कानून किन बराबर हुँदैन ?


भारतमा अहिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक तल्लो तथा माथिल्लो दुवै सदनबाट पास भएको छ । यस विधेयकलाई विवादास्पद विधेयकको रुपमा हेरिएको छ । त्यहाँ पक्ष र विपक्षको बीचमा सडक देखि सदन सम्म चर्का चर्की परेको छ ।


धेरै ठाउँमा दंगा भएको छ । विशेषगरी पुर्वोत्तर भारतीय राज्यहरू कर्फ्यु लगाउनु पर्ने स्थीतीमा पुगेको छ । राज्यले चाह्यो भने आफ्नो हितको लागि जस्तो कानून पनि बनाउन सक्दो रहेछ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । चाहे त्यसले देशभित्र वा बाहिर जस्तो सुकै बिरोध नै किन नहुनु ।


त्यहाँ दंगाा हुनुमा विशेषगरी मुसलमान माथी अन्याय भयो भन्ने रहेको छ । पास भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान बाट शरणार्थीको रुपमा आएका हिन्दु, बौद्ध, क्रिस्चियन, जैन, शिख र पारसी लाई यो सुविधा दिइएको छ । यसको मतलव गैर मुसलमानले चाहेको खण्डमा नागरिकता लिन सक्ने भए बिरोध गर्नेहरूको भनाईमा मुसलमान किन अटाएनन् भन्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर किन यी तीन देशका मात्र श्रीलंका बाट पनि वर्षौैं देखि आएर बसेका छन्, म्यानमार बाट पनि आएका छन् साथै सोमालिया देखि संसारका धेरै देशबाट आएका छन् उनीहरू माथी किन भेदभाव भन्ने प्रश्न चिन्ह तेर्सिएको छ ।


लोकतान्त्रीक वा आवधीक निर्वाचन प्रणाली भएका मुलुकमा निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले यदि आफ्नो बहुमत पुग्छ भने आफूले चाहेको जस्तो विधेयक बनाउन पाउँछन् । ’cause उनीहरूले सरकार बनाएका हुन्छन्, सरकारले देशको हित हेर्नको लागि विधेयक बनाउनै पर्छ वा परिमार्जन गर्नै पर्छ ।


तर, अहिले काँग्रेस वा अन्य विपक्षीदलले लगाएको आरोप चाहिं सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी मुसलमान लाई अल्पमतमा पार्नको लागि हिन्दु लगायत अन्य धर्मावलम्बीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न वा उनीहरूको संख्या बढाउन लागिपरेको छ । जसको असर आगामी निर्वाचनमा फेरि आफ्नो पकड बलियो बनाउनु हो, बिरोधीलाई कमजोर बनाउनु हो ।


भारतमा मात्र होइन विश्वभरी नै भारतीय जनता पार्टीलाई हिन्दुवादी पार्टी भनेर चिनिन्छ । उसको भातृसंगठन आरएसएस हिन्दुहरूकै संगठन बराबर हो जसको पकड भाजपा भित्र अत्यन्तै कडा सँग परेको छ । हुनत वर्तमान प्रधानमन्त्री भाजपाका अध्यक्ष होइनन् । उनी प्रधानमन्त्री मात्रै हुन् । तर पनि उनी नै यी सब कार्यका हर्ताकर्ता हुन् भनेर मान्न सकिन्छ ।


यदि भाजपालाई मात्र यो विधेयक को पक्षमा मान्ने हो भने तल्लो सदनमा मात्र उसको बहुमत छ जबकी माथिल्लो सदनमा त उसको बहुमत छैन तैपनि दुवै सदनबाट यो विधेयक पास हुनुमा कतै बिरोधीहरूको पनि देखाउने दाँत मात्र त होइन ?


मानव अधिकारको दृष्टिकोणले हेर्दा वा समन्यायको हिसावले हेर्दा जब बंगलादेश, पाकिस्तान वा अफगानिस्तान बाट आएका हिन्दु, बौद्ध, शिख, क्रिस्चियन र पारसी शरणार्थीले भारतको अंगिकृत नागरिकता पाउन सक्छन् भने त्यहि देशबाट त्यस्तै पिडा भोगेर र बोकेर आएका मुसलमानले किन पाउँदैन ?


