जमीनबाट माथि उठन नसकेकाहरू

काम गर्ने उमेरका युवा जति विदेश पठाउन राज्यले सारा उर्ज्जा खर्चेको छ तर गाउँमा जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवानाको धम्कि दिइरहेको छ । समस्या कहाँ छ बुझ्छन तर बुझ पचाएका छन, शासक वर्गले । शासकले नै खेती बेचेर घडेरी किनेका छन, घडेरीबाट खेती भन्दा बढि कमाइ गरेपछि उनीहरू खेतीवादि होइन घडेरीवादि भएका छन। खेतीलाई सकृय रुपमा हतोत्साही बनाएका छन ।

जहिले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको गठन भयो त्यतिबेला नेपाली समाज सामन्ति नै थियो, यसको अर्थव्यवस्था सामन्ती नहुने कुरै भएन। सामन्ती अर्थ व्यवस्थामा जमीनको सर्वोपरि महत्व हुन्छ। सामन्ती व्यवस्था भनेकै शासकबाट भारदारले जमीन पाउने र त्यो जमीनमा भारदारको नियन्त्रणभित्र सर्वसाधारणले गाँस र बास पाउने सम्बन्धमा टिकेको व्यवस्था हो । जमीनसङ्ग सम्बन्ध टुटेपछि सामन्ती प्रथा पनि टुट्छ। स्वतः बुझिने कुरा यही हो।

नेपालमा तीन चरणका अभियानमा भूमिको स्वरूप बदलियो। राजा रजौटा उन्मूलन हुँदा पहिलो चरणमा, भूमिसुधार लागू हुँदा दोस्रो चरणमा र आधुनिक प्रणाली अन्तरगत नापी हुँदा तेस्रो चरणमा जमीनको स्वामित्वमा ठूलो परिवर्तन आए। भूमिसुधार अभियानमा रहेका केही छिद्र टाल्न अझै बाँकि छन। तर समग्रमा भन्दा आँकडाले कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या जत्ति देखाए पनि जमीनमा आश्रित जनसङ्ख्या धेरै कम छ। शहरमा जमीन सम्पत्ति सङ्ग जोडिएको छ र गाउँमा बासमा सिमित भैसकेको छ, विस्तारै गाँससङ्ग सम्बन्ध टुट्दैछ ।

सामन्ती अर्थव्यवस्था हुँदा उत्पादनको एकमात्र साधन जमीन थियो, उत्पादनको साधन जे हो शोषणको धरातल पनि त्यही । यो धरातल कुनै बेला जग्गा-जमीन थियो, औद्योगिक क्रान्ति भएका मुलूकमा उद्योग तिर सऱ्यो, अहिले आएर कम्प्युटर भैसक्यो । नेपालको अर्थतन्त्रमा उद्योगको हिस्सा कम भए जस्तै औद्योगिक मजदूर मात्र शोषणको थलो रहेनन, अव जमीन पनि शोषणको एकमात्र धरातल रहेन । हाम्रा राजनैतिक सिद्धान्तले तिनको उपस्थिति अपरिहार्य मानेकाले हामीले तिनको नाम लिइराखेका मात्रै हौँ । उद्योग र जमीन भन्दा ठूला रोजगारदाता सेवा उद्योग भैसकेपछि शोषणको थलो सेवा क्षेत्र तिर सरिसकेको छ।

तर हाम्रा शासक, विशेष गरी कम्युनिष्ट शासकहरूको दिमाग भने जमीन भन्दा माथि उठेन र त्यही जमीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई आफ्नो हित अनुकूल व्याख्यामै सात दशक विताए, र सत्तामा रहेका १७-१८ वर्ष समेत यस्तै यस्तै बिरोधाभासपूर्ण गफ मै खर्चिए। उनीहरूको बहस जस्को जोत उसको पोत लागू गर्ने, हरेक गरीबलाई एक कट्ठाको मालिक बनाउने देखि अहिले सार्वजनिक जग्गाको उत्पादन-मूलक काममा उपयोग र गुठीको नयाँ व्यवस्थापन सम्म आइपुगेको छ। ठूला भूमिपतिका जग्गा स-साना किसानका हातमा पुर्याउने खण्डिकरणको अवधारणाबाट सुरू गरेको बसह अहिले फेरि चक्लाबन्दि र सामुहिक खेती तिरै फर्किएको छ । समाजवादोन्मुख अथतन्त्र भएको मुलूक नेपालमा हाम्रो जमीन सङ्गको सम्बन्ध ’bout कुनै व्याख्या छैन ।

काम गर्ने उमेरका युवा जति विदेश पठाउन राज्यले सारा उर्ज्जा खर्चेको छ तर गाउँमा जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवानाको धम्कि दिइरहेको छ । समस्या कहाँ छ बुझ्छन तर बुझ पचाएका छन, शासक वर्गले । शासकले नै खेती बेचेर घडेरी किनेका छन, घडेरीबाट खेती भन्दा बढि कमाइ गरेपछि उनीहरू खेतीवादि होइन घडेरीवादि भएका छन। खेतीलाई सकृय रुपमा हतोत्साही बनाएका छन ।

