कुण्ठा र नकारात्मकतामा आधारित  नियन्त्रणवादको सिद्धान्त र दलाल तथा तस्करद्वारा प्रायोजित संरक्षणवादको व्यवहारले गर्दा जति ठूलो आर्थिक बृद्धि हासिल गरेपनि हाम्रो देश सुखी र समृद्ध हुन सक्दैन, गलत शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीतिकै कारण ।

करीव १२-१३ वर्ष अघि होला, सरकारी जागीरको माथिल्लो पदमा रहेका  एकजना मेरा नातेदारसङ्ग लामो गफ भएको थियो, नेपालमा भ्रष्टाचारको झाँगिँदो संस्कृति वारे । सुशासनका विषयमा कलम चलाउने एउटा पत्रकार र एउटा “राम्रै पैसा कमाएको सरकारी कर्मचारी”विच पेशा भन्दा भ्रष्टाचार लाई हेर्ने व्यक्तिगत सोच वारे विमर्श भएको थियो त्यो साँझ । लोकमानको जगजगी भएकावेला आम्दानीको स्रोत भन्दा अलि बढिनै पैसा कमाएका उनलाई पनि कतै लोकमानको १३-पाने भर्ने आदेश थियो कि भनेर मैले कोट्याउन मैले सोधेको थिएँ, “तपाइँ जीऊ छोडेर यत्रो जोखिम मोली-मोली कसका लागि सम्पत्ति थुपार्दै हुनुहुन्छ?”

उनले धेरै नसोचीकनै ओठे जबाफ दिए, “भोली फ्याट्ट केही भैहाल्यो भने…?”  मैले विचमै पुच्छ्रे प्रश्न गरेँ, “फ्याट्ट भन्नाले?” अव उनले व्याख्या गरे , “हाड-मासुको जीन्दगी भोली तिमि विरामी पऱ्यौ भने के ले उपचार गर्छौ? छोरा छोरी के ले पढाउँछौ?  थाहा छ तिनलाई पढाउन कति खर्च लाग्छ?” मैले “ए…” भनेर अर्को प्रश्न गर्न नपाउँदै उनले थपिहाले, “एउटा किड्नीमा समस्या भए सात लाख सकिन्छ, सात लाख आइसी । सामान्य स्कुल पढाउँदा त मेरो स्कुलको बील १३ हजार आउँछ।” छोड्देऊ, तिमि सङ्ग के कुरा गर्ने, पहिले विहे गर, वच्चा-वच्ची हुन्छन,अनि पैसो किन चाहिन्छ थाहा पाउँछौँ।”

यो वीचमा उनी सङ्ग दुई तीन पल्ट भेट भयो होला तर पैसो किन चाहिन्छ गफ भएन । उनले भनेझैँ अहिले मैले विहे गरि सकेँ र छोरी स्कुल जाने भइन, छोरा अर्को बर्ष देखि जान्छन। स्वास्थ्यमा पनि कहिलेकाहिँ नसोचेको खर्च गर्नु परेको छ । तलवी आम्दानी राम्रै छ तर महिनाको १० हजार जोगाएर १लाख वीस हजार बनायो बैशाख लागि हाल्छ, स्कूलको बील ५०-६० हजार आइहाल्छ। भर्ना शुल्क नलिने नियम छ तर १०००को ट्र्याक्सुटको ५००० बील आउँछ। अस्पताल गएर एक दिन भर्ना भयो भने २०-३० हजार  त्यसै उठ्छ ।

अनि म ति मेरा नजिकका नातेदार सङ्गको वार्ता  सम्झँदै सोच्छु म पनि सरकारी जागीरे भए यातायात कार्यालय सरुवा मागेर लाइसेन्स बेच्ने, श्रम कार्यालय सरुवा मागेर मान्छे बेच्नेको सहजीकरण गर्ने, मालपोत सरुवा मागेर जग्गै गायब गरिदिने, भन्सार सरुवा मागेर ३३ किलो सुन पास गराइदिने र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय सरुवा मागेर एउटाको कम्पनि अर्कैका नाममा सारिदिने रहेछु मेरो अस्पतालको बील र बच्चाको स्कुलको शुल्क तिर्न। जस-जसले ति काम गरेको यो एक वर्षमा समाचारमा आए ति मेरै वर्गका, मेरै जस्तो पारिवारिक पृष्ठभूमिका मान्छे थिए भन्ने आधारमा म पनि त्यो काम गर्थेँ होला भनेर अनुमान गरेको ।

