ओली सरकार र राता माफिया

झन्डै दुईतिहाइको वामपन्थी सरकारको आयतन बढेर तीनचौथाइ पुग्दा पनि राम्रा कामका लागि सरकारले गति लिन सकेको छैन। अपितु कतिपय मामलामा अधोगतितर्फ यो सरकारले यात्रा सुरु गरेको आरोप सत्तारुढ दलकै वरिष्ठ नेताहरूले लगाउन थालेका छन्। आरोप जति ठूलो स्वरले लगाए पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई चुनौती दिने ल्याकत भने ती नेताहरूसँग छैन। ओली नेतृत्वको सरकारको चाल त्यो मत्ता हात्तीको जस्तो छ, जसमाथि माहुतेको कुनै नियन्त्रण छैन।

कृष्ण पहाडी

विश्व परिदृश्यमा क्रान्तिका नाममा हिंसाको धारा र शान्तिका लागि अहिंसाको धारा निरन्तर चलिरहेको देखिन्छ। धर्म र जातिका नाममा उठेका अराजक धाराबाट मानवता प्रताडित भएका अनेकौं उदाहरण छन्। एकातिर साम्यवादी व्यवस्था स्थापनार्थ क्रान्तिका नाममा हिंसाको धारा अर्कोतिर अनेकौं कालखण्डमा स्वतन्त्रतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर शान्तिका लागि विभिन्न अहिंसात्मक धारा प्रवाहित भएको देखिन्छ।

कतिपय हिंसात्मक धारा क्रूर र असहिष्णु भएकै कारण कुनै प्रस्थान विन्दुमै, कुनै मध्यान्तरपछि पतन भएका छन्। कतिपय शान्तिपूर्ण धाराहरू अन्यायपूर्वक दबाइएका र दमनको सिकार पनि भएका छन्। हिंसात्मक धाराबाट निःसृत परिवर्तनले सभ्यता त्रसित भएको र समाजले दुर्गति भोग्नुपरेको कैयन् उदाहरण छन्। सामरिक स्वार्थका कारण कतिपय शान्तिपूर्ण धारा दमनको नियति भोग्न बाध्य भए पनि नैतिक र मनोवैज्ञानिक विजय हुँदै आएको छ।

नेपाल सन्दर्भमा क्रान्तिको नाममा हिंसाको धाराले दशकौंसम्म नेपालको राजनीति आक्रान्त रह्यो। हिंसाको धारा जहिले पनि असहिष्णु हुन्छ। तीमध्ये केही धारा जब शान्तिपूर्ण राजनीतिको पट्टीमा अवतरण गरे, मतको माध्यमबाटै सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पनि सफल भए। तथापि अहिले पनि नेपाली राजनीति पूर्णरूपमा हिंसाको धाराबाट मुक्त छैन। यसका अतिरिक्त विखण्डनका लागि घृणाको अर्को धारा पनि अस्तित्वमा देखिएको छ।

घृणाको गर्भबाट उत्पन्न भएका कारण त्यस्तो धाराको पतन निश्चित छ, तर त्यसले तराईपट्टिलाई कति प्रदूषित बनाउँछ र समाजमा कति क्षति पुर्‍याउँछ, चिन्ताको विषय हो। घृणात्मक धारा बढ्दै जाँदा स्वतन्त्रताका धाराहरू सुक्न सक्ने सम्भावना अहिले सर्वाधिक चिन्ताको विषय हो।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू कुनै कालखण्डमा कुनै न कुनै हिंसात्मक धारामा बहेका थिए। त्यो विगत हो तर कुनै न कुनै रूपमा त्यसको धङधङे अहिले पनि देखिन्छ। पछिल्लोपटक माओवादी हिंसात्मक धाराको शान्तिपूर्ण अवतरण नेपाली राजनीतिको उल्लेख्य पाटो थियो। हिंसाको कुनै भविष्य हुँदैन भन्ने मान्यताको पुनर्पुष्टि पनि थियो त्यो। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको झन्डै १० वर्षमा संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान बन्यो।

