सामुदायिक वनको सकृय व्यवस्थापन गर्ने हो र यसमा सरकारी तवरबाट कुनै अबरोध नगर्ने हो भने प्रतिबर्ष करिब ४५लाख क्युविक फिटकाठ तत्कालै निकाल्न सकिन्छ तर सरकारी निकायहरुबाट यो कुरामा पटक्कै ध्यानदिएको देखिदैन । न त समुदायहरुलाई शशक्तिकरण गरेर २१ सौं सताव्दिका चुनौतीहरुको सामना गर्न सक्ने योग्य बनाउने सरकारको कुनै उद्धेश्य नै देखिन्छ । अनी कसरी समुदायहरुले सामुदायिक वनहरुको सकृय व्यवस्थापन गरेर देशको आर्थिक बिकासको अभियानमा हाते मालो गर्नसक्छन् ?

सुभाषचन्द्र देवकोटा

बृक्षरोपण भन्ने कुरा आफैमा सकारात्मक कुरा हो । त्यसमा पनि देशको हरियाली बढाउने अभियान हामी सबै नेपालीको साझा अभियान हुनु पर्दछ । सरकाले घोषण गरेनी नगरेनी, सरकारले पैसा खर्च गरे पनि नगरे पनि कृषिमा आधारित जीवन पद्यती भएका नेपालीहरुको लागिं बृक्षरोपण दिवश सधै नै चल्छ । त्यसैले आम नेपालीको लागि बृक्षरोपण भन्नु कुनै नौलो बिषय भने पक्कै पनि होइन ।

आफ्ना पाखा पखेरा कान्ला कान्लीमा रुख, घासपात,बाँस लगायत जडिबुटीहरुको बृक्षरोपण गर्नु आम नेपालीको मौलिकता जीवन पद्यती नै हो । नेपाल सरकारले बृक्षरोपण बर्ष मनाउने घोषण त गरेर राम्रै गरेको छ । तर बृक्षरोपणको समय घर्की सक्दा पनि सरोकारवाला मन्त्रालयले कुन ठाँउमा कुन प्रयोजनका लागि के प्रजातीका रुख, विरुवाहरु रोपण गर्न उपययुक्त हुन्छ त्यसको आधिकारकि सिफारिस गरेरप्राविधिक दक्षता प्रदर्शित गर्न भने सकेको छैन । बृक्षरोण कहाँ कहाँ गर्ने रु कती क्षेत्रमा गर्ने ? त्यस कुराको आधिकारीक र एकीन जानकारी पनि सार्बजनिक गरिएको छैन ।

बिना सिफारिस आयातित रुख बिरुवाहरुको रोपणले निम्त्याउने वातावरणीय र उत्पादन व्यापारमा हुने जोखिम’bout मन्त्रालय र विभागहरु मौन देखिएका छन् । विगतमा वन मन्त्रालय कै अगुवाईमा धान फल्ने खेत मासेर सिसौं लगाउने किसानहरुले पाएको हण्डर र क्षती आज सम्म सरकाले भर्न नसकेको यथार्थबाट चेत खुल्नु पर्ने हो । तर खुलेको देखिदैन ।

विगतमा वन मन्त्रीको लहडमा ल्याइएको सजीवनको बृक्षरोण कार्यक्रमले केही व्यक्ति र संस्थाहरुलाई आर्थिक लाभ राम्रै दिए पनि तत्कालिन जिल्ला वन कार्यालयको पहलमा सालको वनमा गरिएका सजीमनका बृक्षरोपणको कारण सुनसरी र मोरंग लगायतका जिल्लाहरुका समुदायिक बन उपभोक्ताहरुले भोगेको पीडा आज पनि जीवन्त छन् । तसर्थ वन तथा वातावण मन्त्रालय र यस अन्तरगतका निकायहरुले विगतका सिकाईहरुबाट पाठ सिक्नु पर्दछ । अन्यथा लहडको भरमा सञ्चालनगरिने बृक्षारोपण अभियान बिगतमा गरिएका सिसौं र सजीवनको जस्तै हालत हुने निश्चित छ । बिना तथ्य हचुवाको भरमा गरिने बृक्ष रोपणले देशको संबृद्धिको अभियानलाई कसरी रुपमा टेवा पु¥याउन सक्छ , सबैको चासोको बिषय भएको छ ।

