कता अल्मलिईरहेछौ सरकार ?

लखर लखर गर्भवती, केटाकेटी, बृद्ध बृद्धा लाई तातोघाममा तातेको सडकमाथी जेब्रा झोला टाउकोमा बोकाएर जेबी टुहुरेको गितलाई सबैको हेडलाईन बनाउने वातावरणबाट छिटो भन्दा छिटो अन्त्य हुनु पर्दछ ।सरकार आफैंले घर जाने व्यवस्था वा जहाँको त्यहीँ खाने पिउने र सुत्ने वा क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था वा जहाँ बाट गएका थिए त्यहाँ सम्म ल्याएर आवश्यक दाल, चामलको व्यवस्था गरिदिनै पर्दछ ।

प्रजातान्त्रीक व्यवस्थामा सरकार अंकगणितमा बन्छ तर अंकगणितले मात्रै चलाउन सकिंदैन । सरकार चलाउन जनतालाई साँच्चीकै मनमा राख्नु पर्दछ र आफूले पदमा पुग्नु भन्दा अगाडी भोगेको समस्यालाई सम्झिदिए पुग्छ । यदि जनताको मन जित्न नसके त्यहि जनताले नसके पनि हेप्दा रहेछन् । तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाली शब्दकोषको हेप्नी भन्ने शब्दलाई निक्कै भाइरल बनाए । उनी बारम्बार दोहोर्याइहन्थे, दुई तिहाई सरकारलाई हेप्नी ?

सरकार भनेको जनताको मत जितेर जनताकै सेवाको लागि बनेको संस्था हो भन्ने सबैलाई थाहै छ । यसको मतलब मत लिईसकेपछि उनीहरुको जीवनमा आइपर्ने राजनीतिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणिय, शैक्षिक, रोजगारी, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता हरेक समस्याको समाधान गर्न वा सहजिकरण गर्न सहयोगीको भूमिका प्रदान गर्ने निकाय हो । ऊ जनताको अभिभावक हो ।

आफ्ना सन्तानलाई आपद्विपद् आईपर्दा जसरी घरका आमाबुवा वा अभिभावक हर तरहले सहयोग गर्न तत्पर रहन्छन् जनताको लागि सरकारको भुमिका पनि यस्तै हुनु पर्दछ । तर, विगत केहि महिना देखि विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण नेपाल मात्र होइन विश्वकै सरकार र त्यसका नाईकेहरुको असली अनुहार आफ्ना जनताको अगाडी आइरहेको छ ।

खड्केको प्रश्नत राजमार्गहरुमा ग्वारग्वारर्ती लावालश्कर सहित सरणार्थी जस्तै हिंडिरहेका व्यक्तिहरुलाई गाडीमा राखेर घर पुर्याईदिने भन्दा पनि ती व्यक्तिहरुलाई जहाँ बसेका छन् त्याहिं राख्ने वातावरण किन बनाइएन भन्ने हो । लकडाउन लगाउनुको मतलब के हो भनेर बुझाउन नसक्नु हो । के ती व्यक्तिहरुलाई सरकारले जहाँ बसेका थिए त्यहीँ रोक्नु पर्दैन थियो । प्रहरी प्रशासनको आँखा छलेर कसरी राजमार्ग सम्म पुगे ?

नेपालमा अहिले सम्म देखिएका रोगिहरु मध्ये सबैलाई मानिसबाट मानिसमा सरेको प्रमाणित भएको छ । न त त्यो भाइरसलाई आँखाले देख्न सकिन्छ, न त्यो रोग लागेको मानिस अरु भन्दा केहि फरक नै देखिन्छ । लक्ष्यणनै नदेखिईकन रोग लागेको देखिईरहेको परिप्रेक्ष्यमा सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको घर भित्रै सुरक्षित साथ रहनु नै हो ।

तर घर भित्र रहनु पनि त सक्नु पर्यो नी । भोको पेटले जे पनि गर्दछ । एउटा पौराणिक कथामा मैले कतै पढेको थिएँ, जँगलमा सँगै डुल्न गएका दुईजना साथीहरु जब बाटो भुलेर दिन प्रतिदिन भोकभोकै पर्न थाल्छन् । तब निर्धो लाई बलियो साथीले मारेर खाईदिन्छ । यसको अर्थ भोकले आफ्नै साथी त भन्दैन भने सरकारको नियम वा देखिंदै नदेखिएको रोग सँग मानिस किन डराउँथे होला र ?

