लोकतन्त्रका धमिराहरू

१४ वर्षअगाडि तत्कालीन राजाले ‘कू’ गर्दा भ्रष्टाचारको कारबाहीमा परिने डरले तत्कालीन सात दलका केही नेताहरूले शाही कदममा साथ दिन गोडा उचालेका थिए, बिन्तीपत्र हालेका थिए। तत्कालीन राजाले वेटिङमा राखेकै कारण ती क्रान्तिकारी भइरहे। अहिले पनि ती नेताहरू सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलभित्र प्रभावशाली मानिन्छन्। कारबाहीको कुरा गर्दा विगतमा धेरथोर खाएका केही नेताहरू डामिए, तर नीतिगत भ्रष्टाचारबाट धेरै खाएका नेताहरू चोखिए।

कृष्ण पहाडी

लोकतन्त्रका लागि लडेका स्वाभिमान नागरिकहरू आफैं लोकतन्त्रको रक्षार्थ अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ

२०६२ साउनमा तत्कालीन शाही सत्तालाई चुनौती दिँदै नागरिक आन्दोलन जन्मिएपछि बृहत् नागरिक सभाहरू हुन थाले। काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा हुने सभामा समर्थन जुटाउनका लागि डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, मसहित नागरिक आन्दोलनका साथीहरू नागरिक सभापूर्व सो क्षेत्रका अनेकौं छलफल, बैठकमा भाग लिन्थ्यौं।

यस क्रममा स्थानीय अगुवाहरू सात दलका कैयन् नेताहरूको भ्रष्ट आचरणप्रति तीव्र आपत्ति जनाउँदै दलहरूप्रति रोष प्रकट गर्थे। त्यही भ्रष्ट चरित्रका कारण सात दलको आह्वानमा जनताले साथ नदिएको हुँदा कतिपय शीर्ष नेताहरू आत्तिएको अवस्था थियो। त्यो नागरिक आन्दोलन नै थियो, जसको सक्रियता र जमानीमा जनताले फेरि दलहरूलाई विश्वास गरे।

परिवर्तनपछि भ्रष्ट आचरणका नेताहरू राजनीतिबाट किनारा लाग्नेछन् भन्ने हामी सबैको विश्वास थियो। त्यही विश्वासले शाही सत्ताविरुद्ध नागरिकहरू सडकमा आए। कतिपय गोली लागेर भकभकी ढले र मृत्युवरण गरे। कतिपय घाइते भए, कतिपयले यातना खेपे। नागरिकहरूको त्यो अदम्य उत्साह,त्याग र बलिदानकै कारण परिवर्तन सम्भव भयो। त्यो परिवर्तन सुशासनका लागि थियो। त्यो परिवर्तन भावी पुस्तालाई हिंसाको विभीषिकाबाट मुक्त गराउनका लागि थियो। त्यो परिवर्तनमा जनताका रगत र पसिना बगेको थियो। त्यो परिवर्तनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भन्दा बढी योगदान आन्दोलनमा सामेल प्रत्येक नागरिकको थियो। थोपा–थोपा हुँदै नागरिक सागरको बाढी उर्लिएपछि निरंकुशतन्त्र ढल्यो। झन्डै एक दशकको अनेकौं आरोह–अवरोहपछि राजनीतिक संक्रमणको एउटा अध्याय पनि लगभग समाप्त भयो।

लामो प्रतीक्षापछि नागरिकले सुशासनको नयाँ युग सुरु हुने अपेक्षा गरेका थिए तर त्यो अपेक्षामाथि तुषारापात मात्र भएन अपितु कुशासनका अनेकौं घटना प्रकाशमा आए। गत एक दशकमा कतिपय पुराना भ्रष्ट नेताहरू रछ्यानमा सप्रिएको मुलाजस्तो हलक्क हुर्किए। कहाँसम्म भने बन्दुक बिसाएर प्रतिस्पर्धामा ओर्लिएका कतिपय नेताहरू धनले पुरिए, कतिपय सम्पत्तिको भारीले किचिए। तीमध्येका केही दक्षिण एसियाकै भ्रष्ट कहलिए।

