प्रचण्ड भावनात्मक र आवेशी छन् त्यसको भरपुर सदुपयोग माधव नेपाल लगायत ओली बिरोधि खेमाले गरेर ओलीलाई अप्रत्यक्ष आक्रमण गरेर अमेरिकाको नजरमा गिराउने प्रपन्च बन्यो तर प्रचन्डले केवल क्रान्तिकारीता प्रदर्शन गरेका हुन या ओलीलाई  अमेरिकाको नजरमा गिराउने उनको यतिबेलाको अभिस्ट थियो त्यो आज पनि सन्देहास्पद नै छ  तर अरु थुप्रैको भने अघोषित एकताबाट प्रचण्ड मार्फत ओली माथिको स्लो पोइजन थियो भन्ने ठहर छ।

सामाजिक संजालमा अहिले चर्चित आहान बनेको छ बेला न कुबेला भेनेजुएला ! यहि शिर्षक राखेर सामाजिक संजालको शक्ति र यतिबेला हाम्रो बिदेस नीतिको ’boutमा केहि जिज्ञासा सहित आफ्नो धारणा राख्दैछु । आत्मसम्मान आत्मरक्षाको कुटिल कुटनीति हो या आवश्यकताको सिद्दान्तले जन्माएको आजको जबरजस्त बहस या संकटको कालो बादल ? कुटनीति भावावेश , भावनात्मक र भावापेक्षी भएर भन्दा सन्तुलन संयोजन र सापेक्ष र निरपेक्षताको बीच बाट चल्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो देशले कसै प्रति आग्रह पालेर कसैप्रति विशेस अनुगृहित भएर आफ्नो पररास्ट्र मामला संचालन गर्न सक्तैन र हुदैन पनि जहाँ पनि औकात र क्षमताको आंकलन हुन्छ ।

हाम्रो हैसियत न समर्थनको हो न बिरोधको ? चुपचाप बस्नु पनि ठिक छैन अनि हतार र संवेगात्मक बन्नु पनि जरुरि छैन बरु धैर्य र सावधानीपूर्वक आफ्नो पोजिसन निर्विवाद बनाउन आवश्यक पहल र वाचाल कुटिनीतिक संयोजन जरुरी । जहाँ र जहिले पनि दोहोरो मापदण्ड घातक र अविश्वसनीय हुन्छ झन् कुटनीतिक मामला र क्षेत्रमा यो डबल स्ट्याण्डर्ड कसैलाई पनि रुचिलाग्ने विषय बन्दैन । प्रसंग भेनेजुएला को हो जो अहिले हट केक बनेर समाचार बन्दै गरेको छ एक पछि अर्को सनसनी पैदा गर्दै छ जसको पछिल्लो उदाहरण हो ने क पा केन्द्रीय सचिवालयको २०औं बैठकको निर्णय भनी भेनेजुएलामा घटित या विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम प्रतिको पार्टीको दृष्टिकोण । कति सकस भएको छ सरकार र पार्टीलाई ? कुटनीतिक मामलामा सावधानीपूर्वक बोल्न सकिएन भने कति पिरलो हुन्छ ओली प्रचण्ड अनुभव गर्दैछन ।

ओली डाभोस सम्मेलनमा गएको बेला पारेर पहिलोपटक आफ्नो फूल अध्यक्ष भएको पावर सो गर्न जब प्रचण्ड अग्रसर बने आफ्नो क्रान्तिकारी छवि देखाउन लागे तब ने कपा भित्र नै आन्तरिक द्वन्द चर्किएको बुझ्न अप्ठ्यारो छैन । प्रधानमन्त्री स्वयंले एयरपोर्टमा भेनेजुएलाको घटनाक्रम र पार्टीको र सरकारको आधिकारिक  धारणा सोध्दा दिएको कुटनीतिक जबाफले पनि ओलीको असन्तुस्टी झल्कन्थ्यो । हतारमा र जे पनि बोल्ने प्रसंग ल्याएर ओलीले तीव्र असन्तुस्टी जाहेर गरेका थिए । यस बीचमा ने कपा का नेताहरुबाट नै दुई खाले धारणा सार्वजनिक हुन पुग्यो भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटप्रति । पार्टीको धारणा आउनु पर्थ्यो तर त्यति कडा होइन कुटनीतिक मर्यादा भित्र रहेर भन्ने एक पक्ष थिए भने अर्को पक्ष क्रान्तिकारी काइदासाथ अमेरिकाको बिरोध हुने गरी प्रचन्डले जुन बक्तब्य निकाले सो विल्कुल ठिक छ साम्राज्यवादी हस्तक्षेप किमार्थ स्वीकार गरिदैन । आखिर त्याँहा भित्र चर्कै द्वन्द थियो भेनेजुएला सम्बन्धि घटना हेर्ने र अमेरिकाको बिरोध गर्ने सम्बन्धमा । अमेरिका चिढ्यानउने गरी बक्तव्य आउनुमा ओली प्रचण्डको काधमा बन्दुक राखेर माधव नेपालले पड्काएको निचोडमा थिए।