वन सम्पदाको हिसाबले भन्ने हो भने दक्षिण एशियाली मुलुकहरु मध्ये सबै भन्दा बढी वन क्षेत्र भुटानको अर्थात ७२।५ र दोस्र स्थानमा नेपाल पर्दछ जसको वन क्षेत्रमात्र ४०।७४ प्रत्शित छ । अझ यसमा झाडी बुट्यान समेत जोड्ने हो भो नेपालको वन क्षेत्रले ओगटेको भाग ४४।४७ प्रतिशत हुन आउँछ । पाकिस्तानमा वन क्षेत्र १।९ प्रतिशत छ जुन सबै भन्दा कम हो ।

यसरी सरसर्ती हेर्दा हाल नेपालमा मौजाद वनले ओगटेको क्षेत्र प्रतिशतको हिसाबले कम पक्कै होइन । तर बिडम्बना, यत्रो ठूलो क्षेत्रफमा फैलिएको वनको सकृय व्यवस्थापन हुन नसक्दा लाखौं क्युविक फुट काठ, दाउरा घाँसपात, जडीबुटी वन भित्रै सडेर कुहिएर जलेर खेर गैरहेका छन् । जसले गर्दा देशले अरबौं रुपैया हरेक बर्ष घाटा बेहोर्नु परिरहेकै छ ।

भएको बनको उचित स्याहार गर्न नसक्ने, त्यसको उचित व्यवस्थापनगरेर त्यसलाई आर्थिक संबृद्धिसँग जोड् पनि नसक्ने तर बृक्षरोणको गन्तव्यविहिन यात्रा गरेर वन क्षेत्रको स्तरोन्नती हुन सक्दैन र यसले देशको समृद्धिको अभियानमा योगदान पनि पुर्याउन सक्दैन । यस’bout बन मन्त्रालय सम्बेदनशिल हुनैपर्दछ । जहाँ काफल पाक्यो त्यहा चरी नाच्यो भन्ने पाराले कमसेकम वन प्राविधिहरु चाहि चल्नु हुदैन।

नेपालमा २२,२२६ सामुदायिक वनहरु मार्फत स्थानीय समुदायहरुले करिब २३ लाख हेक्टर वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । आज सरा संसारभरी नै सामुदायिक वन र सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय समुदायहरु प्रशंसित बनेकाछन् । तर बिडम्बना, नेपाल सरकार भने ती मिहेनतकस समुदायहरुको खुला दिलले कदर गर्न पनि जान्दैन । न बार्षिक नीति कार्यक्रममा सामुदायिक वनहरुको योगदानकोउल्लेख गर्छ, नत बजेट कार्यक्रममा सामुदायिक वन अभियानको शशक्तिकरणको लागि बजेट विनियोजित गर्दछ ।

आज २२,२२६ सामुदायिक वन हरुमध्ये करिब १० हजार सामुदायिक वनका कार्य योजनाहरु समयाअबधि समाप्त भएर कानुनी संकटमा फसेका छन् । तर सरकारसँग यी कार्ययोजनाहरु परिमार्जन गरेर समुदायहरुलाई राहत दिने कुनै कार्य योजना देखिदैन । यदि सामुदायिक वनको सकृय व्यवस्थापन गर्ने हो र यसमा सरकारी तवरबाट कुनै अबरोध नगर्ने हो भने प्रतिबर्ष करिब ४५लाख क्युविक फिटकाठ तत्कालै निकाल्न सकिन्छ तर सरकारी निकायहरुबाट यो कुरामा पटक्कै ध्यानदिएको देखिदैन । न त समुदायहरुलाई शशक्तिकरण गरेर २१ सौं सताव्दिका चुनौतीहरुको सामना गर्न सक्ने योग्य बनाउने सरकारको कुनै उद्धेश्य नै देखिन्छ । अनी कसरी समुदायहरुले सामुदायिक वनहरुको सकृया व्यवस्थापन गरेर देशको आर्थिक बिकासको अभियानमा हाते मालो गर्नसक्छन् ?