१४ वर्षअगाडि तत्कालीन राजाले ‘कू’ गर्दा भ्रष्टाचारको कारबाहीमा परिने डरले तत्कालीन सात दलका केही नेताहरूले शाही कदममा साथ दिन गोडा उचालेका थिए, बिन्तीपत्र हालेका थिए। तत्कालीन राजाले वेटिङमा राखेकै कारण ती क्रान्तिकारी भइरहे। अहिले पनि ती नेताहरू सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलभित्र प्रभावशाली मानिन्छन्। कारबाहीको कुरा गर्दा विगतमा धेरथोर खाएका केही नेताहरू डामिए, तर नीतिगत भ्रष्टाचारबाट धेरै खाएका नेताहरू चोखिए।

विकृतिका कुरा गर्दा गत एक दशकको अवधिमा लिलाम बढाबढ गरेजस्तो निश्चित धनराशि लिएर समानुपातिक र मनोनीततर्फ सांसदहरू नियुक्त गरिए। राजदूत पद खुलेआम बिक्रीमा राखियो। बोलकबोलमा महाप्रबन्धकहरू नियुक्त गरिए। यस्तो छाडा प्रवृत्तिमाथि अंकुश लाग्न नसक्दा अनर्थ बढ्दै गयो।

वाइडबडी खरिद प्रकरणमा संसद्बाटै विषयको उठान भइसकेको अवस्थामा संसद्लाई किनारा लगाउँदै सरकारद्वारा कर्मकाण्डी छानबिन आयोग गठन गरिनुले मूल पात्रहरूलाई चोख्याउने नियत हो कि भन्ने गहिरो सन्देह उत्पन्न भएको छ ।

संघीय संसद्को गत निर्वाचनलगत्तै ‘भ्रष्टाचार बढेर जाने प्रबल सम्भावना’ शीर्षकमा त्यस दैनिकमा मेरो लामो टिप्पणी प्रकाशित भएको थियो। सो टिप्पणीका पछाडि अनेकौं आधार थिए। कुनै एक विकट जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा जित्ने उम्मेदवारले ३० करोडभन्दा बढी र हार्नेले पनि २० करोडभन्दा बढी खर्च गरेको चर्चा चुलिएको थियो। निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले बगाएको धनको मुहान कहाँ थियो ? त्यो धन कहाँबाट असुल गरिन्छ ? जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने मानसिकताले ग्रसित प्रमुख दलहरूकै कारण निर्वाचन भड्किलो र खर्चिलो भएको थियो। निर्वाचनका लागि धन जुटाउने नाममा माफिया प्रवृत्तिसँग भएको रहस्यमय साँठगाँठ आश्चर्यजनक थियो।

अर्कोतिर दलहरूभित्र पनि वर्षौंदेखि भ्रष्टाचार हुर्किरहेको थियो। निर्वाचनमा कालो धन, स्रोतविनाको बढ्दो सम्पत्ति, तस्करीको अर्थतन्त्र, नीति निर्माणमा माफियाको प्रभाव र भ्रष्टाचारमा लिप्त राजनीति कुशासनका सूचकांक हुन्, साथै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूला शत्रु र देशलाई बदनाम गराउने कारणहरू पनि हुन्।

२०६३ को परिवर्तनपछि पनि नेपालको अर्बौ रुपैयाँ विदेशी बैंकमा जम्मा भएको तथ्य बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गर्दछ। यसैगरी स्रोत नखुलेको सन्दिग्ध अर्बौं रुपैयाँ भित्रिएको तथ्य पनि प्रकाशमा आउने गर्दछ। नेताहरूसँग यसको तन्तु जोडिएको छ, छैन, छानबिन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। नेपाल तस्करहरूका लागि स्वर्ग भनेर प्रचारित हुँदैछ। बेलैमा उचित कदम चाल्न नसके सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामलामा ‘धोबीघाट’ भनेर थप बद्नाम हुने निश्चित छ। स्विस नेसनल बैंकले प्रकाशित गरेको सन् २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१७ मा स्विस बैंकमा नेपालीहरूको खातामा साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ थियो जबकि सन् २००८ मा पौने १० अर्ब। एक वर्षमै यो रकम बढेर ५२ अर्ब पुगेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। त्यसो त केही वर्षअगाडि व्याप्त चर्चाअनुसार एउटा नेपाली परिवारको बेलायतस्थित बैंकमा आधा शताब्दी अघिदेखि रहेको सेयर स्वामित्व नै झन्डै १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँबराबर छ। त्यो राजपरिवार पनि होइन, राजनीतिक परिवार पनि होइन न त सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायको हो, न त पूर्ण व्यापारिक घराना हो। यस्ता दर्जनौं उदाहरण छन् सबैको नाम सार्वजनिक भएको दिन कतिपयले जिब्रो टोक्नेछन्। बिदेसिएका कालो धनको विषयमा ओली सरकार मौन छ।