अनेकौं व्यवधान चिर्दै र जटिलता छिचोल्दै २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाटै निःसृत भएको नेपालको संविधानलाई कसैले निकृष्ट देखे कसैले विश्वकै उत्कृष्ट। कतिपयको धेरै थोरै असन्तुष्टिको कारण छ र बुझ्न पनि सकिन्छ। तथापि जारी भएको संविधानलाई निकृष्ट देख्नेहरूको तर्क सुन्दा र गतिविधि हेर्दा भन्न सकिन्छ– नियोजित राजनीतिको दुष्चक्रमा उनीहरू फसेका छन्। मधेसकेन्द्रित दलका कतिपय नेताहरूलाई आफ्नो गन्तव्य नै थाहा छैन।

अर्कोतिर सत्तामा बसेर तर मार्न पाएकाले होला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मुर्धन्य नेताहरूको वाणी सुनिन्छ, यो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो। थाहा छैन तिनले कति देशको संविधान पढेका छन्। थाहा छैन तिनलाई, केकति कारणले यो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो भन्ने लाग्छ। यिनै प्राणी हुन्, जसले २०४७ को संविधानलाई पनि विश्वको श्रेष्ठ संविधानको संज्ञा दिएका थिए।

२०४७ को संविधानमा एकपटक पनि संशोधन नगर्ने पनि यिनै प्राणी थिए। पछि त्यो संविधानको दाहसंस्कारमा पनि यिनै प्राणीहरू मलामी गएका थिए। कुनै दिन सत्ताको गुलियोमा भुलिन पाएनन् भने यिनै प्राणी यो संविधानको दोहोलो काढ्ने पंक्तिमा उभिन पनि सक्छन्।

नेताहरू, विशेषतः सत्तारुढ दलका धेरै नेताहरूको मुखमा अहिले झुन्डिएको सेतो शब्द हो समृद्धि तर समृद्धिका लागि न दृढ इच्छाशक्ति देखिन्छ न ठोस योजना। हो, केही मन्त्री र नेताहरूको व्यक्तिगत समृद्धि भने चुलिँदै गएको छ। कर छली, विमान खरिद प्रकरण र राता माफियाको अभ्युदय प्रकरण चिरफार गर्ने हो भने लहरो तान्दा पहरो गर्जिने अवस्था छ।

झन्डै दुईतिहाइको वामपन्थी सरकारको आयतन बढेर तीनचौथाइ पुग्दा पनि राम्रा कामका लागि सरकारले गति लिन सकेको छैन। अपितु कतिपय मामलामा अधोगतितर्फ यो सरकारले यात्रा सुरु गरेको आरोप सत्तारुढ दलकै वरिष्ठ नेताहरूले लगाउन थालेका छन्। आरोप जति ठूलो स्वरले लगाए पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई चुनौती दिने ल्याकत भने ती नेताहरूसँग छैन। ओली नेतृत्वको सरकारको चाल त्यो मत्ता हात्तीको जस्तो छ, जसमाथि माहुतेको कुनै नियन्त्रण छैन।

राजनीतिक सफलताको कुरा गर्दा केपी शर्मा ओलीले पछिल्ला वर्षहरूमा के पाएनन् ? २०७४ को निर्वाचनअगाडि ओली र एमालेलाई मधेसमा निषेध मात्र गर्न खोजिएन, भौतिक रूपमै पनि आक्रमण भयो। तर निर्वाचनपछि एउटा प्रभावशाली मधेसकेन्द्रित दल ओली सरकारको पुच्छर बन्न पुग्यो त अर्को प्रभावशाली मधेसकेन्द्रित दल ओली नेतृत्वको सरकारलाई सरकारबाहिर बसेर भए पनि समर्थन गर्न बाध्य भयो।

राजनीति होस् वा जुनसुकै नीति खराबको विकल्प भनेको जहिले पनि असल नै हुनुपर्छ। तर खराब नेतृत्वको विकल्प पुरानो खराब नेतृत्व हो भन्ने विडम्बनापूर्ण सोचले नेपालको लोकतन्त्र बेलाबेलामा प्रदूषित भएको छ।

