भारत र चीनको छाया
२०१८ को अक्टोबर १८ मा तीनदिने भ्रमणमा विक्रमसिंघे भारत आउँदा ‘हाम्रो हृदयमा श्रीलंकाका लागि विशेष स्थान छ’ भन्दै मोदीले स्वागत गरेका थिए। भनिन्छ, हम्बनटोटा बन्दरगाहमा चीनले कब्जा जमाएपछि त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा भारतले रुचि देखाएको थियो। विक्रमसिंघे भारतबाट फर्केको ६ दिन बित्न नपाउँदै अर्थात् २६ अक्टोबरमा उनी राष्ट्रपति सिरिसेनाद्वारा अस्वाभाविक तवरमा अपदस्थ मात्र गरिएन, चीनपरस्त पूर्वराष्ट्रपति राजपाक्षे प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिए।
कृष्ण पहाडी
दक्षिण एसियाको राजनीतिमा चीन र भारतको वर्चस्वका साथसाथै द्वन्द्व चुलिँदै गएको छ। अनपेक्षित तवरमा कोही सत्तारुढ कोही सत्ताच्युत हुन थालेका छन्। मैदानमा युद्ध टरेको देखिन्छ तर दुवै देशको छाया विस्तार र टकराव हुँदा राजनीतिक क्षितिजमा ग्रहण लाग्न थालेको छ। सन् २०१४ मा भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले अवलम्बन गरेको रक्षा कूटनीतिलाई कतिपयले मोदी डक्ट्रिन वा मोदी मन्त्र पनि भन्ने गरेका छन्। त्यस्तो पहिलो नीति थियो ‘नेवरहुड फस्ट’ अर्थात् छिमेकी पहिला। दोस्रो ‘एक्ट इस्ट’ अर्थात् पूर्वमा काम गर र तेस्रो हिन्द महासागरीय देशहरूसँग मोर्चाबन्दी गर र चीनको घेराबन्दी तोड।
‘छिमेकी पहिलो’ मन्त्रको चर्चा गर्दा भारतसँग झन्डै तीन हजार किलोमिटर भू–सीमा जोडिएको पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्ध अहिले ब्याक गियरमा छ। पाकिस्तानसँग भारतको एलर्जीकै कारण सन् २०१६ मा हुनुपर्ने सार्क शिखर सम्मेलन अझै हुन सकेको छैन। पाकिस्तानबिनाको ‘बिम्स्टेक पिकनिक’ को मूल प्रायोजक भारत हो भन्दा फरक पर्दैन। पाकिस्तानसँगको दूरी घटाउनेभन्दा एक्ल्याउने रणनीति भारतले अवलम्बन गरेको देखिन्छ।
३३८० किमि सिमाना जोडिएको चीनसँगको भारतको सम्बन्ध हाल न्युट्रल गियरमा देखिए पनि व्यवहारमा चीन–भारत सम्बन्धको गियर भाँच्चिएको छ। सन् २०१७ मा डोक्लाममा चीन–भारत आम्ने–साम्ने भएको बेला दुई देशबीच झन्डै भिडन्त भइसकेको थियो तर त्यो अप्रिय स्थिति टर्यो।
दक्षिण/मध्य एसियामा अवस्थित अफगानिस्तानसँगको भारतको सम्बन्ध पहिलो गियरमा कुदेको देखिन्छ। आधिकारिक रूपमा भारत अफगानिस्तान सीमा नजोडिए पनि भारतले अफगानिस्तानसँग १०६ किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको दाबी गर्दै छिमेकी बताउँदै आएको छ जबकि भारतले दाबा गरेको क्षेत्र पाकिस्तानअधिकृत कश्मीर (बक्खान करिडोर) मा पर्छ। अप्रिल २०१९ मा अफगानिस्तानमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। पूर्व राष्ट्रपति हमिद कारजाईलाई पाकिस्तानीहरू भारतपरस्त भन्थे। वर्तमान राष्ट्रपति असरफ घानीले तालिवानसँग शान्तिवार्ता चलिरहेको पृष्ठभूमिमा भारतलाई विश्वासमा लिएरै अघि बढ्ने कूटनीति अवलम्बन गरेका छन्। मोदीले पनि अफगानिस्तानलाई भारतको रणनीतिक साझेदार र महत्वपूर्ण छिमेकीको संज्ञा दिएका छन्। उता पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले घानी पाकिस्तान कित्ता छाडेर भारततिर ढल्किएको आरोप लगाउन थालेका छन्।
