अहिले त सरकार चलाउने विचारधारा “समॄद्धिवाद” भनेर हल्ला फैलाइएको छ, के के गरेर त्यो ल्याउने भन्नेमा  सरकारका मान्छे आफैँ प्रष्ट छैनन । बजार नियन्त्रण गरेर कि बजारको प्रतिस्पर्धा बढाएर भन्नेमै प्रष्ट छैनन । समाजको पूँजीवादीकरणले त्यो आउँछ कि समाजवादीकरणले आफैँलाई थाहा छैन। 

“तपाइँको स्पष्टताले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरूको सोचाईमा स्पष्टता ल्याउने हुँदा तपाइँ पहिला प्रष्ट हुनुस प्रधानमन्त्री जी” भन्न मलाई मन थियो । यति सुझाव दिन आफैँ बालुवाटार भित्र पस्न नसक्ने भएकाले एक जना वहाँकै दलका पोलिटब्यूरो सदस्यलाई यो सन्देश उता पुऱ्याइदिनुस न भनेको वहाँ पनि बालुवाटार नपसेको छ महिना नाघेछ । पार्टी अफिसमा भेट होला नि? भनेको, प्रधानमन्त्री भएपछि वहाँलाई पार्टी अफिसमा देखेको दुई पल्ट रे। पार्टीको काम गर्न बालुवाटार भित्रै त सम्पर्क कार्यालय होला नि भनेको, त्यस्तो कार्यालय नै चाहिन्न रे ।

त्यसपछि मैले सुझाव दिन फेसबूक रोजेँ। हेर्छन होला भनेर दुई-चार सुझाव लेखेँ,  पछि थाहा भयो वहाँ फेसबूक नै चलाउनुहुन्न रैछ । ट्विटर चलाउनु हुन्छ कि भनेर त्यतै कमेण्ट गरेको त खेतालाले चलाउने रैछन ।खेताला आफैँ सूचना दलाल, तल के सन्देश दिने, माथि के फीडब्याक पुर्याउने भन्ने एउटा साँचो लिएर बसेका, निर्मलीकरण पछि ग्राह्य सूचना माथि पठाउने, महानबाणी तल। अनि सूचना बिनै ठूल्ठूला निर्णय हुन्छन त? मेरो प्रश्न अर्का तिर तेर्सियो। त्यही भएर त निर्णय कार्यान्वयनको हालत यस्तो छ त। कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निर्णय किन गरेका त?  निर्णयकर्ता परेछन हाम्रा हजुरबाका पालामा सन्तान पाउने बावु-आमा जस्तै । भटाभट १५ वटा पायो, १० मरे पनि पाँच त बाँच्छन। जे जे हुन्छ निर्णय गर्ने अनि कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, संयन्त्र र त्यसको उद्देश्य’bout बहस गर्ने।

सरकारमा हुनेलाई त लाग्दो हो  यति बलियो सरकार सबै थोक गर्ने क्षमता राख्छ, मलाइ लाग्ने भन्दा ठिक उल्टो।  पोहोरका ओली मलाई जङ्गबहादुर लाग्थ्यो, अहिलेका ओली शेरबहादुर भै सक्नु भयो। आफूलाई लागेको गराई छाड्ने, हठी र आफू टिकी राख्न अर्काले जे भन्छ गरिदिने, दुई फरक व्यक्तित्व। एउटा विजयी उन्माद वर्ष दिन नटिकी सम्झौता-परस्त तदर्थवादमा परिणत भैसकेको छ। अवका चारै वर्ष सत्तामा टिक्न सक्नु त होला तर  कसले के माग्छ त्यो दिएर, कसलाई के चाहिन्छ त्यो पूरा गर्दिएर, कसले के भन्छ त्यो मानिदिएर । देश भित्र मात्रै होइन बाहिर पनि।

यि एक वर्ष  नाडी छाम्ने वर्ष थिए, स्वदेशी  विदेशी सबैका लागि।

चुनाव जितेको पक्का-पक्की नै भै नसकी, अरू सबैलाई उछिन्दै लड्डू लिएर बालकोटमै गएर भेट्ने तिनै फेटावाला कुटनीतिक व्यक्तिका एउटा चिट्ठिले ओलीको कद आधा घटाइदिएको छ, फलफूल-तरकारी काण्डमा । चिनियाँ एम्बेसीको एक कल फोनका भरमा एउटा मान्छे एयरपोर्टबाट फिर्ता पठाइदिँदा व्यहोर्नु पर्ने तनावको त थालनी नै भएको छैन ।मण्डारिन पढाउन स्वयमसेवक शिक्षक स्वीकारे जस्तै सप्तरी देखि बाँके सम्मका १०० विद्यालयमा एक एक जना हिन्दी शिक्षक राख्ने प्रस्ताव आयो वा स्थानीय निकायले त्यस्तो निर्णय गर्दिए भने  अबको छ महिनामा अर्को तनाव थपिन्छ। इण्डो प्यासिफिक र बिआरआईको चेपुवामा पर्ने ठूला कुरै नगरौँ । सानो सानो चिजमा सम्बेदनशील नहुँदा विस्तारै देश अन्तरराष्ट्रिय चलखेलमा फसि सकेको छ।

