ध्वस्त हुने पालो लोकसेवा आयोगको

आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य जात धर्म क्षेत्र होइन ब्यक्तिको क्षमता योग्य हुनुपर्छ । कोटाले योग्यता निर्धारण गर्दैन प्रतिस्पर्धा अरु निर्वल हुनजान्छ र सबल र अब्बल उम्मेद्बारको छनौट लोकसेवा नहुने नबन्ने स्थिति बन्छ । लोकसेवा परीक्षा प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कारण र आधारहरु छन तर आज सम्म यसले धानेको निष्पक्षको मानक र बिम्ब धुलोपिठाे पार्ने तजबिजी नाजायज छ ।

आफ्नो स्थापना कालदेखि नै स्वतन्त्र तटस्थ र निष्पक्ष सेवा आयोगको पहिचान र चिनारी बनाएको लोकसेवा आयोग अब बिस्तार बिस्तारै दलिय राजनीतिको क्रिडास्थलमा परिणत हुने निश्चित प्राय छ । कुनै पनि स्वतन्त्र निकाय तटस्थ र निर्भीक चरित्रको संस्था कायम रह्दा राजनीतिक पार्टी र तिनका निहित उदेश्य र स्वार्थ केन्द्रित अभीष्टमा बाधा अडचन उत्पन्न हुने हुँदा तिनलाई धरासायी बनाउने विभिन्न सुनियोजित तर बैधानिक जामा पहिराएर हथकन्डा अपनाएको पाइन्छ ।

सामाजिक अवगाल, निन्दा, आलोचना र गालीबाट वच्न सिस्टम कब्जाको बैधानिक उपाय रचना गरिन्छ । बैधानिक र संबैधानिक देखावटी आवरणमा भित्र भित्र थुप्रै स्वार्थको खिचडि पाक्ने गर्छ जसको प्रत्यक्ष मार या शिकार जेहेन्दार योग्य र अब्बल उम्मेद्बार पर्ने गर्छ्न जसको मुख्य आधार भरोसा र रुचि भनेकै लोकसेवा आयोगले विगत देखि आज सम्म आर्जन गरेको विश्वास र विशेष योग्यता हो । लोक सेवा मार्फत देखेको करियरको सपना हो ।

लोकसेवा आयोगको योग्यता माथि गिर खेलेर सरकार र पार्टीहरु आफ्नो भर्तिकेन्द्र स्थापनार्थ अहोरात्र खटेका हुन्छन् जुन कुरा पहुँच नहुने तर आफ्नो योग्यता र क्षमता नै सबथोक ठान्दै त्यसैको विश्वासमा आफुलाई समर्पित गरेर पढने परिक्षार्थीको भविष्य माथि महाघात र बज्रपात हुनेछ । यदि यो पटक यो या त्यो बहानामा लोकसेवा आयोग कसैको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गोटि बन्यो या राजनीति तिकडम र झेल खेलको चक्र्ब्युहमा फस्यो भने जाने हुन्छ सर्वसाधारण नेपालीको सपना तुहियो र नेपालको अर्को संबैधानिक स्वतन्त्र निकाय सदा सदाको लागि सकियो ।

ध्वस्त भयो र कलंकको टीका लगाएर इथिक्स नै धर्म संकटमा पार्यो । अदालत सकियो जहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता न्यायको तराजु बोकेर उभिएका छन । विचौलिया र ब्यापारी न्याय किनबेच गर्न मोलमोलाइ गर्न अख्तियारी लिएर खडा छन । अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान जस्तो संबैधानिक आयोग समेत भागबन्डा लेनदेनको आधारमा प्रमुख देखि आयुक्त सम्म नियुक्त गर्ने परिपाटी कायम छ । आफ्नो स्वार्थ पुर्ती गर्न लोकमानलाई अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउन पार्टीहरुको एतिहासिक एकता प्रकट हुन्छ । अरु विभिन्न संबैधानिक आयोग समेत दलका कार्यकर्ताको पांडे पजनिको उचित स्थल भएको छ ।