माल्दिभ्स र श्रीलंकासँगको भारतको सम्बन्ध गियरमा भन्दा पनि नटिकल माइल (जलसीमा भएकाले) मा कुदिरहेको छ। माल्दिभ्समा सेप्टेम्बर २०१८ मा राष्ट्रपति पदका लागि सम्पन्न निर्वाचनमा भारतपरस्त मानिने मोहम्मद सोलिह विजयी भएपछि भारतले सन्तोषको सास फेरेको छ जबकि यसअघिका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन चीनसमर्थक मानिन्थे। राष्ट्रपति सोलिहको शपथ ग्रहण समारोहमा सामेल भई खुसीयाली मनाउन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नोभेम्बर १७ का दिन माल्दिभ्स पुगेका थिए। भारतले माल्दिभ्सलाई हिन्द महासागर छिमेकीको रूपमा महत्वपूर्ण साझेदार मान्दै आएको छ। श्रीलंकाको चर्चा गर्र्दा चीनपरस्त भनेर चिनिने महिन्दा राजपाक्षेलाई सन् २०१५ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा हराउन भारत लागेको आरोप राजपाक्षेले लगाएका थिए। राष्ट्रपति चुनावअघि भारतीय जासुसी संस्था ‘र’ का कोलम्बोस्थित स्टेसन प्रमुखलाई राजपाक्षे सरकारले ‘एक्सपेल’ गरेको समाचार छापाहरूमा आएको थियो। यद्यपि भारतले उक्त समाचारको खण्डन गर्दै नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत सरुवा गरिएको भने पनि राजपाक्षेलाई चुनाव हराउन षड्यन्त्ररत रहेका कारण श्रीलंकास्थित ‘र’ प्रमुखलाई धपाइएको भनाइ राजपाक्षे समर्थकहरूको छ।
मैत्रीपाला सिरिसेना राष्ट्रपति र रनिल विक्रमसिंघे प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि राहतको सास फेरेको भारतको खुसी धेरै दिन टिक्न सकेन। श्रीलंकाको दक्षिणी तटमा अवस्थित सामरिक महत्वको हम्बनटोटा बन्दरगाह सन् २०१७ को डिसेम्बरमा चिनियाँ कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिएपछि भारत नराम्रोसँग झस्कियो। पछिल्लो दशकमा ‘ऋणमा चुर्लुम्म डुबाऊ र आफ्नो बनाऊ’ भन्ने सूत्र अवलम्बन गरेको चीनसँग श्रीलंकाले राजपाक्षेको कार्यकालमा अथाह ऋण लिएको थियो। आसामी श्रीलंकाले साहु चीनलाई आफ्नो महत्वपूर्ण बन्दरगाह लिजमा दिएर ऋण घटाउनुपर्ने बाध्यता बताएको थियो। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि विक्रमसिंघेले श्रीलंका, चीन वा भारत कुनै पनि परस्त नभएको बताए पनि कतिपय उनलाई भारतपरस्त भन्थे।
२०१८ को अक्टोबर १८ मा तीनदिने भ्रमणमा विक्रमसिंघे भारत आउँदा ‘हाम्रो हृदयमा श्रीलंकाका लागि विशेष स्थान छ’ भन्दै मोदीले स्वागत गरेका थिए। भनिन्छ, हम्बनटोटा बन्दरगाहमा चीनले कब्जा जमाएपछि त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा भारतले रुचि देखाएको थियो। विक्रमसिंघे भारतबाट फर्केको ६ दिन बित्न नपाउँदै अर्थात् २६ अक्टोबरमा उनी राष्ट्रपति सिरिसेनाद्वारा अस्वाभाविक तवरमा अपदस्थ मात्र गरिएन, चीनपरस्त पूर्वराष्ट्रपति राजपाक्षे प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिए। श्रीलंकामा अर्बांै डलर लगानी गरेको चीनले कोलम्बोस्थित चिनियाँ राजदूत पठाएर राजपाक्षेलाई बधाई दिन हतार गरेपछि चिनियाँ मिसन प्रस्ट भयो। चीनको काँध चढेर राष्ट्रपति सिरिसेनाले राजपाक्षे नामक मटयाङ्ग्रालाई गुलेलीमा राखी हिर्काएपछि अहिले श्रीलंकाको संसद् रक्ताम्मे भएको छ। यद्यपि श्रीलंकाको संसद्ले राजपाक्षेलाई अपदस्थ गरिसकेको छ।
