विपद पछिको राजनीति

विशाल भारत र चीन बीचमा नेपाल रहेर जसरी भू-राजनैतिक महत्व बढेको छ, नेपाल भित्र दुई नम्बर प्रदेशको त्यही छ । सात प्रदेश मध्ये एक मात्र गैर-कम्युनिष्ट सरकार त्यहाँ छ, त्यहा शासन गर्ने मधेशवादि पार्टीको संबिधानमा असतुष्टी छन, त्यहाँको सानो बिखण्डनवादी शक्तिले ठूलो महत्व पाउँछ, चरमपन्थीहरू बढेका छन भन्ने काठमाण्डुको बुझाइ छ । त्यही भएर अहिलेका काठमाण्डुका शासकले लौरोको टुपीमा गाँजर झुण्ड्याएर घरि-घरि गाँजर गधाको मुख नेर ल्याइदिने घरि-घरि त्यही लौरोले दनक दिने दुवै काम सङ्ग सङ्गै गरिरहेको सबैले बुझेकै छन ।

 

 

 

सन २००७मा नाओमी क्लेन नाम गरेकि क्यानडेली पत्रकार/लेखिकाले एउटा पुस्तक प्रकाशित गरिन, “शक डक्ट्रिन” वा “झड्का सिद्धान्त”नाम गरेको । मैले अलि-अलि रिभ्यू कमेण्ट चाहिँ पढेको थिएँ तर पूरै किताव पढ्ने मौका भने २०७२को भुइँचालोको लगत्तै मिल्यो, पोखरा बसाइका क्रममा ।

 

त्यो पुस्तक पूँजीवाद बिरोधीको पहिचान स्थापित बनाइसकेकि लेखिकाले लेखेको हुँदा त्यसका अन्तरवस्तु हेर्ने सबैका आँखामा पहिल्यै या त मार्क्सवादी चश्मा थियो या त उदारवादी वा पूजीवादी । मैले त्यो थाहा पाउँदा पाउँदै पनि सकेसम्म निरपेक्ष हुने गरी पढेँ ।

 

पहिले पूरै किताव अक्षरसः  पढेर प्रत्येक महत्वपूर्ण वाक्याँशलाई अन्डरलाईन गर्दै जाने मेरो बानी थियो, अहिले एक अनुच्छेद सार वा केन्द्रीय सन्देश मात्रै दिमागमा राख्छु, कम्प्युटरमा समेत एकपेज तयार गर्छु ।

 

पूराना फाइलहरू एकिकृत गर्दैगर्दा त्यो एक अनुच्छेद फेला पर्यो, संयोगले त्यही दिन जुन दिन भुमरीमा परी बारा र पर्सामा झण्डै ३०जनाको ज्यान गयो, सयौँ घाइते भए ।  त्यो पुस्तकमा लेखिकाले गरेको एउटा तर्क चाहिँ मैले भुइँचालो पछिको  विपद् राजनीतिमा  जोडेको रहेछु, २०७२ मा।

 

जब कुनै प्राकृतिक विपद् आइलाग्छ, त्यो झट्काले कुनै पनि देशको स्मरण-शक्ति एक छिनलाई गायब हुन्छ र त्यो स्मरण-शून्य  दिमागमा आफ्नो कुरा घुसाउन तँछाड-मछाड चल्छ । आफ्नो तर्कलाई मजबुत बनाउन क्लेनले अमेरिकी गुप्तचर संस्था (सिआइए)ले क्यानडाको क्युबेकमा सिस्टमेटिक रुपमा चलाएको टर्चर ल्याब अर्थात यातना-प्रयोगशालालाई लिएकि छन जहाँ पक्राउ परेका सेना वा गुप्तचरहरूलाई विद्युतीय झड्का लगाएर स्मरण जति मेटाइदिने र त्यसमा नयाँ कुरा भर्ने अभ्यास चल्छ । क्लेनको पुस्तकमा यस्तो विपद् मा परेकाबेला कसरी अमेरिकन तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्रकोपको झट्कामा रहेका देश र जनताको शोषणको जालो बिछ्याउँछन भन्ने बेली बिस्तार छ ।

