र र जन अधिकारको कुरा गरे पनि सत्तामा पुगे पछि जनता कै अधिकार माथि बञ्चरो लगाएर आत्मरतिमा रमाउने राजनीति हावि छ । अहिले यसको शिकार सामुदायिक वन अभियानलाई बनाइदै छ । संसार मै सर्बोत्कृष्ठ सावित भैसकेको सामुदायिक वन अभियानको मान मर्दन गरेर नेपालको लोकतान्त्रीक राजनीतिले कस्को पृष्ठपोषण गर्न खोजेको हो यो भने बुझ्न सकिएको छैन । अन्तमा, समुदाय बलिया भए मात्र देशको वन जोगिने हो भन्ने कुरा यत्रो बर्ष राजनीतिमा खारिएर मन्त्री र नेता भएकाहरूले बुझेका छैनन् होला भनेर कसरी भन्ने ।