त्यसैले सरकारले ती व्यक्तिहरुलाई दुई छाकको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने होइनर ? अहिले त स्थानीय र प्रान्तिय सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा संघिय सरकारको मात्रै मुख ताकेर पनि त हुँदैन । सरकारको कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकमा औषधीका किट किन्न मात्र प्रयोग गर्ने हो कि दाल चामल पनि किन्न दिने हो ?

यतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपतीले त गाली खाइरहेका छन् र उनको कमी कमजोरीको चर्को बिरोध भइरहेको छ भने हाम्रा प्रधानमन्त्री को त झन के कुरा भयो र ? सरकारले हामीले भने जस्तो गरेन होला वा गर्ने छाँटकाँट देखाएन होला तर ज्यान त हाम्रो र हाम्रै सन्तानको हो नी । त्यसैले यस्तो बेलामा हामीले आफ्नो तर्फबाट सरकारले भनेको मानिदिएर सहयोग गरिदिनु नै श्रेयस्कर हुने छ ।
नेपाली कीर्तिमानी पौडि खेलाडी गौरिका सिंहले कती राम्रो सँग सम्झाईन । उनी बेलायतमा बस्छिन्, उनको बुवालाई पनि कोरोना भयो । उनले नेपालीहरुलाई सरकारलाई मात्र दोष दिएर नबसौं तपाईहरुको सरकारले यहाँको सरकारले भन्दा राम्रो गरेको छ । छिट्टै लकडाउन गर्यो त्यसैले घर भित्रै बसिदिनु होला । सरकारको बिरोध मात्रै नगर्नु होला भनेर कान्तिपुर टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामै भनिन् ।

हाम्रा विदेशमा भएका साथीभाई र आफन्तहरुको आँखाबाट हेर्दा पनि अहिले नेपाल नै सुरक्षित भनेर दिनदिनै जस्तो विभिन्न माध्यमबाट कुराकानी भइरहेको हुन्छ । त्यसैले त्यसरी लखर लखर गर्भवती, केटाकेटी, बृद्ध बृद्धा लाई तातोघाममा तातेको सडकमाथी जेब्रा झोला टाउकोमा बोकाएर जेबी टुहुरेको गितलाई सबैको हेडलाईन बनाउने वातावरणबाट छिटो भन्दा छिटो अन्त्य हुनु पर्दछ ।
सरकार आफैंले घर जाने व्यवस्था वा जहाँको त्यहीँ खाने पिउने र सुत्ने वा क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था वा जहाँ बाट गएका थिए त्यहाँ सम्म ल्याएर आवश्यक दाल, चामलको व्यवस्था गरिदिनै पर्दछ । यत्तीकामको लागि पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिनु पर्यो । सरकार आफैंले गर्न सक्ने कामलाई सर्वोच्चको आदेश कुर्नु पर्ने कस्तो बिडम्बना ।

आजैको मितिले पनि, यदि लकडाउन नथपिएमा, अझ आठ दिन सम्म मानिसहरुलाई घर भित्रै राख्नु पर्ने दायित्व छ । फेरि लकडाउन खुलेको भोलिपल्टै पनि त खल्तीभरी नोटको बिटो नआउँदो हो । त्यतीबेला पनि राहतको त व्यवस्था हुनै पर्ला ।

एक मनले भन्छ सरकार कहाँ चुप लागेर बसेको होला र तर जब टेलिभिजन, समाजिक सञ्जाल र अन्य सञ्चारका माध्यमहरु हेर्यो भने चाहिँ सरकारले धेरै कुरा गर्न सकिरहेको छैन । किन यसरी अलमलिई रहेको होला । दश मिनेटमा निर्णय गर्न सकिने कुरालाई पाँच दिन सम्म कुरेर गरेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले पनि ठोस निर्णय केहि गर्नसक्दैन ।