 

२०७२को भुइँचालो त्यस्तै समयमा गयो जतिबेला नेपालमा ८ वर्षको प्रयासमा पनि संविधान बन्न नसकेको, नेपाली नेताले भारतीय, चिनियाँ र पश्चिमा चासो व्यवस्थापन गर्न नसकेर संविधान-सभा नै अनिर्णयको बन्दि बनिरहेको थियो ।

 

भुइँचालोको झट्काले नेपालको स्मरण केही समयका लागि लोप भयो, जसले जे जे खाँदे पनि हुने भयो । नेपालका प्रधानमन्त्रिको भन्दा पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रिको प्रतिकृया आयो भुइँचालोको क्षति वारे , १२ वटा हो कि अझै बढि त वायुसेनाका हेलिकप्टर नै नेपाल आए ।  भारतले सन्देश दिन चाह्यो मर्दा-पर्दा काम लाग्ने भनेको सबै भन्दा नजीकको छिमेकी त हो, नेपालमा चोट पर्दा भारतमा बढि दुख्छ ।

 

त्यसलाई सन्तुलन गर्ने गरी चिनियाँ आए । सहरका सबै भन्दा देखिने ठाउँमा चिनियाँ अक्षर देखिने पाल टाँगे, “वा! चाइनिज पो हो त तरीका” भन्ने सन्देश दिए । अमेरिकीको देखिने गरी ठूलो सहयोग आयो,  सबै भन्दा पूरानो दौत्य सम्बन्ध भएको बेलायत त झन भावनामा बग्यो, चिनुक हेलिकप्टरनै पठायो । हेलिकप्टर हप्ता दिन दिल्लीमा बसेर फिर्ता उतै फिर्ता भए, राजनीति घुसेपछि।

 

भारतीय मिडीया कसरी आए भन्ने त त्यस बेलाका कार्टून हेरे झर्लङ्गै हुन्छ, पाकिस्तानीले गाईको मासुमा हाल्ने मसला पढायो भनेर ठूलै मिडीयाबाजी भए, चीनले उसैको देशमा बाढि-पिडितका लागि वर्षौँ अघि बनाएका पालको फोटो हालेर कहिले रसुवाको फोटो र कहिले सिन्धुपाल्चौकको  फोटो भन्ने “प्रो-चाइनिज” प्रोपागाण्डिस्ट देखा परे, भारतीय वायुसेवाका हेलिकप्टरको फोटो राखेर “भारत छेऊमा नभएको भए लाखौँ मर्थे” भन्ने प्रो-इण्डियन पनि देखिए र चिनुक आउन नदिएर नेपालले ऐतिहासिक भूल गर्यो भन्ने “प्रो-बेलाइती” पनि देखा परे ।

 

नेपाल भित्रका समर्थकको दिमाग मार्फत विदेशी चासो छरपष्ट सामाजिक सञ्जालमा समेत छरिए, चिया पसलमा छरिए र घर-घरमा पुगे ।

 

यसपाली विपद् दोहोरियो तर अर्कै रुपमा र सानो क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याउने गरी ।

 

दुई नम्बर प्रदेशको बारा जिल्ल्लाको  फेटा भन्ने गाउँ सुख्खा भुमरीको चपेटामा पर्यो, घर गोठ उडे, पक्कि घर समेत ढले र पानी आउने कल समेत उखेलिए भन्ने समाचार आए ।

 

