जनताको दिलमा घामै लागेन

जनताले धेरै कुराहरुको चाहना राखेका पनि थिएनन् । आफ्नै देशमा काम गरेर खाने वातावरण मिलाईदेउ भनेका थिए । छोरा छोरी पढ्ने स्कूलको चुहिएको छानो र भत्तकिएको गाह्रो बनाइदेउ भनेका थिए । स्वास्थ सेवा र सहारा दिने छहारीको चहाना राखेका थिए । तर कम्युनिष्ट र काँग्रेसहरुले हरेक पटक सत्तामा पुगे पछि जनताको सपनाहरुमाथि आगो मात्र झोसे । नेपाली जनताले बिसर्जन गरिसकेको सामन्ती संस्कार संस्कृतीहरुलाई चिहानबाट उदिनेर आफ्नै ताजपोशी मात्र गरे ।

 

सुभाषचन्द्र देवकोटा

 

खै हाम्रो दिलमा घामै लागेन, जसको सरकार आए पनि,
गरिबको सरकार आएन ।

शिव सुवेदीको सृजनामा तयार भएको पशुपति शर्मा, पुरुषोतम न्यौपाने,प्रकाश सपुत लगायतका दश जना कलाकारले सामुहिक रुपमा गाएको यो गीत नेपाली राजनीति यथार्थसंग मिल्दो जुल्दो छ । नेपालको ७० बर्षको राजनैतिक इतिहासमा पटक पटक राजनैतिक परिवर्तन भए । त्यस्तो परिवर्तनमा राजनैतिक दलहरुलाई नेपाली जनताले ज्यानको बाजी राखेर सहयोग गरेका पनि हुन् । ती नै जनताको नाममा काँग्रेस र कम्युनिष्टहरुले पटक पटक सरकार चलाए पनि । तर दुरभाग्य, जतिपटक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भए पनि जनताको सास्ती भने कमि भएको छैन । बर्षौ देखि विभेदमा पारिएका गरिब श्रमजीवि जनताको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक हैसियतमा परिवर्तन कहिल्यै आएन । गीतले भने जस्तै व्यववस्था फेरिए पनि सरकारहरु फेरीए पनि जनताको शासन आएको स्वंयम जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । किटेरै भन्दा हुन्छ गरिब जनताको भलो गर्ने शासन आज सम्म आउँदै आएन ।

 

विडम्बना नै भन्नु पर्दछ, शासकहरु सम्पनताको चुलिमा चुलिदै जाँदा जनताहरु भने बिपन्नताको खाडलमा धसिदैं गएका छन् । कुनै बेला जनताले आफ्नो छाक काटेर खुवाएका नेताहरु राजसी हैसियतको जीवन बिताउदै गर्दा जनताहरुको आर्थिक सामाजिक हैसियत भने गिर्दै छ र उनीहरु गरिबी र अभावमा जीउन बाँध्य भएका छन् । विदेश रमिता हेर्न जाने नेता,तीनका आफन्त र सरकारी हाकिमहरुको घुँईचो एयरपोर्टमा देखिदा तीनै गरिब जनताका युवा छोरा छोरीहरु अरब र मलेसियाबाट बन्द वाकसमा देशमा भीत्रिईरहेका छन् । देशको वास्तविक तस्वीर यस्तै छ ।

 

जनताले धेरै कुराहरुको चाहना राखेका पनि थिएनन् । आफ्नै देशमा काम गरेर खाने वातावरण मिलाईदेउ भनेका थिए । छोरा छोरी पढ्ने स्कूलको चुहिएको छानो र भत्तकिएको गाह्रो बनाइदेउ भनेका थिए । स्वास्थ सेवा र सहारा दिने छहारीको चहाना राखेका थिए । तर कम्युनिष्ट र काँग्रेसहरुले हरेक पटक सत्तामा पुगे पछि जनताको सपनाहरुमाथि आगो मत्र झोसे । नेपाली जनताले बिसर्जन गरिसकेको सामन्ती संस्कार संस्कृतीहरुलाई चिहानबाट उदिनेर आफ्नै ताजपोशी मात्र गरे ।

 

सरकारमा बस्ने मान्छेहरू परिवर्तन भएका छन् । तर स्वभाव,प्रबृत्ति र शासकीय महत्वकांक्षामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । भन्नलार्इ कम्युनिष्टहरुको सरकार भनिए पनि काँग्रेसको हिजोको सरकारसंग फरक देखाउने कुनै आधार भेटिएको छैन । सरकार चलाउनेहरुको दम्भ उस्तै छ। जनताले पाउने सास्ती पनि उस्तै छ । सरकार चलाउनेहरुको भागमा संबृद्धि परे पनि जनताको भागमा परेको विभेद, भोक ,रोग र बेरोजगारीमा कुनै फरक आएको छैन ।

 

संबृद्धिको कुरा जोडतोडका साथ उठाइएको छ । तर संबृद्धिका स्पष्ट रणनीति र कार्ययोजनाहरु सार्बजनिक गरिएको छैन । सर्बसाधरण जनताको लागि संबृद्धि अन्धाले हात्ती छामे जस्तो भएको छ । न टुप्पो फेला पर्छ , न फेद । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको कुरा त गरेको छ । सामाजिक दयित्वका कुरा सुन्नमा लोभ लागदो देखिए पनि इन्सुरेन्सका व्यापारी र हुने खाने बर्गलाई नै पोस्ने खालको छ । गरिब,बिपन्न समूहसम्म पुग्ने प्रकृयाहरु अपनाइएको देखिदैन । समाजवादी विचारबाट भन्दा पनि भगवानवादी परोपकारबाट अभिप्रेरित देखिएको छ ।