हो, कोही भ्रष्ट हुनेमा उसको आवस्यकता भन्दा आकाँक्षाको प्रभाव धेरै हुन्छ। अर्थात पेटले भन्दा दिमागले ठूलो भूमिका खेल्छ कसैलाई भ्रष्ट बनाउन ।  तर बहुसङ्ख्यकको आवस्यकता र आकाँक्षाको वीचको सम्बन्ध बडो जटील हुन्छ ।  मैले जति जति भ्रष्ट नेता, कर्मचारी र एनजिओ कर्मी देखे-भेटेको छु तिनमा असुरक्षाको भाव प्रवल पाएको छु। “जव तपाइँ आफ्नो पुर्ख्यौली थलो छोडेर यहाँ आएर बस्नु भएको छ भने के तपाइँका छोरा छोरी तपाइँले बनाएको यो महलमा बस्छन भन्ने के ग्यारेण्टी छ?” भनेर मैले सोधेको प्रश्नमा अधिकाँसको उत्तर पाएको छु, “कम्तिमा बावुको कर्तव्य त पूरा गर्दिनुपर्यो नि, राम्रो शिक्षा-दिक्षा त दिनु पर्यो नि” ।  “अनि तपाइँका छोरा छोरी त विदेश ताक्दै छन, तपाइँलाई किन यति धेरै पैसो चाहियो?” भन्ने प्रश्नमा उत्तर पाएको छु, “त्यही भएर त हो पैसो चाहिने। पैसो भएन भने बुढेसकालमा औषधी उपचार, हेरचाह कस्ले गर्छ?”

हेर्दा सामान्य लाग्ने “फ्याट्ट केही हुँदा..” र “वच्चा-वच्ची पढ्दै..” भन्ने वाक्यांसले अहिलेको देशको राष्ट्रिय मनोविज्ञानलाई कसरी नियन्त्रण गरेको छ भनेर सजिलै बुझ्न एउटै विषय काफी छः डा.केसीको अनसन । जसमा शिक्षा र स्वास्थ्य एउटै मुद्दा भएर संसद मात्रै होइन सडक समेत तताएका छन, फेसबुक ट्विटर मात्रै होइन अखबारका पाना समेत ढाकेका छन ।

जहिले-जहिले “चिकित्सा शिक्षाको सुधार”को बहस चल्छ म ति मेरा नातेदारको तर्क सम्झिन्छु “फ्याट्ट केही भए… छोरा-छोरी पढ्दै…” अनि   छोराछोरीको पढाई र आफ्नो स्वास्थ्यको चिन्ताले एउटा मान्छेलाई कति भ्रष्ट बनाएको रैछ,र यस्तै चिन्ता बोक्नेहरूको बाहुल्य भएको राजनीति र प्रशासनले कसरी भ्रष्टाचारलाई सामान्यिकरण गरेको रैछ भनेर निष्कर्षमा पुग्छु ।

हो, म डा.केसी समर्थकको “केसी आऊ देश बचाऊ”वाला अन्दोलनमा कहिल्यै गएको छैन । एक व्यक्तिको “लिँडे प्रयास”ले देश बन्दैन भन्ने दृढ विश्वास भएरै म नगएको हुँ सारा मेरा साथी जाँदा समेत । अझै पनि म जाँदिनँ, त्यसमा ढुक्क छु । तर डा.केसीको एउटै कुराको समर्थन गर्छु त्यो हो एउटा गम्भीर विषयलाई आम बहसमा ल्याई दिने कुरा । त्यसैले उनले उठाएका कुराको बहसमा म सामेल हुन चाहन्छु ।