प्रधानमन्त्रि आफ्नै गृह जिल्ला, झापामा हुनुहुँदो रहेछ । मध्यरातमै ट्वीटमार्फत “पार्टी पङ्ति”लाई उ्द्दारमा जुट्न आह्वान गर्न भ्याउनु भयो ।  कतिपय अल्छि नेताहरूले बिहान मात्रै गाइँ-गुइँ सुने, फेसबुकमा हेरे तर पत्रिका पढेपछि पक्का भएर मात्रै हतार हतार  प्रतिकृया दिए । कतिले सबै जनसमुदायलाई आह्वान गरे कतिले पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्रै, त्यो उनीहरूको दिमागको घेरामा भर पर्ने कुरा भयो । तर सोमवार बिहान सम्म सबै राजनीतिक नेताका प्रतिकृया आइसेका थिए ।

 

विशाल भारत र चीनको बीचमा  रहेर जसरी नेपालको भू-राजनैतिक महत्व बढेको छ, नेपाल भित्र दुई नम्बर प्रदेशको त्यही छ । सात प्रदेश मध्ये एक मात्र गैर-कम्युनिष्ट सरकार त्यहाँ छ, त्यहाँ शासन गर्ने मधेशवादी पार्टीको संबिधानमा असतुष्टी छन, त्यहाँको सानो बिखण्डनवादी शक्तिले ठूलो महत्व पाउँछ, चरमपन्थीहरू बढेकाछन भन्ने काठमाण्डुको बुझाइ छ । त्यही भएर अहिलेका काठमाण्डुका शासकले लौरोको टुपीमा गाँजर झुण्ड्याएर घरि-घरि गाँजर गधाको मुख नेर ल्याइदिने घरि-घरि त्यही लौरोले दनक दिने दुवै काम सङ्ग सङ्गै गरिरहेको सबैले बुझेकै छन ।

 

यो क्षेत्र गैर कम्युनिष्टहरूको परम्पारागत प्रभाव क्षेत्र हो । कहिले पञ्चायतका आडमा झोडा फाँडेर त कहिले काँग्रेस वा मधेशवादिसंग आङ्गालो हालेर भए पनि आफूलाई कम्युनिष्ट मान्नेहरू तराईको आर्थिक, सामाजिक विशृङ्खलतामा खेल्न खोजेको मधेश बुझ्ने धेरैको बुझाई छ । मधेशले आफ्नो कम्युनिष्ट बिरोधी अडान कि त काँग्रेस राजनीतिको मेरुदण्ड भएर कि क्षेत्रीय दल खोलेर गर्दै आएका छन । बिस्तारै कम्युनिष्ट बढ्दै गएर प्रदेश-सभामा ३२ सीट सहित सबै भन्दा ठूलो दल बनिसकेको पनि जग जाहेर छ। राजपाले केन्द्रीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अचानक प्रधानमन्त्रि सङ्गैको कुर्सीमा बसेर सिके राउतको औपचारिक राजानीतिक यात्रा शुरु भएको छ । सिके राउतको वैधानिक राजनीतिक यात्राको शुरुवातलाई सङ्घीय समाजवादी फोरमसङ्ग एकता गर्न वार्ता समिति बनाएर रष्ट्रिय जनता पार्टीले जवाफ दिएको छ । अर्थात हेर्दा सतहमा पानी जमेको देखिए पनि सतह मुनी तीव्र बहाव छ ।

 

यस्तै पृष्ठभूमिमा बारा-विपद् आइपरेको छ । त्यहाँका जनताको दिमागमा लागेको झट्काकै बीच प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो एउटा चित्र कोर्नु पर्नेछ तिनका दिमागमा ।  प्रधानमन्त्रिले झापाका निर्धारित कार्यक्रम छोट्याएर हेलिकप्टरमा घटनास्थलको फन्को लगाउनु भयो, नेकपाका अर्का अध्यक्ष दोस्रो दिन लगत्तै त्यता उड्नु भयो चामलका बोरा र राहतका पोका सहीत । नेपाली काँग्रेस सभापति सत्ता बाहिर हुनु भएकाले हेलिकप्टर जुटाउन ढिला भएको हुन सक्छ, साँझ तिर पक्कै जानु हुनेछ। अखिलका नेता-नेतृले अरू शहीद सरह प्रति मृतक १० लाख क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गर्नु भयो । काङ्ग्रेसले त विद्यार्थीलाई राहत पोका सहीत पठाउन बेर छैन आफ्नो ब्यानर राखेर, सन २०१७को बाढि/डूबान पछि तराई झरेकै शैलीमा ।

