ति मनुवाको “मेन्टल मोडल”
पुलिसले तिनको खप्परमा लाठी बजार्दा त्यही नीलो ज्याकेट र पत्रकारका क्यामेराका लेन्सले रोकेको देखेको पूस्ता त जिवितै छ । सरकार बनेको पहिलो वर्षमै तिनै पत्रकार, वकील, डाक्टर, नर्स, शिक्षक, प्राध्यापक, इञ्जीनियर माथि तिनको पहिलो आक्रमण?
ए मनुवा कानून भनेको आफू सत्तामा रहेको मात्रै होइन सडकमा झरेको अवस्था समेत कल्पना गरेर बनाऊ, सत्ता साश्वत होइन।
२०६२-६३को आन्दोलनमा हर दिन सडकमा हुने शम्भु थापा देखि मानवाधिकार आन्दोलनका सबै, त्यसबेला पुलिसको लाठी खाने पत्रकार सबै, सडकमा उत्रिएका पार्टीका कार्यकर्ता सबै सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्दैछन; ति सबै प्रेस स्वतन्त्रताकै पक्षमा रहेछन ।
नेपाली राजनीतिका एक दुई पात्र छन अहिले जसको बिरुद्ध एक दुई शब्द वमन नगरे सहरीया बुद्धिजीविको पेटै सफा हुँदैन। तिनको बिरुद्ध शब्द वमनका कारण खोतल्दै जाँदा एक मनले मलाई पनि तिनैको ’boutमा लेखौँ जस्तो लाग्छ तर अर्को मनले भन्छ तैँले नलेखे के हुन्छ? त्यसैले तिनको ’boutमा नलेखी तिनको दिमागमा मात्रै केन्द्रित हुने चेस्टा गर्दैछु ।
थालौँ डेढ दशक अघिको एउटा सानो प्रसङ्गबाट ।
२०६१को वैशाख तिर हुनु पर्छ, शाही शासन बिरुद्ध राजनैतिक दलहरूका साना खाले जुलुस चल्दै थिए । आन्दोलनकारीलाई हामीले छायाँबाटै चिन्ने, हामी जता गयो पुलिसले पछ्याई हाल्ने ।
एक दिन एमाले नेता केशव बडालको नेतृत्वमा खिचापोखरीमा निरङ्कुश राजतन्त्र बिरोधी जुलुस निस्कनु पर्ने दिन थियो। धेरै बेरको खोजीपछि मैले एमालेका दुई-तीन युवा नेता देखेँ, नदेखे जस्तै गर्दै ५-१० मिटरको दूरी कायम राख्दैं पछ्याएँ । खैरो कोठे जुहारीकोट लगाएका एक छोटो कदका नेता र ति युवा आर वि कम्प्लेक्स नजीक एउटै समूहमा आए। त्यतिकैमा काठमाण्डु पोस्टका एमाले बीटमा रिपोर्टिङ्ग गर्ने मित्र घनश्याम ओझा र समाचारपत्रका टङ्क पन्तलाई मैले भेटेँ र तीन जनाले पछ्यायौँ । खिचापोखरी मोटरसाइकल पार्किङ्ग पुग्नासाथ पुलिस आए, बडाललाई च्याप्प समाए, उनका सहयोगीले पुलिसको सुइँको पाएर कहिले टाप ठोकेछन, पत्तै भएन ।भ्यान भित्र बुढा बडाल एक्लै भए ।
उनी केही बोल्न खोज्दै थिए, “जिन्दावाद” समेत भन्न भ्याएनन, गोजीमा रातो रुमालको टुप्पो देखिँदै थियो, पुलिसले निकालेपछि मात्रै थाहा भयो पार्टीको झण्डा रैछ । भ्यानको जालीबाट चियाउँदै सँधै बल्खुमा देखिने पत्रकारलाई कार्यकर्ता ठानेर भने, “नारा लाउनुस, नारा, प्रजातन्त्र…” तर अपसोच “जिन्दावाद” भन्ने नै कोही थिएन, हामी थियौँ तर पत्रकारको नैतिकताले ’til पुग्न चाहिं दिएन। हाम्रै कारण मिडीयामा समाचार बन्यो, ” बडालको नेतृत्वमा निस्केको जुलुसमाथि प्रहरी हस्तक्षेप, दर्जनौँ पक्राऊ” ।
अहिले म ति दिन र त्यसताकाका श्रीश सम्शेर, टङ्क ढकाल, कमल थापा जस्तै तामझामका साथ दौरा सुरुवाल लगाएर, नाकको टुप्पोमा चश्मा अड्याउँदै हप्तैपिच्छे पत्रकार, वकील, डाक्टर, इञ्जिनियर र प्राध्यापकलाई अर्ति दिन देखापर्ने डल्लो डल्लो अनुहार भएका एकजनालाई अहिले दाँज्दै छु, र सोच्दैछु कम्तिमा तिनका मथिङ्गलमा यस्ता कुरा कसरी आउँछन होला?