प्रचण्ड भावनात्मक र आवेशी छन् त्यसको भरपुर सदुपयोग माधव नेपाल लगायत ओली बिरोधि खेमाले गरेर ओलीलाई अप्रत्यक्ष आक्रमण गरेर अमेरिकाको नजरमा गिराउने प्रपन्च बन्यो तर प्रचन्डले केवल क्रान्तिकारीता प्रदर्शन गरेका हुन या ओलीलाई  अमेरिकाको नजरमा गिराउने उनको यतिबेलाको अभिस्ट थियो त्यो आज पनि सन्देहास्पद नै छ  तर अरु थुप्रैको भने अघोषित एकताबाट प्रचण्ड मार्फत ओली माथिको स्लो पोइजन थियो भन्ने ठहर छ  । पार्टी प्रमुख पनि ओली भएको कारण ओली माथि अमेरिकी एक्सन हुन्छ भन्ने कुरामा पररास्ट्र मन्त्रालय चलाएका र पार्टीमा एकछत्र १५ वर्ष राज गरेका माधव नेपाललाई थाह नहुने कुरै थिएन । अमेरिकीहरू अलि चिसै हुन्छन र आफु प्रतिको सानो सानो हल्काफुल्का घटना र भनाई समेत नोटिसमा राख्छन यो त एक सत्तासिन कम्युनिस्ट  पार्टीको भनाइ उनीहरुले नोटिस नगर्ने कुरै भएन त्यसैले तुरुन्त सरकारको पनि आधिकारिक धारणा माग गरेर नेपालि राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिए ।

कुटनीतिमा त्यति छिटो राजदूत बोलाएर स्पष्टीकरण लिनु र सरकारको धारणा माग्नुलाई हल्काफुल्का भनेर बुझ्नु बच्काना सोचाई हो भन्छन कुटनितिक मामलामा केस पाकेकाहरु । सरकारले पनि जसोतसो पार्टीले बोलि त हाल्यो भनेर सरकारको अधिकारिक धारणा अलि नरम बनेर बक्तव्य जारी गर्यो सरकार र पार्टीको जस्तै तर सरकारको अलि नरम भाषामा बक्तब्य आउनुको अन्तर्य बेग्लै छ । जतिबेला सरकार सँग निहु खोजेर गोविन्द केसी भोकै थिए । गोविन्द के सीको आन्दोलनलाई हेर्ने विषयमा पनि नेकपा भित्र थुप्रै मत मतान्तर थिए तर तर यो पटक सबै मतान्तर थाति राखेर उनलाई पुरै बेवास्ता गरेर जाने , र दुई तिहाईको शक्ति देखाइ दिने सबैको एक सुत्रीय एजेन्डा थियो आज पेल्न सकिएन भने गोविन्द के सी भोलि ओलीको सट्टा अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुदा पनि यी घाँडो बन्छन भन्ने सबैको बुझाई भोलि प्रधानमन्त्रीको खुवाव राख्ने नेताहरुको रह्यो र एक ढिक्का बनेर पेलेर जाने सहमति बिकास गरे  अनि  सरकार पेल्न सफल पनि बन्यो ।

तर त्यतिबेला यदि गोविन्द के सी भोको बसेका हुन्थेनन भने सरकारको भेनेजुएलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र पार्टीको बेगल बन्ने पक्का थियो । प्रचण्डको व्यक्तव्यले पार्टीको दुई धार यसरी विभाजित बन्दै थियो कि जसको असर चिकित्सा बिधेयक पास गर्ने ओलीको तयारीमा हतारोमा बाधा बन्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । तर अब जे भयो ,भयो देश भित्र चौतर्फी आक्रमण र घेराबन्दीमा पर्न लागेको बेला आफ्नो असफलता पार्टी बिग्रह सम्म पुग्ने देखेर ओली बरु अमेरिका चिढिए पनि यतिबेला पार्टीको आन्तरिक शक्ति क्षय हुन् नदिने पक्षमा पुगे र प्रचण्डको ब्यक्त्व्यलाई सरकारको तर्फबाट पनि पुठ मिल्ने गरि बक्तव्य निकाल्न सहमत भए । ओलीले यो पार्टीको र अधक्ष्य प्रचण्डको धारणा हो हामी देशको तर्फबाट सरकार यो मामलामा बोल्दैनौ भनेको भए ने कपा भित्र ठुलो ज्वार भाटा उठ्ने थियो र गोविन्द केसीको सत्याग्रहमा ओली झुक्नुपर्ने स्थिति पार्टीको आन्तरिक कारणले बन्थ्यो ।

