अब बिद्युत महसुल घटाउने हो कि !

अहिले वर्षमान पुन र कुलमान घिसिङले यसको प्रयोगमा जोड गर्नलाई दश थरी उपाय लगाउनै पर्दैन । सबै भन्दा उत्तम उपाय भनेको हाल कायम भएको बिद्युतको प्रति युनिट दर रेट मा सक्दो कटौती नै हो । सोझो हिसावले हेर्दा बिद्युत सस्तोमा दिँदा प्राधिकरणलाई घाटा जस्तो देखिएता पनि देशलाई भने फाइदै हुन जानेछ ।

भनिरहनु पर्दैन, दुई वर्ष अगाडी सम्म पनि हामी नेपालीहरूलाई बिजुली बत्ती कहिले आउँछ भन्ने भन्दा पनि कहिले आउँदैन भनेर रुटिन हेर्दै समय बित्थ्यो । कहिले काहिँ झुल्किने बिजुलीको दर्शन पाउनु भनेको भाग्यमानी हुनु नै मानिन्थ्यो । त्यतीबेला इन्भर्टर र सोलार मात्र होइन बिभिन्न हर्ष पावरका डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने मोटर बाट घर घरमा बिजुली बत्ती बाल्नु सामान्य जस्तै हुँदै गएको थियो ।

इन्भर्टर, ब्याट्रि, मोटर, सोलार र बिभिन्न प्रकारका इन्धनका ब्यापारीहरूको चंगुलमा परेर त्यसबेलाका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूले आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर देशलाई नै अन्धकारमा मात्र राखेका होइन रहेछन्, खर्बौ रुपैयाँको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हानी पनि गराएका रहेछन् । ती ब्यक्ति तथा निकायहरूलाई कार्वाहि होला भन्ने कत्रो आश थियो अब त त्यो विषय बिलाएरै गइसक्यो । त्यतीबेलाका बिजुलीका हाकिमहरू र बिजुली सम्हाल्ने मन्त्रीहरूलाई एक दिन मात्र भएपनि जेल र एक रुपैयाँ मात्र भएपनि जरिवाना गरेको भए अनाहकमा दुःख पाउने तीन करोड नेपाली कत्ती खुशी हुने थिए होलान् । खैर, यो लेखमा उठान गर्न लागेको विषय त्यो होइन ।

अहिले समयले कोल्टो फेरेको छ । सबैको घरमा बिजुली बल्छ । सामान्य दिनमा मात्र होइन, लक्ष्मीपुजा जस्तो प्राय सबै घरमा झिलिमिल बिजुली बत्ती बाल्ने दिनमा समेत बिद्युत प्राधिकरणले वितरण हुने अनुमान गरे भन्दा कम बिजुली खपत भएको खबर आएको छ । यसको मतलव अहिले नेपालमा घरेलु प्रयोजनको निमित्त बिजुली प्रशस्त उपलब्ध छ ।

त्यही भएर होला अहिले बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र जलश्रोत मन्त्री वर्षमान पुन समेतले कसरी जनताहरूलाई अत्याधिक बिद्युत खपत गराउन सकिन्छ र बिद्युतको माग बढाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता प्रकट गरिरहेको सुन्नमा आएको छ ।

इन्धनमा हाम्रो देश करिव करिव सत प्रतिशत नै परनिर्भर भइरहेको बेलामा यो अति नै खुशीको कुरा हो । देशको अर्थतन्त्रमा ब्यापार घाटा अत्यधिक व्यहोरीरहेको अवस्थामा यसको अधिक भन्दा अधिक माग बढाउन सक्नु नै उत्तम बिकल्प हो । नेपालले निर्यात गर्न सक्ने अति नै भरपर्दो वस्तुमा यसलाई केन्द्रमा राखिनु नै पर्दछ ।
यदि घरेलु प्रयोग अत्यधिक मात्रामा गराउन सकियो भने अवश्य पनि विदेशबाट आयातित ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा न्युनिकरण हुन जाने छ र विदेशिने रकमलाई रोक्न सकिने छ ।

अबको युग बिजुलीको नै हो । यसमा दुई मत छैन । भारत लगायत विश्वका धेरै देशले अबको केहि वर्ष भनेर तोकेर नै बिद्युतिय सवारी साधन मात्र प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरिसकेका छन् । जसमा नेपाल जस्तो देश पनि अछुतो रहन सक्दैन । तर, हामी अरुले गर्नु भन्दा पछाडी किन गर्ने ? घोषणा नै नगरे पनि अब शुरुवात गर्न किन ढिलाई गर्ने ?

