बाढीको राजनीति

नेपालमा हरेक बर्ष बाढी, पहिरो आउँछ । हजारौं जनता त्यै बाढी पहिराको चपेटामा पर्छन्, धनजनको क्षती हुन्छ । सधैं झै सरकारमा बस्नेहरू,राजनैतिक दलका नेताहरू संवेदनामा गोहीको आँशु चुहाउँछन् । राहत र सहयोगको प्याकेज घोषणा गर्दछन् । हेलिकप्टर लिएर बिचल्लीमा परेका जनताहरूको घरदैलो पुगेर लोकलाज मेटाउँछन् । अनी टि.भि,पत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा मैले यति गरे उति गरेर भनेर गुड्डी हाँक्छन् ।

तर जब बर्षा सकिन्छ, यी सबैको नाटक पनि सकिन्छ । लोकाचारकालागि उनिहरूले देखाएको संवेदना पनि सकिन्छ । बाढी पहिरोका कारण आफन्त गुमाएकाहरू,घरबाँस नभएर विस्थापित जीवन बिताएकाहरूको ’boutमा सोधखोज गर्ने कसैलाई फुर्सद नै हुदैन । एदाकदा पत्र पत्रिकाहरूले लेखे भने पनि त्यसको सुनुवाई कसैले गर्दैन । सरकार र सम्बन्धित अधिकारीहरू बर्षभरी सुतुरमृगले वालुवामा टाउको लुकाए जसरी टाउको लुकाएर बस्छन् । आजसम्म हामीले भोग्दै आएको यथार्थ यही हो ।

हरेक बर्ष बाढी, पहिरोको कहर खेप्नु हामी नेपालीको नियति नै भएको छ । तर पनि यस्ता विपत्तीहरुको व्यवस्थापन नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यैं परेको देखिदैन । सधैं अकस्मिक दूरघटनाको रूपमा लिइने गरिन्छ र भगवान भरोसामा छोडिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको निश्चित मापदण्ड बनाउने तत् अनुकूल योजनाको आधारमा काम गर्ने हो भने बाढी, पहिराको जोखिम न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ साथै, धनजनको क्षतीमा समेत कमि ल्याउन सकिन्छ । तर यी यावत कुराहरूको जानकारी भएर पनि यस तर्फ सरकारी निकायहरूबाट हुदैं आएको वेवास्ता गैह्र जिम्बेवारीपनको परकाष्ठा नै हो । स्रोत र साधनहरुको भकारीमा डाडु पन्यु लिएर बस्ने सरकारी कर्मचारीहरूको स्वार्थको शिकार नेपालको विपद् व्यवस्थापन पनि भएको छ भन्दा फरक पर्देन ।

असारको अन्तिम हप्ताबाट शुरू भएको अविरल बर्षाले तराई र मध्य पहाडका ३७ जिल्लारू बाढी र पहिरोको चपेटाबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । अझ समथल क्षेत्र तराई, मधेशमा बाढी र डुवानको कहर थामीनस्कनुको छ । अधिकांश वस्ती डुवानमा परेका छन् । यसपटको बाढीबाट काठमाण्डौं उपत्याका समेत जोगिन सकेन । पानिको प्रकृति र यसको निकासको ख्यालनगरी बनाइने संम्रचनाले जहाँसुकैको भए पनि जोखिम नै बढाउँछ भन्ने कुराको संकत हो यो ।

गृहमन्त्रालयको स्रोतले जनाए अनुसार ०१ बैसाख देखि ०८ साउन, २०७६ सम्ममा लगातार बर्षा, बाढी र पहिराको कारण मृतु हुनेको संख्या १०७ पुगिुकेको छ भने ३८ संख्यामा मान्छेहरू हराइरहेका छन् । साथै यस प्रकोपबाट ९३२ घरपरिवारहरु सम्पूर्ण रुपबाट प्रभावित हुन पुगेकाछन् । जो बाँचेका छन्, आफन्त र प्रियजनहरू गुमाएको पीडामा छन् । विस्तापित हुने घर परिवारहरूको संख्या त एकिन नै छैन । बाटोघाटो, पुलपुलेसा, संचार, स्कूल, अस्पताल लगायतका बिकासका भौतिक संरचनाहरूमा क्षती पुगेको कारण नेपालको बिकास समेत प्रभावित भएको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा, बाढी र पहिरोको कारण जनताको दैनिकी अति नै कष्टकर र त्रसित बनेको छ । जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब, सीमान्तकृत समुदाय र तीनका परिवारहरूले भोगेको पीडा सुनिनसक्नुको छ । खाने पानी, लुगाफाटो, औषधी र बस्ने ठाँउ लगायतको अभावमा उनीहरूको बिचल्ली त बयान गरेर साँध्य नै छैन ।