बंगलादेशसँग अहिले भारतको सम्बन्ध दोस्रो गियरमा कुदिरहेको देखिन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री खलिदा जियाको कार्यकालमा बंगलादेशमा भारतविरोधी भावना उच्च भएको निष्कर्ष थियो। भारतपरस्त छविकी शेख हसिना वाजेदको प्रधानमन्त्री पदमा पुनरागमन भएपछि भारत ढुक्क देखिन्छ। सन् २०१८ को मे महिनामा पश्चिम बंगालस्थित शान्ति निकेतन विश्व भारतीय विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोमा भाग लिन हसिना भारत आएको बेला मोदीले विगत केही वर्षबाट भारत बंगलादेश सम्बन्धको ‘सोनार’ (सुनौलो) अध्याय लेखिँदै गएको बताएका थिए। त्यति मात्र होइन, सन् २०१८ मा ब्रिटिस सांसद लर्ड एलेक्स कार्लीलाई भारतभूमिबाट धपाउनुको मूल कारण पनि बंगलादेश सरकारसँग भारतको घनिष्टता नै हो। भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहरिई हाल कारागारमा रहेकी बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री खलिदा जियाका वकिल हुन एलेक्स कार्ली। खलिदाको पक्षमा दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन र लबिङ गर्ने उद्देश्यले आएका कार्लीलाई मोदी सरकारले दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाबाट बाहिर निस्कनसम्म नदिई डिपोर्ट गर्यो।
भारतको भुटानसँगको सम्बन्ध तेस्रो गियरमा कुदिरहेको देखिन्छ। सन् २०१२ को जुनमा ब्राजिलको रियोमा भुटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेले चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओसँग भेटघाट गरेपछि भुटानले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न खोजेको शंका गर्दै भारत अति रिसाएको थियो। सन् २०१३ मा भुटानमा भएको निर्वाचनअघि भारतले ग्यास र मट्टीतेलमा दिँदै आएको अनुदान रोकेको प्रकरणलाई भारतले भुटानमाथि लगाएको नाकाबन्दीको रूपमा हेरिन्छ। यो निर्वाचनमा चीनपरस्त थिन्लेको पार्टी नराम्ररी पराजित भयो र भारतपरस्त छिरिङ तोब्गे प्रधानमन्त्री बन्न पुगे।
छिमेकी पहिला भन्ने नारा घन्काउँदै मोदीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण सन् २०१४ जुनमा भुटानबाट सुरु गरेका थिए। ‘मजबुत र समृद्ध भारत नै छिमेकीको हितमा हुनेछ’ छिमेकीलाई पहिलो उपदेश थियो मोदीको। २०१७ मा भुटानको डोक्लाममा ७२ दिनसम्म चिनियाँ र भारतीय सैनिक आम्ने साम्ने हुँदा भुटानी प्रधानमन्त्री तोब्गे भारतप्रति उदार ठहरिए। तर अक्टोबर २०१८ मा भुटानमा सम्पन्न निर्वाचनमा तोब्गे बढारिए। उनको दल पहिलो चरणको निर्वाचनमै बाहिरियो। चिकित्सक पृष्ठभूमिका लोटे छिरिङ अहिले भुटानका प्रधानमन्त्री छन्। तोब्गेको पराजयको पीडा भारतलाई छ तर लोटे भारत वा चीनपरस्त भनेर चिनिएका छैनन्। त्यसैले पनि हुनुपर्छ ‘अनुदानबाट अनुगृहित’ गर्ने कूटनीतिलाई भारतले तीव्र बनाएको छ। सन् २०१९ बाट सुरु हुने भुटानको पञ्चवर्षीय योजनामा ४५ अर्ब भारु आर्थिक सहयोग पुर्याउने भारतले घोषणा गरेको छ, जुन भुटानले हासिल गर्ने बाह्य सहयोगको ६८ प्रतिशत हो।
