‘घृणात्मक अभिब्यक्ति’ सद्भाव विथोल्ने बिष हो !

‘घृणात्मक अभिब्यक्ति’ सद्भाव विथोल्ने बिष हो !

—कृष्ण पहाडी
नेपालमा दण्डहीनता संस्थागत हुँदैछ । मानव अधिकार उलंघनकर्ताहरुले उन्मुक्ति पाएको मात्र छैनन्, पुरस्कृत समेत भएका छन् । परिणामस्वरुप ’emले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविरुद्ध अभियान समेत सञ्चालन गरेका छन् ।
मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने संस्था र अधिकारकर्मीविरुद्ध उल्लंघनकर्ताले सकेसम्म हानी पु¥याउने अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् । शान्ति समाज लगायत नेपालका मानव अधिकार संस्था र समुदायले अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भनी लामो समयदेखि अभियान सञ्चालन गरेता पनि सरकार र राजनीतिक दलहरु अनिच्छुक र उदासिन देखिन्छन ।
दण्डहीनताको यो सिलसिला लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन ।
नेपालमा केही समयदेखि घृणाको खेती तीव्र हुन थालेको छ । विखण्डनको नारा दिनेहरुको उर्जाको स्रोत घृणा छ । घृणाको खेतिबाटै विखण्डनको बाली भित्राउन सकिन्छ भन्ने मिसन स्पष्ट छ ।
एकातिर विखण्डनको नारालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो भन्ने स्थापित गराउन केही बाह्य तप्का हात धोएर लागेका छन् । अर्को तिर घृणात्मक अभिव्यक्ति पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । बेरोकटोक त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन पाउनुपर्छ भन्ने अभियान नै तिनले तीव्र बनाएका छन् ।
यो प्रवृत्तिले आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्न स्थानीय पात्रहरु नै चयन गरेको छ । त्यसका लागि पहिलो तप्काका आवश्यक सहयोगी पात्रहरु केही नागरिक अगुवा र अधिकारकर्मीहरु छन् ।
जस्को मुखारविन्दबाट घृणात्मक अभिव्यक्तिको वकालत गराइन्छ र विखण्डनको आन्दोलनलाई निर्वाध सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गराइन्छ ।
कुनै देशलाई सिध्याउन चाहनेहरु, त्यो देशमा गृह युद्ध चर्काइदिन्छन् ।
नेपालमा अस्थिरता बढ्दा चीन र भारतको बीचबाट छिमेकमा पनि तीनै एजेण्डा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायले बाह्य तब्काको केही हिस्सा आफ्ना मान्यताहरुलाई स्थापित गराउन लागेका छन् ।
यद्यपि, बाह्य तब्कालाई उक्त मान्यता आफ्नै देशमा स्वीकार्य छैन भन्ने राम्रोसंग थाहा छ । त्यसैले उनीहरु उक्त जोखिमलाई न्यून गर्न अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको नाउमा नेपाली पात्र खोज्ने र अघि बढाउने अभियानमा ब्यस्त छन् ।
युरोपका प्राय सबै मुलुकमा घृणात्मक अभिब्यक्तिलाई अपराध मानिन्छ ।
फ्रान्समा राष्ट्रिय गीतको कसैले अपमान ग¥यो भने जेल जाने कानून छ ।
जर्मनीमा नाजीहरुको प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक अंकित वस्त्र लगाएर हिड्न प्रतिवन्ध छ ।
भारतको संविधानमै सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका सवालमा आँच आउने कुरा रोक्न मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाउन मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । १९८०को राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनले भारतमा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएको छ ।
समग्रमा हेर्दा घृणात्मक अभिब्यक्तिलाई अपराध हो भनी युरोप, लगायत धेरै मुलुकहरुमा या कानून छ यात ब्याख्या भएको छ किनकि घृणात्मक अभिब्यक्ति नै सद्भाव विथोल्ने बीस हो ।
नेपालको हकमा भने नेपालीहरुले नै घृणात्मक अभिब्यक्तिलाई स्वतन्त्रता भनेर हिड्नु आश्चर्यजनक छ । हुनसक्छ, यसको पछाडि कुनै दवावले काम गरेको छ तर परिणाम हेर्ने हो भने आफ्ना यिनै मूल्य विपरितकाकेही ब्यक्तिहरुका विचार र गतिविधिका कारण समग्र मानव अधिकार समूदाय बदनाम हुन थालेको र मानव अधिकारवादी भन्नासाथ जनताले विष्मयकारी रुपमा हेर्ने र तिरस्कार गर्ने खतरा देखिएको छ ।
समग्र देश र जनतालाई नै गाली गरेर मानव अधिकारवादीहरु कस्को लागि काम गर्दैछन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