ओलीलाई खुइल्याएरै छाड्ने मिसनमा रहेको भारतको सत्तारुढ घटक २०७४ को निर्वाचनपछि सरकार गठन हुनुअगावै विदेशमन्त्री पठाएर ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा बधाइ दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्यो। ओलीको राजनीतिक सफलताको उत्कर्ष थियो त्यो तर विस्तारै ओलीले त्यो सफलतालाई आफ्ना पुराना परिवर्तनविरोधी एजेन्डाको अनुमोदनको रूपमा बुझ्न र व्याख्या गर्न थाले। ओलीले पनि त्यही गल्ती गर्न थाले, जुन गल्ती विगतमा माओवादीले गरेका थिए।

कुनै बेला माओवादीले एमालेको सिंगो पंक्तिलाई क्षत्–विक्षत् बनाउने प्रयत्न गर्‍यो। यस क्रममा ओलीमाथि अनेकौं विषालु तिर माओवादीले चलायो। आज त्यही माओवादीपंक्ति एमालेको शरण परेको मात्र छैन, ओलीको स्तुतिमा ऊर्जा खर्च गर्नुपर्ने रक्षात्मक एवं बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको छ। ओलीकै छत्रछायामा आफ्नो राजनीतिक जीवनको सुनिश्चितता पूर्वमाओवादी नेताहरूले देख्न थालेका छन्।

योभन्दा ठूलो नैतिक विजय ओलीका लागि अरू के हुन सक्ला ? तर यो नैतिक विजयले ओली स्वयंलाई अनैतिक बनाउँदै गयो। वैधानिक रूपमा ओली नेपालको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् तर भावनात्मक रूपमा ओली र नागरिकको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ। ओलीको अवस्था त्यो उडिरहेको चंगाको जस्तो छ, जसको धागो मक्किँदै गएको छ र राता माफियाहरू लट्टाईवरिपरि मडारिन थालेको देखिन्छ।

नेपालमा अहिले लोकतन्त्र छ तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका कैयन् नेताहरूमा लोकलज्जा छैन वा भनौं लोकलज्जाको ख्याल छैन। त्यसैले होला इतिहासको पटांगिनीमा बेलाबखत नग्न परेड हुने गर्छ। गणतन्त्रमा नागरिक सार्वभौम हुन्छन्। नेपालमा अहिले गणतन्त्र छ तर नागरिकले आफू सार्वभौम भएको पूर्णतः अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। गणतन्त्रको न्यानो राप झोपडपट्टीमा पुर्‍याउने काम प्रमुख दलहरूले यथोचित तवरमा गर्न सकेनन्।

पुराना राजामहाराजाहरूको प्रेत, पीडक मानसिकताका राष्ट्रपतिलगायत नेताहरूमा प्रवेश गरेको छ। नेताहरू महाराज र नेताका निवासहरू दरबारजस्तो देखिन थालेको छ। अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा अनेकौं नामधारी नेताहरूको उपस्थिति छ, तर तीमध्ये कतिपयमा नैतिकता छैन। अहिले दुईतिहाइको नेकपाको शासन छ तर सुशासन छैन।

सरकारको नीति र गतिविधिलाई लिएर कतिपय विश्लेषकहरूले ‘क्रोनि क्यापिटलिजम’ अर्थात् सहचर पुँजीवादलाई बढावा दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। भारतमा पनि कुनै दललाई गाली गर्नुपर्दा एकअर्कोले यही आरोप लगाउने गरेका छन्। सहचर पुँजीवाद भन्नाले सामान्यतः सरकार/राजनीतिज्ञ र व्यापारीको मिलेमतो वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा राज्यलाई नोक्सानी र व्यापारी पोस्ने गरी बनाइने नीति, आवन्टनलगायतका कृत्य बुझ्ने गरिन्छ। नेपाल सन्दर्भमा ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान वर्षौंदेखि सुनिँदै आएको हो।

