फागुन १ः द्वन्द्व पीडितको पिडा बल्झने दिन

२०५२ साल फागुन १ तात्कालीन नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले हिंसात्मक द्वन्द्व आतंक शुरु गरेको दिनलाई माओवादीहरुले जनयुद्ध दिवस भन्दछ तर आम द्वन्द्व पीडितहरुले आफूलाई जीवनभर पीडा दिने, भविष्य उजाड्ने, सम्झन पनि मन नगर्ने ‘कालो दिन’को रुपमा लिने गरेका छन् ।
तीनै सर्वसाधारण नेपालीको रगत, पीडा र आँशुको जगमा पुष्पकमल दाहाल २ पटक र बाबुराम भट्टराई १ पटक देशको प्रधानमन्त्री भए । द्वन्द्वका नाममा बेपत्ता पारिएका, बलात्कार, अंगभंग, हत्या गरिएका नागरिक एवं परिवारजनको पीडाप्रति जवाफदेहीता, संबेदनशीलता एवं दायित्वप्रति माओवादी कहिल्यै गम्भीर भएन ।

-सुमन अधिकारी

संस्थापक अध्यक्ष, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी

नेपाली समाजमा केही प्रचलित उखान छन्, ‘जसको सिंग छैन उसैको नाम तिखे’, ‘जो सबैभन्दा गोरो छ उसैको नाम काले’ आदिआदि । दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द भयो । तर त्यसले जनताकै विरुध्द के के कृत्य गर्यो,त्यो संसारलाई थाहा छ । जनताको मुक्तिका नाममा संचालित हिंसात्मक द्वन्दले तिनै जनताको जीवनमा के कस्तो आँधी हुरी ल्यायो र उनीहरुको जीवन बर्बाद गरिदियो भन्ने कुरा पनि कसैका आँखाबाट लुकेको बिषय रहेन । तिनै साधारण जनता मार्ने, बेपत्ता पार्ने, बलात्कार गर्ने, यातना, अंगभंग, सम्पत्ति कब्जा, लुटपाट, विस्थापन गर्ने जस्ता जघन्य कर्म त्यो जनयुध्दले गर्यो । यसकै भर्याङ्ग चढेर नेताहरु सत्तामा पुगे अझै सत्तामै बिराजमान छन् । जनता उठिबास हुने अनि हिंसाको धन्दा चलाउने नेता सत्तामा पुग्ने । त्यसको नाम भने ‘जनयुद्ध’ रहने । यही होईन त ‘जसको सिंग छैन उसैको नाम तिखे !’

२०५२ साल फागुन १ तात्कालीन नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले हिंसात्मक द्वन्द्व आतंक शुरु गरेको दिनलाई माओवादीहरुले जनयुद्ध दिवस भन्दछ तर आम द्वन्द्व पीडितहरुले आफूलाई जीवनभर पीडा दिने, भविष्य उजाड्ने, सम्झन पनि मन नगर्ने ‘कालो दिन’को रुपमा लिने गरेका छन् ।

जनताको मुक्ति र अधिकारका लागि भन्ने भ्रम छरेर सोझासाझा सर्वसाधारणका छोराछोरीलाई बुर्जवा शिक्षा पढ्न हँुदैन क्रान्ति गर्नुपर्दछ भनेर जबजस्र्त हतियार बोकाउने माओवादीले आफ्ना सन्तान विदेशमा पढाए । युद्धको नियम, जेनेभा महासन्धि मान्छु भनेर प्रतिवद्धता जारी गरेको माओवादीले आफूले युद्धको नियम जति उल्लंघन गरेपनि हुन्छ राज्यलाई पो कानुन लाग्छ भन्ने मानसिकताका साथ देशभर हत्या आतंक मच्चायो । माओवादी आतंक नियन्त्रण गर्ने नाममा राज्यका तर्फबाट समेत प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा प्रतिआतंक, जनता आतंकित पार्ने, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु भए । हिंसाआतंकको शुरुवात माओवादीले नै ग¥यो, आमनेसामने कुराकानी तर्कबितर्क गर्न नसक्ने, झुक्याएर, लुकेर हमला, हत्या, अपहरण गर्ने उसको कार्यशैली थियो ।