काठमाण्डुमा कति जनसङ्ख्या छ समेत जानकारी नभएको सरकार सङ्ग यहाँ कति स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ, ति मध्ये कति आपूर्ति भए रहेको छ र कहाँबाट आपूर्ति भै रहेको छ भन्ने  कुराको कुनै वैज्ञानिक अनुसन्धान को प्रतिवेदन नै छैन। त्यस्तो अनुसन्धान विनै हामी जस्ता अल्पज्ञानीले  सिर्जना गरेको, अघि बढाएको र टिकाएको वहस भएकाले मैले पनि भाग लिएँ भने अन्यथा नहोला भनेर यो बहसमा भाग लिने चेष्टा गरेको हुँ ।

बहसले तीन-चार वर्ष कुनै वैज्ञानिक अनुसन्धानका आधारबिनै विताइसकेको छ, ऱ्याशनल भन्दा इमोशनल तर्कका आधारमा । त्यसैले मेरो बहसमा पनि त्यो ऱ्याशनालिटी नहुन सक्छ । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन बाहेक मसङ्ग  अन्य कुनै आधार नभएकाले कति वर्ष कहाँ कलेज खोल्न नदिने, कुनलाई दिने, कुनलाई नदिने भन्ने, कहाँ गएर खोल्नु पर्ने, पहिले खोल्न दिनेहरूलाई के कार्वाही गर्नु पर्ने जस्ता विषयमा दिमाग खियाउनु मलाई ब्यर्थ लाग्छ। यि विषय  नितान्त प्राविधिक रुपमा सम्बोधित हुनु पर्ने विषय लागेकाले मैले धेरै टाउको नदुखाउने सोच बनाएको हो ।

मैले यहाँ चर्चा गर्न चाहेको चाहिँ एउटा सानो विषय मात्रै हो-एउटा सकारात्मक शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिको राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा पर्ने असर वारेको।

स्वास्थ्य र शिक्षा नीतिः सुशासनका आधार

जुन देशमा असल र व्यावहारिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा नीति  छन ती देश समृद्ध छन । जुन देशमा असल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नीति छन ति देशमा सुशासन छ, जुन देशमा असल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नीति छन ति देशका जनताको सिर्जनशीलता बढि छ । असल शिक्षा नीति भएका, असल स्वास्थ्य नीति भएका माथिल्ला दश देशको नाम र सुशासनमा सबै भन्दा माथिल्लो तहमा रहेका  दश देशको नाम गुगलमा एक क्लिक गरे भेटिन्छ, मैले धेरै व्याख्या गर्नु परेन, आफैँ तुलना गरे हुन्छ ।

आर्थिक वृद्धि झण्डै १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने देश पनि समृद्ध हुन नसक्ने एउटै कारण  त्यहाँको स्वास्थ्य नीतिमा भएका कमजोरी हुन । विकसित सहर र पूर्वीय तट केन्द्रित स्वास्थ्य नीति भएको चीन होस वा धनी गरीवको खाडल बढ्दै गएको भारत होस दुवैको स्वास्थ्य सेवा नीतिका कारण जनता असुरक्षित  महसूस गरि रहन्छन। त्यसैले  जतिसुकै कडा सजायँ भएपनि भ्रष्टाचारमा उल्लेख्य कमी आएको छैन । भारतमा त ५७ जना अर्वपति सङ्ग त्यहाँका ७० प्रतिशत भन्ता बढि जनताको जति सम्पत्ति रहेकोले आर्थिक बृद्धि ७.३ प्रतिशत भएपनि सामाजिक विकासमा दक्षिण एशियाका अरू गरीव देश सरह रहेको रिपोर्ट हालै बाहिर आएका थिए ।