मोदी कूटनीतिको दोस्रो मन्त्र ‘एक्ट इस्ट’ भनेको पुरानो लुक इस्ट भन्ने नारालाई नयाँ जामा लगाइएको हो। सन् १९९१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले अघि सारेको पूर्व हेर भन्ने नीतिलाई त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि निरन्तरता दिएका थिए भने मोदीले उक्त नाराको नवीकरण गर्दै पूर्वमा काम गर भन्ने बनाए। पूर्वको ढोकाको रूपमा म्यानमार अर्थात् बर्मासँग भारतको सम्बन्ध न न्यानो न त चिसो छ। चिसो यसकारण छैन किनकि चीनपरस्त सैनिक जुन्टाभन्दा भारतमै अध्ययन गरेकी आङ सान सूचीको सत्तारोहण भारतका लागि आरामदायी छ। न्यानो यसकारण छैन किनकि बर्मा र चीनबीचको घनिष्टता भारतलाई यसै पनि बिझाउँछ। रोहिङया नरसंहारका कारण पश्चिमबाट दुत्कार्न थालिएकी सूचीका लागि अर्को निर्वाचनपछि बर्मामा बस्नसक्ने स्थिति भएन भने सुरक्षित आश्रयस्थल भारत नै हुन सक्छ।
छिमेक, पूर्व र हिन्द महासागर जताततै चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई भारतले आफूविरुद्ध घेराबन्दीको रूपमा बुझ्ने गरेको छ। तटीय क्षेत्रहरूमा प्रभुत्व कायम गर्ने ध्याउन्नमा एकातिर चीनले अफ्रिकाको जिबौटीमा सैन्य अखडा स्थापित गरेको छ भने अर्कोतिर दक्षिण एसियाका श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेशका बन्दरगाहहरूमा आँखा गाडेको छ। साथै पाकिस्तानको ग्वादरमा समेत पहुँच बनाएको छ। हिन्द महासागरमा चिनियाँ घेराबन्दीलाई काउन्टर गर्ने/रोक्ने अभियानमा थप साझेदारीका लागि भारतीय रणनीति केन्द्रित छ।
नेपाल सन्दर्भको चर्चा गर्दा अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध कुन गियरमा छ भन्ने न मोदीलाई थाहा छ न त ओलीलाई। विगतमा ओली र भारत ‘कनेक्सन’ का जानकारहरू ओली’bout टीकाटिप्पणी गर्दा ‘काखमा राखेको प्राणीलाई लात्ताले हानेर खेद्न खोज्दा खाटमाथि बस्न पुगेको’ उखान सम्झन्छन्। २०७२ सालमा भारतले थोपरेको नाकाबन्दीका कारण ओली यसरी सत्ताको खाटमाथि बस्न पुगेका छन्, धेरै चलाउँदा ‘उत्तर कार्ड’ खेलेर चिथोर्ने डर, नचलाउँदा खाटमा गजधम्म बसिरहेको टुलुटुलु हेर्नुपर्ने अवस्था छ। यही त्रास र बाध्यताका कारण फकाउँदै र फुस्ल्याउँदै चिप्ल्याउने रणनीति भारतले अवलम्बन गरेको देखिन्छ।
नेपालको वामपन्थी सरकारले मोदीलाई कहिले तीर्थयात्रीको रूपमा बोलाउँछ कहिले जन्तीका रूपमा। मंसिरमा जनकपुरमा हुने राम–सीता विवाह उत्सवमा मोदीकै प्रतिनिधि झैं उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ कमण्डलुसहित जन्ती भएर आउने खबर सार्वजनिक भएको छ। अयोध्यामा बारुद ओछ्याई आदित्यनाथ जन्ती भएर नेपाल आउन लागेका हुन् वा मलामी ओसार्न वा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई बेहुलो बनाउन ? ओली सरकारलाई कुनै चिन्ता छैन। होस् पनि किन ? महामहिम ओली जसले गणतन्त्र र त्यसका अभियन्ताहरूलाई जनआन्दोलनको महत्वपूर्ण कालखण्डमा सत्तोसराप गरेका थिए।
सन् २०१९ मा भारतमा हुने लोकसभा निर्वाचनको सँघारमा नेपालको ओली नेतृत्वको संघीय र गद्दी नेतृत्वको दुई नम्बर प्रदेश सरकारलाई मोदी संयन्त्रले कहिले आफ्नो तालमा सिक्वेन्स मिलाउन त कहिले आदित्यनाथसँग जोडी मिलाउन तासको जोकरलाई जस्तो प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसैले हुनसक्छ भारतीय कांग्रेस (आई) ले नेपालको सरकार भाजपासँग ज्यादै लहसिएको गुनासो पोखिसकेको छ।
चीन र भारतको छाया दक्षिण एसियामा विस्तारित हुँदो छ। त्यस्तो छायाले निर्वाचनमै प्रभाव पार्नुका अतिरिक्त चीन वा भारतको कोपभाजनमा परे जतिबेला पनि राजनीतिक दुघर्टना हुनसक्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य धरापमा पर्न सक्ने खतरा बढ्दो छ।
-पच्चीस आलेख बाट