देश भित्र पनि एउटा कोणबाट  हेर्दा ठूलो संकट छ।

बाहिर देख्नेलाई लाग्ला निर्वाचित सरकार छन सबै ठाउँमा, केन्द्रमा दुई-तिहाइको सरकार छ, देशी-विदेशी दाहिना छन, खर्च गरिनसक्नु  पैसा छ, अरबको स्वेद-द्रव्यका कारण; आन्दोलन र्ने उमेरको जनशक्तिको ३०लाख बाहिर छ, देशका ५० लाख घर-परिवारको ४० प्रतिशत राजनीतिक कित्तामा विभाजित छन र त्यसको ५० प्रतिशत कम्युनिष्ट समर्थक छन । तर यो पैसो र घर-घर पुगेको विचारधारीय स्पष्टताले देशलाई जोडन केही काम गरेको छैन। इतिहासमा पटक-पटक राष्ट्रिय अपमानको कालखण्ड आए, निराशाका कालखण्ड आए, महामारी  आए तर क्षुद्रता, अहिष्णुता, द्वेष र घॄणाको वृद्धि हेर्ने हो भने देश यत्तिको विभाजित कहिल्यै थिएन। यो बढ्दैछ । चुनाव लगत्तै काँग्रेस मात्र यो सरकारसङ्ग असन्तुष्ट देखिन्थ्यो, विस्तारै सत्तारूढ दल भित्रै बढिसक्यो। समाजको गैर-राजनीतिक तप्काले तटस्थता गुमाइसक्यो।

२०६२-६३को आन्दोलनका म्याण्डेटलाई व्याख्या गर्ने सवालमा भएको अस्पष्टतालाई म समस्याको रुपमा देख्छु । हुन सक्छ मेरो बुझाइमा कमजोरी होला तर राजतन्त्रका कारण रहेको सामन्ती संरचना फ्याँक्ने, सामन्ती संरचनाको अवशेषको रुपमा रहेको स्रोतको वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउने, हिन्दू वर्णाश्रम प्रणालीको अवशेषको रुपमा  रहेको सामाजिक सोपानलाई सुधार गर्ने, आफ्ना पूर्खाको राज्य एकिकरणताकाका योगदानका कारण राज्यसंयन्त्रमा भएको निश्चित जातीको पहूँ च समाप्त गरेर समान पहूँच कायम गर्ने त्यो आन्दोलनको उद्देश्य थियो जस्तो लाग्छ। र यि सबै कामलाई जनताको व्यापक सहभागीता मार्फत बन्ने नीतिले सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधित्व प्रणालीमा सुधार गरी प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र भन्दा उन्नत सगभागीतामूलक लोकतन्त्र रोजिएको हो जस्तो लाग्छ।  हो यति बुझ्न केही समस्या परे जस्तो लाग्छ शासन गर्न वसेको समूहलाई । समस्या म म सिमित भए त केही बिग्रन्नथ्यो तर त्यो देशका प्रमुख कार्यकारीमा समेत रहेछ भन्ने देखिँदैछ।

ठिक छ, त्यो १३ वर्ष पूरानो म्याण्डेटको अर्थ छैन रे ताजा जनादेशकै आधारमा देश कता लाने हो सरकार प्रमुख प्रष्ट भए अहिलेका आधा समस्या सुल्झन्छन।