हाल सर्वाधिक चर्चामा रहेको भ्रष्टाचार घटनामा एनसेल कर छली प्रकरण, जलस्रोतसम्बन्धी अनेकौं प्रकरण र वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण प्रमुख हुन्। पछिल्लो चरणमा छताछुल्ल भएको नेपालको इतिहासकै सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरण हो ‘वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण’। विकसित देशहरूमा चार करोड डलरको भ्रष्टाचार उदांगो हुन्थ्यो भने सरकार नै ढलिसकेको हुन्थ्यो। वाइडबडी खरिद प्रकरणमा चार करोड डलर (झन्डै साढे चार अर्ब) भ्रष्टाचार हुनु भनेको महाभ्रष्टाचार हो।

नागरिक सरकार संसद्मा रमाउँछ जबकि कमजोर सरकार संसद्सँग डराउँछ। नागरिक सरकार संसद्बाट अनुमोदन गराएर कानुन बनाउँछ, निरकुंश सरकार संसद् छलेर अध्यादेशबाट देश चलाउँछ। निरंकुशतन्त्रमा या त संसद् हुँदैन भए पनि देखावटी मात्र हुन्छ, जसको भूमिका गौण हुन्छ। लोकतन्त्रमा जीवन्त संसद् हुन्छ, सार्थक संवाद हुन्छ। वाइडबडी खरिद प्रकरणमा संसद्बाटै विषयको उठान भइसकेको अवस्थामा संसद्लाई किनारा लगाउँदै सरकारद्वारा कर्मकाण्डी छानबिन आयोग गठन गरिनुले मूल पात्रहरूलाई चोख्याउने नियत हो कि भन्ने गहिरो सन्देह उत्पन्न भएको छ जबकि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा यस्ता संवेदनशील विषयमा संयुक्त संसदीय समिति गठन भएका उदाहरण पनि छन्। भारतमै बोफोर्स, टु जी स्पेक्ट्रमलगायतका मामलामा संयुक्त संसदीय समिति गठन भएको थियो। यद्यपि त्यस्तो समितिमा सत्तापक्षकै दबदबा हुने हुँदा विपक्षले अन्त्यमा बहिष्कार गरेको पनि पाइन्छ।

यत्रो महाभ्रष्टाचार प्रकरणमा नैतिक जिम्मेवारीको त कुरै छाडौं, संसदीय समितिमा अनेकौं झूटो बोल्ने विभागीय मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्ने सामान्य लोकतान्त्रिक शिष्टाचारसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले निभाउन सकेको देखिएन। लोकतन्त्रमा ढाँटतन्त्रलाई कुनै स्थान हुँदैन। वेस्ट मिनिस्टर प्रकारको होस् वा अन्य संसदीय पद्धतिमा मन्त्रीले संसद्लाई ढाँट्नु वा गलत सूचना प्रवाह गर्नु संसद्लाई गुमराह गरेको मानिन्छ र गम्भीर अभियोगका रूपमा लिइन्छ। संसद्लाई गुमराह गर्ने त्यस्ता मन्त्रीले राजीनामा दिने अपेक्षा गरिन्छ। होइन भने बर्खास्त गर्ने प्रचलन रहेको छ। पर्यटनमन्त्री अधिकारीको निरन्तरताले नेपालमा अहिले कुन प्रकारको संसदीय प्रणाली अस्तित्वमा छ प्रश्न उठेको छ।

लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र बनाउन नेपाली जनताले दलहरूलाई मत दिएका होइनन्। केही नेताहरूको मयल ढाक्नका लागि लोकतन्त्र वस्त्र होइन। केही नेताहरूलाई पोस्नका लागि लोकतन्त्र अस्त्र होइन। लोकतन्त्र भनेको शुद्ध अक्सिजन हो, त्यो अक्सिजन अहिले विषाक्त भएको छ। त्यसलाई विषाक्त बनाउने पात्रहरूविरुद्ध उभिन सकिएन भने लोकतन्त्र थला पर्नेछ।

भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै गइरहेको अवस्थामा एक सत्याग्रहीका रूपमा डा. गोविन्द केसीको अभ्युदय भयो। रछ्यानमा आश्रित राजनीतिक पात्रहरूलाई डा. केसीको सफाइ अभियान बिझाउने नै भयो। यद्यपि सत्याग्रह सिर्जित तीव्र जनदबाबका कारण विगतका सरकारसहित वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले पनि डा. केसीका मागमा सहमति जनाए। त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्नु कता हो कता, ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार विश्वासघात गर्न उद्यत् देखियो। विश्वासमा परेकालाई घात गर्दा स्वयं सरकारकै विश्वासनीयता समाप्त हुन्छ भन्ने तथ्यलाई सरकारले बिस्र्यो। सत्याग्रही आफ्ना लागि संघर्षरत छ वा देश र जनताका लागि नागरिकले हेर्ने विषय यही हो।

देश र जनताका लागि लड्ने सत्याग्रहीलाई तिरस्कार गर्दा दुराग्रहीहरू पुरस्कृत हुँदै जानेछन् भन्ने सत्यलाई बेला छँदै सबैले मनन गर्नुपर्छ। वर्तमान सरकार सत्याग्रहीप्रति पूर्वाग्रही र दुराग्रहीप्रति अनुगृहित देखियो। अहिले एकातिर डा. केसीको सोह्रौंपटकको आमरण अनशन निरन्तर छ भने अर्कोतिर डा. गोविन्द केसीसँग विगतमा भएका सहमतिहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न र वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा संसद्लाई ढाँट्ने मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई तत्काल मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्न आग्रहसहित अभियान बढ्दो छ। यस्तै अभियानको गर्भबाट भविष्यमा अर्को ठूलो आन्दोलन जन्मिन सक्छ।

सन् २००३ मा अन्ना हजारेले भारतको महाराष्ट्र राज्यका चारजना दागी मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित अनशन थालेपछि महाराष्ट्रका तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले आयोग गठन गर्नुपरेको थियो। उक्त आयोगले दोषी ठहर गरेका कारण दुईजना मन्त्रीहरू राजीनामा गर्न बाध्य भएका थिए। त्यसको आठ वर्षपछि हजारेकै नेतृत्वमा भारतभर भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावशाली आन्दोलन सुरु भयो।

त्यही आन्दोलनको जगमा अरविन्द केजरीवालको नेतृत्वमा आम आद्मी पार्टी खुल्यो र लोकसभा निर्वाचनमा एक करोड १३ लाख मत हासिल गर्दै लोकसभामा चार स्थान जित्न सफल भयो भने दिल्ली विधानसभाको पछिल्लो निर्वाचनमा ७० मध्ये ६७ सिट जित्न पुगेको थियो। नेपालको राजनीतिमा पनि अब त्यही दल र अभियन्ताहरूले डंका पिट्छन्, जसले भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई उचाइमा पु¥याउँछन् र दोषीहरूलाई कारबाही गर्न बाध्य तुल्याउँछन्।

नेपालमा स्थापित लोकतन्त्रको स्वामित्व नेपाली जनतामा छ। लोकतन्त्रको अपनत्व कतिपय नेतामा हुन्थ्यो भने २०६१ अगाडिको चरित्र दोहो¥याउने थिएनन्। जुन लोकतन्त्रले तिनलाई पटकपटक अवसर दियो, त्यसैको काखमा फोहोर गर्ने थिएनन्। तर नानीदेखि लागेको बानी सुध्रिएन। भ्रष्टतन्त्रका लागि जिम्मेवार नेता र दल लोकतन्त्रका सबैभन्दा ठूला धमिरा हुन्। त्यस्ता धमिराले लोकतन्त्रको प्राण हरण गर्नुभन्दा पहिले लोकतन्त्रका लागि लडेका स्वाभिमान नागरिकहरू आफैं लोकतन्त्रको रक्षार्थ अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ।

–कृष्ण पहाडीको पच्चीस आलेखबाट साभार