दुवैतिरका बन्दुकले सर्वसाधारण जनता चेपुवामा परे, आतंकित भए, थात्थलो, पैतृक सम्पत्ति, गाउँघर छाड्न बाध्य भए, कैयांै नागरिक विदेश पलायन भए, गाउँघर उजाडिए, गाउँघरमा अलिअलि शुरु हुन लागेको बिकास पनि ठप्प भयो, सशस्त्र युद्धका कारण शुरु भएको नेपाली युवाहरुको विदेश पलायनको क्रम अझैसम्म उस्तै रहेको तथ्यले समाजमा परेको दीर्घकालीन प्रतिकूल असर स्पष्ट पार्दछ । युवाहरुको पलायनले खेतबारी बाँझो पल्टिए, आफूले उत्पादन नगर्ने विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सबाट सामान आयात गर्ने, त्यही वैदेशिक आयातमा कर लगाएर दलका नेताहरु मस्ती गर्ने । माओवादी नेताहरुले सत्ता पाए तर तिनैलाई सत्तामा पु¥याउन जबर्जस्ती बन्दुक बोकाएर भर्याङ्ग बनाइका कैयौं छापामारहरु खाडीकतार पलायन भए, कैयौं उपचार समेत नपाएर ओछ्यान परिरहेका छन्, समाजमा सामाजिककिरणको समस्या भोगिरहेका छन् ।

माओवादी सामन्तवादको अन्त गरेको दाबी गर्दछ तर राजाको जस्तै सामन्ती संस्कार दलका नेताहरुमा सरेको छ । गणतन्त्र, जोकतन्त्र जे जे तन्त्र भनेपनि राज्य, राजनैतिक दल एवं दलका नेताहरुको कार्यशैली र चरित्रमा कुनै परिवर्तन आएन । भ्रष्टाचार, कानुनविहिनता, दण्डहीनता झनै मौलाउदै गएको छ । राज्यका हर क्षेत्रमा राजीनितकरण भएको छ, कानुनका अगाडि सबै समान् भन्ने नारा त लगाइन्छ तर राजनीतिको नाममा जेजस्तो अपराध कुकृत्य गरे पनि उन्मुक्ति पाइन्छ अहिले पनि । अरु त के द्वन्द्व पीडितले राहत पनि पहुँचवालाले पाउने गरेको सुनिएकै हो ।

कथित जनयुद्धका नाममा भएका हत्या, जकर्जस्त बेपत्ता, बलात्कार, यातना, अंगभंग, सम्पत्ति कब्जा, लुटपाट, विस्थापनजस्ता घटनाहरुका कारण लाखौं सर्वसाधारण नागरिक पीडित भए । गाउ“घरका बुद्धिजीवि, समाजमा नेतृत्वदायी भुमिका खेलेका व्यक्तिहरुलाई कथित लाञ्छाना लगाएर हत्या गर्ने, पूरै देश र समाजलाई नै आतंकित र त्रसित पारेर आफ्नो पक्षमा भएको भ्रम स्रिजना गर्ने माओवादी रणनीति थियो । सोही रणनीति अनुसार मुक्तिनाथ अधिकारीलाई माओवादीको हिंसाआतंकलाई सहयोग नगरेको कारण लमजु¨स्थित पाणिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा कक्षाकोठामा पढाइरहेका बखतमा २०५८ माघ ३ गते माओवादी छापामारहरुले असाध्यै अमानवीय र क्रुर तरीकाले अपरहण गरी लगेर रुखमा झुण्ड्याएर हत्या गरेका थिए ।
मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या गर्नु गल्ती थियो भनेर स्वीकारेको माओवादीले अहिलेसम्म दोषीलाई कुनै कारवाही गरेको सुनिएको छैन, माओवादीले यसवारे सत्यतथ्य जवाफ दिएको छैन । उक्त हत्या आरोपित देवेन्द्र पौडेलमाथि अनुसन्धान गर्नु साटो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी दर्ता गरेको भोलिपल्टै उल्टो शान्ति समितिको संयोजक बनाइयो ।