समुदायबीच दुरी बढाउनका लागि घृणाको खेतीलाई मलजल गर्ने र वढावा दिने काम गर्छन । झट्ट हेर्दा पात्रहरु स्थानीय हुन्छन् । प्रवृत्तिहरु असन्तुष्ट देखिन्छन् । तर ती पात्र र प्रवृत्ति स्वयंले आफु प्रयोग भएको थाहा नपाउन पनि सक्छन् ।

दोस्रो चरणको आवश्यक सहयोगी पात्र भनेका केही सञ्चार माध्यम हुन् जहाँ विखण्डन र घृणाको अभिव्यक्तिलाई आधारभुत स्वतन्त्रताको रुपमा चित्रित गरिन्छ । ती विचारहरु प्रवाहित गरिन्छ ।
स्वतन्त्रताको शाश्वत आधार भनेकै सद्भाव हो । तर सद्भाव भड्काउने विचारलाई स्वतन्त्रताकै दुहाइ दिएर बढावा दिनु दूर्भाग्यपूर्ण छ ।
पहिलो बीउ छर्ने पात्र नागरिक अधिकारकर्मी अगुवा वा अधिकारकर्मी उस्का मूल्य विपरितका विचारलाई मलजल गर्ने केही संचारमाध्यम, गोडमेल गर्ने बाह््य तब्का त्यसवाट लाग्ने फल भनेको कलह र गृहयुद्ध नै हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
त्यसको फल बाली काट्न आउने पनि बाह्य तब्का नै हुनेछन् अर्थात छिमेकी र बाह्य हस्तक्षेपको राजमार्गको रुपमा यो अभियान प्रक्षेपित हुनसक्छ ।
अनि ती विचारहरु नेपाली नागरिक अगुवा र अधिकारकर्मीको सामुहिक आवाज भनेर चित्रित गरिन्छ । आन्तरिक एवं अन्तराष्ट्रिय दबाबलाई तीव्र बनाउने कोशिस गरिन्छ ।
विचार आ—आफ्ना हुन सक्छन् तर घृणात्मक अभिव्यक्ति अपराध हो, मानवता विरुद्धको अपराध । नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरु यस ’boutमा स्पष्ट र चनाखो हुनु आवश्यक छ ।
सद्भाव प्रवद्र्धन गर्नु सबैको दायित्व हो । सद्भावले अधिकार सुनिश्चित गर्छ ।
राज्यका नीति, निकाय, संयन्त्रहरुलाई समावेशी बनाउनु नित्तान्त आवश्यक छ ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले गत वर्ष तराई÷मधेस, पहाड, हिमाल गरी ६१ जिल्लाका ६४ स्थानमा नागरिक सभाहरु आयोजना ग¥यो ।
ती कार्यक्रम सद्भाव र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा थिए । त्यसले नागरिकको सद्भाव प्राप्त ग¥यो । नागरिक समाजले जनताको आवाज राज्य÷सरकार समक्ष पु¥याउनुपर्छ र संवोधन गराउन योगदान गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, निर्वाचन जनताकै लागि हो त्यसमा पनि स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउनु अत्यन्त सकारात्मक छ ।
तराई मधेसमा असन्तुष्टि छ त्यस्लाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । कुनै पनि समस्या समाधान हुनुपर्छ र त्यसका लागि सहमती हुँदा केन्द्रविन्दुमा राष्ट्रिय स्वभीमान र जनताको अधिकार रहनुपर्छ ।
हाम्रो जीवन सद्भावको पक्षमा समर्पित छ । सद्भाव प्रवद्र्धनका लागि अभियानलाई तिव्र बनाउनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो ।
सद्भावले नै घृणालाई परास्त गर्छ । सद्भावले नै विभाजित मनहरुलाई जोड्ने काम गर्छ । सद्भावले नै हिंसालाई खारेज गर्छ ।
(मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्धारा २०७३ चैत १७ गते काठमाण्डौँमा आयोजित “सद्भाव प्रवद्र्धन, हिंसा र घृणाको खारेजी र दण्डहीनताको अन्त्य” विषयक गोष्ठीमा संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीद्धारा व्यक्त मन्तव्यको संपादित अंश)