 

जानी-नजानी गरिने त्यस्तै कर्मले मानवीय सहायताको राजनीतिक उद्देश्य हुन्छ भन्ने विश्वब्यापी मान्यता स्थापित भएको हो । त्यसैले युगाण्डामा विपद आउँदा सबै भन्दा पहिले दौडीने र नेपालमा बिपद् आउँदा पहिले दौडिने शक्तिहरू विल्कूल फरक भएका हुन । नितान्त “मानवीय” भए राजनैतिक भूगोलले कुनै अर्थ राख्दैनथ्यो, अफ्रिका होस कि एसिया ।  यस्ता उद्देश्य त भोली छर्लङ्गै देखिने नै छन। कसैका सन्देशमा “कुनै कसर बाँकि नराख्ने” देखि “तदारुपता देखाउने” सम्मका कुरा हुन्छन। कसैले सन्देशमा “तराईका जतताको साथमा”भन्ने मेसेज दिनेछन। बिप्लवले त कार्यकर्ता परिचालन गर्ने नै घोषणा गरे रे ।

 

राहत टोली समेत नजाँनिँदो तवरले राजनीतिक उद्देश्यलाई सघाईरहेका हुनेछन । काठमाण्डुका टोली गाडीमा “पहाडमा जाडो बढे..ले सेक्नु पर्छ” गीत घन्काउँदै जानेछन, ब्यानरमा राष्ट्रिय एकताका सन्देश हुनेछन, “हिमाल-पहाड-तराई, कोही छैन पराई” । अर्थात मानवीय सहाता भित्र सावधानी पूर्वक घुसाइएका राजनैतिक सन्देशहरू ।

 

राजनीति त अहिल्यै देखिई सकेको छ ।  प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय शोक मनाउन अनुरोध गर्छ र प्रति मृतक ३ लाख दिने घोषणा गर्छ । केन्द्रीय सरकारले ति दुवैलाई बेवास्ता गर्छ ।

 

खासमा “डीजास्टर रेस्पोन्स” कसको प्राथमिक काम हो भन्नेमा कानूनी अस्पष्टता अझै रैछन। निर्विवाद स्थानीय समुदायको क्षेत्राधिकारमा राखिनु पर्ने, स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा राखिनु पर्ने विषयलाई विवादास्पद बनाउनुका पछाडि पनि यो सङ्गै जोडिएर आउने ठूलो धनराशी र आपतमा सहयोग गर्दा प्राप्त हुने भोट नै हुन।  त्यस माथि पनि भूकम्प पछिकै जस्तो प्राधिकरण निर्माण गरेर पुनर्निर्माण गर्नु पर्यो भने त झन बिपद्को राजनीतिक महत्व बढ्छ।  यही घटनालाई लिएर केन्द्र र प्रदेशबीच आरोप प्रत्यारोप हुन बेर छैन ।

 

पिडितलाई सहयोग गर्न दलका प्रमुख नेताले  “कार्यकर्ता” मात्रै परिचालन होइन कार्यकर्ता लगायत सबैलाई  आह्वान गर्नु पर्थ्यो तिनको दिमाग चौडा थियो भने । जहाँ सम्म दल आफैँले पैसा दान गर्ने कुरा  छ त्यहाँ प्रशस्त कानूनी र नैतिक प्रश्न खडा हुन्छन ।

 