विभिन्न सेवा आयोगमा समेत आफ्ना नातेदार भर्ति गर्ने स्थलको रूपमा चर्चित छ बाबू परिक्षक, छोरा छोरी, भाइभतिजा परिक्षार्थी, लोग्ने परिक्षक श्रीमती परिक्षार्थी बनेर परिक्षा बदनाम छ । सार्वजनिक पद्धति र नियमको धज्जी उडाएर त्रीवि सेवा आयोगको परिक्षा समेत बिबादित र लज्जास्पद बनेर स्थगित गरिएको ताजा उदाहरण बिध्यमान छ्न यस्तो बेला लोकसेवा पनि विवादमा आउनु यसले गरेको बिज्ञापनको भविष्य अन्योलमा पर्नु निश्चय नै देशको आकास बेथितिको कालो बादलले भिजन बिहिन हुनु हो । किन एक मात्रै निष्पक्ष स्वतन्त्र निकाय माथिको हमलामा गर्व गर्छ्न र हजारौंको लोकसेवा सपना माथि तुशारापात गर्न चाह्न्छ्न सरकारहरु ।

आफू अधिनस्त राख्न, आफू अनुकुल निर्णय गर्न किन बाध्य पारिन्छ्न स्वतन्त्र संबैधानिक निकायहरूलाई ? यसको जबाफ क्लियर छ आफू असक्षम भए पछि अरु सक्षम र सबल निकाय राज्यमा रह्यो भने आफ्नो वर्चस्व र गरिमा खत्तम हुन्छ तसर्थ पनि स्वतन्त्र , निस्पक्ष र निर्भीक निकायमा सरकारहरुको विभिन्न राजनीति पार्टीको वक्रदृस्टी रहने गरेको पाइन्छ । आफू भन्दा बलियो निष्पक्ष र निर्भिक संस्था हुनु भनेको सरकारले आफुलाइ क्मजोर मह्शुस गर्नुको मनोबैज्ञानिक कारण हो ।

चतुर बदमास नेताहरू यो पदपूर्ति प्रकृयालाई ३,४ वर्ष अवरूद्ध पारेर यही बहानामा आफन्तहरू १६ हजार जनालाई करारमा घुसाएर न्युनतम ३,४ वर्ष र अधिकतम १० वर्ष रजाई गर्ने दाउमा छन त्यसपछि स्वत: स्थायी बनाउन आन्दोलन गर्ने र गराउन उचालेर सिस्टम कब्जा गर्ने, ध्वस्त पार्ने हो रणनीति अन्तर्गत लोकसेवा आयोग बिबादास्पद बनाइएको हो वाचाल नेताहरूको अदृश्य तर सुनियोजित सडयन्त्रको निशाना हो भनेर सार्वजनिक सन्चार माध्यममा यी र यस्ता प्रतिक्रिया देख्न पाइन्छ समाजका प्रवुद्द बर्ग जसले सिस्टम र सिस्टताको पक्ष लिन्छ्न तिनीहरू अहिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन बिबादास्पद बन्न नहुने र यसलाई स्थगित गरेर गलत नजिर प्रथा र धोकाको प्रतिसोधको नजराना बनाइन नहुने पक्षमा दृढता पुर्वक आफ्नो मत अभिब्यक्त गरिरहेका छन ।

लोकसेवा आयोग स्वयम् पनि आफू देसको संविधान, कानुन भन्दा बाहिर नगएको जिकिर प्रस्तुत गर्दैछ । लोक सेवा ऎन २०७५ को दफा १२ को ब्यबस्था तथा लोकसेवा आयोगबाट नेपाल सरकार समक्ष स्पष्ट गर्न भनिएका विषयमा नेपाल सरकार ( मन्त्रीपरिषद ) काे निर्णय अनुसार निजामती सेवा ऎन बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गरि १५ जेष्ठ २०७६ मा विज्ञापन प्रकाशन गरिएको हो । प्रकाशित विज्ञापनमा खुलातर्फका पदको तुलनामा समावेशी समुहमा कम पदमा विज्ञापन भएको हुनाले प्रतिशत निर्धारणमा त्रुटि भयोकि भन्ने जिज्ञासा हुनसक्छ जिज्ञासालाई अस्वाभाविक रुपमा लिन सकिँदन तर स्थानीय तह गठन भएपछि प्रथम पटक विज्ञापन प्रकाशित भएकोले माग पदलाई सुरु बाट अर्थात सुन्यबाट प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ ।