विपत्तीहरूमा नै त हो जनतालाई सरकार सरकारको संरक्षण र सुरक्षा चाहिने । संघसंस्था र आफन्तहरूको सहयोग, टेवा र भरोसा चाहिने । सहयोगी हात र मनहरू चाहिने । तर देश र जनतामाथि यत्रो विपत्ती आइपर्दा समेत हाम्रा राजनैतिक दलहरू सहकार्यमा जुट्न सक्दैनन् । तीनका भातृ संगठनहरू त कुन दुलोमा चियाको सुर्को तान्दैछन् , त्यसको अत्तो पत्तो पनि छैन ।

हरेक बर्ष बाढी पहिरो र डुवानले जनजीवन अस्तव्यस्थ हुने तथा अपार धनजनको क्षती अब नेपालीको नियती नै बनेको छ । तर पनि विपद् व्यवस्थापनकोलागि सरकारसँग बस्तुपरक योजना,उपयुक्त संरचना तथा साधन स्रोतहहरूको परिचालनमा कतै तारतम्यता देखिएको छैन । जसको कारण समयमै उध्दारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा धेरैंले ज्यान गुमाउनु परेकोछ भने राहत तथा सहयोगहरू वास्तविक पीडितहरूसम्म पुग्न नसकेका कुराहरू सार्बजनिक भएकाछन् ।  विपत्तीको बेला जनताको घर दैलोमा राहत र सहयोग बोकेर पुग्नु पर्ने सरकारी संयन्त्रहरू योजना बिहिन अलमलिएका छन् । राजनैतिक दलका नेतृत्वहरू जवाफदेहिनिता र धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्यत देखिएका छन् ।

भारतले अन्तर्रािष्ट्रय सन्धि संझौता विपरीत नेपाली सीमानामा बाँध र तटबन्धन बनाएर सीमाना भएर बग्ने सबै जसो नदीहरुको प्राकृतिक निकास थुनिदिएको कारण नेपाली भूभाग तर्फ हरेक बर्ष बाढी र डुवानको समस्या बढ्दै गएको छ । हिउँदमा भारतले बाँध खोलेर पानी आफ्नो तर्फ लगेर सिंचाईकोलागि प्रयोग गर्दछ । त्यसबेला नेपाल तर्फका जमीनहरू सुख्खा हुन्छन् । जब बर्षा याम आउँछ भारत तीनै बाँधहरू थुनेर नेपाल तर्फको जमीन डुवाइदिन्छ र आफ्नो क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउँछ । भारतले यस्तो अनिविय र अन्यायपूर्ण खेल दशकौंदेखि खेल्दै आएको छ । भारतको यस्तो अन्यायपूर्ण खेलका बिरूध्द न सरकारले बोल्ने गरको छ, नत राजनैतिक दलहरूले बोल्ने गरेका छन् । सना मसिना कुराहरूमा सदनमा कोहराम मच्चाउने प्रतीपक्ष दलहरू कसैले पनि यस्तो संबेदनशिल बिषयमा चुँ बोल्दैनन् ।

नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरू बर्षभरी कानमा तेल हालेर बस्छन् । जब बर्षा सुरू हुन्छ र गाँउ वस्तीहरू डुबानमा पर्न थाल्दछन् । जनधन क्षतीको भयाभह तस्वीर आसञ्चारहरुले देखाउन र भन्न थाल्दछन् अनी उनीहरु झस्किन्छन् ।  कोशी, गण्डकी लगायतका बाँधहरूका ढोकाहरु खोल्नकोलागि भारतीय सरकारसँग अनुनय विनय गर्न दौडन्छन् । कुटनैतिक पहल गरेर बाँधका ढोकाहरू खोलुञ्जेल सम्ममा ठूलो धनजनको क्षती भैसकेको हुन्छ ।