तटस्थ रहन सरकारलाई बिबिध कोणबाट सुझाब दबाब र लोभ प्रलोभन आए पनि पार्टीको समस्या नबल्झाउने सर्तमा ओली गोविन्द के सीको सत्याग्रहलाई उपेक्षा गर्ने सर्तमा प्रचण्ड एक ढिक्का बनेर भेनेजुएलालाई हेर्ने सरकारी नजर र गोविन्द केसीलाई पेल्ने सरकारी कदम एकाकार भयो । सत्याग्रह मार्फत गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई तह लगाउदा कांग्रेस पनि साइजमा आउछ भोलि दुई तिहाईको सामर्थ्य देखाउन सजिलो हुन्छ भन्ने पेलेर भित्तामा पुर्याउने रणनीति पनि बनेको बुझ्न कठिन छैन । यतिबेला भन्नै पर्छ अमेरिकी सम्बन्धमा चिसो पारेर भए पनि गोविन्द केसीलाई सरकारले पेलेर भित्तामा पुर्याउन सफल बन्यो । पार्टीको अनिस्ट पनि तत्काललाई टर्यो तर भेनेजुएलाको समर्थन गर्दा अमेरिकाको बिरोधमा देखिदा पार्टीलाई कति फाइदा बेफाइदा हुन्छ त्यो तुस र पार्टी भित्रको अन्तरविरोध कुनै दिन मलजल पाउदा कस्तो रुपमा देखिन्छ त्यो प्रतिक्षाको विषय हो ।

नेपालले अंगिकार गरेको पररास्ट्र नीति तटस्थताको सिद्दान्तमा आधारित हो तर आज सम्म नेपालको पररास्ट्र नीतिमा परिवर्तन भएको छैन नेपालको पररास्ट्र नीति कुनै पार्टी विशेसको सिद्दान्तको आधारमा होइन देशको समग्र फरेन पोलिसीको आधारमा हुनुपर्छ जसको लागि सबै दल पार्टीको सहभागीतामा बन्नुपर्छ तर यो पटक सरकारले आफ्नो धारणा प्रकट गर्दा अरुको धारणा र कुरा सुनेको जस्तो लागेन के यो ठिक भयो त ? हामी कतै र कुनै पनि धुरीको पक्ष विपक्षमा आफुलाई उभ्याउन सक्तैनौ तर अहिले पार्टीहरुको अपरिपक्व पररास्ट्र मामला सतहमा आएको छ । कोहि समर्थन र कोहि बिरोधमा बक्तव्यबाजी गर्दैछन ।

नेपाली कांग्रेस अमेरिकालाई पुट पुग्ने गरि बोल्दैछ के हामी कसैको समर्थन र बिरोध गर्ने हैसियत राख्छौ ? अमेरिकाको पक्षमा बोल्ने कांग्रेस अरुको ’boutमा किन बोल्दैन ? पार्टीहरुको अपरिपक्ववकताले हामीलाई कता पुर्याउछ ? नेपालको पररास्ट्र नीति कम्युनिस्ट भाइचाराको प्रवर्द्दन मात्रै त पक्कै नहोला ? हामी सबै ठाउमा आज जसरी बोलेका छौ त्यसै गरी अरु मामलामा बोलेका छौ या छैनौ ? कतार माथिको नाकाबन्दीमा हामीले किन बोलेनौ ? सिरियाको संकटमा हाम्रो भूमिका के हो ? श्रीलंकाको सत्ता संघर्षमा हामीले बोल्नु पर्ने नपर्ने ? भारत र चीनले लिपुलेकमा हामीलाई उपेक्षा गर्दा हामी बोल्न सक्छौ कि सक्दैनौ ? हाम्रो पररास्ट्र नीति देस सापेक्ष र निरपेक्षतामा भर पर्छ र ? हाम्रो हैसियत अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा बोल्न अलि हतार भयो कि ? बोल्ने हो भने देशको धारणा बन्नु पर्यो पार्टीको धारणा होइन ?