नेपालका यस अघिका सवै सरकारका आ-आफ्ना वैचारिक धरातल थिए। राजाको सर्वाङ्गिण नेतृत्वमा देशको विकास गर्ने हो कि, उदार-लोकतान्त्रिक पद्दतिमा रहेर गर्ने भन्नेमा पञ्चायती र बहुदल पछिका सरकार प्रष्ट थिए।  तत्काललाई उदारवाद र समाजवादको सन्तुलित प्रयोगमार्फत देश विकास गर्ने भन्नेमा २०६२-६३ पछिका खिचडी सरकार प्रष्ट थिए, समाजवादी पद्दतिवाट लैजान सकिन्छ कि प्रयोग गरि हालौँ न भन्नेमा प्रचण्डको पहिलो सरकार प्रष्ट थियो । यो सरकार मात्रै यस्तो सरकार हो जुन  वैचारिक रुपमा अत्यन्त अस्पष्ट छ। जित्दा कम्युनिष्टहरूको अभूतपूर्व एकतालाई भजाएर जित्यो र डेढ वर्ष सम्म एउटा पनि निर्णय समाजवादोन्मुख गरेन ।

सरकारी दल भित्रका धेरै मान्छेको गुनासो छन सरकार “कम्युनिष्ट” भैदिएन। सरकार इतर र तटस्थ तप्काले भन्छ सरकारको काममा कम्युनिष्ट सर्वसत्तावाद देखियो। यसरी हेर्दा यो न कम्युनिष्ट भयो न गैर कम्युनिष्ट ।

यो सरकार कम्युनिष्ट हो भनेर भन्दिए आधा समस्या हल हुन्छन। राज्य संयन्त्रमा पार्टीको नियन्त्रण हुन्छ, शासन गर्ने एउटा दर्शन हुन्छ, हरेक निर्णयको एउटा विचारधारीय व्याख्या हुन्छ। गुठी के हो? विश्वविद्यालय के हो? भारतीय तरकारी निर्यात के हो? चीन सङ्गको सम्बन्ध के हो? भारत केहो?अमेरिका के हो? को शत्रु हो? को मित्र हो? को विस्तारवादी हो? को साम्राज्यवादी हो?   यि सबैको उत्तर त्यही विचारधाराले दिन्थ्यो।  जसलाई मन पर्दैन विद्रोह गर्छन, जसलाई मन पर्छ समर्थन गर्छन। सके पेल्छ, नसके छोड्छ। कि उदारवादी, कि दुवैको सम्मिश्रण  भन्दिए नि हुन्छ। सवैले चित्त वुझाउँछन, यसले क्रान्तिकारी काम गर्ने होइन विस्तारै त्यस्ता कामकालागि जग हाल्ने हो भन्छन।

अहिले त सरकार चलाउने विचारधारा “समॄद्धिवाद” भनेर हल्ला फैलाइएको छ, के के गरेर त्यो ल्याउने भन्नेमा  सरकारका मान्छे आफैँ प्रष्ट छैनन । बजार नियन्त्रण गरेर कि बजारको प्रतिस्पर्धा बढाएर भन्नेमै प्रष्ट छैनन । समाजको पूँजीवादीकरणले त्यो आउँछ कि समाजवादीकरणले आफैँलाई थाहा छैन।

यो अस्पष्टता सरकारको राजनैतिक नेतृत्व मात्रै होइन नोकरशाह, राज्यका सुरक्षाकर्मी, पार्टीका कार्यकर्ता देखि लिएर सरकारी नियुक्तिका अभिलाषीहरू समेतमा व्याप्त छ । नत्र किन राजदूतका लागि प्रस्तावितहरूले चुरेको ढुङ्गा बङ्ग्लादेशमा वेच्ने र हिमालको पानी कतारमा वेच्ने कुरा गर्थे? उनीहरूको दिमागको भित्री कुनामा आफ्नो सपना अरूलाई सुनाउनु पर्छ भन्ने भएरै त्यो निस्केको हो।

ओलीले धार्मिक भाषण गरे उनीहरू हतार हतार गेरू वस्त्र पैरिन्छन, ओली पादरी-सम्मेलनमा गए उनीहरू मन्दिरमा डोजर चलाउँछन, ओलीले एनजिओ प्रति गुनासो गरे उनीहरू बन्द गर्ने पत्र काट्ने हद सम्म पुग्छन । “पोप भन्दा ठूलो क्रिष्चियन बन्ने” पश्चिमा उखान जस्तो। अहिलेका सवै अस्थिर निर्णयका कारक भनेकै ओलीको दिमाग पढ्न नसक्ने सहयोगी हुन।

पहिला आफ्नो सपना केहुन, तिनलाई पूरा गर्ने तरीका के हो, कति समय लाग्छ र त्यसबाट के निस्कन्छ जस्ता आधारभूत कुरामा प्रष्ट हुनुस प्रधानमन्त्री ज्यू, नत्र तीन पूस्ताले प्रजतन्त्रको सपनामात्रै देखेर विताए जस्तो अर्को तीन पुस्ताले समृद्धिको मात्रै सपना देखेर विताउने छ ।