यसको लागि राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, मन्त्रीपरिषद, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, बिद्युत प्राधिकरणका हाकिमहरू, जस्ता व्यक्ति वा संस्थाले प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई एकै पटकमा नसकेता पनि क्रमशः बिद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्दछ । जसले गर्दा एकातिर आफ्नै देशमा उत्पादिन बिद्युतको बिक्री बढ्ने त भयो नै उता डिजेल तथा पेट्रोलमा खर्च हुने रकम पनि बच्ने भयो ।

घरेलु प्रयोगमा बिजुलीलाई रातको समयमा घर उज्यालो पार्नु बाहेक अत्यधिक प्रयोग भनेको भान्सा भान्सामा प्रयोग हुने चुलोमा प्रयोग गराउनु पनि हो । जसले गर्दा अहिले बजारमा गएर गह्रुँगो भारी बोकेर सिलिण्डर झुण्ड्याउँदै लानु भन्दा एउटा स्विच थिचेको भरमा खाना पकाउन सकिने सजिलो उपाय अपनाउन प्रेरित नहुने कुरै आउँदैन ।

भारतले नाकाबन्दी लगाउनु भन्दा पहिले नेपालीहरूले बिद्युतीय चुल्होको रुपमा हिटर मात्र प्रयोग गर्ने गर्दथे तर त्यस पछि इन्भर्टर पनि देख्ने र प्रयोग गर्ने मौका पाए, जुन हिटर भन्दा सुरक्षित र सजिलो छ । रमाइलो त के छ भने, भारतले ग्याँस दिएन भनेर इन्भर्टर खरिद गरेका नेपालीहरूले त्यहि इन्भर्टर पनि भारत बाटै आयातित भएको किन्नु पर्यो ।

ग्याँसको बदलामा बिजुली धेरै दृष्टिकोणले आकर्षक छ । त्यसैले अब यसको अत्यधिक मात्र होइन अनिवार्य प्रयोगमा जोड दिनै पर्दछ ।

अहिले वर्षमान पुन र कुलमान घिसिङले यसको प्रयोगमा जोड गर्नलाई दश थरी उपाय लगाउनै पर्दैन । सबै भन्दा उत्तम उपाय भनेको हाल कायम भएको बिद्युतको प्रति युनिट दर रेट मा सक्दो कटौती नै हो । सोझो हिसावले हेर्दा बिद्युत सस्तोमा दिँदा प्राधिकरणलाई घाटा जस्तो देखिएता पनि देशलाई भने फाइदै हुन जानेछ । प्राधिकरणलाई पनि घाटा हुने छैन । जसले सय युनिट खपत गथ्र्यो उसले तीन सय युनिट खपत गर्छ भने उठ्ने पैसामा त बढोत्तरी नै हुने छ । उता, देशलाई भने यसले प्रशस्तै फाइदा पुग्ने छ ।