उनका अहिलेका दम्भ, प्रेरणा र शक्तिका स्रोत त त्यो आन्दोलनका घोषित विरोधी नै थिए । एका-दुईले भेट्न जाँदा कसरी त्यो आन्दोलनलाई गिल्ला गर्थे भन्ने सहरको २० नाघेको सबै बच्चालाई ज्ञात छ, “बयल गाडा…” भन्दिए पुग्छ। तर एउटा गुटको राजनीतिक रणनीति मात्रै होइन सोच्ने त्यो मथिङ्गल समेत उस्तै कसरी हुन्छ भन्नेमा चाहिँ मेरो मथिङ्गल अझै घुम्या-घुम्यै छ।
तिनको हालत के थियो, ति राजासङ्ग कति डराएका थिए, तिनलाई “तिमि सक्छौ, सडकमा आऊ” भनेर सडकमा ल्याउन हामीले कति पापड पेल्यौं, पेशागत धर्म, आफ्नो ज्यान र ज्यान पाल्ने आधारलाई कसरी दाऊमा राख्यौँ भन्ने अहिले राजनीतिक-सामाजिक बहसमा संलग्न जोकोहीको दिमागमा ताजै छ। अहिले विभिन्न पेशा रोजगारी गर्नेहरूको काम मात्रै होइन दिमाग समेत नियन्त्रण गर्छु भन्ने नेताहरूका भेलामा ५० जना मान्छे नपुग्दा तिनै पत्रकार, वकील, डाक्टर, नर्स, शिक्षक, प्राध्यापक, इञ्जीनियरले आन्दोलन धाने, लोकतन्त्रले कसरी एउटा राजनीतिकर्मी मात्रै होइन सबै पेशा-व्यवसाय गर्ने देखि सर्वसाधारण जनता सम्मको वैयक्तिक विकास ठूलो अर्थ राख्छ भन्मेर समाज आन्दोलित बनाए, हुँदा हुँदा सरकारी कर्मचारी समेत सडकमा उत्रिएर आन्दोलनको आगो निभ्न दिएनन। यो कुरा र राजनीतिक रुपमा सकृय एउटा वच्चा समेतलाई थाहा छ त।
यि दलहरूले १० जनाको जुलुस निकाल्न नसकेका बेला शान्ति र लोकतन्त्रका लागि व्यवसायिक सञ्जालले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको त्राण धानेको थियो । यसैले घिस्याएर सडकमा ल्याएको हो दलहरूलाई । एक दिन त “हामी बोल्छौँ, तिमिहरू सुन” भनेर हामीले सडकमा भाषण समेत सुनाएको सम्झना ताजै छ । त्यही मञ्चमा “पहिलेका गल्ती नगर्ने, क्षुद्र र असहिष्णु संसदीय खेल नदोहोऱ्याउने” प्रतिबद्धता नै गर्न लगाएको हो हामीले । एक पल्ट ति दिन सम्झिनुस त।
नागरिक समाजको नाममा तिनै गैरसरकारी संस्थाका मान्छे आन्दोलनमा उत्रिए; कहिले नीलो ज्याकेट लगाएर, कहिले सेतो ब्यानर बोकेर | पुलिसले आन्दोलनकारीको खप्परमा लाठी बजार्दा कहिले नीलो ज्याकेट र पत्रकारका क्यामेराका लेन्सले रोकेको देख्ने पूस्ता त जिवितै छ । त्यति योगदान दिएका समूहहरूलाई देशको समृद्धि र स्थायित्वका बाधक देख्ने र राशःट्रको बिखण्डनलाई साथ दिन्छन भन्ने सम्म सोच्न कम्तिमा त्यो आन्दोलनमा सकृय एउटा राजनीतिक प्राणीले चाहिँ नसक्नु पर्ने हो। सरकार बनेको पहिलो वर्षमै तिनै पत्रकार, वकील, डाक्टर, नर्श, शिक्षक, प्राध्यापक, इञ्जीनियर माथि तिनको पहिलो आक्रमण त कसरी कल्पना गरे होला, मलाई आश्चर्य लाग्छ।