दलहरू कम्पनि होइनन । यिनीहरूले नाफा गर्ने कुनै काम गर्दैनन र अर्थोपार्जनको एउटा मात्र कानूनी बाटो भनेको कार्यकर्ताले स्वैच्छिक रुपमा जम्मा गरेको रकम मात्र हो । एउटा दलले १ लाख रुपैयाँ हुरी पिडीतलाई दिने घोषणा गर्यो भने पनि त्यो दलको नैतिक कर्तव्य हुन्छ यो पैसा यहाँ बाट आयो भनेर देखाउनु । त्यो आम्दानीको स्रोत कानूनी रुपमा कर छुट पाउने हो कि दलले कर तिरेरै राखेको बैधानिक सम्पत्ति त्यो भनेर पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ । अहिले राजनीति गर्न आफैँ सहायता घोषणा गर्दैछन । जवकी उनीहरूले राज्य र दाताबाट जाने पैसाको सदुपयोग मात्रै गरिदिए पुग्छ, दिने हो भने नेताले व्यक्तिगत रुपमा दिए हुन्छ ।

 

घटनाको लगत्तै भोलीपल्ट प्रधानमन्त्रिले हवाई निरीक्षण गर्नु भयो, भोलीपल्ट नेकपा अध्यक्ष त्यतै उड्नु भयो, राहतका पोका सहीत ।  नेका सभापतिले एउटा हेलिकप्टरलाई भनि सके होला । तदारुकता, गम्भीरता, कर्तव्य-पालना, जबाफदेहिता, उत्तरदायित्व जे जे भने पनि सह्राहना गर्नु पर्छ । तर घटना लगत्तै उच्च-स्तरीय नेता जाँदा उद्दार  तथा राहत कार्यमा हुने अबरोध भने ख्याल गरेको देखिएन । तीनवटा कारणले यस्ता कथित भिभिआइपी भ्रमण प्रकोपको लगत्तै गर्नु हुन्न ।

 

१. भीडको आक्रोशमा पर्न सक्ने भएकाले सुरक्षा चुनौती थपिन्छ, भक्तपुरमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य कर्ण ह्योजूलाई भीडले मारेको हामीले  सुनेका छौँ ।

 

२. सुरक्षा व्यपस्थापनको काम थपिँदा उद्दार र राहत कार्यमा असर पर्छ । दर्जनौँ सुरक्षाकर्मी सिमरा एयरपोर्ट देखि बिरगन्जसम्म ताँती लाग्छन, हाकीम जति हजूर-हजूर भन्दै सङ्गै लर्को लाग्छन ।

 

३. अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्दा हुने आलोचना हुन्छ, बिरोधीले ति हेलीकप्टरमा आए रमीत हेर्न, त्यत्तिकै गए भनेर जनता उचाल्छन ।

 

आजै विरगञ्ज वसेर राष्ट्रिय मूलधारका अखवारमा लेख्ने पत्रकार चन्द्रकिशोरले एउटा फोटो सामाजिक सञ्जालमा हाल्नु भएको रहेछ कसरी भिभिआईपीका “सवारी”ले बाटै जाम छन भन्ने सन्देश दिन ।

 

विपतग्रस्त क्षेत्रमा भिभिआईपीहरुको लर्को।तस्विर : चन्द्रकिशोरको फेसबुकबाट 

 

 

राजनीतिक उद्देश्य नराख्ने हो भने एक दिन दुई दिन पछि गए पनि हुन्छ । यही बसेर प्रभावकारी ढङ्गले फिल्डमा के हुँदैछ भनेर हेरे पनि हुन्छ । त्यहीँ जान मन छ भने घटनास्थालमा खटेर उद्दार र राहतकर्मीको हौसला बढाए हुन्छ तर थोरैमात्र सुरक्षाकर्मी र राहत कर्मीलाई मात्रै आफ्नो सुरक्षामा व्यस्त बनाएर, इङ्गेज गरेर ।

 

आखीर राजनीति हो । मेरो सुझाव कस्ले सुन्थे । राजनीतिक प्राणी यस्ता हुन्छन, विराटनगरमा पञ्चायतकालको अन्त तिर जनतामा खासखुस हुन्थ्योः फलानो नेताले आफ्नै भतिजीलाई भाडाका मान्छे लगाएर मार्न लगायो, लास लिएर सहर घुमेर चुनाव जित्यो।