जीन्दगीभरको मेहनत बच्चा पढाउनमै लाग्ने र जीन्दगीभरिको आम्दानी एक पल्ट बिमारी हुँदा सकिने अवस्था रहुञ्जेल जनता संधै जति सुकै राम्रो कमाई हुनेहरू पनि संधै असुरक्षित महसूस गरिरहन्छन वा असुरक्षाको भावमै रहन्छन । उनीहरूको सिर्जनशीलताको देशले उपयोग गर्न सक्दैन र सहरमा देखिने समृद्धिले आम मानिसमा सुख ल्याउन सक्दैन । जुन स्कुल गए पनि एकै खाले पढाई, जुन अस्पताल गए पनि उस्तै उपचार हुने हो भने मान्छेको ध्यान आफ्ना सन्तानकालागि हुपारिदिने संस्कार नै हट्छ । एका-दुई अति भ्रष्ट हरू बाहेक अरू जनता नैतिकवान, ऊर्ज्जाशील र सिर्जनशील नै हुन्छ जसले समृद्धिको आधार तयार गर्छन ।

कुण्ठा र नकारात्मकतामा आधारित नियन्त्रणवादको सिद्धान्त र दलाल तथा तस्करद्वारा प्रायोजित संरक्षणवादको व्यवहारले गर्दा जति ठूलो आर्थिक बृद्धि हासिल गरेपनि हाम्रो देश सुखी र समृद्ध हुन सक्दैन, गलत शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीतिकै कारण भन्ने मेरो दऱ्हो विश्वास छ।

जसरी केही समय अघि सम्म छोरा-छोरीलाई डाक्टर, इञ्जिनियार बनाउनु काठमाण्डुका बाहुन र नेवारको प्रतिष्ठाको विषय थिए र सेनाको अधिकृत बनाउनु ठकुरी र क्षेत्रीको ठूलो प्रतिष्ठाको विषय थियो, त्यसैगरी अहिले डाक्टर वा इञ्जीनियर बनाएर विदेश पठाउनु नयाँ प्रतिष्ठा बनेको छ ।  भ्रष्टचारी, घुस्याहा, दलाल, तस्कर लगायतका फटाहाहरूका लागि त  तिनका सन्तानको शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको सबै भन्दा सुरक्षित लगानीको क्षेत्र भएर आएको छ । र केही “सम्भ्रान्तको लागि मात्र” प्रकारका स्कुलहरू त्यसैगरी कालो धनलाई सेतो पोत्ने र भ्रष्ट-दलाल तस्करहरूको प्रतिष्ठा उकास्ने मेशिन भएका छन । केही अस्पतालहरू कालो धनको लगानी गर्ने ठाउँ भएका छन । राजधानीका दश वटा र राजधानी वाहिरका पाँचवटा व्यापारी अस्पतालका पूर्वाधार र तिनमा लगानी गर्नेको वैधानिक आयस्रोत हेरे पुग्छ ।

डा केसी सङ्ग सहमत र असहमत हुने बुँदा

उनका तरीकामा असहमत भए पनि, उनको नेतृत्वको आफ्नै विभागको काम प्रति थुप्रै गुनासा भए पनि डा. केसी सङ्ग सहमत हुने मेरो एउटै कुरा छ स्वास्थ्य शिक्षामा भएको माफियाकरण ।  शिक्षाका अरू क्षेत्र नसुध्री स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्र मात्रै एक्लै सुध्रिन्न भन्नेमा विश्वस्त भए पनि यो क्षेत्रको पढाईमा हुने खर्च र यो क्षेत्रको पढाईको प्रतिष्ठाका कारण यसमा भएको माफियाकरण ’bout प्रसस्त सुनेको हुँदा  यो क्षेत्र मात्रै सुध्रिए पनि शिक्षा क्षेत्रमा ठुलै परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

गुणस्तर कायम गर्न सक्ने क्षमता भएकालाई खोल्न दिनु पर्छ भन्नेमा म प्रष्ट छु । काठमाण्डुमा त्यस्ता कलेजको सङ्ख्या उच्चतम विन्दूमा पुगेको भन्ने तर्क पनि कुनै वैज्ञानिक अनुसन्धान नहुञ्जेल म विश्वासिलो मान्दिनँ । त्यसैले डा.केसीको अडानमा मेरो संसोधन भनेको “त्यो स्वास्थ्या शिक्षालाई आवस्यक पर्ने पूर्वाधार के हुन? गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र के हो?  राजनीतिक मोलाहिजामा नलागी त्यस्तो गुणस्तर परीक्षण गर्ने माथवर व्यक्ति को हुन?”  भन्ने कुरामा एउटा साझा बुझाई निर्माण गर्नु पर्छ ।