कहिले काहिँ जनमतले मान्छेको दिमागमा भ्रम सिर्जना गरिदिन्छ । कसै कसैलाई कता कता यस्तो लाग्दो हो कि यि सर्वगुण सम्पन्न, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हुन र इश्वरले ने सिर्जना गरेरै आम जनताको मुक्तिका लागि पृथ्वीलोक तिर पठाइएका हुन। बोलीमा देखिएका दम्भ, रबाफ र अरू प्रति प्रयोग भएका भाषा हेर्दा उनीहरूले आफूलाई साधारण मान्छेको कोटीमै राखेको देखिन्न । आफू सबै चिजमा पोख्त र अरू सबै तृण, सोचाई यही होला। यिनलाई थाहा हुने पर्ने आवधिक निर्वाचनले मालिक छान्ने होइन, निश्चित अवधिका लागि देशको व्यवस्थापक छान्ने हो ।
प्रेस काउन्सिल सम्बन्धी कानूनको सैद्धान्तिक र प्राविधिक पक्षको चिरफार गर्ने म निम्छरो प्राणीको कुनै हैसियत छैन । मेरो भुइँमान्छेको अवधारणा मात्रै हो यो। म के बुझ्दछु भने कसैले बागमति खोला तिर फर्किएर यताउता पल्याक पुलुक हेर्दै छ भने उसलाई शौच गर्न मन लागेको छ, भित्ताको मन्दिर तिर फर्किएर यता उता हेर्दै छ भने देउताको दर्शन गर्न मन लागेको छ । अहिले यि कता फर्किएका छन भन्ने चाहिँ छर्लङ्गै भै सक्यो।
देशमा आफू बाहेक सबै फटाहा, देश प्रेम नभएका, समाजप्रति अनुत्तरदायी, आराजक….। यस्तै देख्दो हो यिनका दिमागले र सिच्दा हुन ति सबैलाई “तह लगाउने” जिम्मा यिनैको। तिनले पत्रकार, वकील, डाक्टर, न्यायाधीश, इञ्जिनीयर सबैलाई मर्यादामा राख्ने रे, तह लगाउने रे, नैतिकवान बनाउने रे । मलाई नपचेको चाहिँ यति हो।
मेरो भेट भए म सोध्ने थिएँ कुन चाहिँ पत्रकारले देश बेचेको छ? कुन वकीलले छोरालाई छत्रवृत्ति दिए वापत भारतलाई खोला दान दिएको छ? कुन इञ्जिनीयरले आफू शक्तिमा पुग्न विदेशी प्रभुको सहारा लिएको छ? देश टुक्रिनु पर्छ भनेर कुन चाहिँ पत्रकारलेलेखेको छ? यसको एउटा प्रमाण पेश नगरी पत्रकारलाई बिखण्डनकारी हुन सक्ने कल्पना सम्म गर्नुमा पनि हल्का मानसिक समस्या जिम्मवार हुनु पर्छ ।
उनले के कानून ल्याए, कस्तो कानून ल्याए, कुन बुँदामा के छ, संसार भरिको प्रचलन कस्तो छ त्यसमा बोल्ने मेरो हैसियत छैन, माथि नै भनि सकेँ। म त्यसको विज्ञ होइन र यिनले लेख्न नदिए पनि मेरो ज्यान पाल्ने अर्कै मेसो छ । यो मेरो जीवन-मरणको विषय पनि होइन तर राजा ज्ञानेन्द्रका पलामा बोल्न लेख्न दिएनन भनेर म पनि झण्डै १५-१६ पल्ट पुलिसको पक्राऊमा परेको छु । निर्वाचित ज्ञानेन्द्र ल्याउन हामी सडकमा उत्रिएका होइनौँ भन्नु त मेरो कर्तव्य नै हो नि।
दुःखको कुरा आफू पनि पत्रकार थिएँ भनेर अहिले पत्रकारको मुख थुन्ने, हात बाँध्ने प्रपञ्च साथ पटक-पटक प्रस्तुत हुने प्राणी ति गणतन्त्रका निर्णायक लडाइँमा सडकमा खासै देखिएका थिएनन, मैले काठमाण्डुमा त एकै दिन देखिनँ । उनी हामी सङ्ग नभए पनि आफ्नै कार्यक्षेत्रबाट आन्दोलित भए होला र भावनात्मक रुपमा हामीसङ्गै थिए भन्ने विश्वासका आधारमा मलाई भन्न मन छ “ए मनुवा कानून भनेको आफू सत्तामा रहेको मात्रै होइन सडकमा झरेको अवस्था समेत कल्पना गरेर बनाऊ, सत्ता साश्वत होइन”।