तर नेपालमा हुने बाढी र डुवानको समस्या भारतले सीमानामा बाँधेका बाँध र तटबन्धहरूका कारणहरु मात्रै पनि होइन भन्ने कुरा अब हामी सबैले बुझ्नु पर्दछ । आफ्नै देश भित्रका नदी तथा खोलाहरूका निकासै अबरूध्द हुनेगरी संरचनाहरूको निर्माण गर्ने, खोला तथा नदीहरुबाट अत्याधिक ढुङ्गागा, गिटी र वालुवाको उत्खनन लगायत वातावरणीय प्रतिकूल मानविय क्रियाकलापहरु पनि बाढी, पहिरो तथा डुवानका लागि जिम्बेवार छन् । प्राकृतिक स्रोतहरूको विनासमा भएको बढोत्तरीसँगै पारिस्थितिकीय सुन्तुलनहरू खलबलिएको कारण विपत्तीहरूको क्रम र बेग बढेको हो । तसर्थ भारतलाई मात्र दोष देखाएर उम्कन सक्ने अबस्थामा अब हामी  कदापी पनि छैनौं ।

निसन्देह, भारतीय पक्षले मनोमानी रुपबाट सीमानामा बनाएका बाँध तथा तटबन्धनहरूबाट सृजित समस्याहरुको समाधानको निमित्त अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरू र अभ्यासहरूको आधारमा राज्यस्तरबाटै भारतीय सरकार समक्ष नेपाली अडान राख्न सक्नुपर्दछ । आफ्नो भूभागहरुलाई बाढी र डुवानबाट जोगाउन नेपाली सीमानामा बाँध र तटबन्धन बनाएर नेपालमा धनजनको क्षती गर्ने भारतीय अमानबीय व्यवहारलाई कदापी क्ष्यम्म मान्न सकिन्न । साथै सरकारले  बिकासको नाममा हुदै आएको अराजकतालाई तत्काल बन्द गर्दै  भू(उपयोग नीतिको आधारमा जमीनको व्यवस्थापन र बिकासका अभ्यासहरुलाई वातावरणीय अनुकूल बनाउँनु पर्दछ । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुसँगको सहकार्यमा नदी, खोला तथा चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी र वालुवाको अनियन्त्रित उत्खननलाई वातावरणीय मापदण्डहरुको आधारमा व्यवस्था गर्ने चाजोपाजो मिलाउँदै वनजंगल जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको अनियन्त्रित दोहनलाई तत्काल रोक्नुर्पदछ ।

जल उत्पन्न प्रकोपको व्यवस्थापन चुनौति पूर्णकार्य हो । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुसँगको समन्वय र सहकार्यममा केन्द्रीय सरकारले विपद् व्यवस्थापनका योजनाहरू बनाएर कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्दछ । अब योजनाहरु बनाएर दराजमा राख्ने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्दछ । यसकोलागि सम्पूर्ण नदी तटमा एकीकृत व्यवस्थापन मोडेलको आधारमा कार्य अघि बढाउँनु पर्दछ । जोखिम क्षेत्रहरुमा पूर्ब सूचना स्टेसनहरू स्थापना गरेर विपद्का पूर्ब सूचनाहरु प्रवाह, नदी तथा खोलाहरुको नियमित अनुगमन,नदीहरुमा बर्षाको पानि जम्मा गर्ने जलासयहरुको निर्माण, नदी  तटबन्धहरुको निर्माण, जोखिम बस्ती व्यवसथापन, पीडितहरुकालागि सुरक्षित आश्रयस्थलको व्यवस्थापन लगायत बाढी व्यवस्थनपनका पूर्व आभ्यासहरुको निरन्तरताले बिनासकारी विपत्तीबाट हुने क्षतीको न्यूनीकरण गर्न सकिने छ ।

जब बर्खा लाग्छ, बाढी पहिरो र डुबानले धनजनमा क्षती पुर्याउँछ अनि लोकाचारकालागि हिलो र पानीमा डुब्दै जनताका अगाडि हात जोड्न पुग्ने प्रबृत्तिले समस्याको समाधान हुन सक्दैन । आगो लागे पछि कुवाँ खन्ने चलनको अब अन्त्य गर्नु नै सबैकोलागि श्रेयकर हुन्छ ।