गुठीको गाँठी कुरा

अधिवक्ता दिपकराज जोशी

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को प्रस्तावनामा लेखिएको छ “राजगुठीलाई नेपाल सरकारको अधीनबाट झिकी एक संस्थानको जिम्मा सुम्पी राजगुठीहरूलाई सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गराउन गुठी संस्थानको स्थापना भएकोमा, विभिन्न वर्गका जनताका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्ने र सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित र नैतिकता कायम राख्ने उद्देश्यले गुठी संस्थान सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरी बढी प्रभावकारी र सामयिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,”

गुठी विधेयकको प्रस्तावनामा लेखिएको छ “गुठीको मूलभूत मान्यता अनुरुप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न, गुठी जग्गामा उत्पादकत्व बढाउन तथा गुठीको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको स्थापना गर्नको लागि गुठी सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,”दुवै प्रस्तावनालाई हेर्दा २०३३ सालको ऐनको उद्देश्य राजगुठीलाई सरकारको अधिनबाट झिकी एक संस्थान अन्तरगत ल्याउने, विभिन्न वर्गबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने सर्वसाधारणको आर्थिक हित र नैतिकता कायम गर्नको लागि भन्ने रहेको छ भने २०७५ सालमा आइपुग्दा गुठीलाई मनिटरी सिस्टममा ल्याई सामाजिक सदभाव खल्बल्याउने खालको छ भन्ने कुरा बुझ्न कठिन हुने छैन ।

गुठी शब्दको इतिहास हेर्दा गोष्ठिबाट गुठि भएको हो भन्ने बुझीन्छ । गुठी सार्वजनिक हितकै लागि हो भन्ने कुरा विभिन्न समयमा आएका कानुनी व्यवस्थाले देखाउँछ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २६४ मा सामुदायिक, सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठीको सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था: सामुदायिक, सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठीको सम्पत्ति, त्यस्तो सम्पत्तिको स्वामित्व, उपभोग, व्यवस्थापन, हक हस्तान्तरण तथा अन्य व्यवस्था गर्नको ल्याइएको भन्ने बझिन्छ । मुलुकी देवानी संहितामा नै स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा गुठी प्राधिकरण ऐन आउनु पर्नेमा गुठी ऐन नामाकरण गरी आउँदा त्यसले समस्या निम्त्याएको देखिन्छ । ऐनको दफा ३१४ ले गुठी स्थापना सम्बन्धि व्यवस्था गर्छ भने दफा ३१५ मा गुठी सार्वजनिक वा निजी हुन सक्ने भन्ने व्यवस्थाले सरकारी हस्तक्षेपलाई बुझ्दैन । दफा ३१६ मा गुठी स्थापना गर्न पञ्जिकाधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा २१६ को उपदफा ४ मा कुनै विदेशीले गुठी स्थापना गर्न चाहेमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर गुठी स्थापना गर्न सक्नेछ र विदेशी व्यक्ती त्यस्तो गुठीको संस्थापक हुन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई शंका दृष्टिले हेर्न सकिनेछ । जुन विदेशीहरुलाई समेत गुठीमा समाहित गर्नको लागि ल्याइएको कुरा बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अर्थात हाम्रो धर्म संस्कृतिको लोप गराउनमा कानुनी व्यवस्थाहरु ल्याइएको भन्ने शंकाको सुविधा लिन सकिन्छ । यस कानुनी व्यवस्थामा एकतिहाइ नेपाली नागरिक संचालक हुनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएतापनि विदेशीको प्रभावमा परि धर्मसंस्कृति लोप नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन् । देवानी संहिताको दफा ३२० गुठी संस्थापना गर्न सम्पत्ति हस्तान्तरण ३ महिना भित्र गुठी संचालकलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गुठी सम्बन्धित व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिताको दफा ३१४ देखि २५१ सम्म रहेकोमा गुठी संचालन देखि मुद्दाको हदम्यादसम्मको व्यवस्था समेत भएकोबाट अर्को नयाँ ऐनको आवश्यकता देखिनु पर्ने कारण नै थिएन ।

गुठी सम्बन्धि कानुनी इतिहास

विगतमा नेपालमा गुठीको इतिहास हेर्दा लालमोहर, ताम्रपत्र लगायतको माध्यमबाट व्यवस्थित हुँदै आएको थियो भन्ने इतिहास पढ्न पाइन्छ । पछि वि.स. १९१० को सालको मुलुकी ऐनमा गुठीसम्बन्धिको सामान्य व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । २०२० सालको मुलुकी ऐनमा गुठीको महलको व्यवस्था गरियो । २०२१ सालमा गुठी संस्थान ऐन आयो, पछि २०२९ र २०३३ सालमा परिमार्जन सहितको ऐन आई हाल गुठी संस्थान ऐन परिवर्तन भई गुठी ऐन २०७५ विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । २०४७ सालको संविधानको धारा ९० र २०७२ सालमा जारि भएको संधिानको धारा २०४ र २१६ ले गुठी रकमलाई सरकारी राज्यकोषबाट अलग राखेको पाइन्छ । धारा २९०ले कानुन बनाउन सक्ने अधिकार समेत प्रत्यायोजन गरेको पनि पाइन्छ । २०७२ सालको संविाधानको धारा २० हेर्दा धार्मिक स्वतन्त्रताको व्यवस्थामा गुठी संचालन स्वतन्त्र हुने छ भन्ने छ । ऐ संविधानको अनुसुची ६ मा गुठी व्यवस्थान प्रदेश सरकारको अधिकार हुनेछ भन्ने कुरा उजागर गरेको छ ।