सरकार भनेको पार्टिको पनि त हो नी । पार्टीहरुका नेताहरु के गरेर बसेका छन् । सत्तारुढ दलकै नेताहरुलाई सरकारले नसुनेपनि जबरजस्ती सल्लाहदिने वा मन्त्रीहरुलाई आफ्नो व्यक्तिगत कुरा राख्ने अधिकार त होला नै । यत्तीको लागि पनि सचिवालयको बैठकै डाक्नु पर्ने त होइन होला नी । बाहिर बाहिर यस्तो गर्नु पर्दथ्यो र उस्तो गर्नु पर्दथ्यो भन्ने तर आमने सामने पर्दा चाहिँ यसले गल्ती गरोस्, यसले काम गर्न नसकोस्, यहि मौकामा यसलाई बाहिर निकाल्न पाए त मेरो पनि पालो आउँथ्यो भनेर कुर्ने बेला अहिले होइन ।

कुनै देशका सरकारले यति हजार डलर दिन्छु बेरोजगारलाई भनिरहेको छ, कतैको सरकारले सरकारी निकायमा काम नगर्ने कर्मचारीहरुलाई पनि पचहत्तर प्रतिशत तलव सरकारले दिने भनेर निर्णय गरिरहेका छन् । तर, हाम्रो सरकार चाहिँ वर्षौं देखि मिलेर बसेको घरबेटी र डेरावालको सुमधुर सम्बन्धलाई समेत मनमुटाव हुने गरेर एक महिनाको घरभाडा नलिनु भनेर ठूलै राहत प्याकेज घोषणा गर्दै छ ।

ल ठीक छ दश बीस हजार भाडा उठाउनेले त छोड्लान तर दश बीस लाख घर भाडा उठाउनेले छोड्लान् ? बिद्यालय, कलेज, होटल, रेष्टुरेण्ट, कलकारखाना, बित्तिय क्षेत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र जस्ता देशका कयौं त्यस्ता क्षेत्र छन् जसको मासिक भाडा करोडौं रुपैयाँ सम्म छ । के ’emले चाहिँ छोड्छन् ? बरु यहि मौकामा सरकारी निकायका जग्गा तथा भवन भाडामा लिनेहरुलाई चाहिँ ठूलै राहत प्याकेज पाउने भए । बिचरा यति होल्डिङ्स, दरबार मार्ग, गोकर्ण कती हो कती । बिचरा वल्र्ड ट्रेड सेन्टर र भाटभटेनी, त्रिपुरेश्वर । यस्ता त कती छन् कती । मौकामा हात चाटौं । बरु सक्नेले नलिइदिनुहोला भनेर अनुरोध गरेको भए, सक्ने जत्तीले लिंदैन थिए होला ।

राहतको नाममा केहि किलो चामल, तीनचार चम्चा तेल, तीन जनाले बाँडेर लिनु भनेर दिएको एक प्याकेट नुन दिने अवस्था त अहिल्यनै आइसकेको छ जस्तो लागेको थिएन, तर दृश्य हेर्दा धेरै तिर यस्तै देखियो । संकटको यस घडीमा, यदि सरकारले देशै भरिका सबै परिवारलाई, सबै जनसंख्यालाई होइन, बराबर राहत बाँडिदिन्छु भने पनि सामान्यतयाः पच्चीस किलोको एक बोरा मन्सुली चामल र नुन तेल गरेर बढीमा दुई हजारको सामान वितरण गरिएछ भने पनि त्यत्रो के घाटा हुन्छ र ? बरु सबै घरको ढोका ढोकामा यसरी एक एक प्याकेट राखिदिने हो भने कसैले दोहोर्याएर लिने पनि थिएनन्, आफ्नो मान्छे मात्र पर्ने सम्भावना पनि हुँदैन थियो ।

अन्त्यमा, कोरोना कोषलाई बचत गर्नतिर किन लाग्ने हैन जीरो ब्यालेन्स तिर लानु पर्यो । बिचरा खान र खुवाउन पाइन भनेर तातो घाममा लाईनमा बसेकाहरुलाई नेपाली नागरिकता र घरबेटीको सिफारिस वा किन्न सक्तिन भन्ने प्रमाणपत्र बिना पनि पेट भरिने गरेर मिति नसकिएको, गोदाममा नसडेको खाने राहत सामग्री वितरण गर्ने व्यवस्था यथाशिघ्र गरियोस् ।