अहिले उक्त उखान ‘सानालाई ऐन माफियालाई चैन’ भन्नेमा रूपान्तरण भएको छ। दुईतिहाइ बहुमतको यो सरकारले दुईतिहाइ माफिया, तस्कर र बिचौलियालाई तह लगाउन सकेको भए चारैतिर प्रशंसा हुने थियो। पुराना माफिया र बिचौलियाको बिगबिगी छँदै थियो, सत्ताको आडमा नयाँ राता माफियाहरू पनि जन्मिन पुगे। प्रधानमन्त्री ओलीले पुराना र नयाँ राता माफियामाथि कारबाही गर्न सकेनन् भने सरकार असफल हुने त निश्चित नै छ, ओलीको राजनीतिक पुँजी पनि लगभग समाप्त हुने देखिन्छ।

एउटा आँखाले सय मिटर टाढासम्म देखिन हो, दुइटा आँखाले पनि देखिने त्यति नै टाढासम्म मात्र हो। दुइटा साम्यवादी दल मिलेपछि सत्तारुढ दलका नेताहरूको भाष्यअनुसार एउटै टाउकोका दुइटा आँखाले दुई सय मिटर टाढासम्म देख्न सकिन्छ।

अर्कोतिर प्रमुख विपक्ष अर्थात् नेपाली कांग्रेस लगभग कोमामा पुगेको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा विपक्षको भूमिकासमेत अब नेकपाभित्रैबाट निर्वाह हुने परिस्थिति विकास हँदै गएको देखिन्छ तर आजको मितिसम्ममा सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने ह्याउ सत्तारुढ दलको कुनै पनि प्रभावशाली नेतासँग छैन।

आफ्नै कारणले प्रमुख प्रतिपक्ष निस्तेज भएको वर्तमान अवस्थामा ओलीका लागि चुनौती भनेको ओली स्वयंको अकर्मण्यता र अक्षमता हो। जसरी कुनै बेला एमालेभित्रको धु्रवीकरणले माले र एमाले विभाजनको विन्दुमा पुगेका थिए, त्यो अवस्था सायद चाँडै नआउला तर विस्तारै–विस्तारै नेकपाभित्रै सरकार पक्ष र विपक्षको धार गहिरिँदै जानेछ, जसरी २०४८ पछि कांग्रेसभित्र चौहत्तरे र छत्तीसेको धारा छुट्टिएको थियो।

राजनीति होस् वा जुनसुकै नीति खराबको विकल्प भनेको जहिले पनि असल नै हुनुपर्छ। तर खराब नेतृत्वको विकल्प पुरानो खराब नेतृत्व हो भन्ने विडम्बनापूर्ण सोचले नेपालको लोकतन्त्र बेलाबेलामा प्रदूषित भएको छ।

नेपाल अब क्रान्तिका नाममा हिंसात्मक साम्यवादी धारामा उन्मुख हुन सक्दैन, न त परम्पराको नाममा रुढिवादी राजतन्त्रात्मक धारामा फर्किन सक्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प न राजतन्त्र हो न त साम्यवादी शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्थाको विकल्प न त केन्द्रीयता हो न एकात्मकता।

विकृतिको निदान गर्ने, पद्धतिमा निहित कमजोरीको पहिचान र स्वीकार गरी सुधार गर्ने परिपाटी लोकतन्त्रमै सुरक्षित हुन्छ र बेला छँदै अवसरको रूपमा औषधीको प्रयोग गर्नुपर्छ। औषधी कतिपयलाई तीतो लाग्छ तर रोग निको पार्न आवश्यक हुन्छ। घाउ बढ्दै गयो भने संक्रमण शरीरभरि फैलिन सक्छ। त्यो स्थिति आउन नदिन सचेत रहँदै सबैले लोकतान्त्रिक मूल्य र सीमाभित्रै रहेर सत्प्रयास गर्नुपर्छ।

-कृष्ण पहाडीको पच्चीस आलेखबाट साभार