सरकारले काँग्रेसको नवपूँजीवादी, नव सामन्तवदी पदचिन्ह छोड्न सकेको छैन । कुरा समाजवादको गरे पनि शिक्षा स्वस्थ्य लगायत सामाजिक सरोकारका बिषयहरुको व्यापारिकरण रोकिएको छैन । सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर नेता तथा उनका परिवारहरुलाई विदेशमा उपचार गराउने परम्परा यथावतै छ । तर जनताले उपचार गर्ने अस्पातल नाम मात्रका छन् । न चिकित्सक छन् । नत औषधी र साधन स्रोतहरु नै छन् । सरकारले निशुल्क स्वास्थ्यको कुरा गरेपनि त्यसका लागि पूवाधार बनाएको छैन । नेताहरु नै नीजि अस्पतालका मालिक र ठेकेदार भएका छन् ।

 

जनताका छोरा, छोरी पढ्ने स्कूलको चुहिएको छानो छाउँने र गुणस्तरीय शिक्षाका विषयमा सरकार मौन छ । जनताको आँखामा छारो हाल्न भए पनि सरकारी कर्मचारीका छोरा, छोरीहरुलाई सरकारी स्कूलमा पढाउन दबाब हाल्ने सरकार नेताहरुले छोरा छोरीहरुलाई देश विदेशका महंगा पढाएको कुरामा भने चुइक्क पनि बोलेको छैन ।

 

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भने पनि देशको अर्थतन्त्र बैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रिमिटयान्सले धानेको छ । सरकारले कृषिमा अनुदानको कुरा त गरेको छ । तर अनुदानको रकम नेताहरुले नै नक्कली कृषि व्यवसायको नाममा कुम्ल्याइरहेका छन् । तर यो कुरा थाहा हुदाँ हुदै पनि सरकार मौनता साँधेर बसेको छ ।

 

प्रधानमन्त्री राम्रा कुरा गर्नु हुन्छ । तर दूरभाग्य ती राम्रा कुराहरुको कार्यान्यनमा उहाँ कै मन्त्री, सल्लाकारहरुले साथ दिएको देखिदैन । मन्त्री तथा सल्लाहाकारहरू लगाम विहिन जस्तै देखिएका छन् । जहाँ जे सजिलो हुन्छ त्यै बोलिदिन्छन् । उनिहरुलाई आफूले बोलेका कुराको कुनै हिसाब किताब नै छैन ।

 

वन मन्त्रीले काठजन्य बस्तुहरुमा देशलाई अत्मनिर्भर बनाउने कुरा गरेको एक बर्ष वितिसक्यो । तर त्यसका लागि कुनै तर्कसंगत कार्य योजना सार्बजनिक गर्न सकेका छैनन् । बरु उल्टै सरुवा, बढुवा तथा नियुक्तिहरुमा मन्त्रीको अनावश्यक चासो बढेको कुरा सार्बजनिक भैरहेको छ ।

 

खाने पानि मन्त्रीले मेलम्चीको पानी काठमाण्डौमा आउने दिन तोकेको पनि बर्ष वित्यो । तर अझै मेलम्चीको पानी काठमाण्डौं छिर्न सकेको छैन । कमिसनमा चासो देखाएको कारण ठेकदारले ठेक्का नै छोडेको कुरालाई सम्बन्धित सचिबले नै बताउदै आएका छन् । यस्तो सार्बजनिक चासोको बिषयमा सरकार भने उल्टै मौन ब्रत राखेर बसेको छ ।

 

जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि विकास निर्माणका ठेक्का पट्टामा हुने अनियमितता र ढिला सुस्ति कायमै छ । सरकारले यतायत लगायत कृषि व्यवसायहरुमा भएको सिण्डिकेट प्रणाली खारेज गर्ने घोषणा गरेको एक बर्ष पुगिसक्दा पनि घोषणा गरे अनुरुप सिण्डिकेटको जालो समेत च्यात्न सकेको छैन । सरकारका मन्त्रालयहरु लुते धन्दाहरुमा नै हराएका छन् ।

 

गाँउ गाउमा सिंहदरबार त भनियो, तर व्यवहारमा सिंहदरवारको अधिकार गाँउ गाँउ पु्याउन न नेता तयार देखिएका छन् न कर्मचारी । केन्द्रमा बसेर स्थानिय स्रोतहरुमाथि रजाई गर्न पल्किएकाहरुको बोलवाला र मनोवल घटेको कतै देखिदैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरु यीनै लोभी पापीहरुको लाचार छाँया जस्ता मात्र भएका छन् । स्थानिय, प्रदेश तथा संघिय सरकारहरु बिच अधिकारका लागि होडबाजी चलेको छ । संविधान र संघियताका आसयहरु माथि स्वंय नेतृत्व कर्ताहरु नै अतिक्रमण गर्नमा लालयित देखिएका छन् ।

 

नतीजा मूलक काम गरेर जनताको मन जित्नु पर्ने बेला सरकार भने योजना र गन्तव्य बिहिन भौतारी रहेको छ । भनिदा कम्युनिष्टको सरकार भनिए पनि सरकारको काम गर्ने शैली र मनोबृत्तिलाई नियाल्दा विगतको काँग्रेसी सरकारकारको पद चाप भन्दा बहिर जान सकेको छैन । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष स्व. मनोमहन अधिकारीको सरकारले नौं महिनाको अवधिमा कायम गरेको जनपक्षीय कार्यहरुको मानकलाई समेत यस सरकारले आत्मासाथ नगरेपछि सर्बसाधारण जनताले के अपेक्षा गर्नु ।