गुठिका प्रकार

राजा मानदेवको पालामा विक्रम सम्बत् ५२१ मा चाँगुनारायण मन्दिरमा राखेको अभिलेखमा गुठी शब्द प्रयोग पढ्न पाइन्छ । बौद्ध स्तुप नजिकको शिलापत्रमा त वि.सं. ५१७ मै गुठी सक्रिय रहेको भन्ने कुरा उल्लेख छ । गुठि संस्थान ऐन २०२१ लागू हुनुपूर्व नेपालमा श्री ५ को सरकार गुठी, श्री ३ सरकारको गुठी र छुट गुठी गरी ३ प्रकारको गुठीको व्यवस्था पाइन्छ । त्यसमा शाही परिवार, राणा परिवार र जनताको संलग्नता हुने गर्दथ्यो । राजगुठी संचलान तथा व्यवस्थापनको लागि २०२१ सालको ऐन आएको थियो । २०२९ को ऐनले राजगठी, छुट गुठी र निजी गुठी भनि छुट्ट्यो । २०३३ मा पुनः ऐन आउँदा यी तीनै किसिमका गुठीको व्यवस्थालाई स्विकार गर्यो । खासगरी राजगुठी र निजी गुठी गरी २ प्रकारका गुठीको अस्तित्व स्विकार गर्न सकिन्छ । गुठी भित्रका अन्य थुप्रै गुठीहरु अस्तित्वमा रहेतापनि यीनै प्रकार भित्र समाहित हुने हुन ।

गुठी जग्गाको प्रकारहरु

गुठी तैनाथी जग्गाः कसैको नाममा नरहेको गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार भएको जग्गा भनि २०३३ को ऐनले परिभाषा गरेको छ ।

गुठी अधिनस्त जग्गाः मोही लागेको जग्गा यस्ता प्रकारमा पर्दछन् भने गुठी रैतानी जग्गा नम्बरी जग्गाः जग्गा दर्तावालाले गुठी संस्थानलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने जग्गाहरु (२०३३ दफा २ ज), गुठी नम्बरी जग्गाः संस्थानले जग्गाधनीको हैसियतले नेपालसरकारलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने जग्गा (२०३३ दफा २ झ), खान्गी जग्गाः लालमोहर वा ताम्रपत्र वा अन्य कुनै माध्यमबाट सम्बन्धित गुठीको काम गरे वापत गुठीको जग्गामा गरि खानपाउने जग्गा (२०३३ मा परिभाषा भेटिदैन तर २०७५ ग ले परिभाषित गरिएको छ ।

दुवै ऐनमा गुठिको परिभाषा जस्ताको तस्तै राखिएको भएतापनि अमानत गुठीलाई परिभाषित गरिएको छ । पुरानो ऐनमा गुठी जग्गालाई परिभाषित गरिएको थिएन भने २०७५ को ऐनमा “कुनै गुठी धार्मिकस्थलको नाममा दर्ता रहेको जग्गा, गुठीमा गुठीपोत, मालपोत, कुत वा अन्य कुनै रकम बुझाउनु पर्ने गरी व्यक्तिको नाउमा दर्ता रहेको जग्गा तथा गुठीको दानपत्र, शीलापत्र, लालमोहर, खड्ग निशाना, ताम्रपत्र, सनद, सवाल, लगत, जम्माबन्दी, मेठबन्दी आदिमा लेखिएको जग्गा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सबै किसिमका निजी गुठीको जग्गालाई समेत जनाउछ ।” भनि जग्गालाई समेत परिभाषित गरिएको छ ।