वन तथा वातावरण मन्त्रालय बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनलाई आर्थिक संमृद्धिसँग जोडेर देशलाई वन्य पैदावरमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा त गर्छ । तर स्वंयम उपभोक्ताहरुको सहभागीतालाई निषेध गरेर गरिने वन व्यवस्थापन बैज्ञानकि हुन्छ कि हुदैंन त्यतातिर बहस गर्न चाहदैन । उपोभोक्ता तथा स्थानीय सरकारहरुको सहभागिता बिना गरिने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय, राजनैतिक लगायतका सुशासनका मापदण्डहरु पुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन यस’bout छलफल चलाउन जागर देखाउँदैन ।

उपभोक्ताहरुले व्यवस्थापन गरेका वनमा करोडौं क्युविक फिट काठका रुखहरु सुकेर, बुढिएर, रोगाएर र उमेर पुगेर, ढलेर र सडेर जाने ती काठहरुको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने अनि बिना अनुसन्धान, बिना जोखिम व्यवस्थापन ८० बर्षे योजना बनाएर सालका बन मा बैज्ञानीक वन व्यवस्थापन गर्ने कार्य न्यायोचित होइन र यो वैज्ञानीक पनि होइन । वन क्षत्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको बिषयमा सम्बन्धित सरोकारवालहरु मौन जायज होइन ।

कम्युनिष्टको सरकार भएर पनि बन तथा वातावरण मन्त्रालय उहि परम्परागत लुते धन्धामा नै अल्झिएको छ । मन्त्री हुना साथ वन मन्त्रीबाट आएको प्रतिबद्धता कम गहकिलो थिएन । त्यो प्रतिबद्धताले वन क्षेत्रमा परिवर्तनको बिश्वास जगाएको पनि हो । तर अब त्यो प्रतिबद्धताको कतै चर्चा समेत हुदैन । तर एक बर्षको अबधिमा ती व्यक्त प्रतिबद्धता अनुसार कति उपलब्धिहरु प्राप्त भए यस’bout’bout मन्त्रालयले समीक्षा गरेको कतै सुनिएको छैन । प्रतिबद्धता जनाउँने तर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने हो भने त्यस्ता प्रतिबद्धता पत्रहरुको सान्दर्भिकता कसरी रहन्छ ।

अन्तमा, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यसका निकायहरुले एकतातमक सोच र प्रबृत्ति त्याग्नु पर्दछ । स्थानीय सरकार कानुनी हिसाबले बलियो भएनन् भने वन क्षेत्रको सुव्यवस्थित व्यवस्थापन हुन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ । प्रविधि र प्राविधिक भनेका वन व्यवस्थापनका सहजकिरणका औंजार मात्र हुन् । वनका असली व्यवस्थापक भनेका स्थानीय समुदाय र स्थानीय सरकारहरु नै हुन् । यो कुरा वन क्षेत्रका
सरोकारवालाहरु बुझ्नै पर्दछ ।

वन व्यवस्थापन र वन व्यावसायका विविध आयामहरु भए पनि आज पनि वन मन्त्रालय चाहे केन्द्रीय होस् या प्रादेशिक ध्यान भने तराइका सालका काठमा नै केन्द्रीत देखिएको छ । यो सोचले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन हुन सक्दैन न जैविक विविधता संरक्षण तथा वातावरणीय सन्तुलनको मापदण्डहरु पुरा गर्न सक्दछ ।घर पोले पछि खरानीको के दुःख भने जस्तो हाम्रो वन क्षेत्रको व्यवस्थापन नहोस् ।