यसरी सुन्यबाट प्रतिशत निर्धारण गर्दा अर्कोपटक यश पटक जहाँ गएर जुन जुन जुन पद्क्रममा टुंगिएको छ त्याहाबाट सुरु भै एकचक्र पूरा नभएसम्म सबै समुहले कानुनमा उल्लेख भएको प्रतिशत बराबर सिट नपाउदा सम्म जारी रहने छ यस बाट आगामी वर्षमा समावेशी बढदै जाने निश्चित भएको कुरा आयोगको प्रष्ट भनाइ छ तसर्थ आयोगको उदेश्य र धारणा काम गराइ प्रति तर्सनु असमावेसी भयो भन्नुको तर्क बलियो र सान्दर्भिक छैन यद्यपि त्रुटि भए, रहे आगामी दिन र विज्ञापनमा सच्चाएर जान नसकिने हुदैन ।

आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य जात धर्म क्षेत्र होइन ब्यक्तिको क्षमता योग्य हुनुपर्छ । कोटाले योग्यता निर्धारण गर्दैन प्रतिस्पर्धा अरु निर्वल हुनजान्छ र सबल र अब्बल उम्मेद्बारको छनौट लोकसेवा नहुने नबन्ने स्थिति बन्छ । लोकसेवा परीक्षा प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कारण र आधारहरु छन तर आज सम्म यसले धानेको निस्पक्षताको मानक र बिम्ब धुलोपिठाे पार्ने तजबिजी नाजायज छ ।

जातको आधारमा कोही पनि प्रतिस्पर्धा बाट बन्चित बनाइनु हुदैन चाहे त्यो उच्च जात हो या कथित निम्न र दलित । प्रतिस्पर्धाको आधार भनेकै ब्यक्तिको योग्यता हो जात र लिङ्ग होइन । कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा आरक्षण मागेर होइन बुद्धि , विवेक र क्षमता भिडाएर दक्षता प्रदर्शन गरेर खरो उत्रने ठाँउ हो । आवश्यक योग्यता पुगेका हरेक नेपाली नागरिक बिनाभेद भाव परीक्षामा सामेल हुने हक सुरक्षीत हुनुपर्छ । जातको नाममा अरबपति ब्यापारीका छोराछोरीले आरक्षण पाउने तर सामान्य नागरिक कुलीन जातको नाममा प्रतिस्पर्धा बाट बन्चित गराइनु मानवअधिकार उलंघन हो । जुन कुरा राज्यलाई सुहाउन्न ।

सबैको लागि असमान अवसर राज्यको दायित्व हो तर जातको नाममा कसैलाई निषेध घोर अपराध हो । लोकसेवा आयोगलाई पुर्व स्थिति अर्थात पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अघि थर घरको आधारमा राज्यको निकायमा नियुक्ति दिने जस्तै त्यतिबेला राजकाज या सरकारी जागिरमा पान्डे,पन्त, राना,खनाल , थापाले मात्रै अवसर पाउथे । पृथ्वीनारायण कालिन समयमा राज्य ब्यबस्था भाइ भारदार बाट संचालित थियो । राणा कालमा आफ्नै नातेदार , भतिजा सरकारको प्रमुख पदहरुमा राखिन्थे तर चन्द्र समसेरले चार पास बाट मात्रै जागिर खाने ब्यबस्था मिलाएर कता कता सेवा आयोगको पुर्वाधार बनाउन पुगेको इतिहास पुरानो छैन ।