कथित जनयुद्धका नाममा माओवादीले देशैभरि हत्याहिंसाका क्रुरतम् घटनाहरु घटाए, मानिसहरुलाई तड्पाई तड्पाई, कतिलाई परिवारजनकै अगाडि नृसंस हत्या गरे, कतिलाई अचानामा राखेर, कतिलाई घनले हानेर आदिआदि तवरे यातना दिए, हत्या गरे । हत्या, बेपत्ता, यातना, अंगभंग, बलात्कारजस्ता घटनाहरुका कारण हजारौं श्रीमतीहरुको सिउ“दोको सिंदुर पुछियो, हजारौं वुवाआमाहरुको सहारा चुडियो, हजारौं वालवालिकाहरुको बात्सल्य र सुन्दर भविष्य चुडालियो । यस प्रकारका घटनाहरुका कारण लाखौं नागरिक एवं देशले खेप्नुपरेको क्षति एवं पीडाको हिसाब र पूर्ति त कसरी हुनसक्छ र ? त्यस्ता गम्भीर मानवअधिकार अपराधहरुलाई माओवादीले बलिदान पो भनेर नेपाली नागरिकहरुमाथि अपमान गर्ने गरेको छ ।

केपी ओलीले भन्ने गर्थे ‘माओवादी भनेको त कराईको पीँधमा रहेको दुध उम्लिएर भदालोभरि भएजस्तो हो ’। शान्ति सम्झौता पश्चात् त्रास र आसका कारण ठूलो दल भएको माओवादी भुईँमा न भाँडाको भयो । खुला मञ्चमा कथित जनयुद्ध दिवस मनाउने माओवादी पार्टी कार्यालय हुदै अहिले न त माओवादी पार्टी रह्यो न त जनयुद्ध दिवस मनाउने सन्दर्भ र औचित्य नै । जनताको अधिकार भन्दा पार्टी आपसी स्वार्थका कारण पार्टी टुक्राटुक्रा भयो, अस्तित्व जोगाउन र द्वन्द्वकालीन अपराधबाट बच्न एमालेसँग बिलय भयो । कथित जनयुद्ध त हावाको झोक्का झैं आयो, सर्वसाधारण जनताको जीवन उजाड बनाएर जीवनभर दुःख र पीडामा पिल्स्याएर गयो । कति सम्पत्ति लुटियो, कहां खर्च गरियो, लडाकुहरुलाई दिने भनिएको रकम कति भ्रष्टाचार गरियो यसको हिसाब तत्कालीन माओवादीले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

नेपालमा मानवअधिकार एवं संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश नेकपा एमाले निकट गैरसरकारी संघसंस्थाहरु थिए । शान्ति सम्झौतापछि संक्रमणकालीन न्याय, पीडितको अधिकार, राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरुमा मुद्दा दर्ता गर्ने, माओवादीहरुको चर्को विरोध गर्ने तिनै संस्थाहरु नै थिए । विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात् एमाले र माओवादीवीच कुन दल ठूलो र मूलधारको हुने भन्ने चर्को प्रतिस्पर्धा र आरोप्रत्यारोप थियो । माओवादी र दाहालको सबैभन्दा चर्को स्वरमा विरोध गर्ने केपी ओली र एमाले सत्ता स्वार्थका लागि एकाकार भए । माओवादी ज्यादतीको सशक्त प्रतिकार गर्ने तात्कालीन नेकपा एमाले निकट पार्टी कार्यकर्ताहरु पार्टी एक भएपछि कतिपय ती पीडितले अहिले आफुलाई त सत्य नि चाहिदैन, न्याय नि चाहिदैन ती माओवादी र पीडकले ले गल्ती भएछ भन्दिए पनि पुग्छ भन्ने गरेका छन्, सत्ता स्वार्थ अनुसार आफ्नो अडान, विचार परिवर्तन गरेका छन् । शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता दल नेपाली कांग्रेस पनि द्वन्द्व पीडितहरुको न्यायका लागि उदासीन छँदैछ । एमाले निकट कैयौं मानवअधिकार संघसंस्था, व्यक्ति एवं पीडितहरु द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबाट पीडितका न्यायका पक्षमा प्रतिवद्धता एवं स्वर निकै मलिन पार्दै गए ।