केही पार्टीका नेताहरूले यो मुद्दालाई राजनैतिक र आर्थिक फाइदाका लागि हेरेका छन । बढि मेडिकल कलेज नभए धेरै विद्यार्थी विदेश जान्छन भन्ने केही कम्युनिष्ट नेताका तर्क केटाकेती तर्क हुन । एउटा सम्भ्रान्त वर्ग हामीले खाएको भन्दा अलग खाना अर्डर गर्छ, हामीले अंग्रेजी बोले फ्रेन्च बोल्छ, हामीले सुट लगाए खादी लगाउँछ  तर जसरी पनि आम मान्छे भन्दा फरक देखिन खोज्छ । त्यसैले आम मान्छेका सन्तान यहाँ राम्रो शिक्षा पाउन थाले भने उसले आफ्ना सन्तान विदेश पढाउँछ ।

राजनीति र माफियाको साँठगाँठ त झनै डरलाग्दो छ ।  त्यसैले यस्तो गठबन्धन  विरुद्धको अभियान स्वगत योग्य छ । राजनैतिक प्रभावका आधारमा  पढाउन सक्ने क्षमता विनै विद्यार्थी भर्ना गर्ने, एकजना बाट ६०-७० लाख असूल्ने कुरामा भन्दा पनि डरलाग्दा पक्ष अरू छन । नेता-माफिया गठबन्धनले पवित्र नेताको नाम लिन्छन र अस्पताल जस्तो पवित्र संस्था खोल्ने उद्देश्य राख्छन, महँगो ठाउँको सार्वजनिक जग्गा ओघट्छन र पार्टीको आम्दानीको स्रोत बनाउँछन भन्ने उदाहरण प्रसस्तै छन ।

समग्र शिक्षा र स्वास्थ्य नीति ’boutः

नीति हचुवाका आधारमा बनाउने होइन ।  अहिले हामीले बनाउने नीतिले सकेसम्म धेरैलाई प्रगतिको बाटो खोलोस तर एक जनाको पनि बाटो अबरुद्ध नगरोस भन्नेमा सतर्क हुनु पर्छ ।  कुनै एउटा बावुले १६ हजार रुपियाँको सरकारी जागीर खाइरहेको छ भने पनि  उसले आफ्ना छोरा छोरी निजी स्कुलमा पढाइ रहेको हुन्छ । हाम्रो नीतिले उसका छोरा छोरी माथि अपराध हुनु हुन्न । जग्गा बेचेर छोराछोरी पढाउने र सोखका लागि जागीर खाने मान्छे पनि छन। नीति सकारात्मकता तिर फर्किए र बनाउने हो, कुण्ठाग्रस्त दिमागले होइन। सबै भन्दा महँगा स्कूलको विद्यार्थिको सूचि हेर, कि गैसस वालाका सन्तान छन, कि निजी क्षेत्रका, बाँकी अदृश्य आम्दानीवाला र दलालका।

कुनै पनि नीति बनाउनु अघि तिनवटा मूख्य कुरा हेरिनु पर्छः त्यो नीति ल्याइनु पर्ने कारण, त्यो नीति लागू गर्ने संयन्त्र र पद्दति, र त्यसले ल्याउने सुधार ।  पहिलो कारण पहिल्याउने कुरा सम्बन्धमा हेर्दा विश्वसनीय अध्ययन, अनुसन्धान पछि मात्रै विद्यमान नीतिले खराब नतिजा दिएको छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ । त्यो नीति भित्रका हरेक पक्ष हेरेर खराब परिणाम तिनकै कारण हो भन्ने निर्क्यौल गरिन्छ र निस्किएका खराब परिणामका पनि सूक्ष्म अध्ययन पछि यो यो प्रावधानले यो यो गलत परिणाम दिए भनेर स्पष्ट रुपमा छुट्याइएर बिष्लेषण गरिन्छ । त्यसपछि ति खराब प्रावधानलाई हटाउने गरी नीति ल्याइन्छ ।