प्राधिकरणको अवस्था

नेपालमा हालसम्म थुप्रै प्राधिकरण उत्पन्न भए बहुदलपछि तिनको अस्तित्व समाप्त झै भयो । सरकारी संस्थान निजीमा गएपछि पनि केही २।४ बाहेक सबै घाटामा देखिएका छन् । महतोनमिक्स (रेगोनोमिक्स भने जस्तै रामशरण महतको इकोनोमिक्स जसले निजीकरणले सार्वजनिक संस्थान ध्वस्त बनायो) नीतिका कारण देशले निजीकरण प्रक्रियाका कारण मुद्दा गर्दा तथा कर्मचारी पाल्दा आजपनि देशले करौडौ रुपैयाको व्यवभार परेको अवस्था छ । भने गुठी संस्थान ऐन अन्तरगतका गुठीहरुलाई प्राधिकरण अन्तरगत ल्याउँदा हालिमुहाली सरकारी कर्मचारीको हुनेछ । जसमा पहुचवालाको विगविगि हुनेछ । त्यसपछि प्रस्तावनाको जस्तो जग्गालाई मुल्यमा परिणत गरी खरिदविक्रीको फोहरी खेल खेली माफियाले यसका जग्गाहरु खरलप्पै खाने पचाउने हसुर्ने नियतीको शुरुवात भई कसैलाई चुँसम्म बोल्न नदिने वातावरण सिर्जना हुने र गुठी झन अव्यवस्थित हुने निश्चित प्रायः छ ।

बालुवाटारको अरबौंको जग्गामा समेत मोही कायम भएको हुँदा त्यसलाइ मथ्थर बनाउन समेत यो गुठी ऐन ल्याइएको कुरामा शंका गर्न २ मिनेटपनि लगाउनु हुँदैन । दुइतीहाइ सरकारको दम्भले जनतामाथि दमन समेत गर्न सकिन्छ भन्ने सत्ता उन्मादमा रहेका सरकारका मन्त्री महोदयसमेतले गुठी परम्परालाई सामन्तवादको संज्ञा दिन भ्याए । तर, उनले सार्वजनिक टिभिमा वहालाई प्रश्नकर्ताले दाइजोको प्रश्न गर्दा जागिरबाटै खुस्काइदिएको कुरामा सामन्तवाद देखेनन् । धर्म संस्कृतिम ाथि बारम्बार प्रहार भएको यो नौलो उदाहरण भने होइन ।

अन्तराष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौता
ILO c169- Indigenous and Tribal Peoples convention 1989(No.169) को धारा १ मा This Convention applies to: (a) tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations; (b) peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions. भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस कन्भेन्सलाइ नेपालले समेत अंगिकार गरेको हुँदा गुठीसम्बन्धित व्यवस्थालाई संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायीत्व हो ।

द्धन्द्धकालसम्म मुस्किलले सयौको संख्यामा रहेका चर्चहरु अहिले हजारौको संख्यामा रहेको कुराको जानकारी सायद नेपाल सरकारसँग समेत छैन । नेपालको हरेक ३५ किमिमा एउटा चर्च रहेको कुरा विभिन्न सन्चार माध्यममा पढ्न पाइन्छ । होली वाइन खाएपछि अलिक ढिला गरी लाग्दो रहेछ । त्यसैले होला नेपालमा विभिन्न ऐनमा विभिन्न कडाइ गर्दै जनतालाई नया गलपासो बनाई बोल्नेहरुको थुतुनो बन्द गरी मालिकले भनेअनुसारको कानुन पास गर्दै सत्ता लम्ब्याइरहेन बहुदलवादीहरुको चरित्र हो । यो चरित्र आफै विकास भएको नभई कसैले विकास गरिदिएको भएर जुनसुकै सरकार दिगो रुपमा टिक्न सक्दैनन् ।

गुठी ऐनको विरोध मात्र होइन यसले सत्ता परिवर्तनको शुत्रधारको भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा दुइमत छैन । दुइतिहाइ सरकारको काम गराईको ढर्रा र प्रधामन्त्रीको कमजोरपनाले नेपालमा गरी खान दिने अवस्था छैन । सरकार टिकाउने हो भने जनताको लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भइसक्यो ।

२०६३ सालदेखि भोटो देखाउने होस् वा पशुपति दर्शनको कुरा होस् वा नाराथानमा राष्ट्रपति नजाने कुरा नै किन नहोस् सबै व्यवस्था राजासँग जोडिएको विषयवस्तु हुन् । गणतान्त्रीक सरकार आइपुग्दा समेत त्यस्ता व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै पालना गर्दा काठामाण्डौका नेवा समुदायको होस् वा अन्य राष्ट्रवादी राप्रपाको होस् विरोधका स्वर सुनिएको भए आज गुठी चलाउन सक्ने हिम्मत यी सरकारको हुने थिएन । धर्म निरपेक्षतामा कुनै धर्मविशेषलाई ध्वस्त पार्न र अर्को धर्म विशेषलाई मलजल गर्न कानुनी ल्याइन्छ भने यसलाई त्यस्तै संज्ञा दिन पछि हट्नु हुँदैन । राजा आउन पर्ने परम्परामा राष्ट्रपतिलाइ स्विकार गर्दा समस्या आइपरेको हो । जनताबाट चुनिएको सरकारले जनताको भावनामा ठेसपुग्ने कानुन ल्याउँदा विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका आन्दोलनबाट विभिन्न सत्ता परिवर्तन गरेको इतिहास ताजै रहेको कुरा विर्सनु हुँदैन ।