बि स २००४ सालको अन्तिरिम शासन बिधानको भाग पाँच र धारा ३७ को ब्याबस्था अनुरुप २००८ तीन एक मा नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको स्थापना भएर २०१५ सालमा संबैधानिक आयोगको मान्यता पाए देखि नेपालको संविधान२०७२ को भाग २३ मा लोकसेवा आयोगको ब्यबस्था गरिएको संबैधानिक इतिहास हो । झण्डै सत्तरी वर्षको इतिहासमा लोकसेवा आयोगको गरिमा र प्रतिस्ठा अरु सबै संबैधानिक निकाय र आयोग भन्दा बेग्लै र उच्चस्थानमा रहेको कुरा निर्विवाद छ । तर अहिले आएर यो संस्था पनि विवादको घेरामा पर्नु र यसको महान अस्तित्वमा प्रश्न चिन्न लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो ।

लोकसेवा आयोगको स्थानीय तह सम्म नौ हजार बढी कर्मचारी नियुक्तिको विज्ञापन संघीयता असफल बनाउने काइदा र सरकारी रवैयाको रूपमा पनि चर्चा गरिन्छ तर सरकार पनि इमानदार भएर लोकसेवाको पक्षमा छैन उ चुपचाप छ बरु विज्ञापन रद्द भए पछि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा खेल्न पाइने दाउ विशेस र्मौकाको खोजीमा देखिन्छ । स्थानीय निकाय कर्मचारी नभएर कार्य सम्पादनमा बाधा पुगेको कुरा सधै गर्छ तर कर्मचारीले नियुक्तिको लोकसेवा आयोगको बैधानिकता प्रती तिव्र रोश प्रकट गरेर अवरोध सिर्जना गर्छ । अब जसले जे भने पनि सरकार र स्थानीय सरकार प्रदेस सरकार आ आफ्नो स्वार्थको खातिर एक मात्र निर्विवादित लोकसेवा आयोगको चिर हरण गरेर आफ्नो पौरख देखाउदै छन ।

संघीय सरकार देखि सबै तह र तप्काका सरकारहरु मनमौजी तवरबाट करारमा आफ्ना कार्यकर्ता , नातागोता आसेपासे कर्मचारी नियुक्त गरेर केही काल पछि तिनै कर्मचारीलाई आन्दोलनमा उतारेर स्वत थाइ या सामान्य प्रक्रियाको कानुनी प्रावधान मिलाएर भरन पोषण गर्ने मनसायमा तल्लिन छन । लोकसेवा आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई कुनै पनि निहुँमा सखाप पार्ने उदेश्य खुलेआम देखिएको बोल्न अब कसैलाई अप्ठ्यारो छैन । लोकसेवा माथिको यो आक्रामण र बिबादको चुरो दीर्घकालीन रूपमा करारमा भर्ना गरिएका कार्यकर्ताको स्थायी पदोन्नति गराउने कुत्सित चाल हो ।

प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लाल बाबू रावत अदालत जाने धम्कीमा छन सरकार खासै बोलेको छैन । केन्द्रिय सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पन्डित अब आफ्नै क्षमता र स्वविवेकले निर्णय लिन्छ्न र लोकसेवा आयोगको पक्षमा उभिन्छ्न भन्ने विश्वास छैन । एक अर्का बिच अन्तर सङ्गघर्श बिबाद र द्वन्द देखिए भए पनि प्रकारन्तरले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गराउने र कारारमा कर्मचारी भर्ना गराउने मक्सदमा अलिकति पनि भिन्नता छैन ।

बिभेदकारी, असमावेशी , अधिकार क्षेत्र मिचेको आरोप प्रत्यारोप जे जे कुरा सतहमा छन यी सव देखावटि सार्वजनिक खपतको लागि सिर्जित भ्रम मात्रै हुन अन्तर्य सबैले सजिलै बुझ्ने कुरा हो । लोकसेवा तयारी गरेर बसेका लाखौंको सपनाको बन्ध्याकरण अपराध हुनेछ। लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कुनै पनि हालतमा रद्द गर्नु हुदैन प्रणाली ध्वस्त पार्ने नियम आजैदेखि बन्द गरिनुपर्छ ।