बिधेयकका पक्षहरूको तर्क छ मुसलमान भनेका ती तीन देशको लागि अल्पसंख्यक जनता होइनन् । तिनीहरू त्याहिँको समाज वा सरकार सँग प्रताडित भएको वा हुनु पर्दैन तर अन्य धर्मावलम्बिहरू भनेको ती तीन देशका अल्पसंख्यक जनसंख्या भएका जनता हुन् । जसलाई उनीहरूको मुल थलोमा गएर संघर्ष गर्न वा समाजमा घुलमिल भएर बस्न असम्भव छ । त्यहाँका सरकार नै उनीहरू माथी अन्याय, थिचोमिचो र हिंसा गर्न लागिपर्छ त्यसैले उनीहरूलाई भारतमै राखिराख्नु अपरिहार्य छ ।


कुरो र कुलो लाई जता लगे पनि हुन्छ । यदि त्यसो हो भने मुसलमान माथी पनि त त्यहि व्यवहार हुन सक्छ । किन तिमीहरू हाम्रो बिरोधमा लागेका भनेर दोश्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गर्नेनै छन् । उनीहरूलाई फेरि जेल नेल वा अन्य प्रकारका भेदभाव हुने पक्का जस्तै छ भनेपछि कहाँ बाट उनीहरू आफ्नो मुल थलो वा मातृभूमिमै सुरक्षित हुन्छन् भन्ने विश्वास छ सरकार पक्षको ।


यदि आफ्नो मुल थलोमै सुरक्षीत छौं भन्ने लाग्थ्यो भने उनीहरू किन आफ्नो सारा संसार छाडेर, मातृभूमिको माया मारेर बिरानो विदेशी भूमिमा आउने थिए होलान् ?


शरणार्थी त शरणार्थी नै हुन् नी ती चाहे जुनसुकै भाषा, धर्म वा सम्प्रदायका भएपनि । व्यवहार त एउटै हुनु पर्ने होइन र ?


नेपाल सरकारले भारतले नेपालमाथी पछिल्लो पटक नाकाबन्दी लगाउँदा खाना पकाउनको लागि दाउरा लिन पशुपतीमा नेपाली नागरिकता देखाउनु पर्ने नियम लगायो । त्यसको बिरोध सबै मिलेर गरे । ’cause नेपाली बाहेकका नागरिक, त्यसमा अधिकांश त भारतीय नै थिए । उनीहरूलाई मानवताको लागि नेपाली नागरिकता नभएकै भरमा भोक भोकै राख्न मिल्छ ? पछि त्यो नियम हट्यो । सम्झौं त हामी माथी पनि त्यहि व्यवहार भयो भने । कुनै विदेशी भुमिमा भोक सँग लडि रहँदा उक्त देशका सरकारले तैंले पाउँदैन वा तँ आफ्नै देशमा जा भन्यो भने आफू र आफू सँग रहेका परिवारका सदस्यको हालत के होला ? साँढेको लँडाईमा बाछाको मिचाई किन गर्ने?


समग्रमा हेर्दा यो भोटकै राजनीति हो भन्ने पक्ष नै हावी भएको हो भन्ने लाग्छ । ’cause भाजपालाई आउने भोट भनेको हिन्दुकै हो । जुन देशबाट आएका व्यक्तिहरू छन् त्यसमा छानी छानी गैर मुसलमान ल्याउँदा आफ्नो पोल्टामा भोट बढ्ने पक्का गर्ने मौका हुनेछ भने अर्कोतिर भारतका करिब १ अर्ब ३० करोड जनतामा अहिले करिब २० करोड मुस्लिमलाई अझ अल्पमतमा पार्न सजिलो हुने छ । अल्पमतमा परे पछि त्यसको स्वर माथी सम्म आउन कठिन हुन्छ भन्ने मनसायले काम गरेको देखिंदैछ ।


माथी भनिएका तीन देशमा हिन्दु लगायत गैर मुसलमानमाथी अवश्य पनि अत्यन्तै थिचोमिचो छ । बंगलादेशमा केहि खुकुलो भएता पनि पाकिस्तानमा झनै कठिन छ । बल्ल फाट्ट फुट्ट पाकिस्तानमा हिन्दु मन्दिरको फोटो र त्यहाँका हिन्दु नागरिकले दिपावली मनाएको फोटो आउन थालेको छ । अफगानिस्तानमा त बुद्धको सबैभन्दा ठूलो मुर्तिनै सखाप पारेर उनीहरू इतिहास मेटेर आप्mनो मुख्र्यांईमा आफैं मस्त छन् ।


यी सबको निष्कर्ष अवश्यपनि मानवताको लँडाईमा जस्तालाई त्यस्तै गर्नु हुँदैन । शरण आएकालाई मरण गर्नु हुँदैन । अहिले सम्म दिनु नपरेको नागरिकता नदिएको भए पनि हुन्थ्यो बरु सबै शरणार्थी माथी एउटै व्यवहार गरिदिएको भए हुन्थ्यो अब नागरिकतै दिने भइसकेपछि कुनै एउटा धर्मलाई छोईछिटो गरेर भेदभाव गर्नु मानवियता होइन ।