देशलाई फाइद दुई प्रकारले हुन्छ, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष रुपमा हेर्दा खेरी ग्याँस र अन्य इन्धनको आयातमा कमि ल्याउनु पर्दा देशको पुँजी बाहिर जानु परेन, यो त्यसै पनि फाइदा भइहाल्यो । अप्रत्यक्ष रुपमा भन्नु पर्दा, आज हिमालयको काख देखि, दुर दराज गाउँघर सम्म पनि ग्याँस नै प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तराई, पहाडका ग्रामिण इलाका मा पनि यहि इन्धन प्रयोग गर्ने गरिन्छ । शहर बजारको त झन के कुरा गर्नु, सबैले प्रयोग गर्ने भनेको ग्याँस नै हो । यदि यसको प्रयोग नहुने हो भने, उक्त स्थान सम्म ग्याँस ढुवानी गर्दा लाग्ने शुल्क मात्र बचेन, ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा हाल्ने डिजेल र पेट्रोलको माग पनि भएन । जसको खपत एकै दिनमा लाखौं लिटर हुन सक्छ, त्यसको पनि कटौती गर्न सहज हुने भयो ।

शहर बजारमा त अहिले ग्याँस बाट खाना मात्र पकाइँदैन प्राय सबैको घरको स्नानगृहमा ग्याँस गिजरको रुपमा यसको खपत दोब्बर भएको छ । झन जाडो मौसममा त यसको माग अन्य मौसमको भन्दा बढी हुनु स्वभाविकै भयो ।

यो त घरेलु आँकडा मात्रै हो । ब्यापारिक तथ्याँक त झन त्यो भन्दा भयावह छ । हिमाल, पहाड र तराईका पर्यटकिय तथा अन्य शहर बजारमा रहेका होटल, लज, होमस्टे, रेष्टुराँ, खाजाघर, भातघर, क्यान्टिन, चिया पसल, पार्टी प्यालेस, जताततै यसको खपत कति छ कति, त्यसलाई क्रमशः घटाउँदै लानु पर्ने हुन्छ ।

शहर बजारकाले त आफैं बुझ्लान् वा अरुले बुझाउलान् र यसलाई प्रयोगमा पनि ल्याउलान् । धेरै घरको भान्सामा त अहिले पनि ग्याँस भएता पनि इन्भर्टर पनि रहेको अवस्था छ । तर, कयौं ग्रामिण वस्तीहरूमा यसको प्रभाव न्युन मात्रामा छ । त्यसैले अब शहरमा भन्दा पनि गाउँघर तिर यो अभियान पुर्याउन जरुरी छ ।
ग्रामिण इलाकामा पहिले पहिले, जतीबेला दाउराको चुल्हो बाल्ने गरिन्थ्यो, एनजीओ र आईएनजीओहरूले सुधारिएको चुल्हो, आधुनिक चुल्हो, धुवाँरहित चुल्हो भन्दै घर घर गएर परम्परागत चुल्हो भत्काएर आफ्नै पूर्ण लगानी वा अनुदानको रुपमा, यस्ता चुल्हो बनाइदिने गर्दथे ।

सबै एनजीओ र आईएनजीओलाई डलर पचाउन आएका मात्र नभनौं । डलरको साथसाथै कत्तीले केहि सकारात्मक कार्य पनि गरेका हुन्छन् । त्यसैले सम्बन्धित निकायले सरकारीका साथ साथै यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आह्वान गरिकन सहकार्य गर्दा परिणाम नकारात्मक हुने छैन ।

यदि यो अभियान सफल भयो भने कसै कसैले कतै भनेके सुनिएको छ अब इन्भर्टर बनाउन थालौं भनेर । त्यसको लागि सरकारी निकाय लाग्ने होइन । सबैले प्रयोग गर्न थाले भने नीजी क्षेत्रलाई यसमा रोक्न सकिंदैन । अवश्य पनि यस्ता कारखाना खुल्लान्, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउलान्, रोजगारी बृद्धि गर्दै जालान् र अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउलान् ।

अन्तमा, यती सजिलै सँग हाल देशमा सञ्चालित र पाइपलाईनमा भएका ग्याँस उद्योग र पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने ब्यापारीवर्गले यस्तो अभियानलाई बिभिन्न प्रकारले अवरोध गरेर, प्रलोभन तेस्र्याएर, अनेकौं हतकण्डा अपनाएर भएपनि अगाडी बढ्न देलान् र ? उत्तर सजिलो छ, बलियो सरकार र साथ दिने जनता भए कसैको केहि लाग्दैन ।