त्यस्तो कानून ल्याउनु पर्ने आवस्यकता कस्तो दिमागले देख्यो भन्ने मेरो जिज्ञासा नमेटिएकोले उनलाई सोध्न मन छ पत्रकारले समाचार लेखेका कारण समाज बढि बिभाजित छ कि तपाइँ र तपाइँका गुटाधीशहरूका क्षुद्र बोलीका कारण, एउटा निष्पक्ष अध्ययन गराउनुस न।
हो समाजमा व्यवस्था, अमनचयन कायम राख्नु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हो । अव्यवस्था बढ्यो भने, अपराध बढ्यो भने, व्यभिचार बढ्यो समयले नै कडा कानूनी व्यवस्थाको माग गर्छ । सरकारले भ्रष्टाचारबिरुद्ध पनि कडा कानून ल्याएको भए, ठेका लिने काम नसक्ने ठेकेदार बिरुद्ध पनि कडा कानून ल्याएको भए, बलात्कार, बलात्कार पछि हत्या गर्ने, अपहरण गर्ने, राजमार्गमा गाडी जलाउने, स्कूलमा बढि शुल्क लिने, बजारमा अचाक्ली भाउ बढाउने, सरकारी सम्पत्ति वा जग्गा जमीन कब्जा गर्ने, खोला मिच्ने, चौर मिच्ने जस्ता अपराधी बिरुद्ध पनि कडा कानूनी प्रावधान ल्याएको भए म मान्थेँ समग्र देशको कानूनी व्यवस्था बलियो बनाउँने कदम चाल्दा मिडिया समेत पऱ्यो । तर त्यता कतै कुनै कदम देखिन्न । सबै कदम बोल्ने, लेख्ने, बहस गर्ने जस्ता काम नियन्त्रणमा केन्द्रित देख्छु त म त । मिडियालाई नियन्त्रण होस वा नियमन नै देशको सर्वोपरि प्राथमिकतामा पर्छ भनेर देखाइदियो चाहिँ केले? कुन अध्ययनले कि आफ्नै मथिङ्गलको उत्पादन हो? अरू अनगिन्ती समस्या चाहिँ दोस्रो-तेस्रो प्राथमिकतामा हुत्यायो केले?
कि मेरा आँखै दोषी हुन भनेर यसो समाचार हेरेको २०६२-६३को आन्दोलनमा हर दिन सडकमा हुने शम्भु थापा देखि मानवाधिकार आन्दोलनका सबै, त्यसबेला पुलिसको लाठी खाने पत्रकारका नेता सबै, त्यो बेला सडकमा उत्रिएका पार्टीका कार्यकर्ता सबैले यो सरकारी कदम आसान्दर्भित र दुराग्राही भनिरहेका रहेछन, ति सबि वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताकै पक्षमा रहेछन ।
पत्रकारका व्यक्तिगत फटाइँ फौजदारी अपराध पनि हुन। कसैले समाचार लेखेकाले कोही मर्यो भने ज्यानमुद्दा लगाउन केहीले रोक्दैन, पत्रकारले चोरी गर्यो भने उसलाई थुन्न त केहीले बाधा गर्दैन। तर पेशालाई सोलोडोलोमै हतोत्साही गर्ने गरी एक दुई महिनाको अन्तरमा एक पछि अर्को जमर्को गर्दा मात्रै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको हो। के यो देशको सबै अव्यस्थाको जड पत्रपत्रिका वा सञ्चार माध्यम मात्रै हुन? समृद्धिका बाधक मिडिया मात्रै हुन? स्वतन्त्र प्रेस नै सबै समस्याको जड हो भन्ने दिमागमा साँच्चै उब्जिएको हो भने त्यस्तो धारणा उब्जाउने त्यो “मेन्टल मोडल” कस्तो छ, हेर्ने मन छ ।