भरिलो, चुस्त-दुरुस्त र प्रभावकारी संयन्त्र बिना कुनै नीति लागू गर्न सकिन्न। त्यसका लागि आवस्यक क्षमता हेरिनु पर्छ, आर्थिक क्षमता, जनशक्ति आदि आदि । कसरी लागू गर्ने भन्ने एउटा खाका र मार्गचित्र चाहिन्छ । अनि त्यो नीति लागू हुन सक्छ ।

यि सबै भन्दा माथि एउटा परिकल्पना हुन्छ, यो नीति लागू गरेर निकाल्न खोजिएको के हो भन्ने कुरा को ।

सरकारी सुबिधा लिनेलाई निजी स्कुलमा बच्चा पढाउन प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने सुझाव दिएछ शिक्षा सम्बन्धी कार्यदल हो कि आयोगले । त्यस्तो नीति लागू हुनु अघि सार्वजनिक स्कुल पढ्न योग्य बनाउने उपाय के के सुझायो त्यो आयोगले? विद्यालयमा तिक्ष्ण बुद्धि भएका, उत्कृष्ठ विद्यार्थीहरूले शिक्षक बन्ने बातावरण बनाउनुन के उपाय सुझायो? पढे लेखेका शिक्षकलाई एउटा ल्याप्चे लाउने नेताको दास बन्ने प्रथा हटाउनुन कस्तो कदम सिफारिस गर्यो? विद्यालयमा चाहिने आधारभूत पूर्वाधार तयार गर्ने  समयसारिणी सुझायो कि होइन?

यस्ता अनगिन्ती प्रष्न छन मेरो दिमागमा । ति प्रश्नको उत्तर नपाई सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी निजीमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाउनासाथ सार्वजनिक स्कूलको गुणस्तर बढ्छ भन्ने आधार म देख्दिनँ । मेरा प्रश्नको उत्तर दिनु भयो भने निजी स्कुलमा पढाउने अभिभावकलाई मासिक ३० किलो चामल दिन्छु भने पनि उनीहरूले छोरा छोरी सार्वजनिक स्कूलमै पठाउँछन ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि गर्ने एउटै काम भनेको सार्वजनिक विद्यालय सुधार नै हो । धेरै ठाउँमा सार्वजनिक विद्यालय सुधार भएपछि स्थानीय नीजि विद्यालय वन्द भएका उदाहरण छन । खर्चको ८०-९० प्रतिशत सरकारले व्यहोरिदिने प्रशस्त भौतिक पूर्वाधार भएका सार्वजनिक विद्यालयसङ्ग निजी विद्यालयले प्रतिस्पर्धा गर्न  गाऱ्हो हुन्छ आफैँ बन्द हुन्छन । पाँचथर गएर हेरे हुन्छ, सङ्खुवासभाबाट हालै समाचार आएका थिए कसरी सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी तानिरहेका छन भनेर ।

तर सरकारको शिक्षा नीति नकारात्मकताबाट प्रेरित देखिन्छ । निजी बन्द गर्छु किन भन्नु पऱ्यो? सार्वजनिक विद्यालय सुधार्छु भने पुग्दैन र?  चिकित्सा शिक्षामा पनि डा केसीले उठाएका मुद्दा उनले अनसन बस्न नथाली सम्बोधन गरे हुन्न? मनमोहन अस्पतालको पूर्वाधार कति छन, बि एण्ड सीको क्षमता कस्तो छ भनेर  उच्च नैतिक चरीत्र भएका केही मान्छे भएको एउटा आयोग बनाएको भए हुन्नथ्यो? त्यो घट्टेकुलोको अपार्टमेण्ट अस्पतालको आँखा चिम्लेर खारेज गरेको भए हुन्नथ्यो? जानकी मेडिकल कलेजको  स्तर सुधार्न एक बर्षे सीमा तोकेर कार्वाही गर्न प्रदेश सरकारलाई अख्तियारी दिएको भए हुन्नथ्यो?