हतोत्साही कसरी बनाएका छन भन्ने उदाहरण बजारभरि छरपस्ट छन । भारतको सुठो आयात नीतिमा सानो फेरबदल हुँदा नेपाली किसान अदुवाको भाऊ नपाएर ठूलो मारमा परेको एक वर्ष भएको छैन, अहिले बजारमा अदुवा अभाव छ । अलैचीको त्यही हालत छ। दाल-केराऊ, तोरी टर्कीको आएको छ, हरियो तरकारी भारतबाट आएको छ, भुटेर खाने मकैसम्म विदेशबाटै आएको छ, चामल पकिस्तान देखि आएको छ । भारतमा चुनाव हुँदा गोलभेँडाको भाऊ आकाशियो, केरा १८० रुपियाँ दर्जन सम्म पुग्यो । यो सबै हाम्रा कम्युनिष्ट शासकलाई थाहा छ। त्यहीँ भित्र उनीहरू नाफा देख्छन। टुकुचाको तरकारी पसल कसको कब्जामा छ हेरे हुन्छ, कालीमाटी तरकारी बजारमा कसको दादागिरि चल्छ बुझे हुन्छ । संस्थागत रुपमा नै पार्टीले किसानमारा बिचौलिया खटाएका छन, यि क्षेत्रहरूमा ।

फेरि जमीनको कुरा गर्न भने छोडेका छैनन । सत्तामा हुँदा हरेक बाँझो जमीनलाई आफ्नो सम्भाव्य सम्पत्ति देख्ने यिनीहरूको सार्वजनिक जग्गामाथिको बक्रदृष्टि अहिले सार्वजनिक भै नै सकेको छ। कुनै नेताको मृत्यूमा समेत तिनको दिमागमा सार्वजनिक जमीनको तस्वीर घुम्छ । दिवंगत नेताको नाममा प्रतिष्ठान खोल्ने र त्यसका नाममा पर्ति जग्गा हडप्ने खेल यसैको एउटा अंश मात्रै हो। सार्वजनिक जग्गा पार्टीको आम्दानीका लागि कति ठाउँमा प्रयोग भएका छन, लेखा जोखा नै छैन ।

जमीन प्रतिको तिनको माया खैरेहरूको कुखुरा प्रतिको माया जस्तै हो। “आइ लभ चिकेन” भनेको कुखुरालाई माया गरेको त होइन नि, त्यसको मासु मनपराएको हो। हाम्रा कम्युनिष्ट नेताले “आइ लभ ल्याण्ड” भनेको पनि त्यस्तै हो । यदी नहुन्थ्यो भने यति शक्तिशाली सरकार भएका बेला “क्रान्तिकारी भूमिसुधार” तिनको कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा पर्थ्यो, त्यसको व्यवहारिक व्याख्या सहित । अहिलेको जस्तो बलियो सरकारले भू-उपयोग नीतिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखेर यति वर्ष भित्र कृषि-जन्य उत्पादनको आयात सून्यमा झार्ने कुरा गर्न सक्थ्यो। कार्यकर्ताको घडेरीसङ्गको सम्बन्ध टुटाएर खेतीसङ्ग सम्बन्ध जोड्ने कुनै नीति आउँथ्यो, गाउँको खेतीयोग्य बाँझो जमीनलाई पुनर्स्थापित गर्न प्रोत्साहन दिने कुनै कार्यक्रम आउँथ्यो र सबै भन्दा ठूलो कुरा खेती गर्ने उमेरका युवालाई गाउँमै रोक्ने कुनै आकर्षण सिर्जना गरिन्थ्यो।

अहिले यिनको गौरव भनेको वैदेशिक रोजगारीका नयाँ-नयाँ गन्तव्य खोज्नु र सके सम्म धेरै युवा विदेश पठाउनु भएको छ । दिनै पिच्छे भएका श्रम सम्झौताका समाचार हेरे हुन्छ । बुर्का लगाएको कोही देखे मन्त्रि कुदि हाल्छन कुल्ली, गार्ड र घरेलु कामदारको सूची किस्तिमा राखेर। बीपीका चेलाले “बीपी, एकमुट्ठि माटो र दुहुनो गाई”को मन्त्र जप्दा जप्दै कार्यकर्ताले माटो र गाईसङ्गको सम्बन्ध टुटाए जस्तै पुष्पलाल र पुष्पकमलका चेलाले पनि जोत र पोतका कुरामा करीव दुई दशक त सत्तामै बिताइ सके तर तिनका भू-नीति अहिले हेरे भने आफ्नै आत्मग्लानीले अनुहार झुकाउँछन ।

तिनका कुराले लान खोजेको गन्तब्य त तिनलाई समेत थाहा छैन, नीतिले सिर्जना गर्न खोजेको व्यवस्था चाहिँ स्पष्ट भैसकेको छ “जमीन-दलाली व्यवस्था” जहाँ जग्गा दलाल पहिलेको सामन्तको ठाउँमा प्रतिस्थापन हुनेछन र वास्तविक किसान उसका रैती। सामुहिकताको कुरा गरून कि सहकारिताको, यिनले खोजेको सत्ता संरक्षणमा ठूला कृषि दलाल कम्पनीको विकास र किसानको त्यस्ता कम्पनिका दासमा रुपान्तरण ।

मान्छेको जमीन सङ्गको सम्बन्ध कति परिवर्तन भैसक्यो, जमीनकै कारण ति आफैँ कस्ता सम्भ्रान्त भैसके तर तिनको जमीन प्रतिको दृष्टिकोण उही सात दशक पुरानै छ । यिनले एकपल्ट जमीन भन्दा माथि उठे हुने ।