तीनै सर्वसाधारण नेपालीको रगत, पीडा र आँशुको जगमा पुष्पकमल दाहाल २ पटक र बाबुराम भट्टराई १ पटक देशको प्रधानमन्त्री भए । द्वन्द्वका नाममा बेपत्ता पारिएका, बलात्कार, अंगभंग, हत्या गरिएका नागरिक एवं परिवारजनको पीडाप्रति जवाफदेहीता, संबेदनशीलता एवं दायित्वप्रति माओवादी कहिल्यै गम्भीर भएन । प्रधानमन्त्री भएको बखतमा दाहालले बादल, चट्टान, पत्थर आदि झण्डै ६५ सयलाई एकलौटी रुपमा शहीद घोषणा गरे । सशस्त्र द्वन्द्वमा सके माछु नसके मर्छु भनेर बन्दुक बोकेर भिड्न जाने र सबै पीडित एउटै डालोमा अझै रगत बग्नुपर्छ भन्ने, हिजो छापामारको भेषमा जनता मार्दै, अपराध गर्दै, आतंक मच्चाउदैं, सम्पत्ति लुट्दै कब्जा गर्दै हिँड्नेहरु पो असली र सक्क्ली द्वन्द्व पीडित भएका छन् ।

मैले त आवश्यक छैन भनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेर सत्य आयोग बनाइयो, आयोग बनाएर झनै समस्यामा परियो भन्ने अभिव्यक्ति पनि दाहालले दिए । युद्धका नाममा भएका गम्भीर एवं क्रुरतम् ज्यादतीहरुको सम्बोधन, अपराधीलाई दण्डसजाय अनि पीडितलाई न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने दायित्वलाई राजनैतिक दाउपेच बनाए, सत्ता स्वादमा रमाएका क्रान्तिकारी नेताहरुले पीडितका पीडाको गम्भीरता र संबेदनशीलता महसुस गरेर मलम लगाउने तर्फ कहिल्यै अनुभुति गरेनन् । बरु ढिलाई गरेर पीडितलाई बिर्साउने, थकाउने र आफ्ना पीडक कार्यकर्ताहरुलाई जोगाउने मनसायले सत्य आयोग गठनमा ढिलाई गरे । सार्वजनिक बसमा गरिएको बम विस्फोटका कारण पटकपटको प्रयासमा बाँदरमुढे जान नसकेका दाहालले आफु जादां विरोध गर्लान् भनेर त्यहाँका पीडितहरुलाई थुनाए । बाँदरमुढेका पीडितहरुलाई पटकपटक प्याकेज कार्यक्रम दिने झुटा आश्वासन दिए ।

जति ढिलाई गरे पनि उन्मुक्ति नपाइने रहेछ भन्ने बुझाई भएछ क्यारे आफ्नो स्वार्थ अनुसार छिटो गरेर सकाउन परो भन्दैछन् । कहिले फेरि अर्को माओवादी जन्मने यानेकि फेरि त्यस्तै हत्याहिंसा आतंक मच्चाउने, आफ्नो स्वार्थका लागि जनताको जीवनमाथि धावा बोल्ने धम्की दिने गरेका छन् । युद्धकालमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको स्थिति ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने भनेर जनाइएको लिखित प्रतिवद्धता १२ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनुबाट माओवादी लगायतका नेताहरुको बोली र प्रतिवद्धताको विश्वसनीयता छर्लंग हुन्छ । राज्यको दायित्व विर्सेर अहिले सम्म सरकार र राजनैतिक दल पीडितको पीडामाथि स्वार्थ अनुसार राजनीति मात्र गरिरहेका छन् । यो कालो दिनले दिएको पीडामा न्यायको कुनै अनुभूति नगरीकन उपचार समेत नपाएर कैयौं पीडितहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन्, सरकार र जनतालाई अधिकार दिन क्रान्ति गरेको भनेको तात्कालीन माओवादी लगायतका राजनैतिक दलहरुको यो उदासीनता र दाउपेच कहिलेसम्म ?